शांततेला विषमता, स्थलांतर नि दहशतवादाचे ग्रहण 

सप्टेंबर 1981पासून दरवर्षी जगभर संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने 'जागतिक शांतता दिन' साजरा करण्यात येतो. 'शांततेसाठी आपण : सगळ्यांचा आदर, सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा' ही 2017 ची जागतिक शांततेची संकल्पना आहे. 'शांतता' या संकल्पनेचा अर्थ जागतिक राजकारणात कालानुरूप बदलत असतो. 1980च्या दशकात संयुक्त राष्टाला अण्वस्त्रे ही जागतिक शांततेला धोकादायक वाटत असतील, तर 1990च्या दशकात हुकूमशाही राष्ट्रांचा धोका वाटत होता.21व्या शतकातील पहिल्या दशकात दहशतवाद हा धोका वाटत असेल तर दुसऱ्या दशकात स्थलांतरितांचा प्रश्न. म्हणजेच कालसुसंगत शांतता या संकल्पनेची मांडणी करणे व त्याला अनुसरून कार्यक्रम आखणे ही संयुक्त राष्ट्राची जबाबदारी आहे. या जबाबदारीची जाणीव आपल्याला आहे हे अधूनमधून दाखवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ अशा प्रकारचे दिवस साजरे करत असते. 

वास्तविक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा पिंड बघता संयुक्त राष्ट्रसंघाची गरज ही जेवणातल्या मिठाप्रमाणे असून, प्रत्येकजण आपापल्या चवीनुसार त्याचा वापर करत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या वास्तविकतेशी त्याचा काडीमात्र ही संबंध नसतो, याची जाणीव आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करून देणे या प्रसंगी उचित ठरेल. गेल्या काही वर्षांतील आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका पोहोचवणाऱ्या घटनांचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येईल की, 'जागतिक शांतता दिवस' साजरा करणे म्हणजे निव्वळ सोपस्कार पार पडणे होय. सुरवात 2001पासूनच करू. 21 सप्टेंबर रोजी 'जागतिक शांतता दिवस' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला गेला तो 2001मध्ये. म्हणजेच 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या शांततेला धोका निर्माण झाल्यावर. 90च्या दशकात भारतावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याकडे एक नजर जरी टाकली तरी दिसून येईल, की दहशतवादाचा हा आंतरराष्ट्रीय शांततेला असणारा धोका जुना आहे. परंतु संयुक्त राष्ट्राला उपरती झाली ती अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच! त्यानंतर अमेरिकेचे 2001मध्ये अफगाणिस्तान व 2003मध्ये इराकवरील आक्रमण, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाने भारतात केलेले असंख्य दहशतवादी हल्ले, प्रामुख्याने 2008मध्ये मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला, 2011नंतर मध्य आशियात लोकशाहीच्या प्रसाराखाली उद्‌ध्वस्त करण्यात आलेली इजिप्त, सीरिया आणि लिबियासारखी राष्ट्रे, अरब-इस्रायल संघर्ष, अल-कायदा, इसिस, लष्कर-ए-तोयबा आदी दहशतवादी संघटनांना प्रतिबंध घालण्यात आलेले अपयश, चीनची वाढती दडपशाही आणि त्यातून आशियाला निर्माण झालेला धोका, उत्तर कोरियाची वाढती मुजोरी, रशियाचे क्रिमियावरील आक्रमण या आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना प्रतिबंध घालण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाला पूर्णपणे अपयश आले आहे. जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचा जागतिक शांततेला धोका अमेरिका, चीन आणि रशिया या स्थायी समितीतील राष्ट्रांकडून निर्माण झाला आहे, अशा प्रत्येक वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाने हतबल मौन धारण करणे पसंत केले आहे. म्हणूनच, 'शांततेसाठी आपण' ही संकल्पना सत्यात उतरवायची असेल तर प्रथम संयुक्त राष्ट्रांनी सुरक्षा समितीत सुधारणा करून भारतासारख्या देशांचा समावेश करणे काळाची गरज आहे. आज संयुक्त राष्ट्रसंघ 'जागतिक शांतता दिवस' साजरा करत असताना 'स्थलांतरितांचा प्रश्न' हे जागतिक शांततेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. आज जग जागतिकीकरणाविरोधात जात असून, जागतिकीकरणाचा फायदा झालेल्या अमेरिका, युरोप यांसारख्याचा यात समावेश आहे हे सत्य नाकारून चालणार नाही. 2008 ची अमेरिकेतील आर्थिक मंदी, 2014 मधील 'इसिस'चा झालेला उदय, 2016मधील ब्रिटनचा युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय, 2017मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली निवड या सगळ्यांचा संबंध हा जागतिकीकरणाविरोधी घटकांशी असून, त्याच्या मुळाशी आर्थिक विषमता व त्यातून निर्माण झालेले स्थलांतर हे आहे.

आज ज्यापद्धतीने डोनाल्ड ट्रम्प आणि युरोपातील देश स्थलांतरविरोधी भूमिका घेत आहेत आणि या भूमिकेला तेथील जनतेचा पाठिंबा मिळत आहे हे जागतिकीकरणाविरोधी असून जग परत एकदा संकुचित राष्ट्रवादाकडे वळत आहे. इकडे आशियातही रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर संबंधित देशांनी घेतलेली भूमिका आश्वासक नाही. वास्तविक पाहता आज जगाची वाटचाल ही विचारधारेच्या पलीकडे जाणे अपेक्षित असताना जग सांस्कृतिक दहशतवादाच्या विळख्यात सापडत चाललेले आहे. ज्याचे प्रतिनिधित्व इसिससारखी दहशतवादी संघटना आणि डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या व्यक्ती करत आहेत. 

अमेरिकेची दडपशाही, रशियाची मुजोरीगिरी, चीनचे आडमुठे धोरण, भारताची संदिग्धता, इसिससारख्या संघटनांची आक्रमकता आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाची हतबलता या पार्श्वभूमीवर साजरा होणारा जागतिक 'शांतता दिन' हा निव्वळ एक आभास असणार आहे. शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शांतता ही युद्धातून येते हेच खरे....!