पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कशाकशात लक्ष घालायचं?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे दोनशे कोटी रूपयांचे बिल देण्यासाठी तेथील काही पदाधिकारी आणि अधिकारी टक्केवारी मागत आहेत, अशी तक्रार एका ठेकेदाराने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. यामुळे गहजब उडाला. कारण या पालिकेवर भाजपची एकहाती सत्ता आहे. राष्ट्रवादीतल्या बहुतांश जणांना भाजपमध्ये घेऊन पक्षाने येथे सत्ता 'परिवर्तन' केले. पण हे परिवर्तन सोम्या जाऊन गोम्या आला, असेच तर नाही ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. कारण वरून आवरण भाजपचे आणि आतमध्ये मात्र मसाला मात्र जुन्या भ्रष्टाचाराचा! 

या साऱ्या प्रकारातील एकच दिलासा देणारी बाब म्हणजे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने थेट चौकशीचे आदेश दिले. महापालिका प्रशासन हलले. संबंधित ठेकेदारांची बैठक बोलविली. ज्या पदाधिकाऱ्यांवर, नेत्यांवर आरोप होते, त्यांनी शपथ घेऊन पैसे मागितले नसल्याचे सांगितले. काहींनी बदनामीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला. हे सारे पंतप्रधान कार्यालयाला केलेल्या तक्रारीनंतर झाले. नाहीतर अशा तक्रारींच्या कागदाला विचारतो कोण? एखाद्याशी कोणाचे भांडण झाले तर तुला पोलिस स्टेशनचा उंबरा दाखवतो किंवा तुला कोर्टात खेचतो, असे वाक्‍य मंडळी हमखास उच्चारतात. आता राजकारणात आणि प्रशासनात तुझी तक्रार 'पीएमओ'कडे (प्राइम मिनिस्टर ऑफीस) करतो, असे आता सुशिक्षित मंडळी सुनावत आहेत. 

जनतेच्या प्रश्‍नांची त्वरीत दखल 
पंतप्रधान कार्यालय किती छोट्या-छोट्या प्रश्‍नांत लक्ष घालते? याची काही उदाहरणे बोलकी आहेत. पुण्यातील वैशाली यादव या लहान मुलीच्या हृदयाला जन्मजात छिद्र होते. मात्र गरिबीमुळे तिच्या घरच्यांना ऑपरेशनचा खर्च करणे शक्‍य नव्हते. त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला दोन-तीन वेळा पत्र लिहिले. काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. वैशालीने स्वहस्ताने एक पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिले. त्याची तातडीने दखल घेत 'पीएमओ'मधील अधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. थेट मोदींच्या ऑफीसने दखल घेतल्यानंतर यंत्रणा हलली आणि त्या वैशालीवर धर्मार्थ रुग्णालयाच्या योजनेतून मोफत शस्त्रक्रिया झाली. त्यानंतर मोदी पुण्याच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर आवर्जून वैशाली आणि तिच्या कुटंबाची भेट घेतली. 

दुसरा किस्सा असाच. पुण्यातील काही सीएनजी पंपवाले डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट घेत नव्हते. याची तक्रार एका नागरिकाने 'पीएमओ'कडे केली. पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकारी त्या नागरिकाच्या घरी गेले. तक्रार समजून घेतली आणि साऱ्या पंपांना कार्ड स्वीकारणे बंधनकारक केले. पोस्ट ऑफिसमधील कुरिअरचा किरकोळ प्रश्‍न होता. पीएमओला मेलने कळविल्यानंतर तो सोडविण्यात आला. सांगली पालिकेच्या हद्दीतील एका वसाहतीला रस्ते, पाणी याच्या सुविधाच मिळत नव्हत्या. एका नागरिकाने हे 'पीएमओ'ला कळविल्यानंतर त्याबाबत पालिका आयुक्तांना तेथून विचारणा झाली. त्यानंतर यंत्रणा हलली आणि त्या भागात तातडीने रस्ता झाला. बिल्डिंग परमीशन देण्यासाठी पुण्यातील एक अधिकारी त्रास देत असल्याचे पुण्यातील बिल्डरांनी पीएमओ ऑफिसला कळविले. त्यानंतर या अधिकाऱ्याची बदली झाली. या बिल्डरांनी राज्य सरकारकडे याबाबत तक्रार करूनही काहीच दखल घेतली गेली नव्हती. हे सांगणे नकोच. 

अशा छोट्या-मोठ्या बाबतीन नागरिकांना थेट पीएमओ कडे धाव घ्यावी लागत असेल तर हे सरकार-प्रशासन व्यवस्थेमधील मधले टप्पे नक्की करतात तरी काय, याचा खुलासा विचारण्याची वेळ आली आहे. पीएमओकडे तक्रार केल्यानंतर योग्य तक्रारींची दखल घेणे आणि ती सुटेपर्यंत पाठपुरावा करणे, हे पीएमओ ऑफिसला जमू शकते. तर तेच पालिका, राज्य सरकार या पातळीवर का जमू नये? 

मोदींनी खासदारांना फटकराले 
याबाबत दिल्लीतील किस्सा आवर्जून सांगावासा वाटतो. नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील भ्रष्टाचारावर बऱ्यापैकी आळा घातल्याचे सारेच बोलतात. बदल्या, बढत्या यामध्ये पैसे कमाविणाऱ्या दलालांना चाप बसल्याचे सांगण्यात येते. ही कामे पूर्वी राजकीय मध्यस्थांमार्फत होत होती, हे उघड गुपित आहे. आमदार, खासदारही अशातूनच मोठ्या प्रमाणात माया कमावतात. मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर हे सारे 'टाइट' झाले. (पूर्णपणे नष्ट होणे अवघड आणि अशक्‍य आहे.) 

याबाबत आपले गाऱ्हाणे सांगण्यासाठी काही खासदार मोदी यांना भेटायला गेले. ते आडूनआडून सांगत होते. 'साहेब, तुम्ही सारेच टाइट केले. तुम्हाला तर माहिती आहे की आम्हाला किती खर्च येतो. मतदारसंघात दौरा करावा लागतो. लोकांना सांभाळावे लागते. निवडणुकीचा खर्च परत वेगळा असतो....' असे बरेच काही ही खासदार मंडळी सांगत होती. मोदींनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे शांतपणे ऐकून घेतले. सारे म्हणणे ऐकल्यानंतर ते म्हणाले,''तुम्ही किती कमावले आहेत? कोणाची किती मालमत्ता आहे? खर्च किती आहे? हे मला सारे माहीत आहे. त्याबाबत तुम्ही सांगू नका. राहिली गोष्ट 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीची. ती जबाबदारी माझी. त्याची चिंता तुम्ही करू नका. तुम्ही फक्त सरकारची कामे लोकापर्यंत पोचवा.' तोंडात मारल्याप्रमाणे ही खासदार मंडळी तेथून बाहेर पडली. 

सरकार बदलल्याचे केंद्रात दर्शन 
केंद्र सरकारमधील विभागांत कसा बदल झाला, याचा अनुभव पुण्याच्या एका कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीला नुकताच आला. या कंपनीला जर्मनीच्या वाहतूकदार कंपनीमार्फत आपला माल इराणला पोचवायचा होता. तसा करारही झाला होता. मात्र अचानक या जर्मन कंपनीला आपल्या देशाचे इराणवर निर्बंध असल्याने या मालाची डिलिव्हरी करू शकत नसल्याचे लक्षात आले. खरे तर जर्मन कंपनीची ही चूक होती. त्यांनी आधीच याबाबत पूर्वकल्पना देणे अपेक्षित होते. बंदरावर पोचलेला माल तर इराणला वेळेत पोचविणे गरजेचे होते. जर्मन वाहतूकदाराने नकार दिल्यानंतर पुण्यातील या व्यावसायिकाने परराष्ट्र मंत्रालयाशी मेलद्वारे संपर्क साधला. परराष्ट्र मंत्रालयाने तत्परतेने इतर वाहतूकदार कंपन्या मिळवून द्यायला मदत केली. मदत वेळेवर मिळण्यासाठी तेथील अधिकारी संबंधित उद्योजकाच्या संपर्कात सातत्याने राहिले. महाराष्ट्रातील प्रशासनात असा कोणाला मदतीचा अनुभव आला असेल तर त्याला भाग्यवान नागरिक म्हणून निवडावे लागेल. मोदींनी प्रशासनात काय बदल केलेत, याचे गुजरातपासूनचे किस्से ऐकू येतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, मंत्री यांनीही प्रशासनाला अशी तत्पर सेवा देण्यास भाग पाडावे. 

राज्य सरकारमध्ये अशी यंत्रणा केव्हा? 
भ्रष्टाचारला विरोध आणि निर्णयक्षमता याबाबतीत मोदी आजही जनतेला आकर्षित करतात. पण त्यांच्या पक्षातील अनुयायी मात्र यांना याचे वावडे असल्याचे दिसते आहे. पुणे पोलिस खात्यातील काही अतिवरिष्ठ अधिकारी खालच्या अधिकाऱ्यांकडून हफ्ते घेत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. 'यातील काही रक्कम आम्हाला मंत्रालयापर्यंत पोचवावी लागते,' असे हे वरिष्ठ खालच्यांना सांगत आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा? प्रवीण दीक्षीत हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख असताना या विभागाचा कायापालट झाला होता. अनेक मोठे मासे दीक्षित यांच्यामुळे जाळ्यात सापडले होते. आता या विभागाला पूर्णवेळ प्रमुख नेमायला राज्य सरकारला वेळ होत नाही. राज्य सरकार दखल घेत नाही म्हणून जनतेला पीएमओ कडे धाव घ्यावी लागत असेल तर मग येथील यंत्रणा नक्की काय करते? 

फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली तरी याबाबत अंधारच आहे. त्याचा हा पुण्यातील किस्सा आपल्याला किती मजल मारायची आहे, हे दाखविणारा. पुण्यातील मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दोन दिवस उपाशी राहावे लागले. का? कारण तर केटरिंग कंत्राट जूनमध्ये संपले. एक व दोन जुलै रौजी विद्यार्थ्यांसाठी अन्नच शिजले नाही. या कंत्राटाचे वेळेत नूतनीकरण झाले नाही किंवा कंत्राट संपायच्या आधीच निविदा काढल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे अन्न देणारी व्यवस्थाच दोन दिवस नव्हती. तीस जून रोजी कंत्राट संपणार हे काही, आभाळातून आकाशवाणी झाल्यानंतर कळणार होते का? असा हलगर्जीपणा करणारे अधिकारी तरीही मोकाट राहतात. कारण त्यांनी पुण्यातील पोस्टिंग हे फुकट मिळवलेले नसते. आता पुण्यातील विद्यार्थ्यांना अन्न मिळत नाही, याचीही तक्रार पीएमओकडे करायची का?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बित्तंबातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

'पीएमओ'कडे तक्रार करणारा कंत्राटदार 'मोक्‍का'तील आरोपी ! : आमदार लक्ष्मण जगताप

रमेश बागवेंना चेकमेट करण्यासाठी पुणे शहर काँग्रेसमध्ये वादाचा वणवा

तुकाराम मुंढे जिंकले! 'पीसीएमसी'चे एक पाऊल मागे !

झोटिंग समितीचा अहवाला द्या ; हेमंत गवंडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी