ताळेबंद ‘अर्थबळा’चा (अतुल सुळे)

कें  द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी (ता. २४) सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकासाठी २.११ लाख कोटी रुपयांचं मदतीचं एक भलंमोठं ‘पॅकेज’ जाहीर केलं. या ‘अर्थबळा’पैकी १.३५ लाख कोटी रुपये या बॅंकांना ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड्‌स’च्या स्वरूपात देण्यात येणार आहेत, तर ५८ हजार कोटी रुपये बाजारातून उभे करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत १८ हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतूद करून देण्यात येणार आहेत. ही मदत पुढील दोन आर्थिक वर्षांत टप्प्याटप्पानं देण्यात येणार आहे. या मदतीमुळं बुडीत आणि अनुत्पादक कर्जांच्या विळख्यात अडकलेल्या सरकारी बॅंकांना पुन्हा एकदा कर्जपुरवठा करता येईल आणि त्यामुळं खासगी गुंतवणूक वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी सरकारची आणि रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा आहे.

ही बातमी जाहीर होताच दुसऱ्या दिवशी (ता. २५) शेअर बाजारात थोडी उशिरा दिवाळी साजरी झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) ०.९ टक्के वाढून १०,२९५ वर बंद झाला, तर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक (सेन्सेक्‍स) १.३ टक्‍क्‍यानं वाढून ३३,०४२वर बंद झाला. ही सेन्सेक्‍सची उच्चांकी पातळी होती. ‘निफ्टी पीएसयू बॅंक इंडेक्‍स’ तर २९.६ टक्‍क्‍यांनी वाढला. हीसुद्धा विक्रमी वाढ होती. पंजाब नॅशनल बॅंक (४६.२०), कॅनरा बॅंक (३८.०५), युनियन बॅंक (३४.०७), बॅंक ऑफ इंडिया (३३.९६), स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया (२७.५८) यांचे शेअर दिवसभरात जोरदार वधारले. 

याउलट काही खासगी बॅंकांच्या शेअरचे भाव पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले. कारण बाजाराला असं वाटलं, की ‘रिकॅपिटलायझेशन’मुळं सरकारी बॅंका मजबूत होऊन आपला गमावलेला हिस्सा परत मिळवतील. याच कारणामुळं काही बॅंकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या शेअरचे भावही घसरले.

भांडवलाची गरज
गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी बॅंकांना अनुत्पादक कर्जांच्या प्रश्‍नानं भेडसावलं आहे; परंतु बॅंका हा आकडा लपवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बॅंकांना हा आकडा जाहीर करण्यास भाग पाडलं. सगळ्या सरकारी बॅंकांची अनुत्पादक कर्जं सात ते दहा लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असावीत, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या कर्जावर बॅंकांना व्याज तर मिळत नाहीच, उलट अशा कर्जांसंदर्भात तरतूद करावी लागते. त्यामुळं अनेक बॅंका तोट्यात गेल्या. कित्येक बॅंकांची नक्त अनुत्पादक कर्जं त्यांच्या ‘नेटवर्थ’पेक्षा अधिक झाली आहेत. (उदाहरणार्थ, आयडीबीआय बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, सेंट्रल बॅंक, युको बॅंक, ओरिएंटल बॅंक, कार्पोरेशन बॅंक, अलाहाबाद बॅंक, आंध्रा बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बॅंक, युनायटेड बॅंक इत्यादी.) परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून रिझर्व्ह बॅंकेनं यातल्या काही बॅंकावर ‘प्रॉम्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’ घेतली. म्हणजेच मोठी कर्जं देण्यावर शाखाविस्तारावर, खर्चावर बंधनं लागू गेली. या बॅंकांचे मालक म्हणून, गायब झालेलं भांडवल त्या बॅंकांना परत एकदा पुरवणं गरजेचं झालं होतं. या प्रक्रियेलाच ‘रिकॅपिटलायझेशन’ असं गोंडस नाव देण्यात आलं.

भांडवलपुरवठा कसा करणार?
सरकारी बॅंकांची परिस्थिती गंभीर झाल्यानं त्यांना ‘रिकॅपिटलायझेशन’चा ‘बूस्टर’ देणं आवश्‍यक झालंच होतं; परंतु बॅंकांना भांडवल पुरवण्याइतका पुरेसा पैसा सरकारकडं नाही. सरकारनं हे कर्ज बाजारातून उचललं असतं, तर देशाची वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवता आली नसती आणि देशावरचा कर्जाचा डोंगर अजून वाढला असता. हे टाळण्यासाठी सरकारनं ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड्‌स’ जारी करण्याची क्‍लृप्ती काढली. ‘डिमॉनेटायझेशन’मुळं आणि कर्जाला मागणी नसल्यानं बॅंकांकडं पैसा पडून होता. सरकार बॅंकांना ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड्‌स’ विकून हा पैसा गोळा करणार आणि तोच त्यांना भागभांडवलाच्या स्वरूपात परत करणार! त्यामुळं वित्तीय तूट केवळ व्याजाच्या रकमेएवढी (आठ ते नऊ हजार कोटी) वाढेल आणि भांडवलाचं पुरेसं बळ मिळाल्यानं बॅंका परत एवढा कर्जपुरवठा सुरू करतील आणि उद्योगांना व अर्थव्यस्थेला परत एकदा ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी आशा आहे.

तूर्त तरी हे कर्जरोखे सरकार जारी करणार, की त्यासाठी एखादी ‘होल्डिंग कंपनी’ अथवा ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ काढणार हे गुलदस्त्यातच आहे. या कर्जरोख्यांची मुदत, व्याजदर, परतफेड कशी करणार या गोष्टी अजून जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. या कर्जरोख्यांची बाजारात खरेदी-विक्री होणार की नाही, त्यांचं रूपांतर नंतर भागभांडवलात होणार की नाही आदी माहिती अजून जाहीर करण्यात आलेली नाही. असं असताना ‘निफ्टी पीएसयू बॅंक’ हा निर्देशांक एका दिवसात तीस टक्के वाढावा आणि काही बॅंकांच्या शेअरचे भाव एका दिवसात वीस टक्‍क्‍यांपासून ४६ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढावेत, ही शेअर बाजाराची ‘ओव्हर-रिॲक्‍शन’ वाटते. वायदा बाजारातल्या पंटर्सनी ‘शॉर्ट कव्हरींग’ केल्यानं बॅंकांच्या शेअरचे भाव एका दिवसात एवढे वाढले असावेत. जुन्या अनुत्पादक कर्जांची वसुली बॅंका किती प्रभावीपणे करतात आणि नव्या भांडवलाचा योग्य वापर करतात की नाही यावर सर्वांचं लक्ष केंद्रीत राहील.

अनुत्तरीत प्रश्‍न
सध्या सरकारनं बॅंकांना पुरेसं भांडवल पुरवण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘रिकॅपिटलायझेशन’चा तोडगा काढला असला, तरी अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. उदाहरणार्थ :

• हे भांडवल सशक्त बॅंकांना पुरविणार की अशक्त बॅंकांना?
• भांडवल वाटपाचे निकष काय असणार?
• हे कर्जरोखे सरकार जारी करणार की ‘एसपीव्ही’ अथवा होल्डिंग कंपनी?
• हे कर्जरोखे सरकारच्या ताळेबंदाचा भाग असणार की नाही?
• या कर्जरोख्यांची परतफेड होणार की भागभांडवल रूपांतर होणार?
• हे कर्जरोखे वैधानिक राखीव गुणोत्तराचा (एसएलआर) हिस्सा असणार की नाहीत?
• एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बॅंकांनी कर्जरोखे खरेदी केल्यास इतर कंपन्यांना कर्जरोखे जारी करण्यास अडचण येऊ शकेल का?
• बॅंका आपलं धोरण बदलून मोठ्या कंपन्यांच्या मागं न धावता छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना वित्तपुरवठा करणार का?
• या ‘बेल आऊट पॅकेज’ची किंमत शेवटी प्रामाणिक करदात्यांना मोजावी लागणार का?
• सरकारी बॅंकांची अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्यास जबाबदार कोण व त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई करण्यात येणार का?
• नवीन दिलेल्या भागभांडवलाचा परत असाच दुरूपयोग होणार नाही ही खबरदारी सरकार व रिझर्व्ह बॅंक कशी घेणार?
•   बॅंकांच्या एकत्रीकरणाचं/विलिनीकरणाचं पुढं काय होणार?

या सर्व प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरं सर्वसामान्य जनतेपुढं ठेवणं हे सरकारचं कर्तव्यच आहे. कारण शेवटी प्रामाणिक करदात्यांच्या जीवावरच सरकार चालत असतं.