ट्रॅक आशियाई सत्तासंतुलनाचा (श्रीराम पवार)

जपानचे पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांचा भारतदौरा (काहीजण याला गुजरातदौरा असंही म्हणतात) अपेक्षेप्रमाणे चर्चेत राहिला तो बुलेट ट्रेनच्या भूमिपूजनानं. बुलेट ट्रेन हवी की नको, ती अहमदाबाद ते मुंबई अशीच का हे आणि अशासारखे अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. यातले काही रास्त आहेत, तर काही अभिनिवेशातून आलेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिंजो ॲबे यांची घनिष्ठ मैत्री जुनी आहे. मोदी मुख्यमंत्री होते तेव्हापासूनची. साहजिकच हे दोन नेते दोन्ही देशांना अधिक जवळ आणणारी पावलं उचलतील, हे अपेक्षितही होतं. आता मुद्दा केवळ व्यक्तिगत संबंधांचाच नसतो; अर्थात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचंही एक स्थान आहेच. मात्र, त्याहीपेक्षा देशांचा स्वार्थ आणि त्या त्या वेळची व्यूहात्मक गणितं यांचं मोल अंमळ अधिकच असतं. मोदी-ॲबे भेटीचं फलित काय, याकडंही त्याच नजरेतून पाहायला हवं. मुद्दा केवळ बुलेट ट्रेनपुरता आणि त्याभोवतीच्या अवाढव्य खर्चापुरता मर्यादित नाही, त्यातल्या आर्थिक लाभ-हानीपुरताही नाही. त्याचं महत्त्व मान्य करूनही ॲबे यांच्या दौऱ्यातून उभयदेशांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे तो चीनला. त्यामुळं या दौऱ्याकडं आणि त्यातून सगळ्या घडामोडींकडं पाहताना चीनच्या विस्तारवादाला शह देण्यासाठी आशियातल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थसत्ता हातात हात घालून उभ्या राहू पाहत आहेत, हा व्यूहात्मक पैलू दुर्लक्षित करायचं कारण नाही. 

मुंबई ते अहमदाबाददरम्यान केवळ ५०८ किलोमीटरच्या अंतरात बुलेट ट्रेन धावणार आहे. जमिनीवरून-जमिनीखालून-पाण्याखालून जाणारा हा मार्ग आहे. सगळं काही ठरल्यानुसार पार पडलं तर २०२२ मध्ये ती प्रत्यक्ष धावायला लागेल आणि यात प्रवासाचं अंतर सात तासांवरून तीन तासांच्या आत येईल. बुलेट ट्रेनवरचे आक्षेप अनेक आहेत. त्यात प्रामुख्यानं ज्या देशात आहे ती रेल्वेसेवा धड चालत नाही, तिचं व्यवस्थापनच लडखडतं आहे आणि ती दुरुस्त करायला पुरेसा पैसा सरकार देऊ शकत नाही, उभारतही नाही तिथं काही मूठभरांची सोय होऊ शकणारी अतिवेगवान आणि अतिमहागडी बुलेट ट्रेनची चैन हवीच कशाला हा मुद्दा आहे.

नेहमीप्रमाणं शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता यांसारख्या मूलभत गरजा भागवण्यात देश जगाच्या तुलनेत मागंच आहे आणि ही स्थिती सुधारता येण्यासाठीची गुंतवणूक सरकार करू शकत नाही, तर बुलेट ट्रेनचे श्रीमंती चोचले कुणासाठी, असा प्रश्‍न विचारला जातो आहे. ‘एक लाख दहा हजार कोटी इतक्‍या अवाढव्य रकमेत किती जणाचं शिक्षण होईल...कितीजणांना कुपोषणातून बाहेर काढता येईल...हा खरा विकास सोडून बुलेट ट्रेनचं स्वप्न हवचं कशाला,’ असाही सवाल टाकला जातो आहे. थोडक्‍यात, भारतासारख्या विकसनशील देशात स्वप्नं मोठी पाहा; पण आपले प्रश्‍न समोर ठेवून प्राधान्यक्रम ठरवा, असं बुलेट ट्रेनवर हल्लाबोल करणारे सांगताहेत. हे युक्तिवाद खोटे नाहीत. मात्र, अनाठायी म्हणता येतील असे आहेत.

भारतात धोपटमार्गापलीकडं जाणारं काहीही भव्य-दिव्य करायचा नुसता विचारही झाला तरी याप्रकारे झोडपणं सुरू होतं. ते कुठल्याही सरकारला चुकत नाही. जपानच्या सुझुकीसोबत सार्वजनिक उद्योगानं करार करून मारुती मोटारीचं स्वप्न पाहिलं, तेव्हा असेच आक्षेप घेतले गेले. राजीव गांधींच्या संगणकीकरणाच्या स्वप्नावर आक्षेप घेताना बैलगाडीमोर्चा काढणारे याच मानसिकतेतले होते. उदारीकरणाचं धोरण म्हणजे देश विकला, असं म्हणणारेही होतेच आणि अमेरिकेशी अणुकराराच्या वेळी सार्वभौमत्व गहाण टाकल्याची हाकाटी पिटणारेही होते. मेट्रो पहिल्यांदा आली तेव्हाही तिचं महागडं असणं यावर चर्चा झालीच होती. यातही निर्णय घेणारे सत्ताधारी आणि विरोधक यांची भूमिका बदलली की भाषा बदलते. याला कुणी अपवाद नाही. पठडीबाजपणापलीकडं जाण्याला विरोध न चुकणारा आहे. बुलेट ट्रेनला तो झाल्यास नवल नाही. ‘केवळ एक नवा अतिवेगवान श्रीमंती रेल्वेमार्ग’ एवढ्या नजरेतून पाहिल्यास सगळे आक्षेप रास्तही वाटू शकतात. मात्र, बुलेट ट्रेन आणि त्यानिमित्तानं भारत-जपान भागीदारी ज्या वेगळ्या उंचीवर जाण्याच्या शक्‍यता तयार झाल्या आहेत, त्याही समजून घ्यायला हव्यात. 

बुलेट ट्रेनला अर्थकारणाच्या अंगानं होणारा विरोध समजण्यासारखा आहे. दावा केला जात आहे त्याप्रमाणे जपान काही जवळपास फुकटात बुलेट ट्रेन देणार नाही. ‘बुलेट ट्रेन जवळपास फुकटात पडेल’, असं सांगणं हा पंतप्रधानांच्या नाट्यमय शैलीचा भाग आहे. बुलेट ट्रेनची अंदाजित किंमत एक लाख दहा हजार कोटी रुपये इतकी आहे. त्यात ८८ हजार कोटींचं कर्ज जपान ५० वर्षांच्या मुदतीनं देणार आहे. ते ०.१ टक्के व्याजदरानं मिळणार आणि त्याचीही परतफेड १५ वर्षांनी सुुरू करायची आहे. इतक्‍या कमी व्याजदरानं कर्ज म्हणजे जवळपास फुकटातच, असा त्या युक्तिवादाचा मथितार्थ. मात्र, ते अर्थकारणाशी विसंगत आहे. एकतर सरकारनंच २०१५ मध्ये हा प्रकल्प ९८ हजार कोटींचा असल्याचं सांगितलं होतं. तिथून दोन वर्षांत हा प्रकल्प भूमिपूजनाला जाईपर्यंत तो १२ हजार कोटींनी वाढला आहे. पूर्णत्वास येईपर्यंत त्यात आणखी वाढ झाल्यास आश्‍चर्य नाही. त्याहीपेक्षा ०.१ टक्के व्याज कागदावर आकर्षक असलं, तरी जपानी येन आणि भारतीय रुपयाचा विनिमयदर व भारतीय चलनाचं घटतं मूल्य यांचा विचार करता हा जपानसाठी काही आतबट्ट्याचा व्यवहार नाही, असं अर्थशास्त्रातले तज्ज्ञ दाखवून देतात.

भारताचा चलनवाढीचा दर सरासरी तीन टक्के, तर जपानचा शून्य राहिल्यास २० वर्षांतच फेडायचं मुद्दल ८८ हजार कोटींवरून दीड लाख कोटींवर जाईल, असंही दाखवून दिलं जात आहे. आकडेवारीच्या जंजाळात फार न पडताही बुलेट ट्रेन ही काही जपानची फुकटातली भेट नाही, असं म्हणता येईल आणि जपानसारखा व्यवहारी देश काही फुकटात देईल, असं मानायचंही काही कारण नाही. तसंही जगात कुणीच काही फुकटात देत नाही. व्याजदरातली सवलतही याचसाठी, की जपानी बॅंकांमध्ये प्रचंड पैसा पडून आहे आणि तो कुठंतरी गुंतवण्याशिवाय पर्याय नाही.

जपानमध्ये १० वर्षांच्या बाँडसाठी सरासरी ०.०४ टक्के व्याज दिलं जातं. भारतात ते ६.५ टक्के दिलं जातं. बॅंकांचा अल्प मुदतीचा व्याजदर ०.०६ टक्के इतका आहे. यावरून व्याजदरातली सवलत हाही काही फार मोठा मुद्दा उरत नाही. यातला प्रकल्पखर्चाचा लक्षणीय वाटा जपानी कंपन्यांनाच कंत्राटरूपानं द्यावा लागणार आहे. हाही जपानसाठी फायद्याचाच व्यवहार आहे. म्हणजेच बुलेट ट्रेन फुकट किंवा जवळपास फुकटातही नाही आणि ती जपानची मेहेरबानीही नाही. त्यासाठी मोदींवर टीका जरूर करावी; मात्र मुळात आपल्या पायाभूत सुविधांसाठी कुणी फुकट मदत का करावी, याचा आपल्याला भविष्यात काय लाभ, याला अधिक महत्त्व द्यायला हवं, याची उभयपक्षी गरज आहे. यानिमित्तानं येणारं तंत्रज्ञान, त्यासोबतच अन्य अनेक क्षेत्रांत जपानसोबतची जवळीक वाढणं याचंही महत्त्व आहेच. 

बुलेट ट्रेनइतकाच किंबहुना अधिक महत्त्वाचा पैलू ॲबे यांच्या दौऱ्याला होता व तो म्हणजे आशियातल्या सत्तासंतुलनाचा. या भागात चीनला आपलं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करायचं आहे आणि त्यासाठीची वेळ आता आली असल्याचं चिनी नेतृत्वाचं निदान आहे. एका बाजूला जगाच्या व्यवहारातून ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या नावाखाली अमेरिकेला आपली जबाबदारी कमी करायची आहे आणि त्या दिशेनं ट्रम्प यांच प्रशासन पावलं टाकतं आहे आणि त्याच वेळी जागतिकीकरणाचं ओझं आपल्या शिरावर घ्यायची आणि जागतिक निर्णयप्रक्रियेत कळीची भूमिका बजावायची चीनची इच्छा स्पष्ट दिसते आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीतून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी यासाठीचे संकेत दिलेच होते. जागतिक पातळीवर असं पुढं येण्यासाठी चीनला आशियात आपलं निर्विवाद प्रभुत्व ठेवणं गरजेचं वाटतं. चीनच्या नजरेतून आवश्‍यक असलेल्या फेरमांडणीत भारत काय किंवा जपान काय यांचं स्थान आहेच; पण ते चीनच्या फेरमांडणीशी जुळवून घेणारं, एका अर्थानं चिनी विस्तारवाद मान्य करून त्यातच सुरक्षितता आणि प्रगती शोधणारं. ‘वन बेल्ट-वन रोड’सारखा अवाढव्य प्रकल्प चीन रेटतो आहे, भारताच्या आक्षेपांची फिकीरही न करता पुढं जातो आहे ते यामुळचं. चीनच्या या बेटकुळ्या दाखवण्याला शह देण्याच्या व्यूहरचनेत जपान आणि भारत यांनी अधिक जवळ येण्याला महत्त्व आहे. संयुक्त निवेदनात दक्षिण चिनी समुद्राचा उल्लेख नाही. मात्र, निवेदनाचं शीर्षकच ‘अधिक मुक्त आणि खुल्या इंडो पॅसिफिकसाठी’ असं आहे आणि ते पुरेसं बोलकं आहे. यामुळेच ॲबे यांच्या भेटीनंतरची चिनी माध्यमांची प्रतिक्रिया अस्वस्थता व्यक्त करणारी आहे.

दौऱ्यात जपानकडून भारतीय नौदलासाठी अत्याधुनिक विमानं खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. यातून संरक्षणक्षेत्रातही परस्परसहकार्य वाढवण्याच्या दिशेनं उभयदेश निघाल्याचं स्पष्ट होतं. या दौऱ्यातला एक महत्त्वाचा घटक होता व तो म्हणजे ईशान्येकडच्या राज्यांतल्या पायाभूत सुविधांमध्ये जपानी गुतंवणुकीचा. हे प्रकरण केवळ आर्थिक नाही. या भागात चीनचे त्याचे म्हणून काही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. भारताशी सीमेवरून वादही आहेत. त्या परिसरात जपानसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम देशाची गुंतवणूक येण्याचे परिणाम होणारच. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’साठी चीन प्रचंड गुतवणूक करतो आहे. हा कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून म्हणजेच कायदेशीररीत्या भारतीय दावा असलेल्या भूमीतून जातो. साहजिकच या प्रकल्पाला भारताचा आक्षेप आहे आणि त्यावर चीनचं सांगणं आहे, की ‘यात कुणाच्याही सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन नाही, केवळ आर्थिक विकासाचाच हा प्रकल्प आहे.’ परंतु, जपान जेव्हा ईशान्येकडच्या राज्यांत पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक करतो, तेव्हा हाच चीन त्याला मात्र आक्षेप घेतो. ‘भारत आणि चीन यांदरम्यानचे मतभेदाचे मुद्दे द्विपक्षीय चर्चेनं सोडवले जातील, त्यात तिसऱ्या शक्तीचं काही काम नाही,’ असं चिनी बाजूनं सांगितलं जात आहे. ईशान्येकडच्या राज्यातल्या गुंतवणुकीवरून चीनकडून तातडीनं घेतला जाणारा आक्षेप हा चिनी अस्वस्थता दाखवणारा आहेच; पण या घडामोडी किती महत्त्वाच्या आहेत, हेसुद्धा अधोरेखित करणारा आहे. 
या दौऱ्यातला आणखी एक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे, जपानी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा. सहसा राष्ट्रप्रमुखांच्या दौऱ्यात राजधानी दिल्लीचा समावेश असतोच; मात्र जपानी पंतप्रधानांचा भारतदौरा हा प्रत्यक्षात गुजरातदौराच झाला! आणि येऊ घातलेल्या गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या दौऱ्याचं यश, बुलेट ट्रेनचं भूमिपूजन यांचा गाजावाजा प्रचारासाठी भाजप करणार यात शंका नाही.- मोदीशैलीच्या राजकारणात ते अपेक्षितच आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता ते निवडणुकीआधी अशा संधी साधत असतातही. मात्र, केवळ त्यामुळं मतांवर परिणाम होतो का हा मुद्दा आहे आणि झालाच तरी त्यावर आक्षेप घेताना दौऱ्याचं दीर्घकालीन फलित कमी महत्त्वाचं ठरत नाही.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा