‘पाया’ला बळकटी (डॉ. दिलीप सातभाई)

डॉ. दिलीप सातभाई
रविवार, 29 ऑक्टोबर 2017

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्चाची घोषणा सरकारनं केली आहे. यामुळं ‘पाया’ निश्‍चितच बळकट होणार आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेचे इतर घटक या ‘पाया’वर देशाच्या विकासाची इमारत कितपत उभी करण्यास मदत करतात, यावर या ‘अर्थबळा’चं यश ठरणार आहे.

स  रकारनं अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी; तसंच महामार्गबांधणी प्रकल्पासाठी ‘अर्थबळ’ देण्याची घोषणा केली आहे. ‘भारतमाला’ आणि ‘सागरमाला’ प्रकल्पांसाठी पुढच्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणार आहे. ‘भारतमाला’ प्रकल्पाअंतर्गत पुढच्या पाच वर्षांत ३४,८०० किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी तब्बल ५.३५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा करण्यात येणार आहे. याशिवाय इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात येणार असून, एकूण खर्च तब्बल साथ लाख कोटी रुपये इतका असणार आहे. 

पायाभूत सोयीसुविधांवरचा खर्च, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि वित्तीय एकत्रीकरण यावर सरकारनं भर दिला असून, तो सुसंगत वाटतो. नोटबंदीनंतर आणि जुलैमध्ये जीएसटी लागू केल्यानंतर यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर ५.७ टक्के इतका तीन वर्षांतील नीचांकी स्तरावर गेला. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याविषयी सर्वच स्तरांतून चिंता व्यक्त करण्यात येऊ लागली. त्यावर उपाय म्हणून ही योजना राबवण्यात येत आहे, असं दिसतं.

‘भारतमाला’ हे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पाला दिलेलं नाव आहे. हा प्रकल्प गुजरात व राजस्थानपासून सुरू होऊन पंजाबकडं जाईल आणि नंतर संपूर्ण हिमालयातल्या राज्यांना आवाक्‍यात घेईल. जम्मू आणि काश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, त्यानंतर उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांच्या सीमांपैकी काही भाग व्यापून मग तो सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेशकडं वळेल. त्यानंतर तो थेट भारत-म्यानमार सीमारेषेजवळच्या मणिपूर व मिझोरामपर्यंत जाईल. या प्रकल्पामुळं देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदलणार आहे, तसंच यामुळे पन्नास टक्के अपघात कमी होतील, तसंच  प्रवासाचा २५ टक्के वेळही वाचेल, असं सांगितलं जात आहे.

समुद्राखालचे बोगदे हे या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य ठरावं. या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात २४,८०० किलोटीमीटर आणि आधीच्या अर्धवट राहिलेल्या कामांचे दहा हजार किलोमीटर अशा एकूण २५,८०० किलोमीटरचा समावेश करण्यात आला आहे. ३६ टक्के अपघात राष्ट्रीय महामार्गावर होतात, यामुळं सुमारे दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. त्यामुळं केवळ चांगले रस्ते बनवणंच नाही, तर नागरिकांचा जीव वाचवणं याला या प्रकल्पाचं प्राधान्य आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण २८ शहरांमध्ये रिंगरोड बनवण्यात येणार आहेत. यामुळं मोठ्या शहरांमध्ये नोकरदारांना होणारा वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी होईल; तसंच यामुळं बाकीच्या नागरिकांनाही फायदा होईल. उड्डाणपूल, बायपास, मोठे रस्ते यांचीदेखील निर्मिती करण्यात येणार आहे. एकूण ३५ शहरांमध्ये लॉजिस्टिक्‍स पार्कची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामध्ये दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, उत्तर गुजरात, हैदराबाद, दक्षिण गुजरात, पंजाब, जयपूर, बंगळूर, पुणे, विजयवाड़ा, चैन्नई, नागपूर, इंदूर, पाटणा, कोलकाता, अंबाला, वलसाड, कोईमतूर, जगतसिंहपूर, नाशिक, गुवाहाटी, कोटा, पणजी आदी शहरांचा समावेश आहे. 

रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं दोन लाख साठ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा समावेश असलेली एक ‘मसुदा कॅबिनेट नोट’ भारतमाला प्रकल्पावर बनवली आहे, ज्यात सुमारे २५ हजार  किलोमीटर रस्त्याचं जाळे भारताच्या सीमांवर बनविण्याची तरतूद आहे. यात आणखी समुद्रकिनाऱ्याचं क्षेत्र, बंदरं, धार्मिक आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रांचा पण अंतर्भाव आहे. तसंच शंभर जिल्हा मुख्यालयांचाही यात समावेश आहे. हिंदी महासागरातल्या अत्यंत शांत आणि पर्यटनानं गजबजलेली अंदमान आणि निकोबार बेटं आता देशाच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक विकासाचा भाग बनण्याच्या मार्गावर आहेत. अंदमानची राजधानी असणारं पोर्ट ब्लेअर शहर आणि नजीकचं बांबूफ्लॅट हे शहर समुद्राखालच्या बोगद्याद्वारे एकमेकांशी जोडण्यात येणार आहे. थोडक्‍यात हा महाप्रकल्प देशाचं रंगरूप बदलणारा ठरणार आहे. ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प ‘भारतमाला’च्या धर्तीवरच असून, मुख्यत्वे किनारी भागातली राज्यं एकमेकांना जोडण्यासाठी सागरी मार्गांची उभारणी करण्यावर त्याचा भर असेल. यात समुद्राखालून बोगदे करण्याच्या प्रकल्पांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे. 

विकासाला चालना
या दोन प्रकल्पांच्या निर्मितीमागील केंद्राचा उद्देश एकच आहे आणि तो म्हणजे रस्ते आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या माध्यमातून व्यापाराला चालना देणं आणि देशांतर्गत उत्पादनाचा दर वाढवणं. केंद्राच्या या कल्पनेत काहीही नावीन्य नसलं, तरी दृष्टिकोन नक्कीच नवीन आहे. केंद्र सरकारनं देशभरात पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्याचा धडाका लावला असला, तरी काही काही समस्या अजून पाचवीलाच पुजलेल्या आहेत. त्यातली सर्वांत महत्त्वाची आणि वेळखाऊ समस्या म्हणजे भूसंपादनाची होय. एखादा प्रकल्प येणार म्हटल्यावर जमिनींना येणारे भाव हे त्यामागचं प्रमुख कारण होय. त्यावर केंद्र सरकार काय मार्ग काढतं त्यावर या योजनेचं यश सामावलं आहे. मात्र, ही योजना पूर्णपणे सफल झाली, तर  विकासदर ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा प्रकारे वाढेल, हे कोण्या अर्थशास्त्र जाणकाराला विचारण्याची गरज भासणार नाही.

बॅंका आणि अर्थव्यवस्था 
भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातल्या प्रमुख दहा अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून आशिया खंडात चीन आणि जपान यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, चीनपेक्षा सध्या अधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेकडं पाहिलं जात होतं. मात्र, नोटबंदीमुळं आणि त्यानंतर आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराबाबतच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतल्या त्रुटीमुळं बसलेल्या तडाख्यामुळं ही बिरुदावली गेली आहे.

सरकारचा बाबू लोकांवर असलेला अनाठायी विश्वास हेदेखील त्याचं आणखी एक कारण आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या भाकितानुसार, पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. जीएसटीमध्ये असंघटित व्यापाऱ्याच्या हिताच्या नसणाऱ्या तरतुदींमुळं आणि हा गट जीडीपीत चाळीस टक्के सहभाग देत असल्याने देशांतर्गत उत्पन्नात अजूनही घट होण्याची शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली आहे व हे काळजीचं कारण ठरावं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेनंही जीडीपीबाबतचं अनुमान घटवलं आहे. जीडीपीमध्ये सातत्यानंच घट होईल असं नसलं, तरी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज केंद्र सरकारला गरज भासत आहे व आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज वाटते आहे, यातूनच ‘अर्थबळा’चा निर्णय घेण्यात आला आहे, हे नक्की. हे करत असताना अपेक्षित बदल होत नाहीत, याची जाणीवही केंद्र सरकारला कुठंतरी होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीनं ती काळजीची बाब ठरावी. 

देशी व परकी गुंतवणूक
परदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी आणि व्यापारासाठी पोषक वातावरण तयार व्हावं म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करत असतं. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला गती आणि प्रगल्भता येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर थेट परकी गुंतवणूक भारतात होणं अतिशय आवश्‍यक असतं. नेमकं तेच हेरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरात दौरे काढून भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी उद्योजकांना आणि गुंतवणूकदारांना साद घातली. ‘तुम्हाला जगभरात व्यवसाय करावयाचा असेल तर तुम्ही भारतातच असायला हवं,’ असा नारा देऊन आमंत्रित केलं. याचा योग्य परिणाम होऊन थेट परकी गुंतवणुकीत २९ टक्‍क्‍यांनी वाढ होऊन देशात ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षात तो आकडा ४२ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर गेला, हे महत्त्वाचं आहे.

आजची परकी चलनांतली गंगाजळी चारशे अब्ज डॉलर आहे. हा एक उच्चांक आहे. अर्थात परकी गुंतवणूक आली म्हणजे सर्व झालं असं नाही, तर देशातली खासगी गुंतवणूकही वाढली पाहिजे. ती झाली तरच अर्थव्यवस्थेला बळकटी येऊ शकते. विविध कारणांमुळं ती न झाल्यानं देशी गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठा कमी पडला आणि लाखो प्रकल्प अजूनही बासनातून बाहेर आलेले नाहीत, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवं.

मिंटनं दिलेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकल्पांची संख्या ९.६ लाख कोटींवरून ११.४ लाख कोटींपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळंच परकी गुंतवणुकीबरोबर देशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात वाढली, तरच देशाची प्रगती होऊ शकते, हे वास्तव समजून घ्यायला हवं. यासाठी बॅंकांनी कमी दरांत वित्तपुरवठा करायला हवा, हे तत्त्व पटू शकतं आणि यासाठीचा एकमेव सुकर मार्ग म्हणून मध्यमवर्गीयांचा रोष पत्करून सरकार बॅंकदर कमी करण्यास सरकार सतत आग्रही होतं. तथापि, निवडणुकीच्या मोसमात असे निर्णय आत्मघाती ठरू शकतात, त्यामुळं बॅंकांनाच मदतीद्वारे सक्षम करण्याचा कार्यक्रम आखून, कमी दरात कर्जं देऊन रस्तेबांधणीचा विशाल प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.  

भांडवलाची उभारणी
बॅंकांनी सरकारकडून मदत मागण्याची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी स्वतःचं भांडवल लोकांकडून शेअरविक्री करून उभारलं पाहिजे, असं काही जाणकारांना वाटतं. मात्र, त्यासाठी बॅंकांनी स्वतःची विश्वासार्हता वाढवायला हवी. वेळप्रसंगी करमुक्त कर्जरोखे विक्रीला काढून कमी दरात भांडवल उभारणी करून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवं. ‘मूडीज’ या विविध देशांचं पतमानांकन करणाऱ्या संस्थेनं विविध देशांतल्या गुंतवणूकदारांकडून मागवलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातल्या सात देशांत सर्वांत गंभीर स्थिती भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राची आहे. भाववाढ कागदोपत्री आटोक्‍यात असली, तरी प्रत्यक्षात ती तशी नाही, हे रोज होणाऱ्या वाढीव खर्चावरून सर्वसामान्य माणसाच्याही लक्षात येत आहे. सर्व मोठे कर्जदार कर्ज बुडवण्यातच हित मानत आहेत, तर शेतकरी वर्ग कर्जमाफी मागत आहे. या सर्वांचा परिणाम जीडीपी कमी होण्यावर होणार आहे. क्रेडिट सुइसनं प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल वेल्थ’ अहवालात भारतातल्या श्रीमंत आणि गरीब लोकांमधील असणाऱ्या उत्पन्नात मोठी दरी असल्याचं मत नोंदवण्यात आलं आहे. त्यातल्या एका टिप्पणीनुसार, भारतातल्या एक टक्का लोकसंख्येच्या हातात देशातली साठ टक्के संपत्ती आहे, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. यावरून उत्पन्नात असणारी विषमता अधोरेखित होते. यासाठी कमी दरात आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना कर्जं उपलब्ध करून त्यांना सक्षम करून देणं ही बॅंकांची जबाबदारी ठरवून आर्थिक धोरणातील बदल नवीन दिशादर्शक ठरावा.   

आर्थिक धोरणातले बदल 
बॅंकांच्या भांडवलात भरीव वृद्धी व्हावी म्हणून पुढील दोन वर्षांत २.११ हजार कोटी रुपयांचं अधिक भांडवल गुंतवण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. पूर्वीच्या निर्णयानुसार, ही रक्कम चाळीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती; परंतु बदलत्या परिस्थितीत ती वाढवावी लागली आहे. हा विषय सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत गेल्या दीड वर्षापासून होता, तथापि त्यात ठोस निर्णय होत नव्हता. नोटबंदीनंतर बॅंकांकडं भरपूर पैसा जमा झाला. त्यामुळं कर्जपुरवठ्याची क्षमता वाढून तो सुरळीत होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. तथापि एक वर्षानंतरसुद्धा कर्जांना उठाव नाही, ही परिस्थिती आत्मचिंतन करावयास भाग पडणारी आहे. त्यातच मार्च अनुत्पादक कर्जांची एकूण रक्कम चिंताजनक पातळीवर गेल्यानं तातडीचा निर्णय घ्यावा लागला, असं दिसतं.

रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या एनपीएचा प्रश्न उत्तम हाताळला होता आणि कालबद्ध कार्यक्रम आखून बॅंकांना जबाबदारी घेण्यास भाग पाडलं होतं. त्या मानानं त्यानंतरच्या काळात ऊर्जित पटेल यांच्या कालावधीत अनुत्पादक कर्जांत खूपच भर पडली आहे. या अनुत्पादक कर्जांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यास रिझर्व्ह बॅंक कमी पडल्याचं चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळं बॅंकांना ‘अर्थबळ’ दिल्यानंतर होणाऱ्या कर्जवाटपाच्या आधारे होणाऱ्या पतपुरवठ्यामुळं जीडीपी किमान तीन टक्‍क्‍यांनी वाढेल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे. तो अनाठायी नाही; पण त्याचबरोबरच चलनविस्तार होऊन महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल, हेही सत्य नाकारून चालणार नाही.

प्रणव मुखर्जी तत्कालीन अर्थमंत्री असताना अशा केलेल्या खर्चामुळं महागाई अनियंत्रित झाली होती, हा अनुभव जमेशी असतानादेखील हा निर्णय घेतला आहे. 
आगामी काळात नियोजित वेतनवाढ, जीएसटी अशा कारणांमुळं महागाई वाढण्याची टांगती तलवार आहे, तर दुसरीकडं कच्च्या तेलाच्या किंमती तूर्त नियंत्रणात असल्यामुळं सुधारणेसाठी किंचित ‘स्पेस’ मिळाली आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकांना अर्थबळ देणं आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करणं या गोष्टी आशादायी असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्यांचे परिणाम काय होतात आणि तळापर्यंत हे परिणाम कसे पोचतात, हे बघणंही उत्सुकतेचं ठरणार आहे.