तुम्हां तो ऑस्कर 'सुखकर' हो (मंदार कुलकर्णी)

भारताच्या एकाही चित्रपटाची आतापर्यंत सर्वोत्कृष्ट परदेशी चित्रपट म्हणून ऑस्करवाल्यांनी दखलच घेतलेली नाहीये. भारत दर वर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्रपट पाठवून प्रयोग करून बघतो; पण ‘ऑस्करदेवता’ काही केल्या प्रसन्न होत नाही. या विशिष्ट विभागात पुरस्कार मिळविण्यासाठी नक्की कसा चित्रपट पाहिजे, हे अजून तरी कुणालाही कळलेलं नाहीये. मात्र तरीही दर वर्षी सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरपासून अमुक चित्रपट ‘ऑस्कर’ मिळवेल का वगैरे चर्चा सुरू होतात. ‘न्यूटन’ या चित्रपटाच्या निवडीच्या निमित्तानं एकूणच या ‘ऑस्करशरण’ मानसिकतेविषयी...

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणं दरवर्षी साधारण सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्ये आपल्याकडं ‘ऑस्कर’चे (ॲकेडमी ॲवॉर्डस) पडघम वाजायला लागतात. खरं तर ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करण्याचा सोहळा असतो फेब्रुवारीमध्ये; पण भारताच्या दृष्टीनं त्यातला महत्त्वाचा भाग साधारण या दोन महिन्यांत असतो. हा महत्त्वाचा भाग असतो तो म्हणजे ऑस्करसाठी भारताच्या वतीनं चित्रपट पाठवण्याचा! यंदा ‘न्यूटन’ हा चित्रपट ऑस्करसाठी भारताततर्फे पाठवण्याचा निर्णय झालाय आणि ‘ऑस्करशरण’ मानसिकता असणाऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
'ऑस्कर’ पुरस्कारसोहळा म्हणजे खरं तर हॉलिवूडच्या चित्रपटांचा सोहळा. भारत वगैरे ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज्‌’चं खरं तर त्यात काही काम नसतं. मात्र, गोऱ्या लोकांच्या या सोहळ्याकडं जगभरातल्या लोकांचं लक्ष असल्यामुळं ‘फूल ना फुलाची पाकळी’ म्हणून ऑस्करवाल्यांनी मग या हॉलिवूडेतर लोकांसाठी ‘बेस्ट फॉरेन लॅंग्वेज फिल्म्स कॅटेगरी’ म्हणजे ‘परदेशी भाषेतला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट’ नावाचं एक गाजर तयार केलं आहे आणि जगभरातले लोक या विभागावर तुटून पडतात. इतर देशांत या विभागाचं इतकं कौतुक होतं की माहीत नाही; पण भारतीय मात्र या विभागात पाठवल्या जाणाऱ्या चित्रपटावर खूप चर्चा करतात, त्याच्यावर खूप आशा लावून बसतात आणि या विभागात पुरस्कार मिळाला म्हणजे आपला भारतीय चित्रपट जागतिक दर्जाचा झाला असं प्रमाणपत्र मिळेल, अशा स्वप्नील नशेत राहतात. 

एक गोष्ट लक्षात घ्या, की ऑस्करवाल्यांच्या दृष्टीनं हा जो काही विभाग आहे, तो अगदी नाममात्र आहे. आपल्याकडच्या प्रसादाच्या ताटात अनेक पदार्थांबरोबर एखादी आंबट चटणी असते तसं या विभागाचं अस्तित्व. अशी चटणी असली तर बरी वाटते; पण नसली तरी काही फरक पडत नाही अशी ही चटणी. ‘फॉरेन लॅंग्वेज फिल्म्स कॅटेगरी’मधले चित्रपट म्हणजे या आंबट चटणीसारखेच. ऑस्करवाल्यांना त्याच्याबद्दल फार काही ममत्व नसतं. नाही म्हणायला ते कधी तरी सत्यजित राय, माजिद माजिदी अशा लोकांना जीवनगौरव पुरस्कार देतात खरे; पण एकूणच ते त्यांच्या त्यांच्या कोट्यवधी डॉलरच्या उद्योगात आणि ‘त्यांना वाटणाऱ्या’ कलासक्त चित्रपटांत खूश असतात. अर्थात हॉलिवूडच्या चित्रपटांना फक्त अमेरिकेत व्यवसाय करायचा नसतो. त्यांना जगभरातून पैसा खेचून आणायचा असतो. त्यामुळं मग या जगातल्या लोकांना एखादी बाहुली देऊन ते त्यांचं तोंड गोड करून टाकतात. या बाहुलीसाठी जीव टाकणारे लोकही मग ऑस्करच्या एका कृपाकटाक्षासाठी आतूर असतात. 

गंमत म्हणजे ही जी काही विशिष्ट कॅटेगरी किंवा विभाग असतो, त्याच्यात सर्वोत्तम ठरण्यासाठी स्पर्धकांनाच खूप मेहनत करावी लागते. म्हणजे आपण चित्रपट पाठवला की झालं, असं नसतं. त्या विभागासाठीचे जे कुणी परीक्षक असतात, त्यांच्यासाठी स्पेशल स्क्रीनिंग्ज ठेवावी लागतात, ‘रोड शो’ करावे लागतात, जास्तीत जास्त परीक्षकांनी हा चित्रपट बघावा यासाठी ‘पब्लिक रिलेशन ऑफिसर’ नेमावे लागतात, भरपूर पैसे ओतून तिथल्या चित्रपटविषयक वर्तुळात आपल्या चित्रपटाची चर्चा घडवून आणावी लागते. तुम्ही एवढं सगळं केल्यावर तुमच्यावर उपकार केल्यासारखे ते परीक्षक येणार (तुमच्या नशिबात असेल तर सगळे येणार), त्यांच्या मनात त्या वेळी इतर जगाबद्दल जी काही भावना असेल त्यानुसार निवड करणार आणि प्रत्यक्ष ऑस्कर सोहळ्यात इतर सुपरस्टारच्या गाऊन्सबाबतच्या, सूट्‌सबाबतच्या चर्चा, त्यांनी पाठ करून ठेवलेली भाषणं वगैरे प्राधान्यक्रम असताना मध्येच कधी तरी या विभागातल्या चित्रपटाचं वितरण होणार. आता त्यातही त्या वर्षी ‘टायटॅनिक’, ‘शिंडलर्स लिस्ट’सारखे दिग्गज चित्रपट असले, तर त्यांच्या दणदणाटात या मुळातच ‘बाहेरच्या’ चित्रपटाचा आवाज विरूनच जातो.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताचं काय? एक अगदी महत्त्वाची वस्तुस्थिती इथं लक्षात घ्यायला पाहिजे, की भारताला आतापर्यंत या विभागात एकदाही पुरस्कार मिळालेला नाहीये. म्हणजे भारताच्या एकाही चित्रपटाची सर्वोत्कृष्ट परदेशी चित्रपट म्हणून ऑस्करवाल्यांनी दखलच घेतलेली नाहीये. आतापर्यंत या विभागात पुरस्कार मिळालेल्या देशांची नावं अनुक्रमे इटली (१४), फ्रान्स (१२), स्पेन (४), जपान (४) अशी आहेत. भारत मात्र दर वर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्रपट पाठवून प्रयोग करून बघतो. हॉलिवूडवाल्यांना भारतीय चित्रपटांतलं रंगीत-संगीत, ‘एथनिक’ वातावरण आवडेल, म्हणून ‘पहेली’ पाठवून बघतो, ‘ब्लॅक सटायर’ आवडेल म्हणून ‘कोर्ट’सारखा चित्रपट पाठवून बघतो, ‘देशी’ चित्रपट आवडेल म्हणून ‘लगान’ पाठवून बघतो; पण ‘ऑस्करदेवता’ काही केल्या प्रसन्न होत नाही. बरं, हे चित्रपट फार वाईट असतात असं नव्हे; पण बहुतेकदा अमुक चित्रपट निवडल्यावर त्याच्यावर भारतातच दुसऱ्या गटाकडून इतकी टीका होते, की त्या चित्रपटाशी संबंधितांचा आत्मविश्वास आधीच डळमळीत होतो. आतापर्यंत ऑस्करसाठी निवडलेल्या अमुक एक चित्रपट परफेक्‍ट आहे, अशी चर्चा कुठं ऐकली आहे? उलट, त्याच्या ऐवजी प्रत्येक जण त्याच्या त्याच्या मनातला चित्रपट सुचवत राहतो, असंच दिसतं.

एक असंही आहे, की हा जो काही विशिष्ट विभाग आहे, त्यात नक्की कसा चित्रपट पाहिजे, हे अजून तरी कुणालाही कळलेलं नाहीये. ऑस्करसाठी भारतातर्फे चित्रपटाची निवड करणाऱ्या समितीवर आतापर्यंत अनेक दिग्गजांनी काम केलं आहे. त्यांच्यामध्ये जागतिक चित्रपट कोळून प्यायलेले, चित्रपट जगणारे असेही किती तरी लोक होतेच की! त्यांनी त्या त्या वेळी प्रामाणिक विचार करून, अनेक चित्रपटांची चिरफाड करून अंतिम चित्रपटांची निवड केली आहे; पण त्यांच्या कष्टांचं किंवा संबंधित चित्रपटासाठी मेहनत घेणाऱ्यांचं चीज आतापर्यंत तरी झालेलं दिसत नाही. आपण अगदी टोकाच्या परिस्थितीचा विचार करूया. एखाद्या वर्षी निवड चुकू शकते, एखाद्या वर्षी लॉबिंगला बळी पडलं जाऊ शकतं, एखाद्या वर्षी निवड समितीच सुमार असू शकते, काही वेळा अगदी पैशांच्या देवाणघेवाणीपर्यंत प्रकार झालेले असतील, असंही गृहीत धरू; पण इतक्‍या वर्षांत किमान एकदा तरी बरोबर निवड आणि पुरस्काराची मोहर असं का झालेलं नाही? आतापर्यंत ज्या भारतीय चित्रपटांची निवड झाली आहे, त्यांत खूप वैविध्य आहे असंही आपल्याला दिसतंय. मराठी ‘श्वास’पासून ‘विसारनाई’पर्यंत आणि ‘गुड रोड’पासून ‘कोर्टपर्यंत किती तरी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चित्रपटांची निवड भारतातर्फे झाली आहे; पण अंतिमतः हाती काहीच लागलेलं नाही, असंच दिसतं. परदेशी भाषेतल्या सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कात तर राहोच; पण या विभागातल्या अंतिम नामांकन यादीतही आतापर्यंत केवळ ‘मदर इंडिया’, ‘सलाम बाँबे’ आणि ‘लगान’ एवढ्या तीनच चित्रपटांना स्थान मिळाल्याचं दिसतं. 

म्हणजे नक्की समस्या कशात आहे? भारतातर्फे पाठवल्या जाणाऱ्या चित्रटपटांमध्ये, निवड समितीमध्ये की ऑस्करवाल्यांच्या मानसिकतेत की आणखी कशात? काही वर्षांपूर्वी अचानक भारतीय तरुणींना ‘मिस युनिव्हर्स’, ‘मिस वर्ल्ड’सारखे किताब मिळायला लागले आणि नंतर अचानकच ते बंदही झाले, तसं काही या ऑस्करच्या बाबतीतही सामाजिक-राजकीय-आर्थिक वगैरे कारण आहे का? विश्वाच्या निर्मितीचं कोडं उलगडण्याच्या अगदी उंबरठ्याशी शास्त्रज्ञ जाऊन पोचले आहेत; पण ऑस्कर पुरस्कारासाठी नक्की कशा प्रकारचा चित्रपट हवा, हे कोडं कोण उलगडणार, कसं उलगडणार? बरं, अनेकदा या ऑस्करशरण मानसिकतेचा फटका संबंधित चित्रपटनिर्मात्यांना बसतो. एखाद्या लो-बजेट चित्रपटाची निवड ऑस्करसाठी होते, तेव्हा त्या चित्रपटाबाबत उलटसुलट इतक्‍या चर्चा होतात आणि सोशल नेटवर्किंग आणि दूरवित्रवाणी वाहिन्यांसारखी माध्यमं त्या चित्रपटाबाबत इतक्‍या अपेक्षा निर्माण करतात, की संबंधित निर्माते ते ओझं घेऊनच हॉलिवूडमध्ये प्रवेश करतात. हे ओझं खूप मोठा आर्थिक फटकासुद्धा देतं. आपल्या चित्रपटाचं मार्केटिंग, लॉबिंग, स्क्रीनिंग वगैरे गोष्टींसाठी अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. चित्रपटाच्या टीमला तिथं तळ ठोकून बसावं लागतं, त्यामुळं त्यांच्या भारतातल्या कामांवर परिणाम होतो तो वेगळाच. आता हल्ली केंद्र सरकार संबंधित चित्रपटासाठी एक कोटी रुपयांचं अनुदान वगैरे देतं; पण ती रक्कम तुलनेनं फारच कमी आहे. बरं, इतकं सगळं करूनही अंतिमतः हाती बाहुली येतच नाही. हाती येतो तो ठेंगा! 

ही सगळी वस्तुस्थिती असताना अमित मसूरकर या मराठी दिग्दर्शकानं दिग्दर्शित केलेला आणि राजकुमार राव या सध्या चाहत्यांचं खूप कौतुक मिळवणाऱ्या अभिनेत्याचा ‘न्यूटन’ हा चित्रपट ऑस्करवारीसाठी सज्ज झाला आहे. ‘कोर्ट’ या चित्रपटाच्या वेळी कदाचित ऑस्कर मिळू शकेल, असं आपल्याकडं अनेकांना वाटलं होतं. साधारण आताही जाणकारांना या चित्रपटाबाबत तशाच आशा वाटत आहेत. मात्र, या चित्रपटाच्या नावाचा उल्लेख करून सांगायचं झालं, तर न्यूटनचे नियम समजायला सोपे आहेत; पण ऑस्करचे नियम समजायला फार कठीण आहेत. शास्त्रज्ञ न्यूटनच्या डोक्‍यावर सफरचंद पडलं आणि त्याच्या डोक्‍यात प्रकाश पडला. ‘न्यूटन’ या चित्रपटाच्या निमित्तानंही असंच काही घडो आणि ऑस्कर मिळवण्याचं कोडं उलगडो, ही अपेक्षा. बाय द वे, या चित्रपटाला ऑस्कर मिळेल की नाही माहीत नाही; पण ऑस्करसाठी निवड झालेले जे काही चित्रपट असतात, किमान ते बघण्यासाठी चित्रपटगृहापर्यंत जाण्याचं काम तरी आपण सर्वसामान्य प्रेक्षक करू शकतो, नाही का?