मंडल पार्ट-२ (श्रीराम पवार)

रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

राष्ट्रपतींनी अलीकडंच एका घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग इतर मागास वर्गांतील (ओबीसी) उपसंवर्गांचा अभ्यास करेल आणि १२ आठवड्यांत सरकारला आपला अहवाल देईल. ओबीसींमध्ये उपसंवर्ग ठरवण्याचे प्रयत्न राज्यांच्या पातळीवर झाले आहेतच, केंद्राच्या पातळीवर असे उपसंवर्ग तयार करण्याची कल्पनाही नवी नाही; मात्र ती तातडीनं स्वीकारून १२ आठवड्यांत आयोगाकडून अहवाल मागवण्यामागचा उद्देश देशाच्या- विशेषतः उत्तर भारतातील राजकीय अवकाशात ओबीसी राजकारणावर पोसलेल्या नेत्यांच्या प्रभावाला छेद देणारं नवं जातगणित मांडण्याचाही आहे. या नव्या आयोगाकडं ‘मंडल पार्ट-२’ म्हणून पाहिलं जातं आहे ते त्यात गुंतलेल्या या राजकारणामुळंच. त्या त्या राज्यातील प्रमुख ओबीसी जातींखेरीज अन्य, तुलनेत मागं असलेल्या जातसमूहांची मोट बांधायची हा सामाजिक न्यायासाठी म्हणून आखलेल्या योजनेचा न सांगायचा राजकीय भाग आहे. प्राथमिकरीत्या नवी समीकरणं विशिष्ट जातगठ्ठ्यांवर राजकारण करणाऱ्या राज्याराज्यांतील बलदंड नेत्यांना रणनीतीचा फेरविचार करायला लावणारी असतील. याचा लाभ प्रामुख्यानं भाजपला होईल, असं सांगितलं जातं. 

विषमता हे आपल्याकडचं सामाजिक वास्तव आहे. यात मागं पडलेल्या, अन्याय झालेल्या घटकांसाठी सवलती देणं हा सामाजिक न्यायाचा भाग असतो. आरक्षणाचं तत्व याच उद्देशानं लागू केलं जातं आणि त्यावर अनेक वादविवाद झडले, तरी मागं पडलेल्या घटकांना विकासाची फळ द्यायची, तर आरक्षण हा एक मार्ग आहे हे आता प्रस्थापित झालं आहे. आरक्षणाचे सर्व उद्देश साध्य झाले काय, यावर मतमतांतरं असू शकतात; मात्र त्याचा लाभ कमजोर वर्गातील घटकांना झाला आहे. मधल्या काळात ‘आरक्षण किंवा तत्सम सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या मागास घटकांमध्येही अंतर्गत समानता नाही आणि आरक्षणाचे लाभ त्यातल्या त्यात पुढारलेल्यांना अधिक प्रमाणात होतात. शिक्षणात, नोकऱ्यांत, राजकारणातही हेच पुढारलेले घटक वर्चस्व ठेवून आहेत आणि मागासांतले अधिक मागास तसेच मागं राहिले आहेत,’ अशा प्रकारचा सूर लावला जाऊ लागला. यातूनच आरक्षणात उपसंवर्ग तयार करण्याची कल्पना पुढं आली.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार हे सूत्र उचलून धरू पाहत आहे. यासाठी अलीकडंच राष्ट्रपतींनी एका घटनात्मक आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग इतर मागास वर्गांतील (ओबीसी) उपसंवर्गांचा अभ्यास करेल आणि १२ आठवड्यात सरकारला आपला अहवाल देईल. ‘उपसंवर्गांचा हा अभ्यास म्हणजे महात्मा गांधी यांच्या विचारांशी सुसंगत पाऊल असून, इतर मागासांतील अधिक मागास घटकांना शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा अधिक न्याय्य लाभ होईल,’ असं सामाजिक न्याय खात्यानं आयोगाच्या स्थापनेचं समर्थन करताना म्हटलं आहे. उद्देश उदात्त आहे अधिक मागं पडलेल्यांना अधिक संधी देण्याचा. यातून ओबीसींचं एकूण आरक्षण कायम ठेवताना त्यात पुढारलेले आणि मागं पडलेले जातगट असं वर्गीकरण केलं जाणं अपेक्षित आहे; मात्र आपल्याकडं सामजिक न्यायाचे कोणतेही प्रयोग राजकारणाविना होत नाहीत. ओबीसींमध्ये उपसंवर्ग ठरवण्याचे प्रयत्न राज्यांच्या पातळीवर झाले आहेतच, केंद्राच्या पातळीवर असे उपसंवर्ग तयार करण्याची कल्पनाही नवी नाही; मात्र ती तातडीनं स्वीकारून १२ आठवड्यांत आयोगाकडून अहवाल मागवण्यामागचा उद्देश देशाच्या- विशेषतः उत्तर भारतातील राजकीय अवकाशात ओबीसी राजकारणावर पोसलेल्या नेत्यांच्या प्रभावाला छेद देणारं नवं जातगणित मांडण्याचाही आहे. राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेल्या नव्या आयोगाकडं ‘मंडल पार्ट-२’ म्हणून पाहिलं जातं आहे ते त्यात गुंतलेल्या या राजकारणामुळंच. 

गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांचा आयोग ओबीसींमधील उपसंवर्गांचा विचार करण्याठी स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. घटनेच्या ३४०व्या कलमातील तरतुदींनुसार आयोग स्थापन केला आहे. याबाबतची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानं २०११मध्येच केली होती. केंद्राच्या ओबीसी जातींच्या यादीत आरक्षणाच्या लाभाचं वाटप कशा प्रकारे झालं आहे, याची तपासणी आयोग करणार आहे; तसंच ओबीसींमधील उपसंवर्ग ठरवण्यासाठीची कार्यपद्धती आणि निकषही ठरवण्यास आयोगाला सांगण्यात आलं आहे. सरकारनं एका बाजूला क्रिमी लेअरची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतानाच ओबीसींमधील उपसंवर्गांमध्ये आरक्षणाचं वाटप करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. ओबीसींना आरक्षण दिलं असलं, तरी सर्व आरक्षित जागा आजही भरल्या जात नाहीत, हे अनेक पाहण्यांतून समोर आलं आहे. यासाठी आरक्षणाचा लाभ घेण्यावर असलेली क्रिमी लेअरची उत्पन्न मर्यादा सहा लाखांवरून साडेदहा लाखांवर करावी, अशी शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानं केली होती. सरकारनं ही मर्यादा आठ लाखांवर नेली आहे. यातून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या ओबीसींतील समूहांना चुचकारण्याची खेळी केली, तर अधिक मागासांना स्वतंत्रपणे संधी देण्यासाठीच्या आयोगाला मान्यता देऊन ओबीसींमधील अधिक मागास समूहांना जवळ घेण्याचीही चाल केली आहे. 

मंडल आयोगांच्या शिफारशी विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांच्या सरकारनं लागू केल्या, तेव्हा विरोधात आगडोंब उसळला होता. तेव्हा विरोध करणारे घटक नंतर ‘मंडल पॉलिटिक्‍स’चा जमेल तसा लाभ घेत स्थिर होताना देशानं पाहिलं आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील राजकीय पोत कायमचा बदलला होता. मुलायमसिंह यादवांचा समाजवादी पक्ष, लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल, शरद यादव, नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल या पक्षांचा सत्तेच्या राजकारणातला वावर आणि प्रभाव हा मंडलोत्तर राजकारणाचाच परिपाक होता. मंडल आयोगानं देशातल्या सुमारे साडेतीन हजार जातींना आरक्षणाचा लाभ दिला. या जातींचं देशाच्या लोकसंख्येतलं प्रमाण ५२ टक्के असल्याचा मंडल आयोगाचा दावा होता. त्यासाठी २७ टक्के आरक्षण निश्‍चित करण्यात आलं. एकूण आरक्षणमर्यादा ५० टक्‍क्‍यांची असल्यानं त्या मर्यादेत हे आरक्षण देण्यात आलं. मंडलोत्तर राजकारणानं उत्तर भारतातील मोठ्या राज्यांत काँग्रेसचा जनाधार ढासळायला सुरवात झाली. तो ओबीसी राजकारण करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांकडं सरकला. विरोधात ‘कमंडल’चं राजकारण करणाऱ्या भाजपनं प्रामुख्यानं उच्च जातींची मोट बांधली. गेली तीन दशकं सर्वसाधारणपणे स्थिर असलेली समीकरणं उलटीपालटी केल्याशिवाय देशात निर्णायक वर्चस्व ठेवता येत नाही, याची जाणीव भाजपच्या रणनीतिकारांना आहे. २०१४ची लोकसभा किंवा उत्तर प्रदेशची विधानसभा जिंकताना पारंपरिक जातगठ्ठ्यांच्या गणितांना छेद देणारं समीकरण बनवण्यात भाजपला यश आलं होतं. त्याचाच पुढचा टप्पा ओबीसींमधील अतिमागासांना चुचकारण्याच्या निर्णयातून साकारतो आहे. 

तसं ओबीसींमधील विविध जातगटांत असलेली विषमता आणि संधींसाठीची स्पर्धा याकडं काही पहिल्यांदाच लक्ष वेधलं जातं आहे, असं नाही. मंडल आयोगाचा अहवाल सादर करतानाच बी. पी. मंडल यांनी त्यातील शिफारशी एकमताच्या नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली होती. आयोगाचे एक सदस्य एल. आर. नाईक यांनी आपलं वेगळं मत नोंदवलं होतं आणि परिशिष्टात त्यांची नोंद समाविष्ट केली होती. नाईक यांनी आरक्षणाचं तत्त्व मान्य केलं होतं; मात्र ‘ओबीसींमध्ये दोन प्रकारच्या जाती आहेत आणि त्यांचं मागासपण वेगळं आहे,’ याकडे निर्देश केला होता. ‘यातील शेती करणारे समूह आणि कारागिरी व्यवसाय करणारे समूह यांत फरक केला पाहिजे,’ असं त्यांचं मत होतं. ‘ओबीसींसाठीच्या आरक्षणाचे दोन भाग करावेत आणि या दोन समूहांना स्वतंत्रपणे ते लागू करावेत,’ अशी नाईक यांची शिफारस होती. म्हणजे ओबीसींसाठी आरक्षण देणारा मंडल आयोग लागू झाल्यापासूनच त्यातल्या अधिक मागासांचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा, असा मतप्रवाह आहे.

त्याही आधी बिहारमध्ये नेमलेल्या मुंगेरीलाल आयोगानं १९७७मध्ये ओबीसींची इतर मागास आणि अत्यंत मागास अशा दोन गटात विभागणी करायची सूचना केली होती. त्यापूर्वीही १९५१मध्ये बिहारचे पहिले मुख्यमंत्री श्रीकृष्णसिंह यांनी शैक्षणिक सवलतींसाठी दोन गट तयार केले होते.  

आता नव्यानं केंद्रीय पातळीवर ओबीसींमध्ये कमी मगास-अधिक मागास असं वर्गीकरण करण्यातून नवे हितसंबंध असलेले समूह आकाराला येणं स्वाभाविक आहे. त्याचा प्रत्यक्ष सामाजिक न्याय देण्यात किती, कसा उपयोग होईल हा वेगळा मुद्दा; मात्र त्यातून मंडलनंतर ज्या रितीनं राजकारणात नवे मतगठ्ठे तयार झाले आणि त्याचा राजकीय निर्णयप्रक्रियेवर आणि पक्षांच्या भवितव्यावर कायमचा परिणाम झाला, तसाच परिणाम या नव्या मतगठ्ठ्यांच्या निर्मितीतून होऊ शकतो. भाजपला नेमकं तेच साधायचं आहे. म्हणूनच या खेळीला ‘भाजपचा मंडल क्षण’ म्हटलं जाऊ लागलं आहे. खासकरून हिंदी पट्ट्यात मोदींच्या करिष्म्याच्या बळावर आज भाजप बलदंड वाटत असला, तरी मुलायम-अखिलेश, लालू, नितीश यांसारखे नेते आपापल्या मूळ मतपेढीवरील प्रभाव टिकवून आहेतच. उत्तर प्रदेशात मुलायम किंवा अखिलेश यांचा आधार यादव आणि मुस्लिम मतांचं एकत्रीकरण हाच आहे. बिहारमध्ये लालूंवर कितीही आरोप झाले आणि राजकीय चढउतार पाहावे लागले, तरी त्यांची यादव मतपेढी कायम आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये यादव हा ओबीसींमधील प्रमुख घटक आहे. तो तुलनेत पुढारलेलाही आहे. नोकऱ्यांत, सत्तेत अधिक वाटा मिळवणारा आहे. ओबीसींअंतर्गत अधिक मागासांचे नवे समूह एकत्रित येणं हा या वर्चस्वाला शह देण्याचा मार्ग बनू शकतो. बिहारमध्ये लालूंसमोर बस्तान बसवताना नितीशकुमारांनी नेमकं हेच घडवलं होतं. यादवेतर ओबीसींना एकत्र करून त्यांना राज्य पातळीवर स्वतंत्र सवलती देण्याची खेळी नितीशकुमारांचा जनाधार वाढवणारी होती. उत्तर प्रदेशात अलीकडंच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं प्रचंड यश मिळवलं. त्यातही यादवेतर ओबीसी आणि जाटवेतर दलितांची मोट बांधण्यात भाजपला आलेलं यश हे एक प्रमुख कारण होतं. हाच फॉर्म्युला देशभर वापरण्याची खेळी भाजप करेल, अशी स्पष्ट चिन्हं आहेत. नवा आयोग स्थापन केल्यानंतर अमित शहा यांनी अत्यंत मागासांना प्रधान्य देण्याचं धोरण न्यायसंगत असल्याचं सांगून दिशा स्पष्ट केली आहेच. त्या त्या राज्यातील प्रमुख ओबीसी जातींखेरीज अन्य, तुलनेत मागं असलेल्या जातसमूहांची मोट बांधायची हा सामाजिक न्यायासाठी म्हणून आखलेल्या योजनेचा न सांगायचा राजकीय भाग आहे.  

उत्तर भारतात प्रामुख्यानं ओबीसींमधील अधिक मागास शोधून त्याना स्वतंत्र सवलती देण्याचे राजकीय परिणाम होतील; मात्र अन्य राज्यांतही काही प्रमाणात नवी समीकरणं आकाराला येण्यात हा निर्णय कारण ठरेल. प्राथमिकरित्या नवी समीकरणं विशिष्ट जातगठ्ठ्यांवर राजकारण करणाऱ्या राज्याराज्यांतील बलदंड नेत्यांना रणनीतीचा फेरविचार करायला लावणारी असतील. याचा लाभ प्रामुख्यानं भाजपला होईल, असं सांगितलं जातं. २०१९च्या निडणुकीसाठी उत्तर प्रदेशातला विजयाचा फॉर्म्युला देशभर वापरताना जात-आधारित मतगठठ्यांची फेररचना करण्यावर भाजपचा भर असेल, हे उघड दिसतं.