'भूक'कल्लोळ (श्रीराम पवार)

रविवार, 22 ऑक्टोबर 2017

जागतिक भूक-निर्देशांकाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, भूक-निर्देशांकात भारत ११९ देशांपैकी १०० व्या स्थानावर आहे व ही बाब लाजिरवाणी आहे. यावर तातडीनं काही विचार करण्याची, कृती ठरवण्याची गरज आहे. या अहवालावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ नेहमीप्रमाणेच झाला. मात्र, अहवालातल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडं फारसं कुणाचंच लक्ष गेलेलं नाही. या विषयावर राजकीय अंगानं वाद घालण्यापेक्षा ‘भूकमुक्त समाज’ हे व्यापक ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेनं पावलं पडायला हवीत.

आपल्याकडं अनेकदा राजकीय गदारोळात काही मूलभूत मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष होण्याचा धोका तरी असतो किंवा त्यावरही काही गंभीर मंथनाऐवजी राजकीय अभिनिवेशातूनच चर्चा घडते. सातत्यानं राजकारणग्रस्त वातावरणात आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या देशाच्या दीर्घकालीन वाटचालीत महत्त्वाच्या विषयांचा विसर पडण्याचा धोका असतो. आताही देशात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीचं वातावरण आहे व त्यावरून प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये धुळवड सुरू झाली आहे. दुसरीकडं देशाची आर्थिक प्रगती मंदावली की नाही यावरून घमासान सुरूच आहे. यात नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक भूक-निर्देशांकाच्या अहवालाकडं तितकंसं लक्ष गेलेलं नाही. राजकीय पक्षांनी या अहवालाकडं लक्ष दिलं; पण तेही राजकीय आरोपबाजीच्या अनुषंगानं. भूक-निर्देशांकात भारत ११९ देशांत १०० व्या स्थानावर आहे व ही बाब लाजिरवाणी आहे.

याला जबाबदार सध्याचं नरेंद्र मोदी यांचं सरकार की आधीचं डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकार या वादापेक्षा समोर आलेली स्थिती महासत्ता बनण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या देशासाठी बरी नाही. तातडीनं यावर काही विचार करण्याची, कृती ठरवण्याची गरज आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात नेमकं याचं भान कुठंच दिसत नाही. त्यामुळं मानवी विकासाबद्दल बोलणारे असे अहवाल येतात, त्यावर तज्ज्ञ चर्चा करतात आणि धोरणं मागच्या पानावरून पुढं सुरू राहतात. दुसरा अशाच प्रकारचा अहवाल येईपर्यंत तो मुद्दाच विस्मरणात गेलेला असतो. अहवालानं सरकारी पातळीवरच्या अनास्थेची लक्तरं चव्हाट्यावर आणली आहेत. मुद्दा या आव्हानाला भिडण्याचा आहे. 

एका बाजूला देशात हरितक्रांती झाली, देश अन्नाच्या बाबतीत बव्हंशी स्वयंपूर्ण बनला. या क्षेत्रात देश लक्षणीय निर्यातदार बनतो आहे. मागच्या वर्षी पीकही चांगलं झालं आहे. आता भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा अन्न-उत्पादक देश आहे ही स्थिती एकीकडं, तर दुसरीकडं अपुरं अन्न मिळणारे, गरजेपेक्षा कमी पोषणमूल्यं असलेला आहार घ्यावा लागणारे, परवडत नसल्यानं उपाशीपोटी झोपावं लागणारे यांची वाढती संख्या असं विसंगत चित्र देशात आहे. म्हणजेच मुद्दा केवळ अन्न-उत्पादनाचा नाही, तर त्याच्या वितरणाचा, गरज असणाऱ्यांपर्यंत ते पोचण्याचा आहे आणि ते परवडण्याचाही आहे. तो विषमतेशीही जोडलेला आहे. भूक-निर्देशांक जाहीर झाला, त्याआधी काही काळ देशात किंवा जगातच अतिश्रीमंतांची संपत्ती गुणाकारानं वाढते. त्या तुलनेत तळातल्या बहुसंख्याकांची स्थिती सुधारत नाही; किंबहुना त्यात वाढ कूर्मगतीनं होते, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. भारतात अतिश्रीमंत अशा एक टक्का वर्गाकडं ५८ टक्के संपत्ती आहे. सन २०१० मध्ये ही टक्केवारी ४०.३ इतकी होती. केवळ ५८ जणाकडं असलेली संपत्ती तळातल्या ७० टक्‍क्‍यांइतकी आहे, असं ही आकडेवारी सांगते. एकूण संपत्तीमधला सर्वात श्रीमंत १० टक्‍क्‍यांचा वाटा गेल्या दोन दशकांत १५ टक्‍क्‍यांनी वाढत गेला आहे, तर सर्वात गरीब १० टक्‍क्‍यांचा वाटा १५ टक्‍क्‍यांनी घटला आहे.

उदारीकरणाच्या धोरणानंतर देशात सुबत्ता वाढल्याचं चित्र दिसत असलं, तरी याच काळात विषमतेची दरीही रुंदावल्याचं त्यातून पुढं आलं होतं. म्हणजेच भुकेचा प्रश्‍न सोडवण्याचा संबंध संपत्तीची निर्मिती आणि तिच्या वितरणाविषयीच्या धोरणांशीही जोडलेला आहे. भूक-निर्देशांकात आपण तळाकडं ढकलले जात असताना कोणत्या वर्षाच्या आकड्यांशी तुलना करायची आणि जबाबदारी कुणावर टाकायची यांसारख्या चलाख खेळ्या करण्यात गुंतलेले राजकारणी स्थिती आणखी बिघडवण्याकडंच घेऊन जाणारे ठरतील. 

वॉशिंग्टनचं ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ भूक-निर्देशांकाची आकडेवारी जाहीर करतं. यंदा संस्थेनं जाहीर केल्यानुसार भारताचा जगात क्रमांक १०० वा आहे. आशियातले आपल्यापेक्षा वाईट कामगिरी करणारे देश आहेत पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान. त्यांचा क्रमांक अनुक्रमे १०६ आणि १०७ वा आहे. आपल्याहून खराब अवस्था असलेल्या देशांत प्रामुख्यानं आफ्रिकी देश आहेत, तर चीनसह नेपाळ, भूतान, श्रीलंका यांसारख्या देशांनी भारतापेक्षा चांगली कामगिरी दाखवली आहे. आता अशा प्रकारची माहिती उजेडात आल्यानंतर हे दुखणं दूर करण्यावर भर द्यायला हवा. 

मात्र, अहवाल किंवा त्यातली आकडेवारी चर्चेत आली ती भारताचा क्रमांक २०१४ पासून ४५ नं घसरल्याचा गाजावाजा झाल्यानं आणि तो इतका घसरलाच नाही असं समर्थन करण्यावर नको तितका वेळ आणि शक्‍ती खर्ची पडली. मागच्या वर्षी भारताचा क्रमांक ९७ होता. तो घसरला. मात्र, २०१४ मध्ये भारत ५५ व्या स्थानावर होता, त्या तुलनेत यंदा तो ४५ नं घसरल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यातही २०१४ हे देशातलं सत्ताबदलाचं वर्ष. म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात भूक-निर्देशांक ५५ होता, तो नरेंद्र मोदी यांच्या काळात १०० वर पोचला, असं निदान अनेकांनी केलं. साहजिकच तो राजकारणाचा, आरोप-प्रत्यारोपांचा मुद्दा बनला. मात्र, २०१४ आणि २०१७ ची तुलना दिशाभूल करणारी आहे. २०१६ मध्ये आकडेवारी जाहीर करण्याची पद्धती बदलली आणि तिचा विचार करता २०१४ मध्ये भारताचा क्रमांक ९९ वा असायला हवा होता. म्हणजे क्रमांक घसरला असेल तर तो एकनं. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात लढाई सुरू झाली ती कुणाच्या काळात अधिक भुकेकंगाल स्थिती होती. राहुल गांधी यांनी दुष्यंतकुमार यांच्या कवितेचा आधार घेऊन भाजपची खिल्ली उडवली, तर भाजपच्या प्रवक्‍त्यांनी ‘राहुल दिशाभूल करत आहेत,’ असा आरोप करत भाजपच्या काळात परिस्थिती सुधारत असल्याचा दावा केला. खरंतर सरकार कुणाचंही असलं तरी भूक-निर्देशांकात आपला देश जगाच्या तुलनेत फारच मागं पडला आहे, हे वास्तव आहे. ते मान्य करून सुधारणा कशा करता येतील, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. एक पंचमांश मुलं उंचीच्या तुलनेत कमी वजनाची आहेत. जगात हे प्रमाण १० टक्‍क्‍यांच्या आत आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुब आरोग्य सर्वेक्षणा’नुसार हे प्रमाण १७ टक्‍क्‍यांवरून वाढत २१ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेल्याचं दिसतं. भूक-निर्देशांकात ४५ नं घसरण झाली की नाही, यावर वाद घालण्यापेक्षा निर्विवादपणे हा गंभीर प्रश्‍न असल्याचं समोर आलं आहे, याकडं लक्ष पुरवायला हवं. 

जागतिक भूक-निर्देशांक चार बाबींवर ठरवला जातो. यात कमी पोषणमूल्य असलेला आहार मिळणाऱ्यांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण, पाच वर्षांखालच्या मुलांचं दर हजारी मृत्यूचं प्रमाण, पाच वर्षांच्या आतल्या मुलांच्या उंचीच्या तुलनेत कमी वजन असण्याचं प्रमाण आणि मुलांची त्याच वयोगटातल्या सामान्य मुलांच्या तुलनेत उंची कमी असण्याचं प्रमाण या आधारांवर १०० पैकी गुणांकन केलं जातं. यात जितके गुण अधिक तितकी त्या देशातली स्थिती वाईट असते. भारताचं या वर्षीचं गुणांकन आहे ३१.४ आहे. ते २०१६ मध्ये २८.५ होतं. म्हणजेच इथंही घसरण आहेच. यातलं वजन कमी असणाऱ्या मुलांचं वाढतं प्रमाण चिंताजनक आहे. एका बाजूला गरिबांना धान्यवितरण करणारी प्रचंड योजना देशात काम करते आहे. ‘माध्यान्ह भोजन’सारख्या योजनांचा सुकाळ आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार, अन्न पुरवायची जबाबदारी सरकारवर आहे.

देशातल्या सुमारे ६७ टक्के लोकांना शासकीय यंत्रणेतून अनुदानित धान्यपुरवठा केला जातो तरीही भूक-निर्देशांकात आपला देश अतिगरीब, संघर्षांनी ग्रासलेल्या आफ्रिकी देशांशी बरोबरी करतो, बांगलादेश आणि नेपाळच्याही मागं पडतो याचा अर्थ या योजनांची अंमलबाजवणी धडपणे होत नाही. वेगवान आर्थिक प्रगतीचं स्वप्न पाहताना त्या प्रगतीचं प्रतिबिंब सर्वात तळातल्या घटकांची स्थिती सुधारण्यात पडायला हवं. प्रत्यक्षात आर्थिक प्रगतीनं या वर्गाच्या आहारपद्धतीत खूप फरक पडलेला नाही. देशात जवळपास १९ कोटी लोक अर्धपोटी किंवा उपाशी झोपतात, जगातल्या अर्धपोषित-कुपोषितांचा चौथा हिस्सा भारतात राहतो, देशातल्या २० टक्के मुलांचं वजन आवश्‍यकतेपेक्षा कमी आहे, ही काही चांगली लक्षणं नाहीत. 

हा प्रश्‍न अन्नसुरक्षेशी जोडलेला आहे आणि अन्नसुरक्षा, पुरेसं आणि पुरेशी पोषणमूल्यं असलेलं अन्न रोज उपलब्ध होणं यांत अनेक घटकांचा समावेश आहे, तसंच केवळ पुरेसं अन्न मिळूनही हा प्रश्‍न पुरता सुटत नाही. तो स्वच्छताविषयक आणि आरोग्यविषयक जागृतीशीही जोडला गेलेला आहे. पुरसं अन्न मिळूनही मुलांची शारीरिक वाढ योग्य न होण्यातलं एक प्रमुख कारण अस्वच्छतेचा बुजबुजाट आणि त्यामुळं होणारा रोगांचा प्रादुर्भाव हेही आहे. आपल्याकडच्या बालमृत्यूंमध्ये मोठा वाटा पाण्यातून होणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचा आहे. दूषित अन्न आणि पाणी हेदेखील मुलांमधल्या आरोग्याच्या समस्या वाढवणारे लक्षणीय घटक आहेत. म्हणजेच अन्न-धान्याचं उत्पादन, त्याची सहज उपलब्धता आणि ते परवडणं या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, ज्या आधारांवर भूक-निर्देशांक ठरवला जातो, ते आधार प्रामुख्यानं मुलांच्या शारीरिक वाढीशी संबंधित असल्यानं त्यावर परिणाम करणाऱ्या अस्वच्छता आणि प्रदूषण यांसारख्या मुद्द्यांकडंही लक्ष द्यायला हवं. त्यासाठी ‘स्वच्छता अभियान’सारख्या कल्पना जनचळवळी बनायला हव्यात. भूक-निर्देशाकांत भारताचा क्रमांक १०० वा आल्यानंतर, तो घसरला की काही निकषांवर प्रगतीही दिसते आहे, यावर वाद घालण्यापेक्षा भूकमुक्त समाज हे व्यापक ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेनं पावलं पडायला हवीत. हे नुसत्या इव्हेंटबाजीपलीकडं जाणारं सातत्यानं करायचं काम आहे.

Web Title: Marathi News Sakal saptranga esakal Shriram Pawar