लाल वादळाचं आव्हान...(श्रीराम पवार)

Xi Jinping
Xi Jinping

चीनमध्ये एका पक्षाची राजवट आहे. पक्षातल्या हितसंबंधी गटांमधली चढाओढ हीच तिथली सत्तास्पर्धेची कमाल मर्यादा. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचं राजकारण, प्रशासन, लष्कर यापासून ते सांस्कृतिक जीवनापर्यंत सर्वत्र निर्विवाद वर्चस्व आहे. या पक्षाचं पाच वर्षांतून एकदा अधिवेशन होतं. त्यात पक्षाचा सरचिटणीस निवडला जातो. तोच चीनचा एका अर्थानं सर्वसामर्थ्यशाली नेता असतो. पाश्‍चिमात्य जगात अमेरिकेच्या अध्यक्षनिवडीचं जे महत्त्व, तेच चीनसंदर्भात पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचं. मात्र, चीनचा नेता निवडणं ही अमेरिकी अध्यक्षनिवडीइतकी उत्सुकतेची बाब नसते. याचं कारण, अत्यंत आखीवरेखीव अधिवेशनात नेत्याच्या नावावर केवळ शिक्कामोर्तबच होणार असतं. बाकी सगळ्या औपचारिकता आधीच पार पाडल्या गेलेल्या असतात. तरीही पुढच्या पाच वर्षांसाठी निवडलेला नेता चीनला कोणत्या दिशेनं घेऊन जाणार आहे याविषयीचं, तसंच उर्वरित जगासंदर्भात चीनची भूमिका काय याचं दर्शन जगाला घडवणारं अधिवेशन म्हणून त्याचं महत्व आहेच.

पक्षाचं असं १९ वं अधिवेशन नुकतंच झालं आणि त्यात अपेक्षेप्रमाणे शी जिनपिंग यांना दुसरी टर्म देण्यावर एकमत झालं. शी जिनपंग यांची कम्युनिस्ट पक्षावर, पर्यायानं सरकारवर आणि चिनी जनजीवनावर किती मजबूत पकड आहे, याचं दर्शन या अधिवेशनातून झालं. सत्तेचं कमालीचं केंद्रीकरण केलेला एक अत्यंत ताकदवान नेता म्हणून शी जिनिपंग यांचं नेतृत्व अधिवेशनातून पुढं आलं. दुसरी टर्म स्वीकारताना जिनपिंग नव्या चीनची भाषा बोलू लागले आहेत. जिनपिंग यांचा चीन हा पूर्वसुरींच्या चीनपेक्षा काहीसा वेगळा आहे. जगाच्या कारभारात त्याला महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे व ते करताना मूळ चिनी चौकट तर त्याला सोडायची नाहीच, उलट ती अधिक मजबूत करायची आहे आणि जमलं तर ती निर्यातही करायची आहे. पाश्‍चात्य पद्धतीची भांडवलदारी आणि सार्वत्रिक मतदानातून लोकप्रतिनिधी निवडणारी लोकशाही या मॉडेलला पर्याय देण्यासाठी चीन सज्ज होऊ पाहतो आहे. जिनपिंग हे किती ताकदवान झाले आहेत आणि ते कसे ऐतिहासिक नेत्यांच्या मांदियाळीत जाऊन बसले आहेत, याला महत्त्व आहेच; पण चीन जागतिकीकरणाचं नेतृत्व करू पाहतो आहे, तेही आपल्या शैलीत बसवू पाहतो आहे, हा संदेश अधिक मोलाचा. 

जिनपिंग चीनमधले सध्याचे सगळ्यात प्रबळ नेते बनले आणि त्यांनी चीनच्या सीमेबाहेरही चिनी प्रभाव टाकण्याची पावलं उचलायला सुरवात केली असली तरी त्यात अनेक अडथळेही आहेत. जिनपिंग त्यावर मात करू शकले तर गेली अनेक दशकं जवळपास स्थिर असलेली भूराजकीय प्रभावक्षेत्रांची फेरमांडणी होऊ लागेल.  
पाच वर्षातून एकदा होणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनासाठी चीनच्या सगळ्या प्रांतांमधून दोन हजारांवर प्रतिनिधींची काळजीपूर्वक निवड केली जाते. या प्रतिनिधींनी अधिवेशनातले निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा असते. बीजिंगमध्ये झालेल्या १९ व्या अधिवेशनासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातल्या माध्यमांचे तीन हजारांवर प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावरून या अधिवेशनाचं महत्त्व लक्षात यावं. या अधिवेशनात जिनपिंग हे पुन्हा एकदा पक्षाचे सरचिटणीस होतील आणि पुढं अध्यक्षपदाची दुसरी टर्मही सांभाळतील, हे अपेक्षितच होतं. यातला लक्षवेधी भाग होता तो जिनपिंग यांचं पक्षातलं वजन किती वाढलं आहे हा.

तीन तासांहून अधिक काळ केलेल्या सुरवातीच्या भाषणात जिनपिंग यांनी चीन नव्या युगासाठी सज्ज होत असल्याचं सांगितलं. चीनचं हे नवं युग देशांतर्गत आणि जगासाठीही महत्त्वाचं एवढ्यासाठी की डेंग यांनी अर्थव्यवस्थेत आणलेल्या खुलेपणानंतर चीन जगातली एक अर्थसत्ता बनला आहे. अमेरिकेनंतरची दुसरी आर्थिक आणि लष्करी शक्ती हे आजचं चीनचं स्वरूप आहे. चीनला आता विकसित देश व्हायंच आहे. यात देशातल्या लोकांचं जीवनमान वाढवणं अपेक्षित आहेच; पण जगाच्या व्यवहारात चीनचा प्रभाव वाढवण्यालाही प्राधान्य आहे. आर्थिक सुधारणांतून आत्मविश्वास गवसलेला चीन आता जगाचा कारभारी बनू पाहतो आहे. ‘जगाचं आर्थिक, राजकीय, लष्करी आणि पर्यावरणीय नेतृत्व करण्याची वेळ आली आहे,’ असं जिनपिंग अधिवेशनात सांगत होते ते याचसाठी. डेंग यांच्या काळापासून चीननं आर्थिक आघाडीवर खुलेपणाची धोरणं आणली.

भांडवलाला काहीसा मुक्त वाव दिला. परकीय गुतंवणुकीचं स्वागत केलं. स्वस्त मजुरी आणि वेगवान उत्पादन यातून चीन ‘जगाचा कारखाना’ बनला तो डेंग यांनी चीनच्या काटेकोर नियेजनबद्ध आर्थिक विकासाचं मॉडेल सोडून दिल्यानंतरच. जवळपास चार दशकांच्या वाटचालीत चीन बदलत गेला आणि या बदलाचं प्रतिबिंब जिनपिंग यांच्या वाटचालीत दिसतं. तज्ज्ञांच्या मते डेंग यांच्या काळात चीनच्या वाढत्या क्षमता जगापासून लपवून ठेवून विकसित होण्यासाठी सवड मिळवण्यावर भर होता. जिनपिंग यांचा चीन उघडपणे आपल्या सामर्थ्याचं, क्षमतांचं प्रदर्शन करू पाहतो आहे आणि या क्षमतांमधून जगाची फेररचनाही करू पाहतो आहे. 

जिनपिंग हे चीनमध्ये माओंनंतरचं सगळ्यात ताकदवान नेतृत्व बनल्याचे संकेतही अधिवेशनानं दिले, ज्यासाठी जिनपिंग यांनी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले होते. ‘नव्या युगासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादावरील शी जिनपिंग यांचे विचार’ या नावानं त्यांचं वैचारिक योगदान पक्षाच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आलं. जिनपिंग यांचा विचार घटनेत समाविष्ट होईल, अशी अपेक्षा आधीच व्यक्त केली जात होती. मात्र, ते कशा पद्धतीनं होतील, यावर त्यांची पक्षावरची पकड किती मजबूत आहे, हे दिसणार होते. जिनपिंग यांच्या आधीचे चीनचे अध्यक्ष झियांग झमिन यांचे विचार ‘थ्री रिप्रेझेंट्‌स’ या नावानं, तर हु जिंताओ यांचे विचार ‘सायंटिफिक व्ह्यूज्‌ ऑन डेव्हलपमेंट’ म्हणून घटनेत समाविष्ट झाले आहेत, मात्र त्यासोबत त्या त्या नेत्याचं नाव जोडलेलं नव्हतं. त्याआधी डेंग यांचे विचार ‘डेंग यांचा सिद्धान्त’ म्हणून समाविष्ट झाले होते, तर याआधी नावासह विचार घटनेत समाविष्ट केले जाण्याचा मान आणि सन्मान

केवळ माओ यांनाच देण्यात आला होता. डेंग यांना हा सन्मान त्यांच्या मृत्यनंतर देण्यात आला. झियांग झमिन आणि हु जिंताओ यांचं योगदान ते त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये पदावरून खाली उतरत असताना समाविष्ट झालं. जिनपिंग यांच्यासाठी हा योग त्यांची पहिली टर्म संपतानाच आला आहे आणि  जिनपिंग आता माओ आणि डेंग यांच्या पंगतीत जाऊन बसले आहेत. बाहेरच्या जगासाठी हे प्रतीकात्मक असलं तरी चीनमध्ये याकडं ‘जिनपिंग यांचं पक्षावरचं आणि पर्यायानं राज्ययंत्रणेवरचं वजन स्पष्ट करणारी घडामोड’ म्हणूनच पाहिलं जातं.

या अधिवेशानकडं आणखी काही बाबींसाठी लक्ष होतं. चीनची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या पॉलिट ब्यूरोच्या स्थायी समितीत कुणाची वर्णी लागणार आणि जिनपिंग यांचे निकटवर्तीय आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचे प्रमुख वॅंग यांचं स्थायी समितीत स्थान राहणार काय? आणि अलिखित प्रथेप्रमाणे अध्यक्ष आपला वारसदार दुसऱ्या टर्मच्या सुरवातीलाच पुढं आणणार काय? या प्रश्‍नांची उत्तरं जिनपिंग याचं स्थान ठरवणारी मानली जातात. पॉलिट ब्यूरोच्या स्थायी समितीत चीनचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्याशिवाय पाचजणांचा समावेश असतो. या नव्या सदस्यांमध्ये पक्षांतर्गत संतुलन साधल्याचं मानलं जातं.

जिनपिंग यांनी सत्तेवर येतानाच भ्रष्टाचारच्या विरुद्ध व्यापक मोहीम हाती घेतली होती. यात पक्षातल्या आणि प्रशासानातल्या हजारो जणांवर ठपका ठेवून कारवाई झाली आहे. जिनपिंग कठोरपणे ही मोहीम राबवू पाहत आहेत, तर त्याचे टीकाकार ही मोहीम म्हणजे पक्षांतर्गत विरोधकांना बाजूला करण्याचं हत्यार बनल्याचं सांगतात. या मोहिमेचा वापर करून जिनपिंग यांनी अगदी वरिष्ठ स्तरापासून ते तळापर्यंत पक्षाच्या आणि प्रशासनाच्या यंत्रणेवर पूर्ण कब्जा केल्याचं सांगितलं जातं. यात जिनपिंग यांच्यासाठी चोख कामगिरी बजावली ती वॅंग किशॅन या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या प्रमुखांनी.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीत ६८ वर्षांहून अधिक वयाच्या कुणाला समाविष्ट करून घेतलं जात नाही, अशी प्रथा आहे. ही प्रथा मोडून जिनपिंग हे ६९ वर्षांच्या वॅंग यांना स्थान देतील काय, याकडं लक्ष होतं. मात्र, जिनपिंग आणि वॅंग यांनी प्रथेच्या बाजूनंच राहण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. दुसरीकडं पक्षाचं सर्वोच्च पद दुसऱ्यांदा स्वीकारतानाच आपला वारसदार पक्षापुढं पेश करण्याचीही प्रथा आहे आणि याच प्रथेतून जिनपिंग यांचाही उदय झाला होता. ही प्रथा मात्र जिनपिंग यांनी नाकारली. यातून ते २०२२ नंतर तिसरी टर्मही नेतृत्वासाठी मिळवण्याचा प्रयत्न करतील अशीच चिन्हं आहेत. पक्षातले अन्य ज्येष्ठ नेते त्यांना वारसदार नेमायला भाग पाडू शकले नाहीत, याचा अर्थ जिनपिंग यांनी पक्षावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवलं आहे आणि ते पुढच्या केवळ पाचच नव्हे, तर दहा वर्षांसाठीही चीनचं नेतृत्व करतील, असचं मानलं जातं. जिनपिंग यांच्या हाती प्रचंड अधिकार एकवटले आहेत आणि या अधिकारांचं विकेंद्रीकरण करण्याऐवजी सगळ्या महत्त्वाच्या बाबींत अत्यंत तपशिलात लक्ष घालण्याची त्यांची कार्यपद्धती आहे. या प्रकारच्या एकाधिकारशाहीतून, ‘निर्णयांची अंमजलबजावणी कोणताही प्रश्‍न न विचारता केली पाहिजे,’ अशी यंत्रणा उभी राहते, तसंच नकळतपणे अनेक गफलतींनाही वाव मिळू शकतो. देश आणि जग यांच्यासंबंधी काही धारणा घेऊन जिनपिंग चिनी स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याची योजना राबवत आहेत. त्यात अशा गफलती चीनचं स्वप्नच उधळू शकणाऱ्याही ठरू शकतात. 
चीनमधल्या या घडामोडींचा जगासाठी अन्वयार्थ काय?

चीनमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि आर्थिक सुधारणा होतील, तसा या सुधारणांची फळं चाखणारा नवमध्यमवर्ग आणि नवश्रीमंतांचा वर्ग तयार होईल. तो चीनला अधिक लोकशाहीवादी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याकडं घेऊन जाणारा ठरेल, असं मानलं जात होतं. किंबहुना ‘चीनमधला समाजवाद हा सत्तेपुरता आहे; प्रत्यक्षात भांडवलदारी व्यवस्था तिथं प्रस्थापित झाली आहे,’ असंही सांगितलं जातं होतं. जिनपिंग हे ‘बाजारानं महत्त्वाची भूमिका बजावावी,’ असं सांगणारे नेते आहेत. मात्र, त्यासोबतच ते ‘सार्वजनिक क्षेत्र आणि राज्यव्यवस्थेनं बाजारावर नियंत्रण ठेवलंच पाहिजे,’ असंही ठामपणे सांगणारे नेते आहेत. चीनमधल्या व्यूहात्ममकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सगळ्याच क्षेत्रांत चीनच्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांचं पूर्ण वर्चस्व राहील, असंच पाहिलं गेलं आहे.

अगदी खासगी उद्योगांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयातही सरकारी भूमिका महत्त्वाची राहील, अशी व्यवस्था जिनपिंग यांनी दृढ केली आहे. सरकारचं आणि पक्षाचं वर्चस्व कमी करणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक, राजकीय सुधारणा जिनपिंग यांच्या चीनमध्ये होण्याची शक्‍यता नाही. एका बाजूला ‘अमेरिका फर्स्ट’चं धोरण स्वीकारताना  डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका ‘जगाचं ओझं आपण का वाहावं’ या भूमिकेत आहे. टीटीपी रद्द करणं, हवामानबदलाच्या ‘पॅरिस समझोत्या’तून अंग काढून घेणं, नाटो राष्ट्रांनी संरक्षणासाठीचा वाटा उचलावा, असं सांगायला सुरवात करणं यातून जागितकीकरणाचं नेतृत्व करणारी अमेरिका त्यातून अंग काढून घेतान दिसते आहे. त्याच वेळी चीनला जागतिकीकरणाचं नेतृत्व करावं, असं वाटत आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत जिनपिंग यांनी ती इच्छा दाखवली होतीच. ‘वन बेल्ट-वन रोड’ या महाप्रचंड प्रकल्पाचं जाळं विणताना आशिया ते आफ्रिका असा आपला ठसा उमटवण्याची जिनपिंग यांची योजना याच महत्त्वाकांक्षेतून आली आहे. ‘रेशीममार्गाचं पुनरुज्जीवन’ म्हणून खपवली जाणारी ही योजना असो की कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या क्षेत्रात चीन करत असलेली प्रचंड गुंतवणूक असो किंवा तापमानवाढीच्या विरोधातल्या मोहिमेत घेत असलेला पुढाकार असो वा निर्यातीवर आधारलेल्या विकासातल्या वाढीची मर्यादा समजून देशांतर्गत बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठीचा आटापिटा असो...जगावर निर्णायक प्रभाव टाकणं हाच ‘चिनी स्वप्ना’चा अर्थ आहे. ते केवळ आर्थिक विस्तारवादावर आधारलेलं नाही. सोबतच चीनचं लष्कर जगात अव्वल बनवण्याचं स्वप्नही जिनपिंग यांनी दाखवलं आहे.

जगातल्या अन्य देशांशी सीमेवरून किंवा सागरी वर्चस्वावरून असलेले वाद आपल्याला हवे तसेच संपायला हवेत, यातही चीनची भूमिका अत्यंत ताठर अशीच आहे. उत्तर कोरियाला चुचकारायचं, दहशतवाद्यांना आश्रय देणारे पाकिस्तानचे उपद्‌व्याप नजेरआड करत त्या देशासोबत राहायचं यासारखी चिनी रणनीतीची वैशिष्ट्यं कायम राहणार आहेत. शेजारच्यांपैकी कुणाला बरोबरीचं तर सोडाच; जवळपासचंही स्थान मिळू द्यायची चीनची किमान तयारीही नाही. यामुळंच जिनपिंग यांचा वाढता प्रभाव आणि त्यांचा चीन जगात बजावत असलेली भूमिका भारतासाठी आव्हान निर्माण करणारीच आहे. 

चीन हा समाजवादी राजकीय विचारांचाही देशाबाहेर विस्तार करू पाहत असल्याची झलक अधिवेशनात दिसली आहे. लोकशाही ही उपलब्ध असलेल्यांतली सर्वोत्तम प्रणाली मानली जाते. जिनपिंग यांनी स्पष्टपणे, जे देश आपलं स्वातंत्र्य टिकवून विकासाची गती वाढवू इच्छितात, त्यांच्यासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवाद हा नवा आणि चांगला पर्याय असल्याची मांडणी केली. आतापर्यंत खुल्या निवडणुकांवर आधरलेल्या लोकशाहीचे प्रयोग निर्यात करण्यावर भर देणाऱ्या अमेरिका, युरोपपुढं सोव्हिएत संघानंतर कदाचित नवं वैचारिक प्रभुत्वाची स्पर्धा आणणारं आव्हान जिनपिंग हे समर्थ होण्यातून येऊ शकतं. जिनपिंग यांचं सामर्थ्य वाढण्यानं त्यांचा उल्लेख ‘चीनचा झार’ किंवा ‘स्टॅलिन’ असाही विश्‍लेषक करत आहेत. एका बाजूला धरसोड हेच वैशिष्ट्य बनलेलं ट्रम्प यांचं नेतृत्व आणि दुसरीकडं शिस्तबद्धपणे चिनी वर्चस्वाची मुहूर्तमेढ रोवू पाहणारे जिनपिंग यांच्यामुळं जागतिक सत्तसंतुलनाची समीकरणं नव्यानं मांडली जाण्याच्या शक्‍यता तयार होता आहेत. सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर दीर्घ काळानं समाजवादी व्यवस्था लोकशाही आणि भांडवलदारी चौकटीला पर्याय देऊ पाहते आहे. नव्या स्थितीत नव्या रूपात हे लाल वादळ जगभर घोंघावणार काय, हे पाहणं लक्षवेधी असेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com