सुबत्तेचा माज (सुनंदन लेले)

मन्सूर अली खान पतौडी ब्रिटनमधल्या प्रथितयश विद्यापीठात शिकत असताना सोबत शिकत असलेल्या मित्रानं त्यांना प्रश्‍न विचारला होता ः ‘‘इथं शिकायला आलेल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात पुढं जाऊन काहीतरी कमाल काम करून दाखवायचं ध्येय असतं...तुम्ही काय काम किंवा व्यवसाय करणार?’ 

पतौडी यांनी मग त्यांच्या खानदान आणि पतौडी संस्थानाविषयी मित्राला समजावून सांगितलं आणि ते पुढं म्हणाले ः ‘‘खरं सांगायचं तर इथं शिकून मला कोणतंही काम किंवा व्यवसाय करायचा नाही.’’

मित्र चकित झाला आणि न राहवून त्यानं प्रश्‍न विचारला ः ‘‘शिकून काम किंवा व्यवसाय करायचा नाही, तर मग शिकतो कशाला आहेस इतक्‍या उच्च विद्यापीठात?’’
‘‘आमच्यासारख्या खऱ्या पिढीजात श्रीमंत किंवा राजघराण्यातल्या लोकांना काम करण्यासाठी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी शिकायचं नसतं... हाती असलेली संपत्ती योग्य पद्धतीनं खर्च कशी करायची, याचं ज्ञान यावं म्हणून आम्ही उच्चशिक्षण घेतो,’’ पतौडी सहजपणे म्हणाले आणि तो मित्र गप्प झाला.

आज हा लेख लिहिताना मला असंच काही शिक्षण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) धुरिणांना घ्यायला पाहिजे असं वाटतं. हाती क्रिकेट ‘संस्थान’ आहे- ज्याची संपत्ती दिवसेंदिवस कोटीच्या कोटी उड्डाणं करत आहे हे मान्य; परंतु बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांना ती संपत्ती योग्य प्रकारे खर्च कशी करावी हे कळतंय असं वाटत नाही. कारण तशी जाण त्यांना असती, तर कोची टस्कर्स संघाला साडेआठशे कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून ऐकण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीच नसती. नुकसान भरपाईचं सोडाच हो, आयपीएल सुरू झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांत बीसीसीआयनं न्यायालयीन खटले लढवण्यात वकिलांवर किती खर्च केला याचे आकडे जाहीर केले, तरी आपल्याला मनोमन खलास व्हायला होईल. ‘कोची टस्कर्स’ संघचालकांनी सहा वर्ष कायदेशीर लढा देऊन तो जिंकला. त्या निमित्तानं हा विषय सविस्तर मांडायची वेळ आली आहे.   

आर्थिक उन्मादाचे पडघम
साध्यातल्या साध्या कार्यक्रमाकरता प्रायोजकत्व मागायला जाणाऱ्या लोकांचे अनुभव ऐकल्यावर कळतं, की त्यांना धक्के, अपमान पचवावे लागतात आणि पराकोटीची नम्रता बाळगावी लागते. नोटाबंदीचा कायदा लागू करून एक वर्ष होत आलं, ज्याचे फटके सगळ्यांना सहन करावे लागले. चांगल्या छोट्या कार्यक्रमांना कंपन्या किंवा उद्योजक-व्यापारी आपापल्या परीनं मदत करायचे. गेल्या वर्षात त्या सर्व खर्चांना मोठी कात्री बसली आहे. आर्थिक मंदीचे चटके बरेच जण सहन करत आहेत...अपवाद फक्त भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा आहे. बीसीसीआयमधली आर्थिक तेजी संपायची गोष्ट सोडा, उलट ती वरवरच जात आहे.

नवनवे प्रायोजक रांग लावून भारतीय क्रिकेटमध्ये पैसे गुंतवायला तयार आहेत. आर्थिक सुबत्ता सून म्हणून आत आली तिच्या सोबतीला पाठराखीण म्हणून ‘माज’ नावाची गोष्ट बीसीसीआयच्या घरातलं माप ओलांडून आत कधी शिरली कोणाला कळलंच नाही. याच माजाचं नवे उदाहरण म्हणजे तडकाफडकी निलंबित केलेल्या कोची टस्कर्स या माजी आयपीएल संघाच्या चालकांना बीसीसीआयला भरपाई म्हणून साडेआठशे कोटी रुपये द्यायला लागणार आहेत. 

कोची टस्कर्सचा इतिहास
आयपीएल स्पर्धेत सहभागी संघांची संख्या आठवरून दहावर नेण्याचा घाट तत्कालीन प्रमुख ललित मोदी यांनी घातला. दोन नव्या संघांचा प्रवेश स्पर्धेत होत असताना बीसीसीआयला काही गोष्टी खटकत होत्या. एका संघाची मालकी ‘सहारा’ परिवारानं घेतली, तर दुसऱ्या संघाची मालकी बऱ्याच गुंतवणूकदारांची एकत्र बांधलेली मोळी होती. बहुचर्चित सुनंदा पुष्कर यांचंही नाव कोची टस्कर्सच्या गुंतवणूकदारांच्या यादीत होतं. पहिल्यापासून बीसीसीआयला कोची टस्कर्स संघाच्या मालकीची बांधणी खटकत होती. २०११मध्ये कोची टस्कर्स संघ आयपीएल स्पर्धेत खेळला. बीसीसीआय आणि कोची टस्कर्समधल्या वादाला एव्हाना तोंड फुटलं होतं. नवीन मोसमाकरता कोची टस्कर्स संघाकडून जमा करायला लागणारी हमी रक्कम बॅंक गॅरंटी स्वरूपात बीसीसीआयकडे जमा झाली नव्हती. कोची टस्कर्सच्या मालकांमध्येच वाद चालू होते. शशांक मनोहर यांनी कोची टस्कर्स संघाला काही दिवसांची मुदत देऊन सर्वच्या सर्व मालकांनी सही केलेलं सविस्तर पत्र- ज्यात बॅंक गॅरेंटीचा उल्लेख आहे ते- द्यायला सांगितलं होतं. कोची टस्कर्स संघानं मुदतवाढीत अपेक्षित योग्य पत्र दिलं नाही आणि शेवटी बीसीसीआयनं निर्णय घेऊन कोची टस्कर्स संघाला आयपीएलमधून काढून टाकलं.

वादाचे कारण काय?
आयपीएल स्पर्धेत नव्यानं दाखल झालेल्या सहारा आणि कोची टस्कर्स संघानं संघाची मालकी विकत घ्यायला अव्वाच्या सव्वा पैसे दिले होते. बीसीसीआयनं करारात कबूल केलं होतं, की त्या मोसमात एकूण ९४ सामने खेळले जाणार. प्रत्यक्षात बीसीसीआयने स्पर्धेचा आराखडा बदलून ९४ऐवजी ७४ सामने भरवले. सहारा आणि कोची टस्कर्सनं पहिल्यापासून याला विरोध केला. संघमालकीची रक्कम २५ टक्‍क्‍यांनी कमी करावी, अशी विनंतीही दोन्ही संघमालकांनी केली होती. अर्थातच बीसीसीआयने ती अमान्य केली. बीसीसीआयच्या ‘हम करे सो कायदा’ कार्यपद्धतीची ही चूक होती. नेमका तोच मुद्दा धरून कोची टस्कर्सनं बीसीसीआयविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली. घरच्या मैदानावर १८ सामने खेळायला मिळाले, तर गुंतवलेल्या प्रचंड रकमेचा परतावा मिळू शकतो; पण बीसीसीआयनं १८ऐवजी १४ सामने केल्यानं नुकसान फक्त संघमालकांचे झालं- ज्याचा योग्य विचार बीसीसीआयनं केला नाही, असा युक्तिवाद कोची टस्कर्सनं केला.

कोची टस्कर्सचा संघ १८ मे २०११ रोजी त्या मोसमातला शेवटचा आयपीएल सामना खेळला होता. बरोबर एका महिन्यानं म्हणजे १९ सप्टेंबर २०११ रोजी बीसीसीआयनं एकतर्फी निर्णय जाहीर करताना कोची टस्कर्सच्या निलंबनाची कारवाई जाहीर केली; तसंच त्यांनी दिलेली १५३ कोटी रुपयांची बॅंक गॅरंटी एन्कॅश केली. या सगळ्या अन्यायाबद्दल कोची टस्कर्सनं न्यायालयात युक्तिवाद केला. चार वर्षांनी त्या केसचा निकाल कोची टस्कर्सच्या बाजूनं लागला. बीसीसीआयला नुकसानभरपाई म्हणून साडेतीनशे कोटी आणि बॅंक गॅरंटीचे १५३ कोटी रुपये आणि त्यावर २०११पासूनचं १८ टक्के व्याज असं धरून २०१५मध्ये ५५० कोटी रुपये कोची टस्कर्सला देण्याचा निकाल देण्यात आला. हा निकाल न्यायालयानं देऊन आता पुढं दोन वर्ष झाली म्हणून तोच आकडा साडेआठशे कोटी रुपयांवर गेला आहे. नुकत्याच झालेल्या आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत राजीव शुक्‍ला यांनी ‘कोची टस्कर्स संघ मालकांना आर्थिक मोबदला द्यावा लागणार,’ अशी कबुली दिली आहे. 

आठशे पन्नास कोटी...
एका टीव्ही कार्यक्रमात मकरंद अनासपुरेनं दहावीच्या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत आलेल्या मुलांना किती गुण पडले असा प्रश्‍न विचारला. जेव्हा मुलांनी ९५  ते ९७ टक्के असं सांगितलं, तेव्हा मकरंद म्हणाला ः ‘‘इतके कशाला हवेत तुम्हाला गुण?... इतक्‍या गुणांत बाकीची तीन-चार मुलं पास होऊन जातील.’’ मला या विनोदाची आठवण झाली, कारण बीसीसीआयला आलेल्या सुबत्तेचा आलेला माज त्यांना तरी कळतोय का? अहो, साडेआठशे कोटी म्हणजे किती प्रचंड मोठी रक्कम आहे! ज्या शशांक मनोहर आणि एन. श्रीनिवासन या दोघांमुळं त्यावेळी कोची टस्कर्सला तडकाफडकी निलंबित करायचा निर्णय घेतला गेला, त्यांच्यावर बीसीसीआय काय कारवाई करणार सातशे कोटी रुपयांच्या संघटनेच्या नुकसानाबद्दल?

दुसरी गोष्ट, आता मोठं तोंड करून मनोहर यांच्यावर टीका करणारे व्यवस्थापन समिती सदस्य हा निर्णय घेतला जात असताना काही का बोलले नाहीत? १५३ कोटी रुपये बॅंक गॅरंटीची रक्कम बीसीसीआयकडं जमा आहे; पण उरलेल्या सातशे कोटी रुपयांचं नुकसान लक्षात कोण घेत आहे? इतर अनेक खेळांचे मिळूनसुद्धा वार्षिक अंदाजपत्रक सातशे कोटी रुपयांचं नसेल. मग बीसीसीआयच्या माजाला काय म्हणायचं?        

संघटना ऐतखाऊ होत आहेत
१९८७च्या विश्‍वकरंडक स्पर्धेच्या संयोजनापासून बीसीसीआयला अर्थकारण मजबूत करायचा राजमार्ग सापडला. खुल्या आर्थिक धोरणाचा योग्य फायदा बीसीसीआयनं घेतला. संघटना आणि खेळाला मजबूत करत बीसीसीआयनं प्रायोजकांना क्रिकेटकडं आकृष्ट केलं. २००८मध्ये आयपीएल सुरू झालं आणि पहिल्या दोन वर्षांत आयपीएलनं जे यश संपादन केलं त्याला तोड नव्हती- ज्याचं पूर्ण श्रेय बीसीसीआयला द्यावंच लागेल. चूक एकच झाली, यशाच्या पायऱ्या चढत असताना यश पचवायचं शिक्षण बीसीसीआयनं घेतले नाही. परिणाम एकच झाला. प्रायोजक असोत वा प्रक्षेपणाचे हक्क विकत घेणारी टीव्ही चॅनेल्स, कोणीही कोट्यवधी रुपये बीसीसीआय तिजोरीत जमा करूनही ताठ मानेनं बीसीसीआयशी बोलत नव्हते. बीसीसीआयनं चूक केली, तर कोणी उघड वाच्यता करत नव्हते आणि अजूनही करत नाहीत. 

न्यायालयीन कारवाईला सर्वसाधारणपणे कोणतीही संघटना घाबरते किंवा सामोपचारानं, चर्चेनं कोर्ट-कचेऱ्यांच्या पायऱ्या चढायला नको म्हणते. बीसीसीआयचं उलटं आहे. पैशाच्या पाठबळामुळं नामांकित वकिलांना भरमसाठ फी देऊन कोर्टात भांडण करत बसणं बीसीसीआयला आवडतं. त्याचेच प्रतिबिंब स्थानिक संघटनात उमटलेलं दिसतं. झालेली चूक मान्य करून त्यातून सामोपचारानं मध्यमार्ग शोधण्यापेक्षा स्थानिक संघटनाही कोर्टाच्या पायऱ्या चढताना दिसतात.

बीसीसीआयच्या आर्थिक सुबत्तेनं स्थानिक संघटना ऐतखाऊ झाल्या आहेत. बीसीसीआयकडून भरमसाठ पैसा न मागता स्थानिक संघटनांच्या तिजोरीत जमा होत राहिल्यानं स्थानिक राज्य संघटना स्वत: प्रयत्न करून चार प्रायोजक जमा करायची धडपड करताना दिसत नाहीत. उलट हाती असलेल्या पैशाच्या जोरावर पदाधिकारी मौजमस्ती करायला अजिबात मागंपुढं बघत नाहीत. 

जागे व्हा
माज करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना काळाच्या ओघात काय फटके बसतात, हे सतत दिसत असून बीसीसीआय किंवा त्यांच्या संलग्न संघटना त्यातून काही बोध घेताना आढळत नाहीत. कोची टस्कर्सना साडेआठशे कोटींची घसघशीत नुकसानभरपाई दिली म्हणून बीसीसीआय अर्थकारणाला कोणताही धक्का बसणार नाही, हे सत्य असलं तरी ही ‘सुबत्तेच्या माजाची’ वृत्ती विनाशाकडं नेणारी आहे हे ओरडून सांगायची वेळ आली आहे.