सरकार म्हणजे काय? (संदीप वासलेकर)

संदीप वासलेकर
रविवार, 24 सप्टेंबर 2017

भारतातले सगळ्या पक्षांचे नेते सुसंस्कृत आहेत. आफ्रिका, अरब राष्ट्रं व आता अमेरिका अशा काही देशांत जी बेजबाबदार प्रवृत्ती दिसते, तशी भारतात नाही. मात्र भारतात नेतेगिरी व सरकार यातला फरक खोलवर विचार करून समजून घेतला जाण्याची नक्कीच गरज आहे. हा फरक जेव्हा आपला सगळा समाज बारकाईनं समजून घेईल, तेव्हा देशाचं उज्ज्वल भवितव्य घडविण्याची इच्छा नागरिक स्वतःहूनच बाळगतील. त्यांना देशप्रेमाचे धडे शिकविण्याची गरज राहणार नाही आणि समाज व सरकार यांच्यातल्या सहकार्याचा एक नवीन अध्याय सुरू होईल.
 

तुर्कस्तानची राजधानी इस्तंबूल इथं एका बैठकीसाठी एकदा मी गेलो होतो. इस्तंबूलमधला तक्‍सीम चौक प्रसिद्ध आहे. तिथं पर्यटक मोठ्या संख्येनं येतात. आमची बैठक सुरू असताना तक्‍सीम चौकात दहशतवादी हल्ला झाला. इस्राईलहून आलेल्या पर्यटकांचा बळींमध्ये समावेश होता. हल्ला झाल्यावर तीन-चार तासांच्या आत इस्रायली विमानांनी इस्तंबूलला येऊन त्यांच्या नागरिकांचे मृतदेह ताब्यात घेतले आणि जखमी झालेल्या त्यांच्या नागरिकांना मायदेशी नेऊन त्यांच्यावर तिकडं उपचार सुरू केले. मृतदेह कुटुंबीयांकडं सोपवण्यात आले.

इस्राईल ते इस्तंबूल हा विमानाचा प्रवास दोन तासांचा. त्या वेळी इस्राईल व तुर्कस्तान यांच्यातले संबंध खूप बिघडलेले होते. दोघं एकमेकांचे वैरी. असं असलं तरी हल्ल्यात बळी पडलेल्या इस्रायली पर्यटकांचे मृतदेह तुर्कस्तान सरकारच्या सहकार्यानं त्यांच्या कुटुंबीयाकडं सोपवले गेले आणि जखमी इस्रायली नागरिकही तुर्कस्तान सरकारच्या सहकार्यानंच मायदेशातल्या रुग्णालयांत उपचारांसाठी पोचले. या कामाबद्दल इस्राईलच्या नागरिकांनी नेत्यांची पाठ काही थोपाटली नाही. सरकारचं हे नागरिकांविषयीचं उत्तरदायित्वच आहे, असंच त्यांनी मानलं. यासंदर्भात सरकारनं काही खूप मोठी कामगिरी केली आहे, असं त्यांना वाटलं नाही. सरकार म्हणजे जनतेला जबाबदार असलेला समाजाचा घटक, असंच तिथले नागरिक समजतात. परदेशात संकटात पडलेल्या नागरिकांना सरकारनं मदत केली तर त्याविषयी ट्विटरवर अथवा भाषणात त्याचा उल्लेख करण्याची आवश्‍यकता इस्राईलच्या मंत्र्यांना वाटत नाही.म्हणून इस्राईलमध्ये कधी एखाद्या गुंडाला बलात्काराबद्दल अटक झाली, तर त्याचे अनुयायी रस्त्यावर उतरून दंगे-धोपे करत नाहीत अन्‌ निरपराध नागरिकांचे बळीही घेत नाहीत. शिवाय, दुकानं व वाहनं जाळली गेल्यानंतर, अनेक लोक जखमी झाल्यानंतर, काही लोक मृत्युमुखी पडल्यानंतर व हे सगळं घडल्यानंतर चार-पाच तास उलटल्यावर ‘दंगल काबूत आणणारं सरकार किती कार्यक्षम आहे,’ अशी प्रशंसा तिकडच्या नेत्यांचे समर्थक करत नाहीत. 

‘सरकार ही जनतेला जबाबदार असणारी घटनात्मक रचना आहे,’ असं इस्राईलच्या नागरिकांना वाटतं. ‘जनतेवर उपकार करणारी व सतत स्वतःच्या मोठेपणाची जाहिरात करणारी नेतेशाही म्हणजे सरकार,’ असं त्यांना वाटत नाही.

सरकार व समाज यांच्या सहकार्यातून देशाची स्थिती चांगली राहत असते व देशाचा विकास होत असतो. देशहितासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेणं आवश्‍यक आहे; परंतु नागरिकांवर सगळी जबाबदारी ढकलणं म्हणजे सरकार चालवणं असं कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात मानलं जात नाही.

अझरबैजान, सिंगापूर, स्वीडन हे जगातले स्वच्छ देश आहेत. रस्ते पहाटे साफ होतील, याची काळजी तिथं नगरपालिकेचे अधिकारी घेतात. परिणामी, नागरिक सकाळी घराबाहेर पडतात, तेव्हा शहरातली स्वच्छता पाहून आपल्याकडून ते अस्वच्छ होणार नाही, याची काळजी ते घेतात. माणसाचा स्वभाव जगभर सारखाच असतो. आपल्याकडं भारतातदेखील दिल्ली-मुंबईत मेट्रोनं प्रवास करणारे प्रवासी स्वच्छता राखतात. कारण, मेट्रोच्या गाड्या व स्थानकं सरकारनं स्वच्छ ठेवलेली असतात. तेच प्रवासी रेल्वेगाडीत बसल्यावर कुठंही थुंकतात व कचरा फेकतात. कारण, रेल्वेगाड्या व स्थानकं पहाटेच पूर्णपणे स्वच्छ होतील, याची काळजी रेल्वेचे अधिकारी घेत नाहीत. केवळ गाड्यांच्या डब्यात स्वच्छता राखण्याचं आवाहन नागरिकांना करून, म्हणजेच एकप्रकारे नागरिकांवर जबाबदारी ढकलून, स्वतःची जबाबदारी अधिकाऱ्यांकडून टाळली जाते.

भारतीय नागरिक स्वतःच्या देशात स्वच्छता राखत नाहीत; पण परदेशी गेल्यावर मात्र पूर्णपणे स्वच्छता राखतात. भारतापेक्षा इतर देशांवर त्यांचं प्रेम जास्त असतं म्हणून भारतीय नागरिक असा फरक करत असतात, असं अजिबात नाही. लोकांना आपोआप स्वच्छता व शिस्त लागण्यासाठी प्रेरणा मिळेल, असं काम आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था करत नाहीत. जगातल्या अनेक देशांत त्या त्या नगरपालिका आपापली शहरं व गावं एवढी स्वच्छ ठेवतात, की कोणतीही भाषणं न ऐकता नागरिकांना आपली जबाबदारी समजते व ते सरकारच्या प्रयत्नांना अनुरूप असं वागतात. परिणामी, तिथं गेलेले भारतीय व इतर पर्यटकही स्वच्छता राखतात.

अमेरिका, युरोप व पश्‍चिम आणि पूर्व आशियातल्या बहुसंख्य देशांमध्ये स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी नगरपालिकांकडं असते. रेल्वेगाडीचा अथवा इतर वाहनांचा रस्त्यात अपघात होऊ न देण्याची जबाबदारी वाहतूक विभागाकडं असते. रुग्णालयात बालकांचा जीव हकनाक जाणार नाही, त्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाकडं असते. पदवीपरीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वेळेवर लावण्याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाकडं असते. उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुपस्थित मानलं जाणार नाही, ही जबाबदारीदेखील विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडं असते.

युरोप, अमेरिका, जपान असे प्रगत देश बाजूला राहू द्या; परंतु, मागासलेल्या आफ्रिकी देशांतही पदवीपरीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका सापडत नाहीत म्हणून परीक्षेला उपस्थित असण्याचा पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर ढकलायची आणि कुलगुरूंनी परदेशवाऱ्या करत राहायच्या असा प्रकार होत नाही. जगातल्या कोणत्याही गरीब देशातल्या कोणत्याही विद्यापीठात उपस्थित विद्यार्थ्यांना पदवीपरीक्षेत अनुपस्थित घोषित करण्याचा हलगर्जीपणा विद्यापीठाच्या प्रशासनानं केल्याचं मी कधी ऐकलेलं नाही. मात्र, भारतात हे सगळं का चालतं ? कारण, ‘सरकार ही समाजाची काळजी वाहणारी घटनात्मक रचना आहे,’ असं आपण समजत नाही, तर आपण नेतेगिरीला सरकार समजतो! अशा परिस्थितीत विद्यापीठाचे कुलगुरू विद्यार्थ्यांचं कल्याण करण्यापेक्षा राजकीय नेत्यांना पुष्पगुच्छ देण्यातच धन्यता मानतात.

प्रगत व अप्रगत देशांत काय फरक आहे? भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, नैसर्गिक संपदा आदी बाबी कशा असाव्यात हे काही आपल्या हातात नसतं. मात्र, विज्ञान व तंत्रज्ञानाची प्रगती आपल्या हातात असते; परंतु, त्याची सुरवात कशी करायची व कुठं करायची, हे बऱ्याच अंशी ऐतिहासिक व आर्थिक वस्तुस्थितीवर अवलंबून असतं. प्रगत व अप्रगत देशांतला खरा फरक हा सरकार व नेतेगिरी यातला फरक समजून घेण्यावर अवलंबून असतो.

‘नेतेगिरी म्हणजे सरकार नव्हे,’ याची जाणीव अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशातही प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्षांना करून देण्यात येते. जेव्हा एखादा राष्ट्राध्यक्ष केवळ सूडबुद्धीनं आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांचं आरोग्यधोरण हाणून पाडण्याचे प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला त्याच्याच पक्षातले खासदार विरोध करतात व त्याचे प्रयत्न उधळून लावतात. जेव्हा एखादा राष्ट्राध्यक्ष वर्णद्वेष पसरवणाऱ्या संघटनांच्या डोक्‍यावर वरदहस्त ठेवतो व देशाच्या ऐक्‍याला सुरुंग लावतो, तेव्हा शहराशहरांत व गावागावांत सर्वसामान्य लोक त्याचा धिक्कार करतात. इतकंच नव्हे तर, एखाद्या गर्विष्ठ राष्ट्राध्यक्षानं केवळ नेतेगिरीला सरकार समजून अणुयुद्ध करण्याचा निर्णय घेतला, तर विश्वसंहाराकडं घेऊन जाणारी त्याची ही आज्ञा लष्करप्रमुख पाळणार नाही, असा प्रसंग नजीकच्या भविष्यकाळात घडणं अशक्‍य नाही.

भारतातले सगळ्या पक्षांचे नेते सुसंस्कृत आहेत. आफ्रिका, अरब राष्ट्रं व आता अमेरिका अशा काही देशांत जी बेजबाबदार प्रवृत्ती दिसते, तशी भारतात नाही. मात्र, भारतात नेतेगिरी व सरकार यातला फरक खोलवर विचार करून समजून घेतला जाण्याची नक्कीच गरज आहे. हा फरक जेव्हा आपला सगळा समाज बारकाईनं समजून घेईल, तेव्हा देशाचं उज्ज्वल भवितव्य घडवण्याची इच्छा नागरिक स्वतःहूनच बाळगतील. त्यांना देशप्रेमाचे धडे शिकवण्याची गरज राहणार नाही आणि समाज व सरकार यांच्यातल्या सहकार्याचा एक नवीन अध्याय सुरू होईल.

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा