|
लोकसंख्येचा विस्फोट म्हणजेच तिच्या अतिरेकी केंद्रीकरणाचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यात आलेले अपयश आणि अनेक दशकांपासून करण्यात येत असलेल्या विकेंद्रीकरणाच्या आग्रही शिफारशींना लावण्यात आलेल्या वाटाण्याच्या अक्षता. या दोन्हींचा दुर्दैवी परिणाम म्हणजे मुंबईच्या एल्फिन्स्टन स्थानकावरील चेंगराचेंगरीत तेवीस जिवांचा गेलेला बळी. आता प्रश्‍न असा आहे, या घटनेनंतर तरी नगरनियोजनाची शिस्तबद्ध पावले टाकली जाणार की त्यावर काही दिवसांनी पुन्हा विस्मृतीची धूळ बसणार?
लोकसंख्येच्या सर्वाधिक घनतेमध्ये मुंबई शहराचा क्रमांक जगात तिसरा आहे. मुंबई शहराचे स्वतंत्र, तसेच महानगर धरून या घनतेचे आकडे दर चौरस किलोमीटरला वीस ते चोवीस हजार व्यक्ती असे मोजण्यात आले आहेत. शहराचे हे सरासरी आकडे असले, तरी शहराच्या काही भागांतील घनता एक लाखापर्यंत आढळून आली आहे. रहिवासी चांगल्या-सुखकर वातावरणात राहू शकतील, त्यांना वेगवेगळ्या नागरी सुविधा पुरेशा मिळतील, अशी स्थिती असण्यासाठी शहरांतील लोकसंख्येची घनता किती असावी, याचे एकच एक उत्तर मिळणार नाही. याचे कारण नगरनियोजनाच्या शास्त्रात काळानुरूप येत गेलेले आधुनिक विचार. जुन्या, ब्रिटिशांच्या दृष्टिकोनातून तयार केलेल्या नगरनियोजनात "गार्डन सिटी'ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यात कमी चटई क्षेत्र निर्देशांका (एफएसआय) द्वारे शहरातील रहिवाशांची संख्या मर्यादित ठेवायची आणि शहराला आडवे वाढू द्यायचे ही संकल्पना होती. त्यानंतर मुख्यतः अमेरिका आणि इतर पाश्‍चात्त्य देशांतील चारही बाजूंनी वाढलेल्या शहरांत मोटारींची संख्या हाताबाहेर जाऊ लागली. वाहतुकीसह अनेक समस्या भेडसावू लागल्याने नगरनियोजनात नवा विचार आला. उच्च घनता लोकसंख्येचे आटोपशीर शहर ठेवल्यास वाहतुकीसारख्या समस्या आपोआप सुटतात. त्यामुळे कमी जागेत अधिक माणसांना राहण्यास परवानगी देण्याचे तत्त्व मांडण्यात आले. अर्थात त्यासाठी भक्कम नागरी सुविधा पुरविण्याची अट होती. मुंबईसारख्या शहरात मात्र लोकसंख्येची उच्च घनता गाठूनही नागरी सुविधा त्या दर्जाच्या नव्हत्या.
अर्थात, लोकसंख्येच्या उच्च घनतेचे विपरीत परिणामही पाहायला मिळतात. मुख्यतः झोपडपट्या किंवा मोडकळीला आलेली घरे असलेल्या शहरांतील चित्र अधिक विदारक बनते. प्रत्येक व्यक्तीला उपलब्ध होणारी जागाही त्यामुळे कमीकमी होत जाते. मुंबईतील चाळींमधील केवळ एका कामगाराला राहण्याच्या उद्देशाने केलेल्या खोलीमध्ये त्याच्या कुटुंबाचा विस्तार वाढत जातो. प्रत्येक व्यक्तीला राहण्यासाठी किमान दहा चौरस मीटर म्हणजे शंभर चौरस फुटांची जागा आवश्‍यक असताना झोपडपट्टीत किंवा चाळीत ती अपवादानेच मिळते. त्यामुळे तेथील राहणीमान अत्यंत खराब असते. श्‍वास घ्यायला, मनोरंजनासाठी किंवा खेळण्यासाठीही पुरेशी जागा मिळत नाही. मुंबई महापालिकेच्या 2014 मधील विकास आराखड्यानुसार एक चौरस मीटर म्हणजे दहा चौरस फुटांपेक्षाही कमी जागा प्रत्येक व्यक्तीला मिळते आहे. त्यामुळे जिकडे बघावे तिकडे माणसेच माणसे दिसतात. वाहनांच्या संख्येचा आणि त्यांच्या पार्किंगचा प्रश्‍न उग्र बनत गेला. लोकलमध्ये घुसणाऱ्या लोंढ्यांमध्ये श्‍वास गुदमरत असल्याचा अनुभव मुंबईकरांना येतो. ही स्थिती भयावह असल्याचे रोजच वाटत राहते. सकाळी घराबाहेर पडणारा मुंबईकर संध्याकाळी घरी सुखरूप आला, की घरच्यांचा जीव भांड्यात पडतो. त्याचीच दुर्दैवी परिणती एल्फिन्स्टन उपनगरी रेल्वे स्थानकातील जिन्यातील चेंगराचेंगरीत झाली.
या पार्श्‍वभूमीवर लोकसंख्येच्या उच्च घनतेचा उपाय किती प्रमाणात वापरायचा याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नगरनियोजनातील विकेंद्रीकरणाची काही तत्त्वे प्रत्यक्षात यायला हवीत. केवळ एकाच शहराची आडवी वाढ करण्यापेक्षा जुळी शहरे, तसेच स्वयंपूर्ण उपनगरे (सॅटेलाइट टाउनशिप्स) विकसित करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. मुंबईच्या वाढीचा गेल्या काही दशकांतील आलेख पाहिला, तर मुख्य मुंबई शहराच्या वाढीचा वेग मंदावला असून, उपनगरांची वाढ वेगाने होते आहे. मुंबई महापालिकेची 2001 मधील एक कोटी 19 लाखांची लोकसंख्या 2011 मध्ये एक कोटी 24 लाखांपर्यंतच पोचली (वाढीचा दर फक्त 0.41 टक्के). त्यातुलनेत ठाणे (वाढीचा दर 3.71 टक्के), मिरा-भाईंदर (वाढीचा दर 4.58 टक्के), नवी मुंबई (वाढीचा दर 5.31), वसई-विरार महापालिका ( वाढीचा दर 4.88 टक्के), पनवेल (वाढीचा दर 5.66) असा आहे. ही उपनगरे वाढणे म्हणजेच शहराचे विकेंद्रीकरण होणे ही बाब खरी असली, तरी उपनगरांतील रहिवाशांचे कामाचे आणि राहण्याचे ठिकाणही तेच उपनगर असले पाहिजे. या उपनगरांतील किती टक्के रहिवासी कामासाठी मुंबईत येतात आणि परत झोपण्यासाठी उपनगरांत परततात, ते तपासण्याची गरज आहे. दहिसरपासून चर्चगेटपर्यंत आणि पनवेल-ठाण्यापासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत सकाळी जाणाऱ्या लोकल भरून वाहतात, तर संध्याकाळी याच लोकल पुन्हा उपनगरांकडे जाताना भरून जातात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ही उपनगरे सॅटेलाइट टाउनशिप्स झालेली नसल्याचे स्पष्ट होते.
याबाबतच्या शिफारशी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी 1964 च्या अहवालात केल्या होत्या. कापड गिरण्यांना शहरातून हलवा अशी त्यांची शिफारस होती. त्यानंतर आलेल्या महाराष्ट्र नगररचना कायद्यानुसार पुणे, नागपूरप्रमाणेच मुंबई-पनवेलचाही प्रादेशिक आराखडा 1970 मध्ये झाला आणि त्यानुसार मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) स्थापना झाली. त्या प्राधिकरणाने मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी नव्या मुंबईचा प्रकल्प हाती घेत त्याची अंमलबजावणी "सिडको'कडे सोपवली. कामाची-व्यापाराची केंद्रे, सरकारी कार्यालये, सचिवालय-मंत्रालय नव्या मुंबईत हलवण्याची शिफारस गाडगीळांनी केली होती. त्याची पूर्णपणाने अंमलबजावणी झाली नाही.
गर्दी होणारी मुख्य कार्यालये "कोकण भवना'त गेली नाहीत. तसेच निम्मे सचिवालय नव्या मुंबईत गेले असते, तर मुंबईतील गर्दी अजून कमी झाली असती; पण सचिवालयातील "बाबूं'ना दक्षिण मुंबईचा समुद्रकिनाराच अधिक सुखकर वाटल्याने त्यांनी या योजनेला पूर्ण होऊ दिले नसावे. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्‍सप्रमाणेच अनेक चुंबकीय क्षेत्रे निर्माण करून खऱ्या अर्थाने विकेंद्रीकरण होण्याची गरज होती. लोकांचे जीव जाण्यासारखी स्थिती रोज निर्माण होत असताना त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता मुंबईकरांचे जीव प्रत्यक्ष गेल्यानंतर तरी ही पावले उचलली जातील काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यावे आणि ते देण्याच्या मनस्थितीत नसतील, तर नागरिकांनी त्यांना देण्यास भाग पाडावे.
|
