पावसाळी अधिवेशन गाजविणार कोण? 

मृणालिनी नानिवडेकर 
शनिवार, 30 जून 2018

"माथा ते पायथा' ही फडणवीसांना अभिप्रेत असणारी प्रगती, ती या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत दिसलीच नाही. जलयुक्‍त शिवार जनचळवळ झाली, पण कर्जमाफी मात्र कमनशिबी ठरली. बॅंकांचे अधिकारी चोर असतात हे या सरकारचे मत. महाराष्ट्र बॅंकेच्या अध्यक्षांना तुरुंगात टाकणारे पराक्रमी सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांवर डूख धरून नसेल तरच नवल.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन या वेळी प्रथमच नागपुरात होत आहे. या काळात मोर्चे, संप, धरणे हे प्रकार पावसामुळे सहज साधणारे नसले तरी विरोधकांना सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विपुल प्रमाणात आहे. फक्त ती साधणार कोण, शिवसेना की विरोधक, एवढाच प्रश्‍न आहे. 

हिवाळी हुरड्याची प्रतीक्षा न करता या वेळी अधिवेशन पावसाळ्यातच नागपुरात मुक्‍काम हलविणार आहे. संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच पावसाळी धारानृत्यात मुंबईच्या मरीन ड्राइव्हवर चिंब भिजण्याऐवजी आमदार नागपुरात असतील. खरे तर नागपूर मुक्‍काम पावसाळ्याचा असावा ही कल्पना माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांची. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विदर्भातले प्रश्‍न उग्र झालेले असतात. कापूस खरेदीचा प्रश्‍न रौद्र रुपात सरकारला छळत असतो, धान उत्पादकही अडचण करीत असतात. हिवाळ्यात नागपुरात मोर्चे काढणे सोपे असल्याने राजकीय पक्ष शक्तिप्रदर्शनासाठी उपराजधानीला पसंती देतात. सत्ताधारी पक्ष वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीबरोबरच शेतीच्या प्रश्‍नांमुळे गारद होतो. अधिवेशनावर मग विरोधकांची नाममुद्रा उमटते. हे सगळे टाळायचे असेल तर नागपुरात भर पावसात गेलेले बरे, असे विलासराव व्यवहारचतुरतेने खासगीत सांगायचे. त्यांचा हा राजकीय सल्ला आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनावर घेतला आहे. 

पावसाचे अजून नाव नाही, पण अधिवेशनाचा मुक्‍काम मात्र हलला आहे. परंपरेला फाटा देऊन असा निर्णय घेण्यामागची कारणे बरीच आहेत. खरे तर हिवाळी अधिवेशनही नागपुरात झाले तर बरे ठरेल. पण ते पुढचे झाले. सध्या सरकार नागपूर मुक्‍कामी चालले आहे. या काळात मोर्चे, संप, धरणे हे प्रकार पावसामुळे सहज साधणारे नसले तरी विरोधकांना सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विपुल प्रमाणात आहे. मोदी सरकारने शहरी भागावर आपली जादू चालवली असेलही, पण शेती क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता आहे. तिला वाचा फोडण्याची संधी हे अधिवेशन देणार आहे. पांडुरंग फुंडकर यांच्या अकाली निधनानंतर कृषी खाते पुन्हा एकदा काळजीवाहकाच्या अखत्यारीत आहे. जुने, अनुभवी माजी कृषिमंत्री एकनाथ खडसे नाराज आहेत अन्‌ आजी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे इतक्‍या खात्यांचा प्रभार आहे की त्यांना हा भार कठीण ठरतो आहे. पावसाने दडी मारली आहे, गेल्या काही वर्षांत मॉन्सूनची पद्धत बदलली आहे, पण आधुनिक ज्ञान नसलेला शेतकरी हे आव्हान समजण्याआधीच जुन्याच समस्यांनी गांजला आहे. शेतीचे प्रश्‍न केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या भाजप सरकारला समजत नाहीत, असा आक्षेप आहे. फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. ऑनलाइन अर्जांचा आग्रह धरला. डिजिटल होण्याची स्वप्ने चांगली आहेत खरी, पण ती "इंडिया'ची आहेत. शरद जोशींच्या भारतापासून ती कोसो दूर असल्याने नेट कनेक्‍टिव्हिटीसाठी धडपडणाऱ्या ग्रामीण महाराष्ट्राला ऑनलाइनचे कोडे आहे. खरे तर भाजप- शिवसेनेने गावागावांत हे अर्ज भरण्यासाठी टेबले टाकून मांडव घातले असते, तर आयताच प्रचार झाला असता, संपर्क वाढला असता आणि शेतीतला असंतोष कानी पडला असता. पण तसे घडले नाही. दानवे पुढे सरसावले नाहीत. गरजूंसाठी तयार केलेली कर्जमाफी योजना वावरात पोचलीच नाही. आत्महत्यांचे प्रमाणही घटले नाही.

"माथा ते पायथा' ही फडणवीसांना अभिप्रेत असणारी प्रगती, ती या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत दिसलीच नाही. जलयुक्‍त शिवार जनचळवळ झाली, पण कर्जमाफी मात्र कमनशिबी ठरली. बॅंकांचे अधिकारी चोर असतात हे या सरकारचे मत. महाराष्ट्र बॅंकेच्या अध्यक्षांना तुरुंगात टाकणारे पराक्रमी सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बॅंक अधिकाऱ्यांवर डूख धरून नसेल तरच नवल. कर्ज दिले तरीही अटक आणि न दिले तरीही अटक अशी अवस्था. उसाचे भाव अती उत्पादनामुळे पडले. साखर कारखानदारीचे राजकारण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर आले आहे. दूध उत्पादक संस्थाही अद्याप विरोधकांच्या ताब्यात असल्याने तेथेही संकलन भावाचे आरोप-प्रत्यारोप गाजताहेत. तूर महाग होती म्हणून ती लावण्याची मोहीम पंतप्रधानांच्या आवाहनामुळे शेतकऱ्यांनी हाती घेतली. आता प्रचंड उत्पादनामुळे भाव पडले. ऑस्ट्रेलियातून स्वस्त हरभऱ्याची आवक सुरू आहे, तर मोझाम्बिकमधून तूर. त्यामुळे बळिराजा कमालीचा नाराज आहे. खताची पिशवी असते 50 किलोंची. ती अचानक 45 किलोंची करण्याचा निर्णय पूर्वीच्या सरकारने घेतलेला, पण त्याची नाराजी आता व्यक्‍त होते आहे. छोट्या वाटणाऱ्या या बाबी असंतोषात भर टाकीत आहेत. 

ग्रामीण वास्तव असे दाहक असताना सत्ताधारी पक्ष "नाणार'च्या वादात गुंतले आहेत. प्लॅस्टिक बंदीसारखा निर्णय योग्य प्रकारे राबविण्याऐवजी त्यात "मांडवली' सुरू आहे. तो शिवसेनेचा मामला असल्यागत भाजप चिडीचूप आहे. सरकार असे चालत नसते. खरे तर चांगल्या निर्णयांना जनता साथ देते, पण बंदीमागची नेमकी भूमिका काय आहे, पर्याय कोणते आहेत याबाबत रामदास कदमांच्या माध्यम मुलाखती वगळता सरकारचे मौन आहे. अशी परिस्थिती खरे तर विरोधी पक्षांना सुगीचे दिवस दाखवते. पण तेथे कोरडा ठणठणाट आहे. कॉंग्रेसने शमीच्या झाडावर शस्त्रे टाकली आहेत. विधान परिषदेच्या मैदानातून तर सरळ पळच काढला. शिवसेनेची संख्या वाढली. भाजप अपुऱ्या तयारीत मैदानात उतरल्याने शिवसेनेसमोर टिकला नाही. अशा वातावरणात नागपुरात शिवसेना विरोधकाची भूमिका बजावण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्या आमदारांची नाराजी वाढविण्याचे प्रयत्न तेवढे भाजपच्या हाती आहेत. पावसाने दडी मारलीच आहे, वातावरण तापणार आहे. ते विरोधक तापवणार की शिवसेना याचाच फडणवीस विचार करत असावेत. 

Web Title: Mrunalini Naniwadekar writes about monsoon session in Maharashtra