‘कॅशलेस सोसायटी’च्या दिशेनं....

मुकुंद लेले mukundlelepune@gmail.com
रविवार, 13 नोव्हेंबर 2016

काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून, डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होणं आवश्‍यक आहे. ‘कॅशलेस सोसायटी’कडे प्रवास करताना देशातल्या नागरिकांना धनादेश, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं, डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत. मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही, हे खरंच आहे. परंतु, असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून, डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होणं आवश्‍यक आहे. ‘कॅशलेस सोसायटी’कडे प्रवास करताना देशातल्या नागरिकांना धनादेश, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं, डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत. मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही, हे खरंच आहे. परंतु, असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल ८२ टक्‍क्‍यांएवढं प्रचंड मूल्य असलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रातोरात रद्दबातल ठरवून मोदींनी थेट काळ्या पैशावरच ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केले. मध्यंतरी झालेल्या ‘स्ट्राइक’नं सीमेपलीकडच्या शत्रुराष्ट्राला धक्का बसला होता, तर या वेळच्या ‘स्ट्राइक’नं देशवासीयांना धक्का बसला. काहींसाठी हा धक्का स्वागतार्ह, तर काहींसाठी तोंडचं पाणी पळवणारा ठरला. या वेळचा थेट हल्ला अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा, भ्रष्टाचार, करचुकवेगिरी आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी होता. आज या धक्‍क्‍यानं काहींचे धाबे दणाणले असले, तरी ते सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेचे होते. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टीनं दोन्ही धक्के अनपेक्षित असले, तरी दीर्घकाळात त्याचे चांगले परिणाम दिसण्याची शक्‍यता अधिक आहे. कोणत्याही मोठ्या निर्णयाच्या वेळी थोडा त्रास, अडचण सहन करावी लागतेच. अगदी रेल्वेगाडीदेखील रुळ बदलताना खडखडाट होतो, तद्वतच काही दिवस सर्वसामान्यांना दैनंदिन व्यवहार करताना कसरत करावी लागेल, यात शंका नाही. पण यातून पुढं जाऊन काही कोटींचा काळा पैसा बाहेर येणार असेल आणि त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदाच होणार असेल, तर त्याविषयी एवढी आरडाओरड करण्याचं कारण काय?

शरीराच्या एखाद्या भागाला गंभीर आजार, दुखापत झाली असेल आणि अनेक उपाय करूनही त्यावर इलाज निघत नसेल, तर शस्त्रक्रियेचा निर्णय (त्रासदायक असला तरी) घ्यावाच लागतो आणि निष्णात शल्यविशारद तसा तो घेतोही. अशा निर्णयाचा रुग्णाला प्रसंगी त्रास होतोदेखील; पण कालांतरानं त्याच्याच तब्येतीसाठी ते आवश्‍यक ठरणारं होतं, याची जाणीव होते. आज अगदी तशीच वेळ काळ्या पैशाच्या बाबतीत आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या ‘विशारदा’नं यावरही अगदी जालीम नसला, तरी काही तरी परिणाम घडवेल, असा इलाज काढला आहे. ‘कॅशलेस सोसायटी’च्या दिशेनं जाण्याची चर्चा वर्षानुवर्षे करण्यापेक्षा आता त्या दिशेनं तार्किक पाऊल उचलणं गरजेचं होतं. असं पहिलं पाऊल यानिमित्तानं उचललं गेलं, एवढं नक्की!   

आपल्या देशात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पन्नास टक्के इतका काळा पैसा आहे आणि त्यापैकी दहा टक्के परदेशात आहे. त्यामुळे काळ्या पैशासाठी आधी देशातच लक्ष केंद्रित करायला हवं होतं. गेल्या २५ वर्षांत अशा पैशाविरोधात तत्कालीन सरकारनं वेगवेगळी पावलं उचललीदेखील आहेत. त्यांना काही प्रमाणात यशदेखील मिळालं; पण या भस्मासुराचं पूर्णतः उच्चाटन होऊ शकलेलं नाही. तसं ते तितकं सोपंही नव्हतं आणि नाही. देशहितासाठी कधी कधी कठोर निर्णय हे घ्यावेच लागतात. त्यासाठीची किंमतही मोजावी लागते. हे करताना कणखर नेतृत्वाची आणि तितक्‍याच कणखर व धाडसी भूमिकेची गरज असते. आज पंतप्रधान मोदींनी ते धाडस दाखवलं आहे आणि एकदा असा निर्णय घेतल्यावर त्या मार्गावर भक्कमपणे पावलं टाकायचंही निश्‍चित केलं आहे. कारण अशा धाडसी निर्णयानंतर पाठोपाठ प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडायला सुरवात झाल्याचं दिसून आलं. कधी कधी ‘जोर का झटका जोर से’ देण्याची गरज असते, ती या वेळी अमलात येताना दिसत आहे, इतकंच.

अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताना मोदींनी काळ्या पैशाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचं जाहीर केलं होतं. तेव्हापासून ते काळ्या पैशाचा भस्मासुर रोखण्यासाठी नक्की काय करतात, याकडं सर्वांचं लक्ष होतं. प्रत्यक्ष सत्तारूढ झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या ‘कथनी आणि करनी’मध्ये फरक पडताना दिसतो. मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात काळा पैसा परत आणण्याचं आश्‍वासन होतं. पुढं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्विस बॅंकेकडून भारताच्या काळ्या पैशाबाबतच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचं नमूद केलं होतं. सरकार काळा पैसा असणाऱ्यांची कोणतीही माहिती लपवणार नाही, मात्र विहीत मार्गाचा अवलंब केल्यानंतर ती जाहीर केली जाईल, असंही सांगितलं होतं. सप्टेंबर २०१५ मध्ये ‘व्हीडीआयएस’ योजना आणली गेली आणि त्यातून ४१४७ कोटी रुपयांचं उत्पन्न जाहीर झाले आणि या वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये ‘आयडीएस २०१६’ योजनेअंतर्गत तब्बल ६५,२५० कोटी रुपयांचं उत्पन्न आणि मालमत्ता जाहीर झाली. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी जेवढ्या योजना घोषित करण्यात आल्या होत्या, त्यातली एक योजना सोडली तर बाकीच्या सर्व योजना अयशस्वी झाल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर या वेळच्या योजनेचं यश विशेष उल्लेखनीय होतं. एकूणच, या मार्गावरून प्रवास करताना, आधी ‘जनधन’द्वारे बॅंक खाती, त्यांची ‘आधार’शी जोडणी, पुढं परदेशांतला आणि नंतर देशातला बेहिशेबी पैसा जाहीर करण्याची संधी, त्यापाठोपाठ प्राप्तिकर खात्याचे छापे आणि या सर्वांना न जुमानणाऱ्या मंडळींना ताज्या निर्णयानं धक्का देऊन किंमत मोजायची वेळ मोदींनी खरोखरच आणली आहे.

परदेशातला काळा पैसा
देशाबरोबरच परदेशातला काळा पैसा हाही तितकाच गहन प्रश्‍न आहे. बेहिशेबी उत्पन्न शोधण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारतानं दुहेरी कर वाचविण्याचे करार जगातील ९६ देशांशी केले आहेत, तसंच अशा संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण करण्याचे वीसहून अधिक देशांशी करार केले आहेत. करचुकवेगिरी आणि करबुडवेगिरी करणारे हुशार लोक या सर्व ठिकाणी आपला पैसा सतत फिरवत असतात. स्विस बॅंकांमध्ये भारतीयांचे २००६ मध्ये २३ हजार ३७३ कोटी ठेव स्वरूपात होते. ते २०१० मध्ये ९२९५ कोटीपर्यंत खाली आले. म्हणजे या ठेवींममधला पैसा मोठ्या प्रमाणात इतरत्र फिरविण्यात आला. आयात-निर्यातींच्या व्यवहारांमध्ये खोटे व्यवहार दाखवून, हवाला पद्धतीचे व्यवहार करून, परदेशी चलनाचे शंकास्पद व्यवहार करून देशात आणि परदेशात मुबलक बेहिशेबी पैसा निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होतं आणि महत्त्वाचं म्हणजे असा काळा पैसा पुढच्या काळ्या म्हणजे गैरमार्गाच्या व्यवहारांना जन्म देत असतो, हे विसरता कामा नये. त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणं अशक्‍यप्राय ठरतं. काळा पैसा भारताबाहेर जाण्यास काही देशांनी दिलेल्या करसवलतीही कारणीभूत ठरल्या आहेत. मॉरिशस, सायप्रससारखे देश उद्योग-व्यवसाय वाढावेत आणि देशातल्या रोजगाराची उपलब्धता वाढून आर्थिक उलाढाल वाढावी, या हेतूनं करसवलत देतात. वित्तीय परिभाषेत ‘टॅक्‍स हेवन कंट्रीज’ म्हणून हे देश परिचित आहेत. त्या त्या देशातल्या सवलतींचा गैरफायदा घेऊनच अनेक व्यक्ती, उद्योजकांनी काळा पैसा भारताबाहेर नेला. काही प्रमाणात या सवलतींचा (जशी भारत, चीनमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांना सवलत आहे) त्या त्या देशांना फायदा झाला, तसाच तोटाही झाला. मलेशियातही अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची निर्मिती करून तो परदेशात नेल्याचं उघडकीस आल्यानंतर तिथले कायदे आणखी कडक करण्यात आले. वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था, बॅंका आणि ती घेणाऱ्या ग्राहकांना त्यांची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं. अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन या देशांनी विविध उपायांद्वारे काळ्या पैशांच्या निर्मितीलाच वेसण घातली आहे. विकसित देशांत ही समस्या सोडविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जाते. इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे व्यवहारांवर भर या सूत्राचा वापर विकसित देश करतात.

भारतासारख्या देशाची डोकेदुखी ठरलेल्या दहशतवादी कारवायांना पुरवला जाणारा पैसा हा काळा पैसाच असतो. हवाला व्यवहारांद्वारे त्याचा पुरवठा होतो. काळा पैसा किंवा बेहिशेबी संपत्तीची निर्मिती जगभरात होत असते. काळा पैसा केवळ भारतातच निर्माण होतो, असं नाही. शिस्त आणि नियमांचे, कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन होत असलेल्या परदेशांतही काळा पैसा तयार होतो. मात्र, ते प्रकार उपलब्ध कायद्यांच्या सक्षम वापरामुळे लवकर उघडकीस येतात आणि दोषींना शिक्षा केली जाते. भारतात मात्र ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही. काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी त्या त्या देशातल्या करप्रशासनानं केलेल्या उपायांची माहिती घेऊन तिचा वापर करणं गरजेचं आहे. कायदे किचकट ठेवण्यापेक्षा सुटसुटीत, पारदर्शक ठेवले, तर आपणहून कर भरणाऱ्यांची संख्याही वाढेल. मुळातच काळ्या पैशाची निर्मितीच होऊ नये, अशी धोरणकर्त्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर उपलब्ध कायद्यांची कडक अमलबजावणी केली तरी जरब बसेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. भारतात या प्रश्‍नाचं स्वरूप गंभीर असलं, तरी आटोक्‍याबाहेर गेलेलं नाही. महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाच्या राज्यकर्त्यांकडून हीच माफक अपेक्षा आहे.

काळ्या पैशाची किंमत
काळ्या पैशाच्या प्रश्‍नाविषयी आज इतक्‍या गांभीर्यानं बोललं जात असलं, चिंता व्यक्त केल्या जात असल्या, तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची झळ आपल्याला बसत आलेली आहे. काळा पैसा म्हणजे बेहिशेबी पैसा. या पैशावर कर भरलेला नसतो आणि त्यामुळे सरकारचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं. याबरोबरच दुसरा मोठा धोका म्हणजे हा पैसा वेगवेगळ्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतवला जातो. पर्यायानं समाजाचं, देशाचंही नुकसान होतं. देशाच्या बाहेर जितका काळा पैसा साठविलेला आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक काळा पैसा देशांतर्गत व्यवस्थेमध्ये खेळत असल्याबद्दल अनेक अभ्यासक बोलतात. थोडक्‍यात, काळ्या पैशाचे परिणाम भयंकर असतात. बनावट नोटांचं संकट, दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाणारा पैसा, करचुकवेगिरीतून तयार होणारा बेहिशेबी पैसा, भ्रष्टाचारातून दबविला जाणारा पैसा अशी काळ्या पैशाची अनेक रूपं दिसून येतात. शिवाय असा काळा पैसा फक्त नोटांच्या रूपात साठवला जात नाही. तो सोनं-चांदी, जमीन-जुमला आदी पर्यायांतही अडकविला जातो आणि त्याची वेगळी मोजदाद होत नाही. या साऱ्यांतून काळ्या पैशाची एक समांतर म्हणा किंवा मूळच्या अर्थव्यवस्थेत बेमालूमपणे घुसलेली अर्थव्यवस्था निर्माण झालेली आहे. अशा अर्थव्यवस्थेचे गंभीर परिणाम आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला अधिक प्रमाणात सोसावे लागतात. विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसित अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना, आपलं एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढण्याची गरज असते आणि अशा वेळी ‘जीडीपी’च्या कक्षेबाहेर समांतर चालणारी अर्थव्यवस्था सहन करता येत नाही. यासाठी तुम्हाला स्वच्छ, शुद्ध ‘जीडीपी’ची आवश्‍यकता असते. दुसरीकडे, करांचा पाया (टॅक्‍स बेस) व्यापक करण्याचीही गरज असते, कारण समांतर अर्थव्यवस्थेतून कररुपी महसूल जमा होत नसतो. कर हा तर प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा आधार असतो आणि या आधारावरच देशाचा, समाजाचा विकास, प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे लोकांना करचुकवेगिरीपासून रोखण्यासाठी किंवा कर भरण्यासाठी उपाय योजावेच लागतात. शेवटी काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून, डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होणं आवश्‍यक आहे. त्यासाठी देशातल्या नागरिकांना आपली जीवनशैली बदलावी लागणार आहे. धनादेश, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं, डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत. शेवटी, कोणत्याही व्यवस्थेत बदल होताना, ‘नो पेन, नो गेन’ हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही, हे खरंच आहे. परंतु, असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. ते समजून घेण्याइतपत आर्थिक साक्षरता, आर्थिक प्रगल्भता ही सर्वसामान्यांची (अगदी सुशिक्षितांचीदेखील!) निकड बनलेली आहे. आपल्या मानसिकतेतील असा बदलही देशासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

आर्थिक क्षेत्रांना सवलत आहे) त्या त्या देशांना फायदा झाला, तसाच तोटाही झाला. मलेशियातही अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाची निर्मिती करून तो परदेशात नेल्याचं उघडकीस आल्यानंतर तिथले कायदे आणखी कडक करण्यात आले. वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था, बॅंका आणि ती घेणाऱ्या ग्राहकांना त्यांची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलं. अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन या देशांनी विविध उपायांद्वारे काळ्या पैशांच्या निर्मितीलाच वेसण घातली आहे. विकसित देशांत ही समस्या सोडविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जाते. इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे व्यवहारांवर भर या सूत्राचा वापर विकसित देश करतात.

भारतासारख्या देशाची डोकेदुखी ठरलेल्या दहशतवादी कारवायांना पुरवला जाणारा पैसा हा काळा पैसाच असतो. हवाला व्यवहारांद्वारे त्याचा पुरवठा होतो. काळा पैसा किंवा बेहिशेबी संपत्तीची निर्मिती जगभरात होत असते. काळा पैसा केवळ भारतातच निर्माण होतो, असं नाही. शिस्त आणि नियमांचे, कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन होत असलेल्या परदेशांतही काळा पैसा तयार होतो. मात्र, ते प्रकार उपलब्ध कायद्यांच्या सक्षम वापरामुळे लवकर उघडकीस येतात आणि दोषींना शिक्षा केली जाते. भारतात मात्र ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागेल, हे सांगता येत नाही. काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी त्या त्या देशातल्या करप्रशासनानं केलेल्या उपायांची माहिती घेऊन तिचा वापर करणं गरजेचं आहे. कायदे किचकट ठेवण्यापेक्षा सुटसुटीत, पारदर्शक ठेवले, तर आपणहून कर भरणाऱ्यांची संख्याही वाढेल. मुळातच काळ्या पैशाची निर्मितीच होऊ नये, अशी धोरणकर्त्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल, तर उपलब्ध कायद्यांची कडक अमलबजावणी केली तरी जरब बसेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. भारतात या प्रश्‍नाचं स्वरूप गंभीर असलं, तरी आटोक्‍याबाहेर गेलेलं नाही. महासत्तेकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाच्या राज्यकर्त्यांकडून हीच माफक अपेक्षा आहे.

काळ्या पैशाची किंमत
काळ्या पैशाच्या प्रश्‍नाविषयी आज इतक्‍या गांभीर्यानं बोललं जात असलं, चिंता व्यक्त केल्या जात असल्या, तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची झळ आपल्याला बसत आलेली आहे. काळा पैसा म्हणजे बेहिशेबी पैसा. या पैशावर कर भरलेला नसतो आणि त्यामुळे सरकारचं मोठं आर्थिक नुकसान होतं. याबरोबरच दुसरा मोठा धोका म्हणजे हा पैसा वेगवेगळ्या भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतवला जातो. पर्यायानं समाजाचं, देशाचंही नुकसान होतं. देशाच्या बाहेर जितका काळा पैसा साठविलेला आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक काळा पैसा देशांतर्गत व्यवस्थेमध्ये खेळत असल्याबद्दल अनेक अभ्यासक बोलतात. थोडक्‍यात, काळ्या पैशाचे परिणाम भयंकर असतात. बनावट नोटांचं संकट, दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाणारा पैसा, करचुकवेगिरीतून तयार होणारा बेहिशेबी पैसा, भ्रष्टाचारातून दबविला जाणारा पैसा अशी काळ्या पैशाची अनेक रूपं दिसून येतात. शिवाय असा काळा पैसा फक्त नोटांच्या रूपात साठवला जात नाही. तो सोनं-चांदी, जमीन-जुमला आदी पर्यायांतही अडकविला जातो आणि त्याची वेगळी मोजदाद होत नाही. या साऱ्यांतून काळ्या पैशाची एक समांतर म्हणा किंवा मूळच्या अर्थव्यवस्थेत बेमालूमपणे घुसलेली अर्थव्यवस्था निर्माण झालेली आहे. अशा अर्थव्यवस्थेचे गंभीर परिणाम आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला अधिक प्रमाणात सोसावे लागतात. विकसनशील अर्थव्यवस्थेकडून विकसित अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना, आपलं एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढण्याची गरज असते आणि अशा वेळी ‘जीडीपी’च्या कक्षेबाहेर समांतर चालणारी अर्थव्यवस्था सहन करता येत नाही. यासाठी तुम्हाला स्वच्छ, शुद्ध ‘जीडीपी’ची आवश्‍यकता असते. दुसरीकडे, करांचा पाया (टॅक्‍स बेस) व्यापक करण्याचीही गरज असते, कारण समांतर अर्थव्यवस्थेतून कररुपी महसूल जमा होत नसतो. कर हा तर प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचा आधार असतो आणि या आधारावरच देशाचा, समाजाचा विकास, प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे लोकांना करचुकवेगिरीपासून रोखण्यासाठी किंवा कर भरण्यासाठी उपाय योजावेच लागतात. शेवटी काळ्या पैशाची निर्मिती रोखण्यासाठी रोख व्यवहारांऐवजी बॅंकांच्या माध्यमातून, डिजिटल माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार होणं आवश्‍यक आहे. त्यासाठी देशातल्या नागरिकांना आपली जीवनशैली बदलावी लागणार आहे. धनादेश, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखी प्लॅस्टिक चलनं, डिजिटल बॅंकिंग यांसारखी पर्यायी माध्यमं अंगवळणी पाडून घ्यावी लागणार आहेत. शेवटी, कोणत्याही व्यवस्थेत बदल होताना, ‘नो पेन, नो गेन’ हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. मोठ्या मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानं काळ्या पैशाचं समूळ उच्चाटन होणार नाही, हे खरंच आहे. परंतु, असा पैसा काही प्रमाणात तरी नक्कीच कमी होऊ शकतो, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. ते समजून घेण्याइतपत आर्थिक साक्षरता, आर्थिक प्रगल्भता ही सर्वसामान्यांची (अगदी सुशिक्षितांचीदेखील!) निकड बनलेली आहे. आपल्या मानसिकतेतील असा बदलही देशासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

---------------------------------------------------------------------
रोख व्यवहार कमी कसे होतील?
दैनंदिन व्यवहारात ‘प्लॅस्टिक मनी’चा म्हणजेच डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डचा वापर अधिकाधिक झाला, तर काळ्या पैशाच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवता येईल, असं सरकारला वाटत आहे. त्या दृष्टीनं डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. सरकारचा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डच्या वापर करण्यावर भर देण्यामागं काळ्या पैशाचं उच्चाटन करणं हाच हेतू असल्यानं आर्थिक व्यवहारातून रोखीचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करणं शक्‍य होऊ शकेल. यासाठीच सरकारनं पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचं पाऊल टाकलं आहे. कारण या दोन प्रकारच्या नोटांचं चलनमूल्य एकूण व्यवहारातल्या चलनमूल्याच्या ८२ टक्के आहे. समाजातले मूठभर लोक या नोटांचे मोठे व्यवहार करतात. या नोटांची साठवण काळ्या पैशाच्या रूपात होते किंवा त्यांचा वापर भ्रष्टाचारासाठी होतो. या नोटा रद्द करताना पुन्हा सरकारनं पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा जारी केल्या आहेत. काही काळानंतर पुन्हा एक हजार रुपयांच्या नोटेचंही आगमन होऊ शकते, असं सूचित करण्यात आलं आहे. या निर्णयाबद्दल अनेकांनी टीकाही केली आहे. परंतु, जुन्या नोटा रद्द करताना बाजारातील रोकड तरलता (कॅश लिक्विडिटी) अचानक कमी होणार आणि त्यावर उपाय म्हणून अशा मोठ्या मूल्याच्या नोटा वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला गेला असू शकेल. परंतु, कालांतरानं त्याही चलनातून बाहेर काढल्यास काळ्या पैशाच्या नवनिर्मितीला आळा बसू शकेल, असं वाटतं. शिवाय, मोठ्या रकमेचा व्यवहार रोखीनं केल्यास त्यावर अधिभार (सरचार्ज) लागू करता येईल. हे पाऊलदेखील रोखीनं व्यवहार करण्यास मारक ठरेल. आपल्याकडे टोलनाक्‍यांवर टोलवसुली रोखीनं केली जाते. हे बंद करून नुकत्याच प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या ‘ई-टोल’ पद्धतीनं थेट बॅंक खात्यातून टोल घेण्यावर भर देणं, तसंच क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड ‘स्वाइप’ करून ‘टोल’ घेतल्यास आर्थिक व्यवहारातून रोख रक्कम कमी होण्यास मोठा हातभार लागेल.
सरकारनं सादर केलेल्या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डच्या वापरावर करसवलतीचा फायदा अर्थकारणातील व्यापारी, दुकानदार, ग्राहक, सरकार या सर्वांना होऊ शकतो. या व्यवहारांतली संपूर्ण प्रक्रिया बॅंकेद्वारे केली जात असल्यानं यामध्ये पारदर्शकता असते आणि या व्यवहारांचा माग ठेवता येतो. यामुळे व्यापारी, दुकानदार यांना विक्री दाखवणं आणि त्यावर विक्रीकर भरणं अनिवार्य ठरेल. या पद्धतीनं व्यवहार वाढल्यास सरकारचं विक्रीकराचं संकलन वाढेल आणि पर्यायानं महसूल वाढेल. तसंच काळ्या पैशाला काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. सरकारनं व्यापारी, दुकानदार यांना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डद्वारे रक्कम घेतल्यास करसवलत दिली, तर त्यांनाही या पद्धतीनं रक्कम घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, तसंच ग्राहकांनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डद्वारे खरेदी केल्यास त्यांना प्राप्तिकरातून सवलतीचा प्रस्ताव दिल्यास ग्राहक याद्वारे खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील.
---------------------------------------------------------------------

फोटो फीचर

सप्तरंग

एखाद्या दिवशी सकाळी जाग येताच, एखाद्या गाण्याची धून किंवा ओळ मनात रुणझुणते... किंवा सकाळी कानावर पडलेलं एखादं गाणं दिवसभर मनात...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

गर्भरेशमी श्रावणधारा,  पहापहाता येती जाती,  मांडूनी गोंडस  काचतळ्यांचा लख्ख पसारा,  आणि ढगांच्या...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

शास्त्रीय संशोधनावरील खर्चाच्या अपुऱ्या तरतुदी, अशास्त्रीय गोष्टींचा प्रचार अशा विषयांकडे सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी परवा...

बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017