नीट: जागांबरोबर अभ्यासही वाढला !

yogiraj prabhune
शुक्रवार, 17 जून 2016

सामान्य कुटुंबातल्या हुशार मुलाला गुणवत्तेवर देशातल्या सर्वोत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय पातळीवर एका बाजूला सुरू आहे, दुसऱ्या बाजूला शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात प्रवेशासाठीचा बाजार मांडला गेलाय. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं वगळता खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या जागा भरण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर वैद्यकीय प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा (नॅशनल इलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट - ‘नीट’) घेण्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारनं लागू केला. या अध्यादेशानंतर झालेल्या घडामोडींचा वेध.

सामान्य कुटुंबातल्या हुशार मुलाला गुणवत्तेवर देशातल्या सर्वोत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात सहज प्रवेश मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय पातळीवर एका बाजूला सुरू आहे, दुसऱ्या बाजूला शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात प्रवेशासाठीचा बाजार मांडला गेलाय. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं वगळता खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या जागा भरण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर वैद्यकीय प्रवेशासाठी एकच प्रवेश परीक्षा (नॅशनल इलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट - ‘नीट’) घेण्याचा अध्यादेश केंद्र सरकारनं लागू केला. या अध्यादेशानंतर झालेल्या घडामोडींचा वेध.

भारतीय राज्यघटनेनं समानता हा दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. कामाच्या समान संधीबरोबरच शिक्षणाची समान संधी हे सूत्र आपण स्वीकारलं आहे. त्यामुळं देशभरातल्या ४१२ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून ‘एमबीबीएस’च्या ५२ हजार ७१५ जागा याच सूत्रांच्या आधारावर भरणं आवश्‍यक आहे. त्याची स्पर्धा समान पातळीवर झाली पाहिजे. स्पर्धेत उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पाया समान राहील, याची खात्री करून घेतली पाहिजे. पण, नेमकं याच मुद्द्यावर समानता नव्हती. ‘केंद्रीय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा’चा (सीबीएसई) अभ्यास करून परीक्षा देणारे आणि राज्य परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकणारे बारावीचे विद्यार्थी यांच्यात एका समान पातळीवर स्पर्धा होणं शक्‍यच नव्हतं. त्यामुळं राज्य सरकार या वर्षीतरी ‘नीट’मधून वगळा अशी मागणी करत होतं. पण, महाराष्ट्रासह आठ राज्यांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आणि ‘नीट’ घेण्याचे आदेश दिले. खरं तर हा दणका खासगी संस्थाचालकांना होता. एकेका जागेसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या थैल्या ओतून प्रवेश घेण्याची अनिष्ट प्रथा बंद करणारा हा निर्णय म्हणून इतिहासात त्याची नोंद होईल, याबद्दल शंका वाटत नाही. त्याच वेळी या निर्णयामुळं राज्य परीक्षा मंडळाची परीक्षा देणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या ८० टक्के मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न यातून निर्माण झाला. यापैकी वैद्यकीय शाखेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ देणं क्रमप्राप्त ठरलं. एका बाजूला विद्यार्थ्यांचं करिअर सांभाळायचं आणि दुसऱ्या बाजूला खासगी संस्थांना वेसण घालण्याचं आव्हान केंद्र सरकारपुढं होतं. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात राज्यातल्या २१ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील २९०० जागा महाराष्ट्र राज्याच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेतून (सीईटी) भरण्यास आणि २७ खासगी व अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील तीन हजार २९५ जागांसाठी ‘नीट’ घेण्यास परवानगी देणारा अध्यादेश केंद्रानं काढला. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यानं त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली, त्यामुळं आता ‘नीट’चा उत्तरार्ध सुरू झाला आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर संधी
महाष्ट्रातल्या मुलांना राष्ट्रीय पातळीवर चमकण्याची संधी ‘नीट’मुळं मिळाली आहे, अशा एका सकारात्मक दृष्टिकोनातून याकडं आता बघितलं पाहिजे. खासगी वैद्यकीय आणि अभिमत विद्यापीठांतील एकूण जागांपैकी ८५ टक्के जागांवर राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे; पण त्याच वेळी म्हणजे सुमारे सात हजार ९०० जागा राष्ट्रीय पातळीवर विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या होत आहेत. राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनी स्पर्धेत चमक दाखविल्यास त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरच्या या जागा मिळविता येतील, असा एक आशावाद आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि अभिमत विद्यापीठांमधील सर्व जागा ‘नीट’मधून भरल्या जाणार असल्याची मोठी चर्चा पालकांमध्ये होती. मात्र, ८५ टक्के जागा राज्याच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार असल्यानं ‘नीट’च्या उत्तरार्धात पालक आणि विद्यार्थ्यांना काही अंशी का होईना, पण दिलासा मिळाला आहे. १५ टक्के जागांवर देशाच्या इतर भागांतील विद्यार्थी स्पर्धा करतील; पण त्यात अव्वल ठरलेल्या महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळविता येईल, हे आता स्पष्ट झालं आहे.

अधिवास प्रमाणपत्रासाठी लगबग
अधिवास प्रमाणपत्रावर राज्यातल्या ८५ टक्के जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळं हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. देशात सर्वाधिक जागा असलेलं महाराष्ट्र हे एक अग्रगण्य राज्य आहे. इथल्या वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च आहे. पायाभूत सुविधा आणि शहरं रस्त्यांनी जोडली गेल्यानं परराज्यांतील विद्यार्थीही वैद्यकीय प्रवेशासाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात. अशा वेळी वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशावर लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्रात येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. हे सर्व पालक ‘सीबीएसई’च्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा प्रवेश घेतात. राज्यातील बहुतांश म्हणजे सुमारे ८० टक्के विद्यार्थी राज्य परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकतात. त्यामुळं परराज्यांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिवास प्रमाणपत्राच्या आधारे सहज प्रवेश मिळतो आणि राज्यातली मुलं मात्र या स्पर्धेत मागे रहतात, असा एक कल दिसतो. त्यामुळं ८५ टक्के प्रवेश हे आधिवासाच्या आधारावर न करता राज्य परीक्षा मंडळाच्या आधारावर करावेत, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. त्यातून राज्यातल्या मुलांचं हित जोपासलं जाईल. पण, त्याच वेळी ‘सीबीएसई’तून परीक्षा देणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याचंही भान ठेवलं पाहिजे.

‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका
राज्याच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेतून (एमएच- सीईटी) वैद्यकीय शाखांच्या जागा भरण्यासाठी राज्यातील काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं पुढं येत होती. या वर्षी सर्व खासगी महाविद्यालयं आणि अभिमत विद्यापीठांमधल्या जागा ‘नीट’च्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाच; पण अध्यादेशातही फक्त सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वगळता इतर खासगी जागा ‘नीट २’च्या आधारावरच भराव्यात, असं नमूद केलंय. त्यामुळं यंदा ‘सीईटी’तून जागा भरण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं पुढं आली नाहीत. वैद्यकीय प्रवेशाबाबत कोणती भूमिका घ्यायची याबाबत ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका खासगी शिक्षण संस्थांनी स्वीकारली आहे. ‘नीट’मधून प्रवेश दिल्यास देशाच्या अन्य भागातील मुलं शिकण्यासाठी राज्यात येतील. त्याचा काही अंशी फायदा खासगी महाविद्यालयांना होईल, यामुळं ही भूमिका घेतली आहे.

अभ्यासक्रमात सुसूत्रता हवी
राष्ट्रीय पातळीवर अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमांत सुसूत्रता आवश्‍यक आहे, तरच ‘नीट’सारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये गोंधळ होणार नाही. राज्य परीक्षा मंडळ आणि ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमांमध्ये फरक आहे. त्यामुळं राज्यातल्या मुलांना राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेत पात्र होताना मर्यादा पडणं स्वाभाविक आहे, त्यासाठी महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांमध्ये किमान अकरावी आणि बारावीचा अभ्यासक्रम समान असणं आवश्‍यक आहे. तरच, राष्ट्रीय पातळीवरच्या या परीक्षा एका समान पातळीवर येतील. ‘नीट’चा अभूतपूर्व गोंधळ सुरू असताना राज्याचं शिक्षण खातं ‘सीबीएसई’प्रमाणं अभ्यासक्रम अद्ययावत करू, असे हाकारे पिटत होतं. मात्र, अध्यादेश काढून ‘नीट’चा गोंधळ संपताच शिक्षण खात्यानं ‘यू टर्न’ घेतला. ‘आमचा अभ्यासक्रम ‘सीबीएससी’पेक्षा चांगला आहे. पण, त्याची परीक्षापद्धत बदलू,’ असं खात्यातर्फे सांगण्यात येऊ लागलं. त्यामुळे यंदा अकरावीत जाणाऱ्या मुलांचे पालक मात्र गोंधळात पडले. त्यामुळं राज्याच्या शिक्षण खात्यानं अभ्यासक्रमात सुसूत्रता येईल, यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजेत; पण सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे धोरणातील चंचलता सोडली पाहिजे.

‘सीबीएसई’च्या शिकवण्यांची लाट
‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या खासगी क्‍लासमध्ये विद्यार्थ्यांची भरती जोरात सुरू झाली आहे. ‘नीट’च्या उत्तरार्धातली महत्त्वाची घटना ही आहे. या वर्षी विद्यार्थ्यांनी बारावीला महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याबरोबरच हा अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या खासगी क्‍लासमध्येही आपलं नाव नोंदवलं आहे. पुण्या-मुंबईत हा कल मोठ्या प्रमाणात आहे. बारावीसाठी राज्य परीक्षा मंडळाचा आणि पुढील वर्षीच्या ‘नीट’साठी ‘सीबीएसई’चा खासगी क्‍लासमधला अभ्यास असा दुहेरी ताण या विद्यार्थ्यांवर आहे.
 

आत्तापर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागा सरकारला दिल्या जात होत्या. ‘सीईटी’मधून ८५ टक्के जागा भरल्या जात होत्या. यंदा या जागा ‘नीट’मधून भरल्या जातील, असं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात येत आहे. पण, त्याबाबत अद्यापही संभ्रमावस्था आहे.
- डॉ. ए. व्ही. भोरे,
संचालक, श्रीमती काशिबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सामान्य रुग्णालय

--------------------------------------------------------------------
काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं ‘सीईटी’मधून जागा भरत होती. या वर्षी ही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं ‘सीईटी’च्या प्रवेशप्रक्रियेतून बाहेर पडल्यानं सरकारी महाविद्यालयांमधला प्रवेशाचा ‘कट ऑफ’ वाढणार आहे. वैद्यकीय शाखेसाठी ‘नीट’ ही देशात एकच प्रवेशपरीक्षा असली पाहिजे. ‘एम्स’ किंवा वेल्होरसारख्या संस्थांचे प्रवेशही यातून झाले पाहिजेत.
- हरीश बुटले, संस्थापक- सचिव, डिस्ट्रिक्‍ट एट्रन्स एक्‍झाम परफॉर्मन्स इनहान्समेंट अॅण्ड रिसर्च (डिपर)

--------------------------------------------------------------------
या वर्षी बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर ज्या तऱ्हेनं ‘नीट’ लादली गेली, तिचं समर्थन होऊ शकत नाही. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश यंदा ‘सीईटी’तून होणार आहेत, असं सध्या तरी चित्र आहे, त्यामुळं अन्यायाचं बहुतांश परिमार्जन झालं असं म्हणायला हरकत नाही. मुख्य प्रश्‍न पुढील वर्षापासून होणाऱ्या ‘नीट’बद्दल आहे.
- डॉ. आशुतोष सुळे, प्राध्यापक