बिगर भाजपवादाचे वारे... (श्रीराम पवार)

रविवार, 25 मार्च 2018

लोकसभेच्या निवडणुका आता वर्षभरावर आल्या आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधकांनी सत्तारूढ भाजपच्या विरोधात, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात, एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या हालचालींसाठीचं पहिलं पाऊल एनडीए आघाडीतल्या चंद्राबाबू नायडू यांनीच उचललं आहे. दुसरीकडं, कॉंग्रेसच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही भाजपविरुद्धच्या आघाडीचं सूतोवाच करून त्यासंदर्भातल्या तडजोडींना कॉंग्रेस तयार असल्याचं सूचित केलं आहे. मात्र, एकत्र येण्यामागं केवळ 'मोदीविरोध' हेच एकमेव कारण असून भागायचं नाही.

लोकसभेच्या निवडणुका आता वर्षभरावर आल्या आहेत. त्या डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधकांनी सत्तारूढ भाजपच्या विरोधात, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात, एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या हालचालींसाठीचं पहिलं पाऊल एनडीए आघाडीतल्या चंद्राबाबू नायडू यांनीच उचललं आहे. दुसरीकडं, कॉंग्रेसच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही भाजपविरुद्धच्या आघाडीचं सूतोवाच करून त्यासंदर्भातल्या तडजोडींना कॉंग्रेस तयार असल्याचं सूचित केलं आहे. मात्र, एकत्र येण्यामागं केवळ 'मोदीविरोध' हेच एकमेव कारण असून भागायचं नाही. त्याहीपलीकडं सर्व विरोधकांना काही किमान समान कार्यक्रम, भूमिका ठरवावी लागेल. 'मोदी नकोत, भाजप नको' एवढं एकच सूत्र पुरेसं ठरणार नाही. 

राजकारण कधीच एकाच दिशेनं एकसाचीपणे चालत नसतं. ते प्रवाही असतं. सतत बदलतं असतं म्हणूनच एखादा विजय, एखादा पराभव वातावरण बदलून टाकतो. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं मिळवलेला विजय प्रचंड होताच; पण त्या वेळी झालेली कॉंग्रेसची वाताहत आणि विरोधकांची दाणादाण इतकी जोरदार होती, की आता भाजपशिवाय सत्तेचा दावेदार कुणी नाही असं चित्र दाखवलं जाऊ लागलं. याला दिल्लीच्या आणि बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांनी छेद दिला. भाजपलाही रोखता येतं, याचं दर्शन घडवलं आणि भाजपविरोधकांत एक चैतन्य दिसायला लागलं. याला निर्णायक तडा दिला तो उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीनं. तिथं भाजपनं मिळवलेला विजय 'आता 2019 च्या आशा सोडून द्या' असं वाटायला लावणारा होता. तशी चर्चाही सुरू झाली. पुढं गुजरातेत कॉंग्रेसनं मोदी-अमित शहा यांच्या घरच्या मैदानावर अजिंक्‍य वाटणाऱ्या या जोडीला दिलेली टक्कर पुन्हा विरोधकांना आशा देणारी होती. पाठोपाठ ईशान्येतली भाजपची विजयी दौड आणि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये कॉंग्रेस, सप आणि राजदनं मिळवलेलं यश यातून मोदींना रोखण्यासाठी नवी समीकरणं मांडण्याची नांदी झाली आहे. कॉंग्रेसनं आणि राहुल गांधींनी पक्षाच्या अधिवेशनात केलेला हल्लाबोल असो, निवडणूकपूर्व आघाडीसाठी पुढं येण्याची सुरू झालेली हालचाल असो, आपापल्या राज्यात जमीन धरून असलेल्या नेत्यांना एकत्र करून भाजप आणि कॉंग्रेसशिवाय आघाडीचा सुरू झालेला प्रयत्न असो किंवा भाजपच्या आघाडीतले नाराजवंत चंद्राबाबू नायडू यांच्या रूपानं आघाडीबाहेर पडण्याची झालेली सुरवात असो...साऱ्यांच्या नजरा 2019 कडं लागल्याचं दाखवण्याऱ्या या घडामोडी आहेत. 

उत्तर प्रदेशात तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या लोकसभा मतदारसंघांतल्या पोटनिवडणुकीत झालेला भाजपचा पराभव आणि बिहारमध्ये तुरुंगात असलेले लालूप्रसाद यादव यांनी नितीशकुमार आणि भाजपच्या आघाडीला पोटनिवडणुकीत दिलेला पराभवाचा धक्का विरोधकांमध्ये जान फुंकणारा ठरतो आहे. राष्ट्रीय राजकारणात सध्या सुरू झालेल्या हालचालींना या निकालांनी दिलेल्या संकेतांची पार्श्‍वभूमी आहे. हा निकाल पोटनिवडणुकांचा आहे. पोटनिवडणुका आणि सार्वत्रिक निवडणुकांत फरक असतो, हे जरी खरं असलं तरीही दिल्लीचा मार्ग उत्तर भारतातून जातो आणि भाजपच्या 2014 च्या विजयाचं रहस्य उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये भाजपनं मिळवलेला जनाधार आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या भागांत टिकवलेलं बळ यात आहे. यातील उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये जनमत बदलत असेल तर 2019 च्या निवडणुकीची समीकरणं बदलून जातील. याच आधारावर एका बाजूला कॉंग्रेसच्या निवडणूकपूर्व आघाडीच्या हालचाली सुरू आहेत. सोनिया गांधींनी बोलावलेली विविध पक्षांच्या नेत्यांची बैठक आणि कॉंग्रेसच्या अधिवेशनातून समोर आलेली मांडणी भाजपला रोखायचं तर इतरांना साथीला घ्यावं लागेल ही अनिवार्यता कॉंग्रेसनं मान्य केल्याचं दाखवणारी आहे. दुसरीकडं भाजपच्या आघाडीतली अस्वस्थता समोर येते आहे, तर यापलीकडं भाजप आणि कॉंग्रेस यांना बाजूला ठेवून प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येण्याच्या शक्‍यता अजमावल्या जात आहेत. राजकीय चित्र जितकं धूसर तितकं असे पर्याय शोधण्याचे आणि अस्थिरतेत आपापले हितसंबंध साधण्याचे प्रयत्न वाढतात. आताच्या हालचालींचं सूत्र तेच आहे. विरोधकांना जोडू शकणारा धागा आहे तो बिगरभाजपवादाचा. 

एकेकाळी देशात कॉंग्रेसचं एकतर्फी वर्चस्व होतं. बहुतेक राज्यांत आणि केंद्रात कॉंग्रेसच सत्तेवर होती आणि राजकारणातलं भांडण हे प्रामुख्यानं कॉंग्रेसच्या प्रादेशिक सुभेदारांतलं भांडण होतं. ज्याच्या पदरात हायकमांडचं वजन तो त्या त्या वेळी सिकंदर ठरायचा. त्या कॉंग्रेसवर्चस्वाच्या काळात कॉंग्रेसविरोध हाच समान धागा बनवून आव्हान देण्याचे प्रयत्न झाले. यात अनेकदा विचारसरणीचे घासणारे कंगोरे नजरेआडही केले गेले. आता कॉंग्रेसची देशव्यापी वर्चस्वाची जागा भाजपनं घेतली आहे. केंद्रात आणि 22 राज्यांत भाजपची स्वबळावर किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता आहे. सत्ता राबवताना अनेक अडचणी येतात आणि लोकांच्या अपेक्षाही वाढणाऱ्या असतात. यातून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एकेक घटक उभा राहणं यात आश्‍चर्याचं काही नाही. त्यात भाजपनं 'अच्छे दिन'च्या नावाखाली लोकांच्या अपेक्षा उंचीवर नेऊन ठेवल्या होत्या. त्याचा परिणामही स्वाभाविक आहे. शेतीत अवस्था बिकट आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही थांबवता येत नाहीत. शेतीमालाला योग्य भाव देण्याचं ठोस धोरणही राबवता येत नाही अशी कोंडी सरकार अनुभवत आहे. आर्थिक आघाडीवर गुंतवणुकीचा ओघ आटला आहे, एक कोटी नोकऱ्या वर्षाकाठी देण्याचं आश्‍वासन आता आठवायलाही नको अशी सरकारची स्थिती आहे. 'बेरोजगारी संपवण्याचं कोणतंही लक्ष्य ठरलेलं नाही,' असं केंद्रीय कामगारमंत्र्यांनी नुकतंच स्पष्टपणे सांगून टाकलं आहे. पाकिस्तान, चीनला जरब बसवण्याच्या आश्‍वासनाची गतही अशीच झाली आहे. 2014 च्या निवडणुकांच्या वेळी सर्व रोगांवर रामबाण इलाज असल्याच्या थाटात ज्यांच्याकडं पाहिलं जात होतं, त्यांची चकाकी उतरली आहे, हे वास्तव आहे. आता त्यांच्या म्हणजे कॉंग्रेसच्या 60 वर्षांच्या काळातलं बिघडलेलं 60 महिन्यांत कसं दुरुस्त होणार, यासारखी बचावाची भाषा सुरू झाली आहे. 

या साऱ्या बाबी खरं तर विरोधकांना शंभर हत्तींचं बळ पुरवणाऱ्या ठरायला हव्यात. मात्र, मोदींच्या तुलनेत अशा बाबींचा लाभ घ्यावा, असं नेतृत्व विरोधकांकडं नाही, म्हणूनच 'मोदींना पर्याय काय?' असा सवाल समर्थकांकडून टाकला जातो. मोदींच्या नेतृत्वाविषयी आकर्षण कायम आहे आणि शहांनी प्रयत्नपूर्वक केलेली पक्षाची बांधणी अन्य साऱ्या पक्षांसमोर आव्हान म्हणून उभी आहे. विरोधकांपैकी कोणत्याही एका पक्षाकडं किंवा एकत्रितरीत्याही मोदींच्या तुलनेत मतं खेचू शकेल असा नेता नाही. कुणा एका नेत्याला इतर सर्वांची मान्यता मिळण्याची शक्‍यता नाही. मोदीविरोध हा आजघडीला तमाम विरोधकांना एकत्र आणू शकणारा धागा आहे. ज्या रीतीनं सर्वंकष वर्चस्वाकडं भाजपची वाटचाल सुरू आहे आणि देशाची अनेक क्षेत्रांतली धोरणदिशा कायमची बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याविरोधातली खदखद विरोधकांमध्ये स्वाभाविक आहे. मात्र, भाजपच्या आज देशांत सर्वात प्रबळ दिसत असलेल्या विचारांना, धोरणांना आणि कार्यपद्धतीला पर्याय देण्यासाठी अन्य विरोधकांत एकमत कुठं आहे? वैचारिक आणि धोरणात्मक पर्यायांसोबतच प्रतिमांची आणि प्रचाराची लढाईही ताकदीनं लढल्याखेरीज भाजपचं आव्हान पेलता येणं कठीण आहे. उत्तर प्रदेशच्या आणि बिहारच्या पोटनिवडणुकांनी विरोधकांना दिलासा जरूर दिला आहे. भाजपला रोखता येतं, याचा आत्मविश्‍वास तयार करायला हा निकाल नक्कीच उपयोगाचा. मात्र, त्यासोबतच प्रत्येकाला मोदींना रोखण्याचा वेगळा फॉर्म्युला दिसायला लागला तर आश्‍चर्य नाही. सर्वांनी एकत्र येण्यात कळीचा मुद्दा हाच आहे. कॉंग्रेस आज कधी नव्हे इतक्‍या विकलांग अवस्थेत असल्यानं तडजोडींना तयार होईल. मात्र, विरोधकांत पहिला पक्ष कॉंग्रेस आणि म्हणून इतरांनी राहुल गांधींचं नेतृत्व मान्य करावं, असा पक्षाचा प्रयत्न राहील. भाजपच्या विरोधकांना आता मोदींना रोखायचं तर जमेल तिथं एकत्र यावं लागेल हे समजत आहे. मात्र, यासाठी सारेजण राहुल यांचं नेतृत्व मान्य करतील काय, हा प्रश्‍नच आहे. भाजपच्या आघाडीत चंद्राबाबूंच्या बाहेर पडण्यानं आउटगोईंग सुरू झालं आहे. 'विशेष राज्याचा दर्जा' हे चंद्राबाबूंनी भाजपची साथ सोडण्याचं निमित्त असलं तरी त्यांची नजर 2019 च्या निवडणुकांवरच आहे आणि भाजपनं बहुमत मिळवल्यानंतर घटकपक्षांना दिलेली वागणूक सलणारीच होती. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू निर्णय घेऊन मोकळे झाले. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी भाजपचं काही बरं चाललेलं नाही. युतीतला बेबनाव उघड आहे. शिवसेना स्वतंत्र लढण्याची तयारी करते आहे. काश्‍मिरात पीडीपीसोबतची भाजपची आघाडी केवळ सत्तेसाठीच सुरू आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात मित्रपक्षांना मिळणारं महत्त्व आता मोदींच्या काळात उरलं नाही. याचे काही परिणाम निवडणुकीवर निश्‍चितपणे होतील. 

निवडणुकीत मोदींचा करिश्‍मा आणि शहांची बांधणी याला पर्याय देण्यासाठी विरोधकांना एकत्र करताना सामूहिक नेतृत्वाची टिमकी वाजवली जाईलच. मात्र, मागच्या निवडणुकीचा अनुभव पाहता यापुढंही सार्वत्रिक निवडणुकीत दोन व्यक्तिमत्त्वांचा सामना होणं, त्यांत तुलना होणं अनिवार्य असेल. या आघाडीवर मोदींपुढं आव्हानवीर म्हणून उभं राहताना राहुल यांना बरीच मजल मारावी लागेल. गुजरातमध्ये दिलेल्या लढतीचं कौतुक होत असताना ईशान्येतल्या राज्यांत कॉंग्रेसला दारुण पराभव पाहावा लागला आणि नेमके त्या वेळी राहुल इटलीला निघून गेले. यासारख्या गफलती टाळाव्या लागतील. केवळ पक्षानं पुनःपुन्हा लॉंचिंग केल्यानं आणि 'आता राहुल बदलले आहेत' असं सांगण्यानं लोक विश्वास ठेवणार नाहीत. तसंही किमान दशकभर गांधीघराण्याचा वारस आणि साहजिकच पक्षाचं - आणि कधीतरी, म्हणजे सत्ता आली आणि ठरवलं तर देशाचं - नेतृत्व करण्याची हमखास संधी असलेल्या या नेत्याचं गेलं दशकभर कॉंग्रेसवाले मन लावून लॉंचिंग करत आहेत. यापूर्वी नेहरू-गांधीघराण्यातल्या कोणत्याच वारसासाठी एवढे सायास करावे लागले नव्हते. एवढा प्रदीर्घ कालावधी गेल्यानंतरही पक्षाचे युवराज काय चमत्कार दाखवतील, याची खात्री कुणालाच नाही. अनेकदा पुढं ढकलला जाऊन राहुल यांचा पक्षाध्यक्षपदी राज्याभिषेक काही महिन्यांपूर्वी एकदाचा उरकला गेला. आता पक्षाचे अध्यक्ष आणि साक्षात सोनिया गांधींनी सांगितल्यानुसार त्यांचेही बॉस बनलेले राहुल हे अध्यक्ष या नात्यानं पहिल्याच अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या अधिवेशनाला सामोरे गेले. लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम वर्षभराचा अवधी उरला असताना राहुल यांनी केंद्रातल्या सत्ताधारी असलेल्या भाजपवर आणि पंतप्रधान मोदींवर तुटून पडणं स्वाभाविक आहे. 'कसलंही गांभीर्य नसलेला एक राजकीय नेता' ते 'अखंड राजकारणातच बुडालेल्या मोदींसारख्या नेतृत्वासाठीचा आव्हानवीर' हा बदल त्यांच्यात खरंच झाला आहे का, हा कॉंग्रेससाठी आणि तमाम विरोधकांसाठीही मुद्दा आहे. निव्वळ भाजपच्या चुकांवर विसंबून आणि काही पोटनिवडणुकांतल्या यशाच्या भरवशावर 2019 चं मैदान मारणं सोपं नाही. त्यासाठी आणखी बरंच काही गरजेचं आहे. त्याची जमवाजमव करण्याची तयारी आणि क्षमता राहुल दाखवणार काय, हा कळीचा प्रश्‍न आहे. पक्षाची नव्या काळाशी सुसंगत फेरबांधणी हे कॉंग्रेसपुढचं आव्हान आहे. राहुल यांच्यामुळं तरुणांना पक्षात संधी मिळेल असं सांगितलं जातं. व्यासपीठ तरुणांसाठी मोकळं असल्याचं राहुल यांनीही सांगितलं आहे आणि सामान्य कार्यकर्ता व नेते यांच्यामधल्या भिंती तोडण्याची भाषाही त्यांनी केली आहे. हे सारं व्यासपीठावरून बोलायला ठीक आहे. मात्र, ते पक्षाच्या कार्यसमितीची निवडणूक घेऊ शकले नाहीत किंवा आधीही त्यांनी पक्षात निवडणुका घेण्याचा केलेला प्रयत्न दरबारी राजकारण हेच भांडवल असलेल्यांनी हाणून पाडला होता. आजही राहुल यांच्या भोवती असलेल्यांमध्ये कित्येक मागच्या पिढीतल्या नेत्यांची मुलं, नातवंडंच आहेत. तेव्हा केवळ गुणवत्तेचा आग्रह धरणारं परिवर्तन आणणं सोपं नाही. 

निवडणुकीला सामोरं जायला वर्षभराचा अवधी असताना दक्षिणेत भाजपचं बळ वाढावं असं काही घडलेलं नाही. पश्‍चिम बंगालमध्येही स्थिती तशीच आहे. उत्तर, मध्य आणि ईशान्य भारतातल्या यशावर भाजपची कामगिरी अवलंबून असेल. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये मागच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती भाजप करू न शकल्यास येणाऱ्या स्थितीचा अंदाज घेत प्रादेशिक नेते आपले पर्याय खुले राहतील असेच डावपेच टाकतील. सप-बसपच्या एकत्र येण्यानं उत्तर प्रदेशचा राजकीय भूगोल बदलणार असेल, तर त्याच प्रकारच्या प्रादेशिक पक्षांच्या आघाड्या करून आपलं महत्त्व वाढवावं असं प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना वाटण्यात गैर काय? 'फेडरल फ्रंट'च्या नावानं अशा प्रदेशातल्या बलदंड नेत्यांनी एकत्र यावं, असं सूत्र मांडलं जाऊ लागलं आहेच. कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात राहुल यांनी मोदींवर बोचरी टीका करतानाच आघाडीसाठीच्या तडजोडींसाठी पक्ष तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. कॉंग्रेस हाच देशातला भाजपनंतरचा देशभर अस्तित्व असलेला पक्ष असला तरी विरोधकांचं नेतृत्व निर्विवादपणे राहुल यांच्याकडं द्यायला अन्य नेते तयार होतील, याची खात्री नाही. चार वर्षांच्या अनुभवातून कॉंग्रेसला जिथं आपली ताकद कमी तिथं दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल. हे शहाणपण आलं असेल तर ते विरोधी ऐक्‍यासाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं. कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात ही शक्‍यता दाखवली गेली आहे. मात्र, त्यापलीकडं काही समान कार्यक्रम, भूमिका ठरवल्याखेरीज 'केवळ भाजप नको' हे सूत्र पुरेस ठरणारं नाही. 

'सप्तरंग'मधील लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Opposition parties uniting against BJP for 2019 Lok Sabha Elections writes Shriram Pawar