वार झाला मुंबईत आणि जखम झाली दिल्लीला

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार अवघ्या तीन दिवसांत कोसळलं. हे सरकार केवळ कोसळलं नाही तर, फडणवीस आणि भाजपचं नाकही कापून गेलं. आज, सकाळी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी याचे पडसाद दिल्लीतही उमटतील, असं म्हटलंय. अर्थात हे उमटायला सुरवात झालीय, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. जणू वार मुंबईवर झाला आणि जखम दिल्लीला झाली, अशी परिस्थिती आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

भारतात 2014 पासून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीनं अक्षरशः लाथ मारली तिथं पाणी काढलं. बिहार, गोवा, कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये नसलेली सत्ता डावपेच आखून परत आणली. राजस्थान, मध्य प्रदेशातील सत्ता गेली. पण, 'मोदी तुझसे बैर नाही, वसुंधरा तेरी खैर नाही', असं म्हणत मोदींना विरोध नसल्याचं जनतेनं लोकसभा निवडणुकीतही दाखवून दिलं. हे सगळं भाजपला किंबहुना अमित शहांना महाराष्ट्रात मात्र करता आलं नाही. अर्थात याचा दूरगामी परिणाम दिल्लीच्या आणि देशाच्या राजकारणावर होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. भाजपच्या विरोधात सर्व पक्षांनी एकत्र आल्यास  त्यांचा वारू रोखणं शक्य असल्याचं महाराष्ट्रानं अर्थात शरद पवार यांनी दाखवून दिलंय. त्यामुळं दिल्लीश्वरांनी याचा विचार नक्कीच करायला हवा. महाराष्ट्रासारखं राज्य हातातून गेल्यामुळं कदाचित त्यांची झोपही उडाली असेल. 

अजित पवारांवर विश्वास ठेवलाच कसा?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवार यांचं त्यांच्या पक्षातून बंड करणं, काही नवीन नाही. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदावर असतानाही, नॉटरिचेबल राहून बंड पुकरालं होतं. त्यानंतर आमदारकीचा राजीनामा देण्याचं त्यांचं ताजं उदाहरण समोर असताना, देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने अजित पवार यांच्यावर विश्वास कशाच्या जोरावर ठेवला याचं कोडं पडलंय. सत्तेच्या खुर्चीला चिकटून राहण्याचा मोह फडणवीस यांना आवरला नाही आणि त्यासाठी त्यांनी मिळेल ते खिशात घालण्याची तयारी केली, असं चित्र सध्या दिसतंय.

79 वर्षांच्या वस्तादाचे डाव पैलवानांना कळलेच नाही

देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत कारण देताना, अजित पवार यांनी वैयक्तिक करणास्तव राजीनामा दिल्याचं स्पष्ट केलं. मूळात अजित पवार हे शरद पवार यांचे पुतणे, त्यांच्या पक्षातील इतर कोणी बंड केलं असतं तर ठीक पण, कुटुंबातील व्यक्ती कधी ना कधी तरी परत कुटुंबात जाईलच, त्यावेळी आपल्या हातात काहीच राहणार नाही, अशी शंका फडणवीस यांच्या मनात आली नसेल का? असा प्रश्न पडतो. अर्थात हे कदाचित फडणवीसच सांगू शकतील. मुळात अजित पवार हे भ्रष्टाचारी नेते म्हणून भाजपनं त्यांच्या विरोधात गेली जवळपास सहा-सात वर्षे रान उठवलंय.

महाविकासआघाडीची उजडली 'पहाट'; आमदारांचे शपथविधी सुरु

अगदी केंद्रातील अनेक नेत्यांनी राष्ट्रवादीचा एनसीपी अर्थात नॅचरली करप्ट पार्टी, असा अनेकदा उल्लेख केला होता. त्याच पक्षाच्या, त्याच नेत्याच्या सोबतीनं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना फडणवीस यांनी थोडाही विचार केला नसावा? फडणवीस यांच्या या चुकीच्या निर्णयामुळं भाजपच्या कट्टर समर्थकांना जल्लोष करावा की, सुतक पाळावं हे तीन दिवस कळत नव्हतं. अजित पवार आणि फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते मोकळे झाले. 

फडणवीसांचं चुकलंच!

लांब उडी मारतानाचा एक नियम आहे. त्यासाठी थोडं दोन-चार पावलं मागं जावं लागतं. राजकारणाचंही तसच. तुम्हाला लांबचा पल्ला गाठायचा असेल तर, थोडं मागं यावं लागतं. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्याच्या विषयावरून फडणवीस यांना बहुदा लांब उडीचा नियम लक्षात राहिला नसावा. त्यांनी शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देण्याची तयार दाखवली असती तर, परिस्थिती वेगळी असती. 'अशी चर्चा झालीच नव्हती', हे वारंवार सांगून उद्धव ठाकरे यांना खोटं ठरवण्यात फडणवीस यांनी धन्यता मानली. त्यातून हाती काहीच आलं नाही. तेल गेलं आणि तूपही, अशी फडणवीसांची अवस्था झाली. 

भाजपनं सगळंच गमावलं 

सत्तेचा खेळ खंडोबा करताना भाजपनं केवळ सत्ता गमावली नाही तर, नागरिकांची सहानुभूतीही गमावली आहे. सत्ता स्थापनेच्या चर्चेत शिवसेनेने हट्टीपणा करत असल्याचं नागरिकांचं मत होतं. त्यावेळी भाजपला थोडी फार सहानुभूती होती. पण, अजित पवारांसोबत जाऊन गोळाबेरीज करण्याचा प्रयत्न करून, भाजपनं स्वतःच स्वतःचं वस्त्रहरण करून घेतलयं. जर, काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादीनं सरळ मार्गानं सत्ता स्थापन केली असती तर, किमान सहानुभूती भाजपला मिळाली असती.

आता ती देखील मिळणं अशक्य आहे. चार दिवसांत भाजपनं स्वतःचीच अशी काही माती करून घेतली की, त्यांना इतर ठिकाणी तोंड दाखवायलाही जागा उरली नाही. त्याच शपथविधीनंतर गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार या नेत्यांनी मीडियाशी संवाद साधताना वापरलेली भाषा सगळ्यांच्याच डोक्यात गेली. त्यामुळं या तीन दिवसांच्या उठाठेवीतून भाजपनं काय साधलं? असा प्रश्न पडतोय. 

उत्तर प्रदेशात काय होईल?

देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेश हे एक महत्त्वाचं राज्य आहे. त्या राज्यात भाजपला रोखणं थोडं कठीण आहे. त्यासाठी काँग्रेस-समाजवादी पक्ष आणि बसप या तिन्ही पक्षांनी एकत्र यायला हवं. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांची इच्छा असूनही, मायवतींनी काँग्रेसला सोबत घेतलं नाही. त्याचा तोटा समाजवादी पक्षालाच झाला.

सध्या हे दोन पक्ष पुन्हा वेगळे झाले असले तरी, विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच या तीन पक्षांनी आघाडी केली तर, उत्तर प्रदेशात चित्र बदलू शकते. निवडणुकीनंतर एकत्र येऊन भाजपला रोखण्याची किमया महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवलीय. तर, निवडणुकीच्या आधीच आघाडी झाली तर निश्चितच उत्तर प्रदेशचं चित्र बदलेल.

(लेखकाची मते, भूमिका स्वतंत्र आहे. त्याच्याशी सकाळ माध्यम समूह सहमत असेलच असे नाही)