बाजारपेठेचा 'तोल'

पोपटराव पवार
रविवार, 13 मे 2018

सरकारपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत अनेकांच्या प्रयत्नांमुळं जलसंधारणाची कामं राज्यात होत असताना आता त्यापुढच्या गोष्टींचाही विचार करणं आवश्‍यक आहे. बाजारपेठेचा "तोल' सांभाळणं आणि शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला चांगलं "मोल' मिळण्याची व्यवस्था करणं ही दोन आव्हानं आहेत. त्यातून मार्ग काढावाच लागेल.

सरकारपासून स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत अनेकांच्या प्रयत्नांमुळं जलसंधारणाची कामं राज्यात होत असताना आता त्यापुढच्या गोष्टींचाही विचार करणं आवश्‍यक आहे. बाजारपेठेचा "तोल' सांभाळणं आणि शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला चांगलं "मोल' मिळण्याची व्यवस्था करणं ही दोन आव्हानं आहेत. त्यातून मार्ग काढावाच लागेल.

सततच्या दुष्काळामुळं जलसंधारणविषयक जागरूकता मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होत आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून; स्वयंसेवी संस्था, उद्योगजगत, लोकसहभाग आणि श्रमदान यांच्या मदतीनं सरकार आता जलसंधारणाच्या विविध उपचारांद्वारे पाणीसाठे मोठ्या प्रमाणात तयार करत आहे. त्यामुळं पाणीपातळी वाढत आहे आणि उपलब्ध पाण्याच्या आधारे पीकपद्धती बदलत आहे. ही चांगली गोष्ट असली, तरी दुसरी एक गोष्ट विचार करायला लावणारी आहे. एकीकडं सरासरी सर्वच वस्तूंचे भाव वाढल्याचं दिसून येतं; परंतु बाजारपेठेत शेतीउत्पादनाचे भाव मात्र कमी असल्यानं पिकांवर होणारा खर्चही निघत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. साहजिकच "खर्चही वसूल होत नसेल, तर दुष्काळ बरा- कारण या कालावधीत चारा तरी फुकट मिळतो. याबरोबरच कर्जमाफी मिळते आणि पाणीही फुकट मिळतं,' अशी भावना काही शेतकऱ्यांची होत आहे.

या वर्षी ऊसउत्पादकांची चिंता वाढलेली आहे. कारण जलसंधारणाचं झालेलं काम आणि भरपूर प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळं या वर्षी ऊसउत्पादन विक्रमी झालं. कारखान्यांच्या गाळपक्षमतेचा विचार केल्यास आणि जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या भावाची झालेली घसरण बघता यांमुळं पुढील हंगामात साखर कारखानदार, शेतकरी आणि व्यवस्थापनाची सत्त्वपरीक्षा ठरणार आहे. म्हणून आता पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारीत पीकपद्धती आणि त्याचा बाजारपेठेत होणारा दूरगामी परिणाम आणि त्यातून शेतकऱ्यांची होणारी आर्थिक कुचंबणा थांबवण्यासाठी मागणी आणि पुरवठा याविषयीचं धोरण निश्‍चित करण्याची गरज आहे. यापुढं दैवावर भरवसा चालणार नाही. त्यासाठी बाजारपेठेचं पूर्ण व्यवस्थापनच नव्यानं करणं गरजेचं आहे. कारण आपल्या देशामध्ये कृषी विद्यापीठाचं संशोधन, कृषी विस्ताराचे प्रयोग, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेचं नियोजन, त्यासाठी पणन विभागाचं नियंत्रण ही व्यवस्था होती. आता विद्यापीठाच्या संशोधनाबाबत प्रश्नचिन्ह असून, कृषी विस्ताराची यंत्रणा अस्तित्वातच नाही असं दिसतं.

विक्रीची व्यवस्था गरजेची
बाजार समित्यांचा देव हा शेतकरी असायला पाहिजे; परंतु "व्यापार' हा त्यांचा देव होऊन बसला आहे. म्हणून आता संशोधनातून पुढं येणारे प्रयोग आणि त्याचा उपयोग शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या उन्नतीसाठी होणं गरजेचं आहे. कारण दिवसेंदिवस जलसंधारणाची जागृती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळं वाढत जाणारी पाणीपातळी, त्यातून उपलब्ध होणारे पाणीसाठे यामुळं शेतमालाची उपलब्धता वाढतच जाणार आहे. शासनाची वाट न पाहता गावंच्या गावं स्वयंप्रेरणेनं पुढं येऊन स्वखर्चानं जलसंधारणाची कामं गावं करतील. त्यामुळं शेतमाल विक्रीची मूळ व्यवस्था होणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीनं प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात यांची योग्य सांगड घालणं आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या काढल्या आणि त्यासाठी अनुदान दिलं, असं करून चालणार नाही. गेली दहा वर्षं स्वयंसहायता बचत गटाच्या चळवळीच्या यशोगाथा आपण अनुभवल्या. त्याचे सन्मान सोहळे अनुभवले. आताही चांगलं काम करणाऱ्या काही शेतकरी कंपन्या आहेत. विलासराव शिंदे यांनी नाशिकमध्ये केलेलं काम मी पाहिलं. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपेक्षाही उत्तम काम ते करत आहेत. अशा चांगल्या कंपन्यांचा शोध घेऊन सरकारनं त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून त्यांना योग्य पाठबळ देऊन आवश्‍यक त्या ठिकाणी सहकार्य करणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी प्रत्येक व्यवस्था ही प्रामाणिक नेतृत्वावरच अवलंबून असते.

या सहकारी व्यवस्थेनं महाराष्ट्राला अग्रणी राज्य म्हणून देशात लौकिक दिला, तो राजकारणातल्या प्रामाणिकपणामुळंच. आता गटातटाचं राजकारण- त्यामुळं निवडणुकांचा वाढलेला खर्च, सहकारातली संपलेली शिस्त, त्यामुळं सहकार चळवळ ही वेगानं खासगीकरणाकडं जाताना आपण पाहत आहोत. सहकारामुळं बाजारपेठेत आलेली स्थिरता आता संपत असून, खासगीकरण आणि कंपन्यांच्या माध्यमातून त्यांची चाललेली घोडदौड यांमध्ये उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचंही शोषण झाल्यास नवल वाटण्याचं कारण नाही. कारण सहकार हा समाजाचा विश्वास होता. कंपन्या या मालकाच्या विश्वासावर चालणाऱ्या आहेत. यामुळं भविष्यकाळात राजकीय व्यवस्था आणि शेतकरी यांच्यामध्ये निर्माण होणारा दुरावा आणि त्यातून वाढत जाणारा संघर्ष यासाठी आता आयात-निर्यातीचं धोरणसुद्धा लक्षात घेण्याची गरज आहे.

आयात आणि निर्यातीबाबत नियंत्रण
मध्यंतरी तूर आणि हरभरा यांचं उत्पादन जास्त झाल्यामुळं सरकारपुढं नवी समस्या निर्माण झाली. डाळ आणि तेलबियांच्या निर्यातीची संधी उपलब्ध असतानाही आयात-निर्यातीच्या धोरणामुळं साठवण्याची आणि विक्रीची मोठी समस्या सरकारपुढं निर्माण झाली. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

आपल्या देशात डाळ आणि तेलबियांच्या निर्यातीची मोठी संधी असतानाही आपण डाळ आणि तेलबिया याची आयात मोठ्या प्रमाणात करत होतो. कारण त्या वेळी आयातशुल्क नव्हतं. त्यामुळं देशी तेलाऐवजी पामतेल प्रचंड प्रमाणात आयात होत असे. त्यामुळं कोरडवाहू शेतकरी तेलबिया आणि डाळी यांच्या उत्पादनापासून दूर गेले होते. नुकतंच तूर, हरभरा, वाटाणा, सूर्यफुलाचं प्रचंड प्रमाणात उत्पादन झाले; पण शेतकऱ्यांना मात्र योग्य दर मिळाले नाहीत. मात्र, आता आयातशुल्क लावल्यामुळं आयातीला मर्यादा आल्या. त्यामुळं उत्पादन बऱ्यापैकी वाढूनही दर टिकून आहेत. यामुळं वाटाण्याच्या माध्यमातून इतर डाळींमध्ये होणारी भेसळ थांबवण्यात मदत झाली आणि निर्यातीसाठी सात टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला. सात टक्के प्रोत्साहन निर्यातीचं धोरण घेण्यात आलं. आता कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून आयातीवरील मर्यादा आणल्या आणि आयातशुल्क लागू केलं. निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळं तूर, हरभरा, वाटाणा आणि तेलवर्गीय पिकं यांना चांगले दिवस आल्याचं दिसून येत आहे. अशाच प्रकारचं धोरण राज्यकर्त्यांनी घेतलं, तरच पाणी, पिकं आणि बाजारपेठ यांची योग्य सांगड घातली जाईल. असं झालं, तरच शेतकरी सुखी आणि समाधानी दिसेल.

Web Title: popatrao pawar write water article in saptarang