एका लोकप्रिय तंत्राची जन्मकथा (पोपटराव पवार)

पोपटराव पवार
रविवार, 24 जून 2018

एक मीटर लांब आणि एक मीटर रुंद अशा खोल समपातळी चरानं आज एक प्रकारे राज्यात जलक्रांतीच घडवली आहे. या तंत्राची लोकप्रियता वाढत आहे आणि त्याचे परिणामही दिसून येत आहेत. हिवरे बाजारमध्ये प्रायोगिक तत्त्वार सुरू झालेल्या या कामानं मोठं स्वरूप कसं धारण केलं त्याची रंजक कहाणी.

एक मीटर लांब आणि एक मीटर रुंद अशा खोल समपातळी चरानं आज एक प्रकारे राज्यात जलक्रांतीच घडवली आहे. या तंत्राची लोकप्रियता वाढत आहे आणि त्याचे परिणामही दिसून येत आहेत. हिवरे बाजारमध्ये प्रायोगिक तत्त्वार सुरू झालेल्या या कामानं मोठं स्वरूप कसं धारण केलं त्याची रंजक कहाणी.

राज्यामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र कमी होत आहे. हे वनक्षेत्र कमी होत असताना काही प्रभावी उपचाराची अंमलबाजावणी केली गेली आणि त्यामध्ये सलग समपातळी चर हा सर्वांत लोकप्रिय उपचार ठरला. वनक्षेत्र, पडीक जमिनी, गायरानं यावर पूर्वी 0.60X0.45 या प्रकारचं सीसीटी करण्यात आलं. मुरमाड आणि मातीच्या भागात हे काम मजूर सहज करायचे- कारण यासाठी रोजगार हमी योजना हा निधीचा एकमेव स्रोत होता. मात्र, दोन-तीन वर्षांतच चराईबंदी आणि वृक्षारोपणाअभावी या कामाची उपयोगिता संपून जायची; मात्र, आज राज्यामध्ये 1 मीटर X 1 मीटर सलग समपातळी चर हा मृद्‌ आणि जलसंधारणाचा सर्वांत प्रभावी उपचार आला आहे. या उपचाराद्वारे पाण्याची पातळी, गायरान, पडीक जमिनी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतातली बांध-बंदिस्ती (फार्म बंडिंग) या कामांमुळं राज्यात "जलयुक्‍त शिवार' पणीदार होण्यासाठी मदत झाली. त्यामुळंच ज्या गावांमध्ये फार्म बंडिंग आणि डीप सीसीटीची कामं झाली, त्या गावांत सिमेंटचे बंधारे आणि ओढ्यांच्या खोलीकरणापेक्षाही या दोन्हीमुळं लाभ झाला. मात्र, हा खोल सलग समपातळी चराचा उपचार राज्यासाठी लागू होण्यासाठी सहा वर्षं झगडावं लागलं. मे 2004 मध्ये नगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी उमाकांत दांगट हिवरे बाजारला भेट देण्यासाठी आले होते.

त्यांच्याबरोबर उपवनसंरक्षक डी. ए. के. रेड्‌डीही होते. ज्यावेळी त्यांनी टेकडीवरून शिवाराची पाहणी केली, तेव्हा माथा उघडा होता आणि पायथ्याला मात्र झाडी होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावेळी विचारलं ः ""इथं झाडी का नाही लावली तुम्ही?'' नेमके याच प्रश्‍नासाठी अनेक वर्षांपासून आमचे प्रयत्न चालू होते- कारण वन क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी रोजगार हमी हा निधीचा एकमेव स्रोत होता आणि यामध्ये मशिनरीचा वापर करण्यास बंदी होती आणि माथ्यावर मात्र पक्का मुरूम होता. मंजूर तिथं काम करत नव्हते. पाऊसही पडेल तसा वाहून जायचा. मॉन्सूनमध्ये झाडं लागली आणि परतीचा मान्सून पडला तरच झाडं जगतात. अन्यथा नव्वद टक्के झाडं मरतात. हा आमचा 1993 ते 2000 असा दहा वर्षांचा अनुभव. माणसांनी काम करून खड्‌डे होत नव्हते. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी मिळाला आणि मशिननं काम करण्यास परवानगी मिळाली, तरच वनीकरणाचं काम यशस्वी होऊ शकतं, असं आम्ही सांगितलं. क्षणाचाही विलंब न लावता दांगट यांनी रेड्डी यांना विचारलं ः ""किती दिवसांत अंदाजपत्रक मिळेल?'' दोनच दिवसांत ते मिळालं. नंतर रेड्डी यांनी आणि आम्ही बसून जुन्या सीसीटी (वसंत टाकळकर) मॉडेलचं 1 मीटर X 1 मीटरचं मॉडेल तयार केलं आणि 35 हेक्‍टरसाठी दीड लाख रुपयांचा निधी दांगट यांनी उपलब्ध करून दिला. हिवरे बाजाराच्याच चौथी आणि बारावी शिकलेल्या भाऊसाहेब चत्तर आणि शिवाजी ठाणगे यांनी कंटूर मार्करच्या साह्यानं चार दिवसांत 25 हेक्‍टरची आखणी केली. अवघ्या आठ दिवसांत सलग समपातळी चराचं काम पूर्ण झालं. योगायोगानं मॉन्सूनच्या पावसात सर्व चर गच्च भरले. त्या चरांवर लोकसभागातून वृक्षारोपणासाठी तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांना आम्ही आमंत्रित केले. त्यांनी हे काम प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळं त्यांना या कामाचं महत्त्व समजलं आणि त्यांनी श्रीगोंदा तालुक्‍यातल्या "ढोरजे' या गावी शंभर हेक्‍टरवर हे काम केलं. त्यानंतर तत्कालीन कृषी जलसंधारणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हिवरे बाजारला भेट दिली. त्यांनीही संगमनेर तालुक्‍यातल्या वनक्षेत्रात ही कामं केली. त्याच महिन्यात जिल्हा नियोजन मंडळाकडून सहाशे हेक्‍टरसाठी या उपचाराची तरतूद करण्यात आली आणि नगर जिल्ह्यामध्ये जून-जुलै महिन्यामध्ये ही कामं पूर्ण झाली व परतीच्या मान्सूनमध्ये सगळे चर पाण्याने भरले. याची दखल सर्व वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांनी घेतली.

2010 मध्ये आदर्श गाव योजनेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्याकडं आली. त्यावेळेस आदर्श गाव योजनेकडून या उपचारासाठी सरकारकडं प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. त्यासाठी तत्कालीन कृषी आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी खूप मोलाचं सहकार्य केलं. जलसंधारण विभागानं वन विभागाचा अभिप्राय मागविला आणि मग यासाठी दोन वर्षं पाठपुरावा करावा लागला. कारण वन विभागातल्या वन्यजीव विभागानं याला विरोध केला. कारण खोल चरांमुळं छोट्या वन्यजीवांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, असा त्यांचा अभिप्राय होता. त्यासाठी मात्र मग तत्कालीन कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि अण्णा हजारे यांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये यावर सकारात्मक चर्चा होऊन वन विभागानं त्याला परवानगी दिली. मात्र, त्यासाठी एक अट होती, की वन्यजीवांना काही झालं, तर पोपटराव पवारांना जबाबदार धरावं. फक्त आदर्श गावांसाठी या उपचाराला मशिनच्या साह्यानं प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्याची परवानगी देण्यात आली.

आदर्श गाव योजनेत 81 टक्के काम सलग समपातळी चर व फार्म बंडिंग हे उपचार करून करण्यात आलं, ज्यांनी पुढं जलक्रांती घडविली. पुढं जाऊन तत्कालीन प्रधान सचिव (वने) प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या उपचाराचं महत्त्व आणि गरज ओळखून वन विभागासाठी या उपचाराची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश काढला. आज राज्याच्या वन क्षेत्रामध्ये यामुळं मशिनच्या साह्यानं खूप मोठं काम झालं आहे. शिवाराच्या बांधबंदिस्तीसाठी ट्रॅक्‍टरचा वापर केला जाई. त्यामध्ये मात्र पन्नास टक्के कमी दरानं टेंडर भरून काम केलं जायचं. 2016मध्ये प्रभाकर देशमुख जलसंधारण सचिव असताना याचं खोल चराचा उपयोग फार्म बंडिंगसाठी केला जावा असा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी तत्कालीन जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्याला परवानगी दिली आणि वनांतला हा उपचार शिवारामध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाला आणि खऱ्या अर्थानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये देऊन दुष्काळी महाराष्ट्रामध्ये जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून जलक्रांती घडविली. हाच उपचार आज भारतातल्या दुष्काळी राज्यांसाठीसुद्धा मार्गदर्शक ठरत आहे. जमिनीवरचा अनुभव, प्रशासकीय सकारात्मक दृष्टिकोन आणि राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती असेल, तर किती मोठी चळवळ होऊ शकते हे आपण आज पाहत आहोत. यातूनच एका प्रभावी उपचाराचा जन्म झालेला आहे- जो आज सर्वांनाच प्रेरणा देत आहे.

Web Title: popatrao pawar write water article in saptarang