पाणी आजचं... उद्याचं!

पुढच्या दशकांत सर्वांत मोठा संघर्ष हा पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी असेल. जास्त पाण्याच्या हव्यासापायी आता भूगर्भातले वाढलेले प्रचंड उपसा, विंधनविहिरींची वाढती खोली, बारमाही पीक पद्धतीकडं होत असलेली वाटचाल, त्यामुळं निर्माण होत असलेली टंचाई आणि मॉन्सूनची अनियमितता या बाबींमुळं समाजजीवन अस्थितरतेकडं वाटचाल करत आहे.

दीर्घकाळापासून कृषी आणि ग्रामविकास या क्षेत्रांतला वर्ग असंघटित आहे. दुर्दैवानं सर्व समस्या तिथंच आहेत. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती इथं बदलतं जनमत आहे. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्यासाठी सतत आग्रह धरला; परंतु ग्रामस्वराज्य प्रत्यक्षात आलं का हा खरा प्रश्‍न आहे. आलं असेल, तर ते मतपेटीपुरतंच सीमित ठरलं. आजकाल गावं सुरक्षित नाहीत. शहरांतही झोपडपट्ट्यांचं साम्राज्य मोठ्या वेगानं पसरत आहे. स्वच्छ आणि निर्मळ पाणी राहिलेलं नाही. शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न बिकट होत चालला आहे. तब्बल ५२ टक्के महाराष्ट्र अवर्षणप्रवण आहे. राज्यातल्या ३०७ लाख हेक्‍टरपैकी १५८ लाख हेक्‍टर अवर्षणप्रवण आहे. राज्यातलं ८२ टक्के क्षेत्र पर्जन्याधारित आहे, तर १८ टक्के क्षेत्र पाटपाण्याखाली आहे. साखर उद्योग आणि त्याआधारे उभा राहिलेला सहकार ही महाराष्ट्राची आतापर्यंतची शक्ती होती. या साखरपट्टयात राज्यातून आणि परराज्यांतूनही अकुशल कामगार महाराष्ट्रात येतो. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पुणे-बंगळूर हायवेचा पूर्व भाग हा पूर्ण दुष्काळी आहे. पश्‍चिम भाग म्हणजेच घाटमाथा हा जास्त पाऊस आणि सर्व धरणांचं लाभक्षेत्र आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यावेळी गावं आणि शहरांची स्थिती एकसारखी होती. प्रत्येकाच्या घराच्या आत पाण्याचा आड असायचा. त्याचं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जायचं. नद्यांचे झरे बारमाही वाहते असायचे. त्याचं उदाहरणच सांगायचं झालं, तर पुण्यातल्या मुळा-मुठा नद्यांमध्ये कायम झऱ्याचं पाणी असायचं. नगरची सीना नदी आणि भिंगारची नदी सतत वाहती असायची. सन १९७२ च्या दुष्काळात याच नद्यांमधलं विहिरींचं पाणी लोक प्यायचे. आज मात्र या नद्यांच्या पाण्याकडं पाहिलं, तरी माणसं आजारी पडतात. तीच अवस्था मुळा-मुठांसह राज्यातल्या इतर नद्यांची आहे.

मराठी मनाची अस्मिता म्हणजे पंढरीचा पाडुंरग, आळंदीची ज्ञानेश्‍वर माऊली व देहूचे तुकोबाराय. मात्र, आज इंद्रायणी आणि चंद्रभागा या नद्या पाहिल्या तर तिथल्या पाण्याची अवस्था काय आहे? जायकवाडी धरणामुळं खाली जाणारं पाणी स्वच्छ वाटतं. भारतीय संस्कृतीनं वनदेवता, जलदेवता आणि भूमाता अशी शिकवण दिली. मात्र, पूजनाच्या आणि सिंचनाच्या पलीकडं आम्ही पाण्याचं अस्तित्व ठेवलेलं नाही. त्यामुळंच पुढच्या दशकांत सर्वांत मोठा संघर्ष हा पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी असेल. जास्त पाण्याच्या हव्यासापायी आता भूगर्भातले वाढलेले प्रचंड उपसा, विंधनविहिरींची वाढती खोली, बारमाही पीक पद्धतीकडं होत असलेली वाटचाल, त्यामुळं निर्माण होत असलेली टंचाई आणि मॉन्सूनची अनियमितता या बाबींमुळं समाजजीवन आता अस्थितरतेकडं वाटचाल करत आहे.

महाराष्ट्रात राजकीय, प्रशासकीय आणि समाजव्यवस्था या तिघांच्याही हातून पाणी आता चित्रपट आणि माध्यमांकडं चाललं आहे. ‘डिलिव्हरींग चेंज फाउंडेशन’नं (डीसीएफ) पाण्यासाठी काम आणि संशोधन चालवलं आहे. अभिनेते आमीर खान यांनी ‘सत्यमेव जयते’च्या माध्यमातून पाण्यावर काम सुरू केले आहे. सयाजी शिंदे यांनीही पाण्याची मोहीम चालवली आहे. नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी ‘नाम’च्या माध्यमातून पाण्याबाबत प्रबोधन सुरू केलं आहे. अनेक मराठी तारका आज दुष्काळ व पाण्यावर उपाय शोधण्यासाठी थेट शिवारात पोचल्या आहेत. पाण्यासंदर्भात काम करण्यात राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक व्यवस्था कमी पडली, म्हणून या मंडळींना थेट कामात उतरावं लागलं, असंच आता म्हणावं लागेल.

पाणी ही केवळ आपल्या राज्याची समस्या नाही. जगभरातले दीडशे देश पाण्याबाबत संघर्ष करत आहेत. त्यात पन्नास देश तर टोकाचा संघर्ष करतात. भारतातही बारा राज्यं आणि ३४० जिल्ह्यांमध्ये पाण्यासाठी मोठा संघर्ष सुरू आहे. त्यात महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरातचा कच्छचा भाग आणि राजस्थानचा जैसलमेर या भागांचा समावेश आहे. तब्बल एक हजार मिलिमीटरच्या पुढं पाऊस पडणाऱ्या ओडिशामधल्या तीसपैकी वीस जिल्हे पाणी समस्याग्रस्त आहेत. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमधली अवस्थाही वेगळी नाही. देशातल्या एकूण धरणांपैकी चाळीस टक्के धरणं महाराष्ट्रात आहेत. असं असूनही सर्वांत कमी सिंचनक्षमता महाराष्ट्राची आहे. उसाच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असलेलं राज्य टंचाईमध्येही अव्वल स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात उसाच्या पिकामुळं जादा पाणी खर्च होत असल्याची टीका केली जाते; पण महाराष्ट्रात भूगर्भातली परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. सुमारे ८१.२० टक्के बेसॉल्ट (काळा पाषाण) आहे. महाराष्ट्रातील भूगर्भाची पुनर्भरण क्षमता दीड ते साडेसहा टक्के आहे. त्यामुळं पोट भरलं, की पाणी वाहायला लागतं आणि पाऊस संपला, की टंचाईकडं वाटचाल होते, अशी राज्याची अवस्था आहे. त्यामुळं राज्यात जलसंधारणाची अनेक कामं होऊनही भूगर्भातल्या खडकांची प्रतिकूल रचना हे टंचाईचं मूळ कारण ठरतं. ओढ्यांचं रुंदीकरण आणि खोलीकरण ही महाराष्ट्रातली सध्याची लोकप्रिय योजना आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांमध्ये त्याबाबत मतभिन्नता आहे. उच्च न्यायालयानंही त्याबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आता टंचाईच्या काळात पाण्याची चर्चा होण्याऐवजी सुबत्तेच्या काळात पाण्याबाबत चर्चा आणि प्रबोधन व्हायला हवं.

आतापर्यंत महाराष्ट्रानं १९७२ चा दुष्काळ, त्यानंतर ७७, ७८, ७९ ची दुष्काळी स्थिती पाहिली आहे. रोजगार हमी योजनेचा जन्मही दुष्काळ आणि भूक यांमुळंच झाला आहे. पाणी अडवायचं आणि जिरवायचं हा त्याचा मूळ उद्देश नव्हता. त्या दृष्टीनं त्याकडं कोणीही पाहिलेलं नाही. आता मात्र दुष्काळ आणि पाणी अडवणं-जिरवणं हे एक समीकरण झालं आहे. त्यासाठी रोजगार हमी योजना हे एकमेव आर्थिक सूत्र या कामासाठी होतं. साहजिकच त्यामुळं पाणी अडवणं आणि जिरवणं याला मर्यादा आली आहे. त्यामुळं कामातली गुणवत्ता ही माझी जबाबदारी नाही, ही मजुरांची भावना बनली आहे. त्यातून कमी श्रमांत जादा पैसा हे सूत्र जन्माला आलं. परिणामी आपण पाणी साठवण्याची गुणवत्तादायी साधने निर्माण करू शकलो नाही, ही बाब कोणीही नाकारण्याचं कारण नाही. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून तो निधी दिला. त्यातून ‘जलयुक्त शिवार’सारखी चांगली चळवळ मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचा कार्यक्रम म्हणून सुरू केली. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही त्यात योगदान दिलं. प्रत्येक जिल्ह्यात दोनशे ते तीनशे गावं निवडून पाच हजार गावांचं पॅकेज तयार करण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता राज्यात पाण्यासंदर्भात आशादायी चित्र निर्माण झालं आहे. राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार या गावांमधलं यश हे एकात्मिक ग्रामविकासाचं आहे. त्याचा कित्ता आता ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे होत असलेल्या गावांनी गिरवायला हवा.