शेती करावी नेटकी (पोपटराव पवार)

भारत शेतीप्रधान देश आहे. मात्र, शेतीत अपयश येत असल्यामुळं स्थलांतराचं प्रमाण आता वाढताना दिसत आहे. शेती उत्तम होण्यासाठी नेमकी कोणती उपाययोजना करणं गरजेचं आहे, धोरणांपासून शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेपर्यंत कोणत्या गोष्टींचा विचार करायला हवा आदी गोष्टींबाबत विवेचन.

हरितक्रांतीत आपण नेमकं कोणत्या बाबींकडं दुर्लक्ष केलं, हे आता उघडपणे दिसून येत आहे. उत्पन्न वाढलं; पण शेतीला पाणी, खतं, औषधं या गोष्टी नेमक्‍या किती गरजेच्या आहेत, हे शेतकऱ्यांना शिकवलं नाही. शेतीसुद्धा ‘मरते’, हे त्यावेळी समजलं नाही. उत्पन्नवाढीसाठी शेतीची नापीकता वाढू लागली. औषधं, खतांचा वारेमाप वापर हे त्याचं मुख्य कारण. त्यामुळंच आता शेतीलाही बंद बाटलीतलं पाणी देण्याची वेळ येणार आहे. विषमुक्त अन्ननिर्मितीची विचारधारा आता पुढं येत आहे. हा विचार कोणाला जगवणार आणि कोणाला मारणार आहे, हे पाहिलं तर त्याचा बळी पुन्हा शेतकरीच ठरणार आहे.

जमिनी विकून शहराकडं धाव घेणारे शेतकऱ्यांचे लोंढे आपण रोज पाहतो. त्यामुळं एक ‘इंडिया’, दुसरा ‘भारत’ आणि तिसरा ‘इंडो भारत’ अशी देशाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वर्षानुवर्षं आजोबा, पणजोबा यांनी जतन केलेली काळी आई आता नातवंडांच्या दृष्टीनं ‘सोन्याची कोंबडी’ ठरलेली आहे. अंड्यांऐवजी कोंबडीच विकून ग्रामपंचायत, सोसायटी, पंचायत समितीच्या एकदोन निवडणुका, डीजे, डॉल्बीचा समावेश असलेलं लग्न, आणि  वाढदिवसांची मोठी होर्डिंग्ज इथपर्यंत आता शेतकरी गेला आहे.

शेतीला तांत्रिकतेची जोड हवी
शेतीची विभागणी वेगानं तुकड्यांमध्ये होत आहे. टोकाला वाद गेल्याशिवाय भाऊ विभक्त होत नाहीत. विभक्त झाले, तरी आलेल्या ग्रामपंचायत किंवा सोसायटी निवडणुकीत त्याचं प्रदर्शन होते. जमिनी विकून एकमेकांची जिरवायची ही सध्याची स्थिती आहे. ग्रामीण भागात दिवसा डाळिंबाच्या बागा चोरून नेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. युवा शेतकऱ्यांची बेरोजगारी हे त्यामागचं एक कारण आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात नोकऱ्या आता केवळ बुद्धीच्या जोरावर मिळणार आहेत. त्यामुळं युवा शेतकऱ्यांनी तांत्रिक पद्धतीचा आधार घेऊन शेती करणं आवश्‍यक आहे. हिवरेबाजारनं १९९४ मध्ये निर्णय घेऊन शेती बाहेरच्या व्यक्तीस विकायची नाही, असं ठरवलं होतं. त्यामुळं शहरातले व्यापारी किंवा गुंतवणूकदार गावाकडं आले नाहीत. परिणामी शेतीच्या आवाजवी किंमतींवर नियंत्रण मिळवता आलं.

विद्यापीठांनी केलेलं संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधावर देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी. सर्वांत जास्त संघर्ष बांधावरून होतात. त्यासाठी जमिनीचं योग्य पद्धतीनं मोजमाप व्हावं. ब्रिटिशांनी जमिनीचं मोजमाप करण्याच्या पद्धतीत प्रत्येक तीस वर्षांनी फेरमोजणी करून शेतसाऱ्याची आकारणी व्हावी, अशा सूचना केल्या होत्या; परंतु सध्या एकच गट दोनदा मोजला, की त्याच्या मोजमापात फरक पडतो.

पाणी व्हावं गावच्या मालकीचं
महाराष्ट्रातल्या पाच प्रकारच्या पर्यावरणीय प्रदेशानुसार शेतीचं नियोजन व्हावं. कोकण विभाग, पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भातली शेती त्या-त्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार होणं आवश्‍यक आहे. वसंतराव नाईक यांनी शेतीचं धोरण आखताना कृषी पर्यावरणआधारित भौगोलिक परिस्थितीनुसार विविध ठिकाणी कृषी विद्यापीठं स्थापन केली. त्यांनी पुसद इथं विद्यापीठ केलं नाही, हे लक्षात ठेवणं आवश्‍यक आहे. ज्या भागात जे पिकतं, तेच पिकवण्यावर भर दिला पाहिजे. सध्या राज्यात २१ टक्के सिंचन क्षेत्र आहे; पण प्रत्यक्षात किती आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. दुष्काळी भाग असेल तिथं बारामाही पिकांचा आग्रह धरू नये. सध्या शेतकरी खरीपाकडून रब्बीकडं आणि रब्बीकडून उन्हाळी सिंचनाकडं चालला आहे. त्यामुळं पाण्याचा अतिवापर होत आहे. दुष्काळी भागात हा आग्रह नको. जमिनीतल्या पाण्याचा वारेमाप उपसा थांबवत शेती झाली पाहिजे. त्यासाठी शेततळ्यांची मूळ संकल्पना विचारात घ्यायला हवी. शेततळी ही संकल्पना अत्यंत चांगली आहे. राज्यात त्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांचे संसार उभे राहिले आहेत. मात्र, शेततळ्यांची मूळ संकल्पना ही मृद्‌संधारणाची होती. आपल्या परिसरात पडणाऱ्या पावसाचं अतिरिक्त होणारं पाणी शेततळ्यांत साठवणं, ही मूळ संकल्पना आहे. आपण जमिनीतून पाण्याचा उपसा करून शेततळी भरतो, हे चुकीचं आहे. जमिनीचं पुनर्भरण होण्याऐवजी उपसा होतो. कागदामुळं पाण्याचं बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होतं. शेततळ्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा त्यांची गरज आणि मूळ संकल्पना जाणून घ्या. खरं तर दुष्काळी भागांत शेततळी गावाच्याच मालकीची होण्याची गरज आहे. ८२ टक्के शेतकरी हा अल्पभूधारक आणि छोटा शेतकरी आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना शेततळं परवडणारं नाही. २५ एकरचे गट करून एक शेततळं झाल्यास त्या पाण्याचा वापरही योग्य पद्धतीनं होईल. पाणी गावच्या मालकीचं झाल्यास पाण्याचा वापर एकरानुसार समान होईल. यामुळं छोटा आणि मोठा असे दोन्हीही शेतकरी जगतील. अन्यथा मोठे शेतकरी शेततळी बांधून पाण्याचा अतिवापर करतील आणि अल्पभूधारक शेतकरी मात्र शेततळ्याअभावी पाणी वापरू शकणार नाहीत. ‘गावच्या मालकीचं पाणी’ ही संकल्पना रुजवणं गरजेचं आहे. १९९३ च्या भूजल कायद्याची अंमलबजावणी होणं आवश्‍यक आहे. पाण्यासह भूगर्भातली साधनसंपत्ती ही राष्ट्रीय मालकीची आहे. म्हणजेच समाजाच्या मालकीची आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आज राज्यात ५२ टक्के प्रदेश आवर्षणप्रवण आहे. त्याचा विचार करून भविष्यात पाण्याचं धोरण ठरवण्याची गरज आहे. तसंच शेतकऱ्यांची फसवणूक टळली पाहिजे. विशेषतः बियाणी, औषधांमध्ये फसवणुकीमुळे कर्जबाजारी होऊन शेतकरी आत्महत्या करतो. त्यामुळं कर्जमाफी हा उपाय नसून ती मलमपट्टी आहे. कायमचा उपाय शोधताना फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना चाप हवा.

शेतकऱ्यांची वर्गवारी बदलावी
गावात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ‘शेतकरी’ हाच झेंडा हातात घेतला पाहिजे. शेतकरी हितासाठी एकत्र आले पाहिजेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांची वर्गवारी नव्यानं करण्याची गरज आहे. अल्पभूधारक, जमीनदार अशी वर्गवारी करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांची चार प्रकारांत वर्गवारी व्हावी. ‘प्रत्यक्ष शेतात राबणारा शेतकरी’, ‘मजुरांमार्फत शेती करणारा शेतकरी’, ‘शहरात राहून शेती करणारा शेतकरी’ आणि ‘स्वतंत्र व्यवसाय, नोकरी सांभाळून शेती करणारा शेतकरी’ अशी वर्गवारी होऊन त्यानुसार अनुदान किंवा तत्सम योजना तयार होण्याची गरज आहे. उत्पादन, संशोधन, कृषी विस्तार, पणन आणि बाजारपेठ यांमध्येच खरं काम करण्याची गरज आहे. शेतीसोबत शेतीआधारित जोडधंदा उदाहरणार्थ, दुग्ध व्यवसाय यांना खऱ्या अर्थानं प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
संत तुकोबारायांनी सलग चार वर्षांच्या दुष्काळांमुळं हतबल होऊन आपल्या भावना अशा व्यक्त केल्या होत्या ः

बरे झाले देवा, निघाले दिवाळे
बरी गेली पीडा, या दुष्काळाने

त्या वेळचे भयानक दुष्काळ, मरणारी माणसं, पशु-पक्ष्यांची तडफड, उजाड झालेली शेती, उघडे-बोडखे डोंगर पाहून तुकोबारायांनी पुन्हा वर्णन केलं आहे ः
कोण आम्हा पुसे शिणलो भागलो
तुजविण उपजे पांडुरंगा
कोणापाशी आम्ही सांगावे सुख-दुःख
कोण तहान-भूक निवारेल

वयाच्या विसाव्या वर्षी तुकोबारायांनी कर्जमाफी केली होती. कर्जमाफी त्यावेळी करूनसुद्धा तीच शृंखला आतापर्यंत सुरूच आहे. त्या काळी तुकोबांनी वर्णन केलेल्या परिस्थितीत आजही फारसा बदल झाला, असं म्हणता येणार नाही. हतबल झालेला शेतकरी तुकोबांच्या भूमिकेत आजही पांडुरंगाची विनवणी करताना दिसतो. त्यामुळं निश्‍चितपणे यामध्ये काम करणाऱ्यांनी आता बदलाची मानसिकता ठेवायला हवी. ‘पॅकेज बदली’साठी प्रयत्नशील राहायचं, की शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी काम करायचं हे पाहण्याची गरज आहे.