राज्यं आणि दलितांचे सत्तासंबंध (प्रा. प्रकाश पवार)

सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये दलित समाजाचं संख्याबळ विलक्षण प्रभावी ठरणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमधलं दलित समाजाचं संख्याबळ केंद्रीय सत्तेच्या पातळीवर निर्णायक ठरतं. राज्यं आणि दलित समाजाच्या सत्तासंबंधांचं नातं गेली सहा दशकं वेगवेगळी वळणं घेताना दिसतं. या सत्तासंबंधांचे उलगडून दाखवलेले बंध.

सध्या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या पाच राज्यांपैकी दोन राज्यांत दलित समाजांचं संख्याबळ विलक्षण प्रभावी ठरणारं आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये दलित समाजाचं बळ वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे संपूर्ण भारतात दलित समाजाचं लोकसंख्येतलं जे सरासरी प्रमाण आहे, त्याच्यापेक्षा चार टक्के जास्त लोकसंख्याबळ या दोन राज्यांत दिसतं. विशेष म्हणजे केंद्रीय सत्ता आणि राज्यं यांचे संबंध प्रतीकीकरणासाठी फार जवळचे आहेत. देशात दलित समाजाची सर्वांत जास्त लोकसंख्या पंजाबमध्ये (२८.८५ टक्के) आहे. केंद्राच्या सत्तेचा रस्ता ज्या उत्तर प्रदेशमधून जातो, तिथंदेखील दलितांची सत्तेसाठी स्पर्धा दिसते. संपूर्ण भारताचा दलित संख्याबळाच्या दृष्टीनं विचार करायचा झाला, तर चार प्रकार दिसतात. अ) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या चार राज्यांमध्ये दलित समाजाचं लोकसंख्याबळ वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. ब) तमिळनाडू, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राज्यस्थान, ओडिशा, हरियाना या सहा राज्यांमध्ये आणि दिल्ली आणि चंडीगड या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत राष्ट्रीय पातळीपेक्षा जास्त लोकसंख्याबळ आहे. क) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप या राज्यांत किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत एक टक्‍क्‍यापेक्षा कमी लोकसंख्याबळ आहे. ड) नागालॅंडमध्ये दलित लोकसंख्याबळ नाही.
इथं नोंदवलेल्या ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रकारांतल्या राज्यांमध्ये दलित राजकारण घडतं. ‘क’ आणि ‘ड’ राज्यं किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत दलित राजकारण तेवढ्या प्रमाणावर दिसत नाही. दलित राजकारण घडणारी राज्यं आणि दलित यांचे सत्तासंबंध गेली साडेसहा दशकं वेगवेगळी वळणं घेत गेलेले दिसतात. त्यांच्या तीन स्वतंत्र कथा दिसतात.

स्वाभिमानी दलित सत्तासंबंध
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित समाजानं सत्ताधारी होण्याची संकल्पना मांडली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आरंभीच्या नेहरू मंत्रिमंडळात सहभागी होते. नेहरू यांचा हा प्रयत्न वर्गसमन्वयाचा होता. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं, तर ‘वर्गीय तडजोड’ नेहरू यांनी केली होती. या प्रारूपात बाबू जगजीवन राम यांची सहमती होती; परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे ‘वर्गीय तडजोडी’चं प्रारूप नाकारलं. ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले. अर्थात, डॉ. आंबेडकर स्वतंत्र आणि स्वाभिमानी पद्धतीनं सत्तेशी वाटाघाटी करत होते. त्यांनी दलितांच्या हितासाठी तडजोड करण्यास सुस्पष्ट नकार दिला. हे डॉ. आंबेडकर यांचं दलितांच्या सत्तेतल्या भागीदारीचं प्रारूप आहे. अर्थात, हे प्रारूप त्यांच्यानंतर त्यांच्या पद्धतीनं जुळणी करण्यात फार यशस्वी झालं नाही. नव्वदीच्या दशकात प्रकाश आंबेडकर आणि कांशीराम यांच्या व्यूहरचनेत आणि धोरणांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांचं प्रारूप केंद्रस्थानी होतं. त्यामुळं उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र अशा दोन राज्यांमध्ये या प्रारूपाचे प्रयोग काही काळ दिसले; परंतु सध्या या दोन्ही राज्यांमध्ये स्वाभिमानी दलित सत्तासंबंधांची जुळणी परिघाकडं वळलेली दिसते.

काँग्रेसप्रणीत दलित सत्तासंबंध
दलितांना सत्तेतली भागीदारी काँग्रेस पक्षानं आरंभी दिली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी बिहारमधले बाबू जगजीवन राम यांना मंत्रिमंडळामध्ये सामील केलं होतं. बिहार राज्यात दलित लोकसंख्याबळ प्रभावी ठरणारं आहे. बिहारमधले बाबू जगजीवन राम हे भारतीय दलितांचे प्रतीक झाले होते. बाबू जगजीवन राम हे काँग्रेसच्या परंपरेमध्ये घडलेले नेते होते. त्यांना सुरवातीपासूनच चांगली खाती मिळाली. सुरवातीला कामगार खातं, नंतर रेल्वे खातं देण्यात आलं. पंडित नेहरू यांनी दलितांशी ‘वर्गीय तडजोडी’चे सत्तासंबंध घडवले होते. विशेष म्हणजे नेहरू यांनी तत्कालीन मद्रासमधील चंद्रशेखर यांनादेखील राज्यमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात सामील केलं होतं. नेहरू यांनी मंत्रिमंडळामध्ये दलितांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाएवढं सत्तेत स्थान दिलं होतं. ही वस्तुस्थिती नेहरू यांच्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळापर्यंत टिकून होती. नेहरू यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी युग सुरू झालं. इंदिरा गांधी यांच्या काळातही बाबू जगजीवन राम यांना रेल्वेमंत्री म्हणून स्थान मिळालं होतं; परंतु लालबहादूर शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये बाबू जगजीवन राम यांचा समावेश नव्हता. इंदिरा गांधी यांच्या काळात बाबू जगजीवन राम यांचं स्थान ‘दलित आयकॉन’ असं होतं. काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर बाबू जगजीवन राम यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन केला. त्यांनी आपल्या पक्षाची आघाडी तत्कालीन जनता पक्षाबरोबर केली आणि पंतप्रधानपदाचा दावा केला; परंतु त्यांना मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान म्हणून स्थान मिळालं. जनता पक्षाचं सरकार पराभूत झाल्यानंतर बाबू जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाचा ऱ्हास झाला. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ धोरणामधून दलितांचं संघटन केलं होतं. वेगळ्या दलित नेतृत्वामार्फत दलित काँग्रेस पक्षाशी जोडण्याऐवजी त्यांनी थेटपणे दलितांना पक्षाशी जोडून घेतलं. यानंतर सुशीलकुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, बुटासिंग, मीराकुमारी असं नवीन नेतृत्व उदयास आलं. ‘वर्ग तडजोडी’पेक्षा सत्तेमधली भागीदारी आणि निष्ठावंत अशा दोन वेगळ्या वैशिष्ट्यांचा उदय झाला. त्या पद्धतीनं काँग्रेस आणि दलितांची सत्तेतली भागीदारी यांचे संबंध राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंहराव, डॉ. मनमोहनसिंग या तीन राजवटींमध्ये राहिली होती. विशेष म्हणजे मनमोहनसिंग यांच्या राजवटीमध्ये सुशीलकुमार शिंदे, मुकुल वासनिक (महाराष्ट्र), मल्लिकार्जुन खर्गे (कर्नाटक), मीराकुमारी (बिहार) यांची केंद्रीय सत्तेमधली भागीदारी पुरेशी आणि सुस्पष्ट स्वरूपाची होती. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात काँग्रेसशिवाय ए. राजासुद्धा मंत्रिमंडळात होते. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात ३३ पैकी ५ कॅबिनेट मंत्री दलित समाजातले होते. म्हणजेच या समाजाला कॅबिनेट पातळीवरच्या सत्तेत जवळजवळ पंधरा टक्के भागीदारी मिळाली होती. तसेच प्रभावी आणि महत्त्वाची खाती (रसायन, पर्यावरण आणि वन, पर्यावरण, गृह इत्यादी) त्यांच्याकडं होती. राजीव गांधी आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळापेक्षा मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळात दलितांचं स्थान उच्च पातळीवर होते. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार होता.

भाजपप्रणीत दलित सत्तासंबंध
भारतीय जनता पक्षानंसुद्धा राज्यं आणि दलित यांच्या सत्ताभानाची सांगड घातली आहे. १९९९मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात रामविलास पासवान आणि बंगारू लक्ष्मण यांना स्थान मिळालं होतं. बिहार आणि आंध्र प्रदेशमधील हे नेते आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये एकूण सात दलित मंत्री आहेत. महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश अशा सहा राज्यांना मोदींनी प्रतिनिधित्व दिलं आहे. या राज्यांमधलं दलित लोकसंख्याबळ प्रभावी ठरणारं आहे. दलित समाजाची लोकसंख्या महाराष्ट्रात ०.९९, राजस्थानमध्ये ०.९७, बिहार, कर्नाटकामध्ये ०.८६ आणि उत्तर प्रदेशात ३.३२ कोटी इतकी आहे. काँग्रेसप्रमाणं भाजपनंदेखील राज्यं आणि दलित यांचे संबंध जोडलेले दिसतात; परंतु मनमोहनसिंग यांच्याशी तुलना करता कॅबिनेट पातळीवरची सत्ता दलितांकडं कमी दिसते. थोडक्‍यात, राजकीय पक्ष आणि दलित यांच्यामध्ये राज्य हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यांच्या अनुषंगानं दलितांकडं सत्ता वळलेली दिसते. काँग्रेस पक्षानं मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळात दलिताकडं पुरेशी सत्ता दिली होती; परंतु, त्याचदरम्यान काँग्रेस पक्षाचा दलित समाजातला सामाजिक आधार ठिसूळ झाला होता. समकालीन दशकात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसकडं प्रभावी ठरणारा दलित चेहरासुद्धा नाही. त्यामुळं काँग्रेसपेक्षा भाजपचं दलित समाजातलं स्थान नेतृत्वाच्या आणि राज्यांच्या पातळीवर उठावदार दिसतं. मिस चंद्रशेखर आणि मीराकुमारी यांच्या तुलनेत दलित पुरुषांकडं सत्ता राहिली आहे.

दलित समाजाच्या सत्तासहभागाची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, काँग्रेस आणि भाजप अशी तीन प्रारूपं दिसतात. या तीन प्रारूपांवर राज्यांचा विलक्षण प्रभाव दिसतो. काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रारूपांमध्ये दलित संघटनांची स्पर्धा सुरू आहे. समकालीन दशकामध्ये दलित उद्योजकांचा प्रभाव वाढला आहे. दलित उद्योजक सत्तेतल्या थेट भागीदारीसाठी काँग्रेस आणि भाजपशी वाटाघाटी करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं सत्ता भागीदारीचं प्रारूप महाराष्ट्रातल्या अकोला जिल्ह्यापुरतं सीमित झालं आहे; परंतु पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, तमिळनाडू, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, ओडिशा, हरियाना या राज्यांमध्ये आणि दिल्ली आणि चंडीगड या केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या संख्याबळाच्या आधारे दलित समाज केंद्रातल्या सत्तेचा दावा करत आहे. अशा या दलित समाजासाठीच्या कळीच्या राज्यांपैकी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये समकालीन दशकामध्ये दलित मतदारांमध्ये विलक्षण बदल घडून आला आहे. त्यामुळं पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष आणि उत्तर प्रदेशात काँग्रेस व बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षांमध्ये दलित मतदारांचं ध्रुवीकरण घडत आहे. एकूण पक्षांनी राज्यांच्या आधारे दलितांकडच्या सत्तेचं प्रतीकीकरण केलेलं दिसतं.