'यंत्र'सत्ता की 'तंत्र'सत्ता? (प्रा. प्रकाश पवार)

प्रा. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com
रविवार, 26 मार्च 2017

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षानं एकपक्षीय वर्चस्व पद्धती सुरू केली आहे, तर पंजाबमध्ये काँग्रेसचा नव्यानं उदय झाला. या तीन राज्यांखेरीज गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपनं सत्तांतरं घडवली आहेत. या सगळ्या निकालांमागं विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आहे, अशी टीका होताना दिसते. मात्र, या निकालांमागं केवळ ‘यांत्रिक’ कुशलता नाही, तर समाजाचीच मानसिकता बदलत आहे, हे खरं कारण आहे. समाजातल्या फेरबदलांशी काँग्रेस, सप, बसप या पक्षांना जुळवून घेता आलं नाही. त्यांना समाजातले फेरबदल आणि राजकारण यांची सांगड घालता आली नाही. या बदलत्या  ‘समाजतंत्रा’वर एक नजर.

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षानं एकपक्षीय वर्चस्व पद्धती सुरू केली आहे, तर पंजाबमध्ये काँग्रेसचा नव्यानं उदय झाला. या तीन राज्यांखेरीज गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपनं सत्तांतरं घडवली आहेत. या सगळ्या निकालांमागं विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आहे, अशी टीका होताना दिसते. मात्र, या निकालांमागं केवळ ‘यांत्रिक’ कुशलता नाही, तर समाजाचीच मानसिकता बदलत आहे, हे खरं कारण आहे. समाजातल्या फेरबदलांशी काँग्रेस, सप, बसप या पक्षांना जुळवून घेता आलं नाही. त्यांना समाजातले फेरबदल आणि राजकारण यांची सांगड घालता आली नाही. या बदलत्या  ‘समाजतंत्रा’वर एक नजर.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल लागून आता पुढच्याही घडामोडी घडून गेल्या आहेत. हे निकाल पक्षीय सत्तास्पर्धा बदललेली आहे, एवढंच सूचित करणारे नाहीत, तर राजकारणविषयक दृष्टिकोनामध्येही आमूलाग्र बदल झाल्याचं सूचित करणारे आहेत. राजकारणाकडे पाहण्याचा परंपरागत दृष्टिकोन मुळापासून बाजूला सरकला आहे. राजकारणाचा अर्थ नेते आणि पक्ष यांच्याखेरीज समाजामधूनदेखील बदललेला दिसतो. समाजातूनच राजकारण बदलत आहे, हे भाजपेतर पक्षांना समजत नाही. त्याबाबतचं आत्मभान त्यांना आलेलं नाही, कारण त्यांनी त्याऐवजी निवडणुकीनंतर नेते, पक्ष, मतदान यंत्रं (ईव्हीएम मशीन) यांच्याबद्दल चर्चाविश्‍व उभं केलं आहे. समाजाला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पचवता येत नाही. कारण समाज परंपरागत असतो; परंतु नेते आणि पक्ष यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समजून घेता येतं. मात्र, पाच राज्यांच्या निवडणुकीनंतर पक्ष आणि नेते त्यांच्याकडून तंत्रज्ञान समजून घेतलं गेलं नाही. त्यांनी मतदान यंत्रं, विज्ञान, तंत्रज्ञान, मतदानातले पक्षीय फेरबदल अशी चर्चा सुरू केली. ‘समाजवादी पक्षाची किंवा बहुजन समाज पक्षाची मतं ईव्हीएममुळं भाजपकडं वळली गेली,’ ही चर्चा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावरच्या गैरविश्‍वासाचं प्रतीक दिसते. भारतात पहिल्यांदा रेल्वे आली, तेव्हा रेल्वे म्हणजे लोकांना भूत वाटत होतं. पाव खाल्ला, तर धर्म बुडतो अशीही गृहितकं होती. तशाच प्रकारचं गृहितक मतदान यंत्रांमुळं सप किंवा बसपचं मतदान भाजपला मिळतं, हेदेखील आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाला म्हणजे या ठिकाणी मतदान  यंत्राला स्वतःची इच्छाशक्‍ती नसते; परंतु ते वापरणाऱ्या व्यक्‍तीची इच्छाशक्‍ती व्यक्‍त होऊ शकते. म्हणजेच तंत्रज्ञ, इंजिनिअर इत्यादींची इच्छाशक्‍ती महत्त्वाची ठरते. या मुद्‌द्‌याचं चर्चाविश्‍व पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर गतिशील झालं आहे. हा मुद्दा म्हणजे सरळसरळ निवडणूक जिंकणं म्हणजे डावपेच किंवा बनवाबनवीची तंत्रं आत्मसात करणं असा होतो. मात्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधल्या बदलांचा संबंध केवळ मतदान यंत्रांच्या गैरवापराशी जोडता येत नाही. तज्ज्ञ वर्गावर भाजपचा प्रभाव आहे; परंतु इतक्‍या सर्वव्यापक आणि सर्वदूर पातळीवर ही प्रक्रिया राबविण्यास मर्यादा पडतात. मतदान यंत्रांखेरीज सामाजिक असंतोष हे मोठ्या फेरबदलांचं एक महत्त्वाचं कारण आहे. हे आपल्याला काँग्रेसच्या पंजाब आणि गोवा राज्यातल्या कामगिरीमुळंदेखील दिसतं.

‘काँग्रेसमुक्‍त भारत’
मतदान यंत्रांतला (ईव्हीएम) गैरव्यवहार हा काँग्रेस आणि भाजपनं घडवून आणल्याची चर्चाही केली जाते. मात्र, या दोन पक्षांतल्या राजकीय स्पर्धेकडं दुर्लक्ष होतं. काँग्रेस पक्षाचा उत्तराखंडमध्ये पराभव झाला. मात्र, त्याच वेळी काँग्रेस पक्षानं पंजाब जिंकलं, तर गोव्यामध्ये काँग्रेसची कामगिरी चांगली झाली. भाजपनं मणिपूरमध्ये शिरकाव केला; परंतु काँग्रेस पक्ष बहुमताच्या जवळ गेला. भाजपचं मोठं आव्हान असतानादेखील काँग्रेसची पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या तीन राज्यांमध्ये चांगली कामगिरी दिसते. म्हणजेच या तीन राज्यांत जागा निवडून आणण्याच्या संदर्भात भाजपचं ‘काँग्रेसमुक्‍त भारत’ हे स्वप्न साकार झालं नाही. गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपच्या स्वभावानुसार त्यांनी सत्तांतरं घडवून आणली, ही बाब वेगळी आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपनं ‘काँग्रेसमुक्‍त भारता’चा प्रवास केला. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचं राजकीय अस्तित्व नव्हतं. त्यामुळं उत्तर प्रदेशातला काँग्रेसचा पराभव हा ‘काँग्रेसमुक्‍त भारता’शी संबंधित दिसत नाही. या तपशीलाच्या आधारे असं दिसतं, की भाजपची ‘काँग्रेसमुक्‍त भारत’ ही संकल्पना मागं पडली आहे, तर पंजाबमधून काँग्रेसचा  नव्यानं उदय झाला आहे. नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी त्याला ‘काँग्रेसचा पुनर्जन्म’ असं संबोधलं आहे. ही काँग्रेसची एक कामगिरी ठरली. हा फेरबदलही विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्याच वापरातून झाला आहे. विशेष म्हणजे ‘काँग्रेसमुक्‍त भारत’ या महत्त्वाकांक्षेच्या विरोधातला हा निकाल दिसतो. म्हणून काँग्रेस आणि भाजपनं ईव्हीएम गैरव्यवहार घडवून आणला, हे ‘लॉजिक’ इथं जुळत नाही.

समाजाचं नवं राजकारण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवक आणि महिला या दोन वर्गांवर लक्ष केंद्रीत केलं होतं. त्यांनी या दोन समाजघटकांत नवीन राजकारणाची पेरणी केली. म्हणजेच भाजपनं परंपरागत हिंदू मतदाराच्या जागी नवीन मतपेटी तयार केली. उत्तर प्रदेशमध्ये मोदीप्रणीत भाजपची खरी ताकद तरुण मतदार होते. केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मोदींनी युवकांचं संघटन केलं. या युवकांनी भाजप-मोदींचं वातावरण तयार करण्यात विलक्षण मोठी कामगिरी केली. मोदींची युवकांमधली लोकप्रियता भाजपसाठी महत्त्वाची ठरली. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव हे युवक असतानाही युवक मतदारांसाठी मोदी ‘युवक’ झाले होते. युवकांच्या खेरीज महिला वर्ग हा घटकही मोदींचा समर्थक होता. महिला वर्ग हा आतापर्यंत पुरुषांची छाया मानला जात होता. मोदी यांच्या निर्णयांमुळं पुरुषापासून महिलांचं राजकीय निर्णय ‘स्वतंत्र’ होण्याची प्रक्रिया घडली. मोदी यांनी तरुणांच्या मतपेटीबरोबर महिलांची मतपेटी घडवली. हे त्यांनी प्रतीकात्मक स्वरूपात केलं. उदाहरणार्थ मोफत एलपीजी कनेक्‍शन देण्याची ‘उज्ज्वला योजना’ ही मोदी आणि महिला यांच्यातल्या संवादाचा दुवा ठरली. यामुळं मोदींनी महिलांना भाजपला मत द्यायला भाग पाडलं. मोदी यांच्या ‘तीन तलाक’विषयक भूमिकेमुळं मुस्लिम महिलांनी भाजपला मत दिलं. उत्तर प्रदेशात छोट्या-छोट्या शहरांत राहणारा गरीब आणि मध्यम वर्ग मोदी यांचा समर्थक झाला. त्यांना मोदी यांनी आर्थिक विकासाचं स्वप्न दाखवलं. या निमशहरी भागाकडं काँग्रेस, सप किंवा बसपचं लक्ष गेलं नाही. या निमशहरी भागावर मोदी यांनी लक्ष केंद्रीत केलं होतं. त्यामुळं भाजपला मोठं यश मिळवता आलं. हा समाजामध्ये झालेला अंतर्गत फेरबदल आहे. समाजातल्या फेरबदलांशी काँग्रेस, सप, बसप या पक्षांना जुळवून घेता आलं नाही. त्यांना समाजातले फेरबदल आणि राजकारण यांची सांगड घालता आली नाही. त्यामुळे जातवादाचं किंवा सामाजिक न्यायाचं राजकारण उत्तर प्रदेशातून जवळजवळ हद्दपार झालं.

राष्ट्रवादाचं घसरडं रणमैदान
नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी परंपरागत जातवादविरोधी राजकारणाचं रणमैदान तयार केलं. जातवादविरोधी मैदानाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे राष्ट्रवादाचं राजकारण होय. जेएनयूमधल्या भारतविरोधी घोषणांपासून ते सर्जिकल स्टाइकपर्यंत भाजपनं राष्ट्रवादाचं रणमैदान तयार केलं होतं. राहुल गांधी यांची जेएनयूमधली आणि सर्जिकल स्टाइकविषयक भूमिका ही युवकांना काँग्रेसपासून वेगळं करून भाजपशी जोडणारी ठरली. त्यामुळं काँग्रेसचं नुकसान झालं. त्याचा भाजपचा विलक्षण फायदा झाला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या नंतर ए. के. अँटनी यांच्या नेतृत्वाखाली पराभवाची समीक्षा झाली होती. हिंदूंच्या हिताकडं भाजपेतर पक्ष दुर्लक्ष करतात, असा निष्कर्ष त्यांनी त्या वेळी काढला होता. संपूर्ण राजकारणाचा मध्यवर्ती भाग अल्पसंख्याककेंद्रीत असतो, त्यामुळं हिंदू भाजपकडं वळत आहेत. यावर उपाय म्हणून अँटनी समितीनं ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’कडं वळण्याचा विचार मांडला होता. काँग्रेसनं ही भूमिका उत्तर प्रदेशमधल्या निवडणुकीच्या आधी सहा महिने घेतली होती. मात्र, काँग्रेस-सप युतीमुळं पक्ष ‘सॉफ्ट हिंदुत्वा’च्या ऐवजी जातीलक्ष्यी संघटनांकडं वळला. बिहारच्या निवडणुकीत लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार यांनी हिंदू आणि बिगरहिंदू असं ध्रुवीकरण होऊ दिलं नाही. मात्र, काँग्रेस आणि सपची राष्ट्रवादविषयक भूमिका उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात घसरडी ठरली. खरं तर बसप, काँग्रेस आणि सपच्या डावपेचात्मक आखणीच्या पातळीवरचा हा पराभव आहे. कारण हिंदुत्वाला पर्याय ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ ठरत नाही, तसंच सामाजिक न्यायाचं राजकारण अतिमागासांना ‘न्याय्य’ वाटत नाही. ते राजकारण त्यांना जातवादी नव्हे, तर ‘जातीयवादी’ वाटलं.
यादवांचा गड मध्य उत्तर प्रदेश आहे. एटा, मैनपुरी, बदायूं, कनौज, ओरैया, फिरोजाबाद या जिल्ह्यांत यादव मतदार निर्णायक ठरतात. एटा जिल्ह्यामध्ये भाजपनं सर्व जागांवर सपचा पराभव केला. फिरोजाबादमध्ये केवळ एका जागेवर सपला विजय मिळाला आहे. फरवाबादच्या सर्व जागांवर सपचा पराभव झाला. इटावाच्या तीनपैकी एका जागेवर सपचा विजय झाला. ओरैयामध्ये सर्व जागांवर सपचा पराभव झाला. मैनपुरीमध्ये सपनं चारपैकी तीन जागा जिंकल्या. २०१२ मध्ये ४० यादव उमेदवार जिंकले होते. या निवडणुकीत यादव समाजातले केवळ १३ उमेदवार निवडून आले. युवा यादव आणि पन्नाशीच्या पुढचे यादव यांच्यात फूट पडली. शिवपाल यादव यांनी आझमगड आणि पूर्वांचलमध्ये पक्षविरोधी काम केल्याचा सपला फटका बसला. अखिलेश यादव यांच्या युवा फळीचा पराभव झाला. उदाहरणार्थ, सुनिलसिंह (साजन), आनंद भदौरिया, संजय लाठर, उदयवीरसिंह, अभिषेक मिश्रा यांचा पराभव झाला. मायावतींच्या मुस्लिम-दलित समीकरणाचा पराभव झाला. उत्तर प्रदेशात १२४ विधानसभा मतदारसंघांत मुस्लिम प्रभावी ठरतात. त्या १२४ पैकी ९९ मतदारसंघांत भाजपने विजय मिळविला. सपला १२४ पैकी १९ मुस्लिमबहुल भागांतल्या जागा जिंकता आल्या. बसप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी केवळ दोन जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच धर्मनिरपेक्षतेच्या, सहिष्णुतेच्या, बहुलतेच्या किंवा सामाजिक न्यायाच्या वैचारिक रसायनाची ताकद कमी झाली आहे. समकालीन दशकात ही प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. तसंच जनसमूहामध्ये ही ताकद कमी होणं मान्यही व्हायला लागलं आहे. म्हणून सप, बसप आणि कॉग्रेसचा पराभव होत आहे. मथितार्थच सांगायला झाला, तर एकूणच हे निकाल हा सामाजिक असंतोषाचा परिणाम दिसतो. केवळ ‘तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरा’तून असा परिणाम येऊ शकत नाही.