कजर्माफी: लुटुपुटूचं आंदोलन (प्रा. प्रकाश पवार)

भारतातल्या प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलनं करत आहेत. विशेषतः तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. या आंदोलनांमागं राजकीय धागेदोरेही आहेत, असं दिसतं. या आंदोलनात सहभागी झालेला शेतकरी विशिष्ट गटाचं प्रतिनिधित्व करतो का, राजकीय पक्ष कशा प्रकारे मांडणी करत आहेत, यानिमित्तानं कोणते नवे सत्तासंबंध घडत आहेत, असे विविध महत्त्वाचे प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. तीन राज्यांतल्या शेतकरी आंदोलनांमागच्या राजकीय संबंधांचा वेध.

भारतातल्या प्रत्येक राज्यात शेतकरी आंदोलनं करत आहेत. विशेषतः तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आंदोलनं तीव्र झाली आहेत. या आंदोलनाकडं पाहण्याची पक्षीय पद्धती राजकीय स्वरूपाची आहे का? तसंच आंदोलनात सहभागी झालेला शेतकरी विशिष्ट गटाचं प्रतिनिधित्व करतो का? राजकीय पक्षांचा सामाजिक आधाराचा प्रयत्न व गरीब शेतकरी यांचे कोणते नवे सत्तासंबंध घडत आहेत? असे तीन महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या तीन प्रश्‍नांची चर्चा तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांत नव्यानं ऐरणीवर आली आहे. एकीकडं चंपारण्यातल्या शेतकऱ्यांच्या चळवळीला शंभर वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्या वेळचे प्रश्‍न आजही शिल्लक आहेत, असं तीन राज्यांच्या कथांमधून दिसतं.   

शेतकरीवर्ग आणि पक्षीय स्पर्धा
शेतकरीवर्ग असंघटित स्वरूपाचा असतो. ही वस्तुस्थिती गरीब, छोटे, मध्यम, अर्धशेतकरी- अर्धमजुरी, सीमान्त आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या संदर्भात खरी आहे. परंतु, सधन शेतकरी हा संघटित असतो. तो सधन शेतकरी संघटितपणे आंदोलनं करतो. तसंच राजकीय पक्ष, दबाव गट, शेतकरी संघटना यांना तो आपल्या हितसंबंधाचे साधन म्हणून वापरतो. ही क्षमता सधन शेतकऱ्यांनी कमावलेली ताकद आहे. विविध प्रकारच्या संस्थात्मक रचनांच्या बरोबर हा सधन शेतकरी सरकारच्या सार्वजनिक धोरणात फेरबदल घडवितो. सधन शेतकऱ्यांना चढे भाव देण्यासाठी सरकारला भाग पाडलं जातं. हा मुद्दा उदारमतवादी कृषी अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक दांतवाला, अशोक मिश्रा आणि रमेश पाध्ये यांनी मांडलेला आहे. त्यामुळं सरकार, राजकीय पक्ष आणि विविध प्रकारच्या संघटना सधन शेतकरीवर्गाचे हितसंबंध जपतात, अशी एक सार्वजनिक जाणीव आहे. या सधन शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळी भूमिका भारतीय जनता पक्ष सध्या विकसित करत आहे. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात मात्र भाजप सरकार सधन शेतकऱ्यांच्या दबावाला जुमानत नाही. भाजप सरकार सधन शेतकरी आणि निर्धन शेतकरी असा फरक सकृतदर्शनी करताना दिसतं. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये सधन शेतकरी पक्षांतरं करत आहेत. त्या सधन शेतकऱ्यांपैकी अनेक शेतकरी भाजपमध्ये गेले. भाजपनं या सधन शेतकऱ्यांशी जुळवून घेतलं; परंतु हा सधन शेतकरी द्विधा मनःस्थितीचा आणि दुहेरी निष्ठावंत आहे, याची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळं सधन शेतकऱ्यांच्या खेरीजचा निर्धन शेतकरी भाजपशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे भाजपचं कामकाज सरळ मार्गांनी होणं शक्‍य नाही. त्यामुळं भाजपला शेतकऱ्यांची खरी सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती चावडीवर आणायची आहे. काँग्रेसला मात्र ही परिस्थिती चव्हाट्यावर येऊ नये, असं वाटतं. कारण मग शेतकरीवर्गात आडवी फूट पडते. आडवी फूट म्हणजे सधन शेतकरी विरुद्ध निर्धन शेतकरी असा सामाजिक- आर्थिक संघर्ष सुरू होतो. गेल्या दोनशे वर्षांत सधन- निर्धन संघर्षाचं व्यवस्थापन सत्ताधारी वर्गानं केलं. मात्र, भाजपमधला नवीन सत्ताधारी वर्ग सुरवातीस तरी सधन- निर्धन असा फरक करत आहे. त्यांचा हा प्रयत्न पुढं वर्गसमन्वयाकडं जाण्याची शक्‍यता जास्त आहे.

कर्जमाफी लुटुपुटूचा संघर्ष
डावे पक्ष वर्गाच्या भाषेत चर्चा करत असतात. मात्र, भाजप हा पक्ष वर्गाच्या भाषेत राजकीय जुळणी करत आहे. त्यामुळं कर्जमाफीचा संघर्ष हा लुटुपुटूचा झाला आहे. कर्जमाफीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांसाठी त्यांनी ‘मगरीचे अश्रू’ अशी उपमा वापरली. म्हणजे विरोधक गरीब शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी नव्हेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. याचा अर्थ विरोधी पक्षांचा संघर्ष प्रस्थापित शेतकऱ्यांसाठी आहे. छोट्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा काँग्रेस परिवाराच्या बाहेरील शेतकरी असा होतो. त्यामुळे भाजप आणि भाजपेतर पक्षांतला कर्जमाफीचा मुद्दा एका अर्थानं वर्गसंघर्षाचा दिसतो. अर्थसंकल्पात भाजपनं जलसंपदा, जलयुक्‍त शिवारासाठी तरतूद केली आहे; मात्र कर्जमाफी केली नाही, त्यामुळं महाराष्ट्रात अधिवेशनापासून भाजप आणि भाजपेतर पक्षांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. दोन्ही बाजूंनी गरीब आणि शोषित शेतकऱ्यांचा पक्ष मांडला जात आहे. भाजपनं जलयुक्‍त शिवार ही चळवळ म्हणून विकसित केली आहे. कारण ११ हजार ४९४ गावांची जलयुक्‍त शिवार म्हणून निवड करण्यात आली. साडेबारा लाख हेक्‍टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्याचा दावा सरकारनं केला आहे. अवर्षणप्रवण तालुक्‍यांची संख्या १६९ आहे. या यादीमध्ये मराठवाड्यातल्या ४४ तालुक्‍यांचा आणि विदर्भातल्या ६८ तालुक्‍यांचा समावेश होतो. याचा अर्थ १६९ अवर्षणप्रवण तालुक्‍यांपैकी ११२ विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागातील आहेत. हे दोन्ही विभाग मागास आहेत. या मागास विभागातल्या ३४३१ गावांची निवड जलयुक्‍त शिवारासाठी करण्यात आली. याचा अर्थ दोन्ही काँग्रेसपासून दूर गेलेला शेतकरी भाजपशी जोडण्याचं एक समीकरण यामध्ये दिसतं. दोन्ही काँग्रेसच्या विरोधात गरीब आणि शोषित शेतकरी शिवसेनेकडं गेली दोन-तीन दशकं वळला होता. तो भाजपकडे वळवण्याचं धोरण दिसतं. ही भाजपची राजकीय दूरदृष्टी दिसते. याबरोबरच भाजपने एकोणिसाव्या शतकापासून शेतीप्रधान समाजाचं उद्योगप्रधान भांडवली समाजात परिवर्तन होण्याची प्रक्रिया खंडित केलेली नाही. खेड्यांच्या विकासाची भाजपची संकल्पना उद्योगप्रधान या स्वरूपातली आहे. रस्ते, इंटरनेट सुविधा, पाणी, पाण्याचं नियोजन, ठिबक सिंचन, शेती उत्पादनात वाढ अशी यादी देता येते. ग्रामसमृद्धीची ही संकल्पना आहे. त्यांचं वर्णन ‘स्मार्ट व्हिलेज’ असं केलं गेलं. ही भाजपची संकल्पना वालचंद आणि किर्लोस्कर यांच्या ‘ग्रामसमृद्धी’शी मिळतीजुळती दिसते.

महाराष्ट्रातल्या साखर उद्योजकांचं नेतृत्व लालचंद हिराचंद यांच्याकडं जातं. वालचंद समूहानं ‘वालचंदनगर’ आणि किर्लोस्कर समूहानं ‘किर्लोस्करवाडी’ अशी दोन नवीन शहरं वसवली. शेतकऱ्यांसाठी लोखंडी नांगर, पंप, डिझेल इंजिनं वगैरेंचं उत्पादन करणारा कारखाना किर्लोस्करांनी काढला, तर वालचंदनगर इथं शेतकऱ्यांची शेती खंडानं घेऊन साखर कारखान्यांच्या मालकीच्या मळ्यात ऊस पिकवण्यात आला. हे प्रारूप उद्योगप्रधान स्वरूपाचं आहे. खरं तर कर्जमाफीची संघर्ष यात्रादेखील उद्योगप्रधान शेतीची संकल्पना मांडत आहे. त्यामुळं सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या संकल्पनांमध्ये बरंच साम्य आहे. म्हणून यांच्यातला हा संघर्ष लुटुपुटूचा (फोनी वॉर) वाटतो. भाजप हा पक्ष टप्प्याटप्प्यानं उद्योगप्रधानतेची भूमिका मांडत आहे. ‘शेतकरी सुखी तर जग सुखी’ ही संकल्पना गेल्या दोनशे वर्षांत कधीच नव्हती. ‘सधन शेतकरी सुखी तर जग सुखी’ असा प्रघात होता. या अर्थानं गेली दोनशे वर्षं सत्ताधीशांनी शेतीची अक्षम्य उपेक्षा केली आहे, याची जाणीव गरीब आणि छोट्या शेतकऱ्यांना झाली आहे. शेतकरी संघटनादेखील ‘सधन शेतकरी सुखी तर जग सुखी’ अशी भूमिका मांडतात. एवढंच नव्हे, तर शेतकरी कामगार पक्षाची हीच भूमिका होती. त्यामुळं शोषित शेतकऱ्यांना ‘हेचि फल काय मम तपाला?’ असं वाटतं. शोषित शेतकरी खितपत पडलेला होता. म्हणून त्यांच्यापुढं मुख्य प्रश्‍न आहे, जन्मभर कोणाचं कार्य केलं?... या विसंगतीवर भाजप बोट ठेवत आहे. त्यामधून भाजपचे डावपेच पुढे जात आहेत. ही भाजपची तारेवरची कसरत दिसते.

तमिळनाडूचं काय?
‘अर्धनग्न’ अशा प्रतीकरूपात दिल्लीमध्ये तमिळनाडूचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांनी शिवांबू प्राशन करून आंदोलन तीव्र केलं. यानंतर मानवी विष्ठा सेवन करण्याची घोषणा केली आहे. याखेरीज शेतकऱ्यांना पंतप्रधान आसूड मारत आहेत, अशी प्रतीकं माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाली. या घडामोडींमध्ये शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती पुढं येते. तमिळनाडूतील विदारक परिस्थितीसाठी सध्याच्या सरकारला जबाबदार धरलं जातं. मात्र, तमिळनाडूमध्ये भाजप किंवा काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारं होती. पन्नास आणि साठीच्या दशकात काँग्रेसचं सरकार होतं. काँग्रेसचे कुमारस्वामी कामराज यांनी शेतीप्रधान समाजाचं रूपांतर उद्योगप्रधान समाजात करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी महाराष्ट्राप्रमाणं मोठी धरणं बांधली. कामराज यांना ‘दक्षिणेचे गांधीजी’ म्हणतात. मात्र, त्यांचे शेती किंवा ग्रामविषयक विचार गांधीजींपेक्षा पंडित नेहरूंशी मिळते-जुळते होते. त्यांच्या उद्योगप्रधान धोरणानं शेतकरी समाजात एक नवा सधन वर्ग उदयास आला. हा वर्ग इतर मागासांमधून घडला होता. परंतु, त्याबरोबर मागास शेतकरी समाज मोठा होता. ही शेतकरी समाजातील अंतर्गत वर्गरचना द्रमुक, अण्णा द्रमुक यांनी कधी अभिव्यक्‍त केली नाही. त्यांनी गरिबांना विविध लोकप्रिय योजना देऊन बंड करण्यापासून रोखून धरलं होतं. या गरीब शेतकरी समाजाची तमिळनाडूमध्ये परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांच्या जीवनाचं प्रतिबिंब दिल्लीतल्या आंदोलनांच्या प्रतीकांच्या रूपांत दिसतं. परंतु, तिथं आंदोलन करणारा शेतकरी गरीब नाही. तमिळनाडूतल्या गरीब शेतकऱ्यांच्या वतीनं बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर असलेला शेतकरी ही आंदोलनं करतो आहे. गरीब शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये मध्यस्थी करणारा शेतकऱ्यांचा एक वर्ग सध्या घडला आहे. राजकीय पक्ष, सरकार यांच्याशी वाटाघाटी मध्यस्थ करतो. डावपेच आणि धोरण मध्यस्थ ठरवतो. ही परिस्थिती शेतकरी चळवळीपेक्षा जरा वेगळीच दिसते. कारण शेतकरी चळवळीमध्ये सामूहिकतेचा मुद्दा होता. या आंदोलनात कर्जमाफीचा मुद्दा मांडून सरकारकडून काही तरी मिळवण्याचा प्रयत्न दिसतो. परंतु, त्याबरोबरच द्रमुक, अण्णा द्रमुक, काँग्रेसविरोधातला असंतोषही जास्त तीव्र होताना दिसतो आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप कर्जमाफीचा सरकारी निर्णय जाहीर करणार आहे. म्हणजेच सुटा गरीब शेतकरी भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून तयार करत आहे.

कथा उत्तर प्रदेशाची
तमिळनाडू आणि महाराष्ट्राप्रमाणं उत्तर प्रदेशातल्या शेतकरीवर्गाची कथा आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपनं कर्जमाफी केली. याचं कारण सधनेतर शेतकरीवर्गानं भाजपशी जुळवून घेतलं. भाजपनं नोटबंदीची चळवळ सधन शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या विरोधात उत्तर प्रदेशात मांडून दाखवली. सधन शेतकरीविरोधी चळवळ म्हणून त्या चळवळीचा राजकीय प्रभाव (घराणेशाही विरोध, भ्रष्टाचार विरोध) दिसला. त्या चळवळीचे असे वेगवेगळे कंगोरे होते. विकास हा मुद्दा सधनेतर शेतकरीवर्गाला भाजपशी जोडून घेत होता. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र, तमिळनाडू राज्यांत घडवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळं सधनेतर शेतकरी हा भाजपचा नवा सामाजिक आधार म्हणून उत्तर प्रदेशात घडला. तसा नवीन सामाजिक आधार भाजप महाराष्ट्र आणि तमिळनाडू राज्यात तयार करत आहे. शेतकरीवर्ग आणि भाजप यांचे या पद्धतीनं नवीन सत्तासंबंध घडत आहेत. या आघाडीवर पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री यांची धामधूम दिसते. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना यांना या फेरबदलाची जाणीव झाली आहे. म्हणून राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसेना, शेतकऱ्यांचे छोटे-छोटे गट भाजपला विरोध करत आहेत. या संघटनांचा भाजपविरोध हा लुटुपुटूचा (फोनी) संघर्ष आहे. मथितार्थ भाजपनं तीनही राज्यांत आरंभी सधन शेतकरीविरोधी चळवळ उभी केली. जिथं सधन शेतकरी भाजपशी जुळवून घेत आहेत, तिथं सधन शेतकरीविरोधी चळवळीची तीव्रता कमी केली. कर्जमाफीबाबतच्या या संघर्षमय वातावरणातून नवा कार्यकर्ता घडवण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. म्हणजेच एकूण पक्षीय स्पर्धा हा एक कंगोरा कर्जमाफीच्या मुद्द्याला दिसत आहे, तर दुसरा मुद्दा आदर्श ग्रामरचनेचा दिसतो.