गोव्यातील खाणींचा गुंता

A perfection of means, and confusion of aims, seems to be our main problem.
- Albert Einstein 

साधनांची शुचिता आणि उद्दीष्टांविषयीचा गोंधळ, ही आपली मुख्य समस्या आहे, असे आईन्सटाईन या थोर शास्त्रज्ञाने खूप पूर्वी म्हणून ठेवलेले आहे. तो विसाव्या शतकातला एक महान वैज्ञानिक मानला जातो. कारण ज्याने विज्ञानाचा वेध घेताना माणुसकी व भावभावनांचाही बारकाईने विचार केलेला होता. गोव्यात गेल्या सात वर्षात दोनवेळा खाणकामावर बंदी लादली गेली त्यासंदर्भात आईन्सटाईनचे यांचे हे शब्द आठवल्याशिवाय राहत नाहीत.

गोव्यातील खाणकाम हे देशातील इतर खाणकामापेक्षा वेगळे आहे. येथील खाणी सरकारी मालकीच्या नव्हे तर खासगी मालकीच्या आहेत. पोर्तुगीज काळात 1930 च्या दरम्यान पोर्तुगीज सरकारने खाणकाम करण्यासाठी दोनशेहून अधिक जणांना परवाने दिले. त्यावेळी प्रामुख्याने जपानला खनिज निर्यात होत असे. पोर्तुगीज सरकार खनिजाची निर्यातपूर्व तपासणी करत असे. पणजी बंदर त्यावेळी खनिजवाहू मचव्यांनी गजबजलेले असायचे. 19 डिसेंबर 1961 ला गोवा पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्त झाला त्यानंतर 1963 मध्ये लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आले तरी खाणकामाच्या विषयाला कोणी हात लावला नव्हता.

पोर्तुगीज सरकार जाऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आले तेव्हा केवळ स्वामीत्वधन जमा करणारी यंत्रणा बदलली एवढाच फरक होता. खाण भागांत आजपर्यंत खाण कंपन्यांचेच समांतर सरकार चालले. खाण कंपन्या रस्ते बांधतात, गावात विकासकामे उभी करतात, पाणीपुरवठा करतात एवढेच कशाला गावागावांत दवाखानेही चालवतात. त्याही पुढे जात खाण भागांतील शेती खाणींच्या मातीमुळे नष्ट होत गेल्याने लोकही रोजगारासाठी खाणींवर अवलंबून झाले आणि खाण कंपन्यांनी अनिर्बंध सत्ता त्या भागात सुरू झाली. गोव्याचा मुख्यमंत्री कोण असावा आणि राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार असावे यात खाण मालकांचा शब्द अंतिम ठरू लागला.

त्यांच्या या भूमिकेमुळे खाणकाम कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हे तपासण्याचे धाडस कधीच सरकारने केले नाही. मनोहर पर्रीकर यांनी विरोधी पक्षनेता असताना खाण घोटाळा सर्वात आधी उघडकीस आणला. खनिज निर्यातदार संघटना दरवर्षी वार्षिकांक प्रसिद्ध करत असे. त्यात कोणत्या कंपनीने किती खनिज निर्यात केली याची आकडेवारी दिलेली असे. ती आकडेवारी स्वामीत्वधन भरण्यासाठी दिलेल्या खनिजाच्या आकडेवारीशी जुळत नाही, असा त्यांचा मुद्दा होता. त्यावेळी कर चुकवेगिरीपुरताच हा विषय मर्यादीत होता.

पुढे त्यांनी लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणाच्या मुळाशी जात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणला. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा आयोगाने देशातील बेकायदा खाणकामाचा पर्दाफाश करताना गोव्यात खाणकामाचा घोटाळा 35 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा निष्कर्ष काढला. गोवा राज्य 1961 मध्ये मुक्त झाले तेव्हापासून संघराज्य होते. केंद्र सरकारकडे सर्वाधिकार असायचे. लोकनियुक्त सरकार केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार कारभार करत असे.

अर्थसंकल्पाचा आकारही तीन हजार कोटी रुपयांच्यावर कधी सरकत नसे. 1987 मध्ये गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. त्याचवर्षी पोर्तुगीजांनी दिलेले खाण परवाने रद्द करून त्यांचे रूपांतर खाणपट्ट्यांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला. खाण कंपन्यांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले. त्यात सरकारचा विजय झाला. खाण कंपन्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे तो खटला सध्या प्रलंबित आहे. त्यामुळे गोव्यात पोर्तुगीजांचे परवाने वैध आहेत की खाणपट्टे आहेत, हा प्रश्‍न तसा लटकलेलाच आहे.

खाणपट्टा एकदा दिला की तो 50 वर्षांसाठी असतो. तो दोनवेळा 20 वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. गोव्यात कधीपासून खाणपट्टे दिले, असे गृहित धरायचे हा कायदेशीर पेच आहे. पोर्तुगीजांनी परवाना दिला ती तारीख खाणपट्टा दिल्याची निश्‍चित करायची की 1987 मध्ये संसदेने कायदा केल्याची तारीख खाणपट्टा दिल्याची निश्‍चित करायची याबाबत स्पष्टता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता 88 खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण अवैध ठरवत खाणकामावर बंदी घातली आहे, याचा अर्थ पहिले नूतनीकरण वैध होते का हा प्रश्‍न उद्भवला आहे.

बेकायदा खाणकाम चर्चेत आल्यामुळे हे सारे घडत आहे, हे वेगळे सांगायला नको. शहा आयोगाच्या अहवालानंतर सप्टेंबर 2012 मध्ये मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने खाणकामावर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बंदी घातली. त्याचदरम्यान गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने बेकायदा खाणकामामुळे झालेल्या घोटाळ्यातील रकमेची वसुली व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ती याचिका सुनावणीस आली तेव्हा न्यायालयाने चौकशीबाबत विचारणा केल्यावर राज्य सरकारने आधीच बंदी घालून चौकशी सुरू केल्याची माहिती देण्यात आली आणि खाणकाम बंदीवर न्यायालयाचीही मोहोर उमटली. ती 2014 च्या एप्रिलपर्यंत कायम राहिली. केंद्र सरकारने दरम्यानच्या काळात पर्यावरण दाखले रद्द केले होते. हे पर्यावरण दाखले खोटी माहिती देऊन मिळविल्याचा निष्कर्ष प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या समितीने काढला होता. आता नव्याने पर्यावरण दाखले घ्यावे लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पर्यावरण दाखला घेण्यासाठी आधी पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार करावा लागणार आहे. त्यात किमान दोन ऋतुंमधील पर्यावरणाचा अभ्यास अनिवार्य आहे. त्यापुढे जात जनसुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे यातच दीड वर्षांचा कालावधी खर्ची जाणार आहे. त्याशिवाय खाणपट्टा लिलावापूर्वी किती खनिज आहे याची माहिती घेणे, खाणकाम आराखडा मंजूर करून घेणे, खाण सुरक्षिततेविषयी परवाना घेणे, जल व वायू (प्रदूषण व नियंत्रण) कायद्यांतर्गत परवाना घेणे आदींसाठी लागणारा वेळ वेगळाच. त्यामुळे खाणी लवकर सुरू होतील, याची शक्‍यता मावळल्यातच जमा आहे. या साऱ्याकडे मागे वळून पाहताना सुरवातीला आठवलेले आईन्सटाईन यांचे शब्द आठवल्याशिवाय राहत नाहीत.