तमिळनाडूच्या राजकीय अवकाशात...

प्रा. शैलेंद्र खरात
रविवार, 11 डिसेंबर 2016

तमिळनाडू आणि राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या जयललिता यांचं नुकतंच निधन झालं. तमिळनाडूतल्या एकूणच राजकीय अवकाशात जयललिता यांचा उदय आणि नंतर पुढं कायम राहिलेला करिष्मा या गोष्टी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारख्याच. देशातल्या राजकीय प्रवाहापेक्षा अतिशय वेगळ्या अशा या द्रविडी पक्षांच्या राजकारणाचा, त्यांच्या वर्तमानाचा आणि भविष्याचा घेतलेला हा वेध.

तमिळनाडू आणि राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या जयललिता यांचं नुकतंच निधन झालं. तमिळनाडूतल्या एकूणच राजकीय अवकाशात जयललिता यांचा उदय आणि नंतर पुढं कायम राहिलेला करिष्मा या गोष्टी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारख्याच. देशातल्या राजकीय प्रवाहापेक्षा अतिशय वेगळ्या अशा या द्रविडी पक्षांच्या राजकारणाचा, त्यांच्या वर्तमानाचा आणि भविष्याचा घेतलेला हा वेध.

जयललिता यांचा राजकारण प्रवेश होताना आणि त्यांचं काही दिवसांपूर्वी झालेलं निधन या दोन्ही वेळी राज्याच्या राजकारणाचं स्वरूप साधारण सारखंच असल्याचं दिसतं. ते म्हणजे दोन मुख्य द्रविडी पक्षांनी- अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक- राजकारणाचा अवकाश व्यापलेला असणं. खरं तर १९९०च्या दशकात तमिळनाडूचं राजकारण कमालीचं बदललं. मग या बदलानं २००६च्या राज्य विधानसभा निवडणुकांपासून काहीसं वेगळंच वळण घेतलेलं दिसतं. या कालावधीत जयललिता या राज्यातल्या एक अत्यंत महत्त्वाच्या राजकीय नेत्या होत्या आणि त्यांनी या अनेक बदलांना प्रत्यक्षात आणण्यात हातभारही लावला. जयललिता या द्रविडी पक्षाच्या पहिल्या अशा सर्वोच्च नेत्या होत्या, की ज्यांचा द्रविडी चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता. आपल्या चित्रपट कारकिर्दीत एमजी रामचंद्रन यांच्याशी असलेल्या सहचर्यातून त्या पक्षाकडं आणि राजकारणाकडं ओढल्या गेल्या. त्या अर्थानं रुपेरी पडद्यावरच्या प्रतिमेतून मिळालेल्या लोकप्रियतेच्या आधारे राजकीय कारकीर्द घडवण्याचा एमजीआर यांचा वारसा जयललितांकडं आला. अर्थात एमजीआर आणि जयललिता यांच्या कारकिर्दीच्या सुरवातीच्या काळातला एक महत्त्वाचा फरकही दिसतो. १९७२मध्ये द्रमुक पक्षापासून विभक्त होऊन अण्णा द्रमुक हा नवीन पक्ष स्थापन करण्याआधी वीस वर्षं एमजीआर हे द्रमुक पक्षाचे सभासद आणि नेते होते. तसंच त्यांच्या चाहते मंडळामार्फत त्यांच्या लोकप्रियतेनं एक संघटात्मक रूपही आधीच घेतलेलं होतं. जयललितांना मात्र आपली लोकप्रियता पारखून पाहायला फारशी उसंत मिळाली नाही. राजकारणात येण्याअगोदर त्या अत्यंत लोकप्रिय चित्रपट नायिका होत्या हे खरं आहे; मात्र एमजीआर यांच्या यशस्वी राजकीय कारकिर्दीचं जसं उदाहरण होतं, तसंच शिवाजी गणेशन या दुसऱ्या प्रसिद्ध अभिनेत्याच्या फसलेल्या राजकीय कारकिर्दीचाही आलेख लोकांसमोर होताच. त्या अर्थानं १९८०मध्ये अण्णा द्रमुकमध्ये प्रवेश केल्यापासून ते १९८७मध्ये एमजीआर यांचं निधन होईपर्यंत जयललिताचं राजकारण हे एमजीआर यांच्या सावलीतच वाढत होतं. पुढं जानकी या एमजीआर यांच्या पत्नी आणि जयललिता यांच्यातल्या सत्तासंघर्षात जयललितांची सरशी झाली आणि त्या अण्णा द्रमुकच्या सर्वोच्च नेत्या बनल्या, हे सर्वांना माहीतच आहे. जानकी यांनी १९५०च्या दशकात एमजीआर यांच्याबरोबर चित्रपटांत कामं केलेली. तर जयललिता यांची एमजीआर यांच्याबरोबरची चित्रपटांमधील जोडी ही १९६० आणि १९७०च्या दशकात अत्यंत लोकप्रिय होती. म्हणजे जानकी या चित्रपटतारकेला लोक विसरले होते, तर जयललिता तमीळ जनतेच्या स्मृतीत ताज्या होत्या. अर्थात त्यामुळं जयलिलता यांनी त्या वेळी दाखवलेलं धाडस अजिबात कमी होत नाही.

तमिळनाडू या राज्याला ब्राह्मणेतर चळवळीची; तसंच पेरियार रामस्वामी नायकर यांच्या नेतृत्वाखालील अत्यंत आग्रही विवेकवादी चळवळीची ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी आहे. अर्थात या चळवळीबरोबरच या राज्याला भाषिक अस्मितेवर आधारित असणाऱ्या चळवळीचीही पार्श्‍वभूमी होती. काही अभ्यासकांच्या मते, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांत ब्राह्मणेतवादी चळवळी होऊनही महाराष्ट्रात या चळवळीचं राजकीय अस्तित्व काँग्रेसने खाऊन टाकलं, तर तमिळनाडूमध्ये या चळवळीचा जोर कायम राहिला. याचं मुख्य कारण म्हणजे तमिळनाडूमध्ये या चळवळीनं तमीळ भाषिक आणि द्रविडी अस्मितेच्या चळवळीशी स्वतःला जोडून घेतलं. अर्थात अशी पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या या राज्यात ब्राह्मणेतर द्रविडी चळवळीचा मुख्य राजकीय विरोधक-काँग्रेस पक्ष हा स्वातंत्र्यानंतर सलग वीस वर्षं सत्तेवर होता, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. हे होण्याचं कारण म्हणजे या राज्यात काँग्रेसनं कामराज नाडर या मागास जातीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून अनेक वर्ष नेमलं होतं. या कामराज यांनी मागास जातींना आरक्षण देण्याचं धोरण अवलंबलं; तसंच नंतरच्या काळात एमजीआर यांनी नावारूपाला आणलेल्या शाळांमधल्या ‘मध्यान्ह भोजन योजने’चीही सुरवात केली होती. १९६७ नंतर मात्र या राज्यात राष्ट्रीय पक्षांना- काँग्रेस आणि भाजप- फारसा जम बसवता आलेला नाही.

विचारप्रणालीतील भेद
१९६७ मध्ये भाषिक अस्मितेचा मुद्दा घेऊन द्रमुक हा पक्ष सत्तेवर आला असला, तरी या पक्षानं गरिबांना स्वस्तात तांदूळ आणि घरं बांधून देणं यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांची अंमलबजावणी केलेलीच होती. पुढं दीर्घकाळ द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकमधल्या पक्षांचं राज्याच्या राजकारणावर वर्चस्व राहिलं. दोन्ही पक्षांना तमीळ भाषिक राष्ट्रवाद, द्रविडी अस्मिता या गोष्टी मान्यच होत्या. तरीही या दोन पक्षांच्या विचारप्रणाली, राजकारणामध्ये काही भेदही होते. द्रमुक हा पक्ष तमीळ राष्ट्रवादाची जास्त आग्रही मांडणी करीत होता. तसंच या पक्षानं मागासवर्गीयांना राखीव जागा देण्याचं धोरण अवलंबल्यामुळे मंडल आयोगाच्या किती तरी वर्षं आधी या समाज गटाचा पाठिंबा द्रमुकला मिळत होता. या पक्षाला मत देणाऱ्यांमध्ये शहरी मध्यमवर्ग, दुकानदार, छोटे व्यापारी यांचाही सहभाग होता, तर अण्णा द्रमुक हा पक्ष तमीळ राष्ट्रवादाचा तुलनेनं कमी आग्रह धरणारा, गरिबांना सामाजिक सुरक्षितता योजना देताना त्या सर्वोच्च नेत्याकडून येत आहेत, अशी भूमिका घेणारा होता. या पक्षाला दलित, महिला, ग्रामीण गरीब यांचा पाठिंबा मिळत होता. या दोन पक्षांमधील आणखी एक भेद म्हणजे द्रमुक हा पक्ष केडरबेस्ड, कार्यकर्त्यांना, संघटनेला महत्त्व देणारा, तर अण्णा द्रमुक हा सर्वोच्च नेत्याला महत्त्व देणारा, फारशी मजबूत संघटनात्मक बांधणी नसणारा असा पक्ष दिसतो. या पक्षात सुरवातीला एमजीआर आणि नंतर जयललिता या सर्वोच्च नेत्याशिवाय नेतृत्वाची दुसरी, तिसरी साखळी, सशक्त स्थानिक नेतृत्व या गोष्टी फारशा दिसत नाहीत. अर्थात १९९०च्या दशकापासून द्रमुक पक्षावरही करुणानिधी कुटुंबाचं वाढतं वर्चस्व दिसतं. त्यामुळं संघटनेत काम करून राजकीय प्रगती करता येईल, यावर कार्यकर्त्यांचा फारसा विश्‍वास राहत नाही.

जयललिता यांनी पक्षाची सगळी सत्ता स्वतःकडं केंद्रित करून घेतलेली होती; तसंच त्यांचं नेतृत्व एकचालकानुयी होतं, हे म्हटलं गेलेलं आहेच. या निमित्तानं लोकशाही राजकारणातली राजकीय पक्ष, त्यांचं संघटन आणि नेतृत्व यांच्या संबंधाची चर्चा करणं युक्त ठरेल. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षांत जयललिता यांचा राजकारणात प्रवेश झाला. सरकार आणि राजकीय पक्षामध्ये सत्तेचं केंद्रीकरण राष्ट्रीय पातळीवर सुरू करण्याचा मान इंदिरा गांधीकडे जातो. इंदिरा गांधी यांचा उदय होत असतानाच्या काळातच एमजीआर यांनी अण्णा द्रमुक पक्ष स्थापन केला. त्यांनीही आपल्या पक्ष आणि सरकारवर आपली सर्वोच्च सत्ता प्रस्थापित केलेली. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजकारणात पुढं येण्याअगोदरचा काँग्रेस पक्ष हा पक्षांतर्गत लोकशाही असणारा, स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ नेतृत्व यांच्यामध्ये लोकशाही पद्धतीनं देवाणघेवाण करणारा होता. यामुळं स्थानिक पातळीवरचे सामाजिक संघर्ष, समस्या या वरिष्ठ पातळीवरच्या पक्ष आणि सरकारमधल्या नेतृत्वाला समजणं शक्‍य होत होतं. मात्र, इंदिरा गांधी यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका रद्द केल्या आणि पक्ष आणि सरकारमधल्या सत्तेचं केंद्रीकरण स्वतःकडे केलं. तमिळनाडूत एमजीआर, जयललिता यांनीही याच पद्धतीनं पक्षावर नेतृत्व स्थापित केलं होतं. त्यामुळं पक्षातल्या कितीही ज्येष्ठ नेत्याला तडकाफडकी राजीनामा द्यायला सांगणं, अशा कृतीबद्दल जयललिता प्रसिद्ध होत्या. त्यांच्या पक्षात त्या सोडून जिल्हा, राज्य पातळीवरच्या कोणत्याही नेत्याला फारशी किंमत, लोकसमूहाचा पाठिंबा नसे. यातून मग २००२मध्ये हजारो सरकारी अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करणं, दोनेक वर्षांपूर्वी चेन्नईत आलेल्या पुराचं पुनर्वसन व्यवस्थापन नीट न होणं यांसारख्या गोष्टी त्यांच्या कारकिर्दीत घडल्या. कारण आपल्या धोरणांचं, सरकारच्या निर्णयाचं, तळपातळीवर, लोकमानसावर काय परिणाम होत आहेत, हे नेतृत्वापर्यंत पोचवण्यासाठी आवश्‍यक असणारी सक्षम राजकीय यंत्रणाच त्यांच्याकडे नव्हती. त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू केलेली कॅंटीन, मीठ, मिनरल वॉटर यांसारख्या अनेक वस्तू अत्यंत स्वस्त दरात देण्याच्या योजनांना ‘अम्मा’ हे नाव देणं, हेही या दृष्टिकोनातून पाहता येतं. ‘अम्मा’ या नावानं जयललिता यांना सामान्य माणूस ओळखत असल्यामुळे या योजनांमार्फत त्यांच्यापर्यंत जाणं जयललिता यांना शक्‍य होत होतं.

जयललिता यांच्या सरकारनं किंवा त्या आधीच्या द्रमुक सरकारनं पुढं आणलेल्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना हे जयललिता यांचं द्रविडीकरणाचं आणखी एक वैशिष्ट्य मानलं जातं. या योजनामध्ये राज्यसंस्था स्वतः पुढाकार घेऊन गरिबांना काही सेवा, सुविधा पुरवते. उदाहरणार्थ- अम्मा कॅंटीन या योजनेमधून राज्य सरकारकडून लोकांना अत्यंत कमी दरात इडली, भात यांसारख्या पदार्थांचा पुरवठा केला जातो. या योजनांविषयी अर्थशास्रज्ञांचे काही आक्षेप असतात. एक म्हणजे राज्यसंस्था स्वतःकडं राज्याची भूमिका घेते, तर या योजनांच्या लाभकर्त्यांना याचक म्हणून राज्यसंस्थेकडं जावं लागतं. यातून राजकीय-प्रशासनिक व्यवस्थेतल्या घटकांची म्हणजे राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी यांची सत्ता प्रचंड वाढते. त्यांना भ्रष्टाचार करण्यास वाव मिळतो. यातून राज्याचा खर्च वाढून उत्पन्नामध्येही घट होऊ शकते. तमिळनाडूत या योजनांबद्दलचा अनुभव मात्र थोडा वेगळा दिसतो. एक तर या राज्यात या योजनांची अत्यंत यशस्वी अंमलबजावणी झाल्याचं दिसतं. गरिबांना बऱ्यापैकी लाभ मिळतात. दुसरीकडं भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीच्या दरापेक्षा तमिळनाडू राज्यातला उत्पन्नवाढीचा दर जास्त असलेला दिसतो. या योजनांचा आणखी एक फायदा म्हणजे निम्नउत्पन्न गटातल्या, गरीब लोकांना यातून प्रचंड लाभ होतो. अर्थातच या योजना आणणाऱ्या पक्षाला गरीब मतदारही भरभरून मतं देतात, हाही या राज्याचा इतिहास आहे. जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकला २०१४च्या लोकसभा आणि २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड यश मिळण्यात या योजनांचा सिंहाचा वाटा दिसतो.

चित्रपटसृष्टीचा प्रभाव
जयललिता यांच्या निमित्तानं तमीळ चित्रपटसृष्टीच्या या राज्याच्या राजकारणावरच्या प्रभावाचीही चर्चा करायला पाहिजे. जयललितांना राजकारणात आणणारे एमजीआर आणि स्वतः जयललिता या तमीळ चित्रपटसृष्टीतील प्रचंड लोकप्रिय नायक-नायिका होते हे आपण पाहिलंच. मात्र, त्याखेरीजही चित्रपटांतले अनेक छोटे-मोठे कलाकार या राज्यात राजकीय पक्ष काढत असतात. यातले बहुतांश अपयशीही होतात. २००५च्या  सुमारास तमीळ सुपरस्टार विजयकांत यांनी आपला राजकीय पक्ष स्थापन केला. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत या पक्षाला दहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतंही मिळत होती. चित्रपटसृष्टीतील ताऱ्यांच्या करिष्माई नेतृत्वावर असं म्हटलं जातं, की ते गरिबांना पडद्यावर स्वप्नं दाखवून त्यांची दुःख विसरायला लावतात. जयललितांनी तर पडद्यावरील नायिका ते अम्मा असा प्रतिमाप्रवास करून भारतीयांना अनेक विसंगती लावल्या.

तमिळनाडूमध्ये १९६७ ते १९७७  आणि १९७७ ते १९८९ अशा सलग प्रत्येकी दहा वर्षांच्या कालावधीत अनुक्रमे द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या पक्षांकडे सत्ता होती. या दरम्यान या पक्षांनी किमान दोन सलग राज्य विधानसभा निवडणुका जिंकलेल्या दिसतात. यानंतर २०१६पर्यंत मात्र दर पाच वर्षांनी आलटून-पालटून दोन्ही द्रविडी पक्षांकडं सत्ता आलेली दिसते. हा बदल वरवर पाहता साधा वाटला, तरी यातून राज्याच्या राजकारणाचा बदलणारा पोत लक्षात येतो आणि या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर जयललिता यांची राजकीय कारकीर्द घडली, हे लक्षात घ्यावं लागतं. १९९०च्या आधी दोन्ही द्रविडी पक्षांचे काही भक्कम, एकनिष्ठ असे हक्काचे मतदारसंघ तयार झाले होते. यामध्ये द्रमुकला मागास जाती, शहरी मध्यमवर्गीय, छोटे व्यापारी यांचा पाठिंबा; तर अण्णा द्रमुकला दलित, महिला, गरीब वर्ग यांचं मतदान मिळत असे. मात्र, १९९०नंतर हा पाठिंबा विसविशीत व्हायला लागला. म्हणजे एका बाजूनं या हक्काच्या मतदारसंघामध्ये फूट पडू लागली; तर दुसऱ्या बाजूला दर पाच वर्षांनी तेव्हाच्या सरकारवर नाराज होऊन सर्व स्तरांतले मतदार विरोधी पक्षात असणाऱ्या द्रविडी पक्षाला मतदान करू लागले.

मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या द्रमुकच्या राजकारणात मागास जातींची भाऊगर्दी झाली. यातून अनेक जातींना आरक्षणाचे फायदे आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत, आपण तुलनेनं जास्त मागास राहतो, अशा जाणिवा व्हायला लागल्या. यातून मग यातल्या काही जातींनी ओबीसी वर्गवारीअंतर्गत वेगळं आरक्षण हवं, अशी मागणी करायला सुरवात केली. वण्णीमार या उत्तर तमिळनाडूत मोठ्या संख्येनं असणाऱ्या मागास जातीनं या प्रश्‍नाभोवती मोठं आंदोलन उभं केलं. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून तमिळनाडू सरकारनं अतिमागास अशी वर्गवारी तयार करून या जातीला त्यात स्थान दिलं. वण्णीमार एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी १९९०च्या दशकाच्या सुरवातीला पट्टली मक्कल कच्ची (पीएमके) हा आपला वेगळा पक्ष स्थापन केला.

दुसरीकडून या काळात दलित जातींमध्ये असंतोष वाढू लागला. याला कारण म्हणजे या राज्यातल्या दलितांमध्ये स्वतःच्या हक्कांविषयीची वाढती जाणीव. या जाणिवेपोटी मग गावागावांतून दलितांना हीन लेखणाऱ्या अनेक प्रथा तरुण दलित मोडू लागले. याच काळात भारतातल्या अन्य राज्यांप्रमाणं तमिळनाडूमध्येही शेतीमध्ये मोठं संकट उद्‌भवलं. परिणामी शेती करणाऱ्या अनेक ओबीसी जाती या उत्तरोत्तर दारिद्य्रात ढकलल्या जाऊ लागल्या. श्रीमंत शेतकरी असणाऱ्या समाजगटांना शेती परवडेनाशी झाली. ही शेतकरी ओबीसी मंडळी पूर्वी दलितांना आपल्या शेतांवर कामासाठी ठेवत असत. या दलितांच्या पुढच्या पिढीतल्या काहींनी ते काम सोडलं. शिक्षण घेतलं, शहराकडं स्थलांतर केलं. यातून त्यांच्यामध्ये आपल्या हक्कांची जाणीव तयार होऊ लागली. बदलत्या परिस्थितीत जातीच्या उतरंडीमध्ये होणाऱ्या या आर्थिक-सामाजिक पडझडीमुळं शेतकरी ओबीसी जातींकडून दलितांवर प्रचंड हिंसाचार होऊ लागला. यातून अनेक दलित संघटना उदयाला आल्या, दलितांचे राजकीय पक्षही स्थापन झाले. या संघटनांच्या नेत्यांनी ओबीसींच्या ताकदीचं राजकीय प्रतिनिधित्व करणाऱ्या द्रविडी पक्षांवर टीका करायला सुरवात केली. या नेत्यांच्या मते, अनेक वर्षांच्या द्रविडी पक्षांच्या सत्तेनं फक्त ओबीसींनाच फायदा झाला, त्यांनाच राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळालं. ब्राह्मणांचा बागूलबुवा दाखवून ब्राह्मणेतर-द्रविडी चळवळीच्या ओबीसी नेतृत्वानं दलितांचं शोषण केलं. या नेत्यांनी पेरीयारांच्या विचारांचंही पुनर्वाचन करायला सुरवात केली.

१९९० च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणाचं युग सुरू झालं. विविध क्षेत्रांत सरकारची भूमिका कमीत कमी करून, खासगी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचं धोरण अमलात येऊ लागलं. परिणामी, द्रविडी पक्षांचा सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांवरचा पूर्वीचा भर कमी होऊ लागला. त्याऐवजी स्त्रिया, तरुण यांना उद्योगानं प्रशिक्षण देणं; खासगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणं, यावर द्रविडी पक्षांची सरकारं भर देऊ लागली. २००१ मध्ये सत्तेवर आल्यावर जयललिता यांनी शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज-सवलत रद्द केली. तसंच स्वस्त धान्य दुकानात मिळणाऱ्या जिनसांचे भाव वाढवलं. आर्थिक उदारीकरणाच्या युगात सरकार पुरवत असलेल्या सेवा-सुविधांवरचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करून घेतला पाहिजे, या विचारातून सरकारी धोरणं राबवण्याचा तो काळ होता. अर्थातच दोन्ही द्रविडी पक्षांचा पाठिंबा अस्थिर होण्यात याही घटकानं हातभार लावला.

या सर्व नवीन प्रवाहांचा परिणाम होऊन राज्याच्या राजकारणाचा पोत बदलला. दोन मुख्य द्रविडी पक्षांचा सामाजिक पाया अस्थिर बनला. त्यांना सत्तेत येण्यासाठी नव्यानं पुढं आलेल्या एक-जातीय ओबीसी पक्षांशी आणि दलित पक्षांशी आघाडी करणं भाग होतं. १९९६मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळं निवडणुकीत जयललितांना पराभव स्वीकारायला लागला, याची चर्चा खूप होते. मात्र, २००१च्या विधानसभा निवडणुकीत जयललितांनी पुन्हा संपादन केलेल्या विजयाविषयी फारसं बोललं जात नाही. हा विजय महत्त्वाचा होता- कारण त्या वेळी पुढे आलेल्या अनेक जनमत चाचण्यांतून लोक सर्वसाधारणपणे द्रमुक पक्षाच्या कामगिरीबद्दल समाधानी होते, असं मत येत होतं. मात्र, तरीही जयललितांनी द्रमुकचा पराभव केला, याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांनी आपल्या पक्षाच्या मागं उभी केलेली सशक्त आघाडी. या आघाडीत काँग्रेस, डावे पक्ष; तसेच पीएमके असे कमी; पण भरवशाची मतं घेणारे पक्ष होते. या आघाडीचा जयललितांच्या त्या विजयात मोठा वाटा होता. म्हणजे प्रसिद्धिमाध्यमं, अगदी आपल्या पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांना टाळणाऱ्या, सतत एकलकोंडेपणे राहणाऱ्या अशी जयललिता यांची सर्वसाधारण प्रतिमा; मात्र व्यापक राजकीय आघाडी बांधण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या अशीही त्यांची एक कामगिरी दिसते. संवादासाठी सतत तयार असल्याशिवाय अशी व्यापक आघाडी बांधता येत नाही, हेही खरंच.

अर्थात २००१मध्ये अशी व्यापक आघाडी बांधणाऱ्या जयललितांनी २०१६च्या निवडणुकीत सर्व छोट्या पक्षांना वाटण्याच्या अक्षता लावल्या, हेही वास्तवच. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे द्रमुक पक्षाबरोबर फारशी व्यापक आघाडी होत नाहीय, हे त्यांना दिसत होतं. तसंच आपल्या सामाजिक सुरक्षेच्या व्यापक योजनांमुळे चाळीस टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतं आपल्याला मिळू शकतात, हे त्यांना २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत लक्षात आलं होतं.

पुढं काय?
जयललितांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकवर व राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल? एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे, की अण्णा द्रमुक हा पक्ष पूर्णतः नेत्याच्या करिष्म्यावर अवलंबून असणारा असा, फारसं संघटनात्मक बळ नसलेला पक्ष आहे. अशा पक्षाचं नेतृत्व हे सतत असुरक्षिततेच्या भावनेत वावरत असल्यामुळे दुसऱ्या फळीचं नेतृत्व पक्षात तयारच होत नाही. या पक्षात सध्या तरी लोकांशी भेट संपर्क साधू शकणारं नेतृत्व दिसत नाही. पक्षाला विधानसभेत पुरेसं बहुमत साधू शकणारं नेतृत्व दिसत नाही. पक्षाला विधानसभेत पुरेसं बहुमत असल्यामुळं, निवडणुकीला अजून साडेचार वर्षं असल्यामुळे लगेच फारशी खळबळ होणारही नाही. मात्र ओ. पनीरसेल्वम या जयललिता यांच्या विश्‍वासू नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं गेल्यानं जयललिता यांच्या खूप निकटवर्ती असलेल्या शशिकला या स्नेही दुसरं सत्ताकेंद्र म्हणून पक्षात पुढं येऊ शकतात. पक्षांतर्गत गट-उपगट असणं खरं तर फारसं वाईट नाही. मात्र, वैयक्तिक नेतृत्वावर आधारलेल्या पक्षांमध्ये या गटांमधले तंटे सोडवण्याची यंत्रणाच नसते.

फूटही शक्‍य
हे दोन्ही नेते महत्त्वाकांक्षी असतील, तर पक्षात पुढं फूटही पडू शकेल. अर्थात, दुसरीकडून केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपला या पक्षात फूट पडणं परवडणारं नाही. अण्णा द्रमुकचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पन्नासपेक्षा जास्त खासदार आहेत. जीएसटीसारखं विधेयक मंजूर व्हावं म्हणून या पक्षानं केंद्र सरकारला संसदेत मदत केलेली आहेच. पुढच्या दोन वर्षांत होणाऱ्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकांतही या पक्षाच्या आमदार-खासदारांची मदत भाजपला उपयुक्त वाटेल. त्याहीपेक्षा दूरचं म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकनं आपल्याशी युती करावी, असाही भाजपचा प्रयत्न असेलच. केंद्र सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाशी जुळवून घेणं, हा राज्यातल्या सत्ताधारी द्रविडी पक्षांचा इतिहास आहेच. १९९०च्या आधी केंद्रात काँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता, आता भाजप आहे एवढाच काय तो फरक! तसंच जयललितांच्या जाण्यानं अलीकडच्या काळात काहीसे बाजूला पडलेले जातीवर आधारित पक्ष; तसंच भाजपही राज्यात परत राजकीय बळ मिळवू शकतात. येत्या काही दिवसांतल्या घडामोडींतून ते कळेलच!

सप्तरंग

हबल या दुर्बिणीनं अवकाशसंशोधनात खूप मोलाची भूमिका बजावली. आता तिच्या पुढची आणि कित्येक बाबतींत सरस अशी जेम्स वेब दुर्बीण आकाराला...

10.18 AM

कृष्णऊर्जा आणि विश्‍वाच्या उत्क्रांतीमधले तिचे परिणाम शोधण्याबाबतचा ‘डार्क एनर्जी सर्व्हे’ हा प्रकल्प सध्या सुरू आहे. या पाच...

10.18 AM

‘सेंट ऑफ अ वूमन’ हा सुगंधवाही चित्रपट आहे. त्यातल्या व्यक्‍तिरेखांचे गंध इतके गडद आणि पार्थिव आहेत, की आपल्या चित्तवृत्तींची एकदम...

10.18 AM