अभयारण्ये वाढली, क्षेत्र घटले 

भारतात 2006 ते 2014 या काळात अभयारण्यांच्या संख्येत वाढ झाली, पण त्यांचे क्षेत्र मात्र घटले आहे. "स्टॅटिस्टिकल इयरबुक ऑफ इंडिया'ने हा बदल नोंदवला आहे. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाच्या वतीने हे "इयरबुक' प्रसिद्ध करण्यात येते. संपूर्ण भारतातील अभयारण्याचे क्षेत्र 1,55,980 चौरस किलोमीटरवरून 1,16,251 चौरस किलोमीटर राहिले आहे. 

महाराष्ट्रात 2006 मध्ये 35 अभयारण्ये होती, त्यांचं क्षेत्र 15 हजार 426 चौरस किलोमीटर होतं. 2014 मध्ये अभयारण्यांची संख्या झाली 40 आणि क्षेत्र सात हजार 585 चौरस किलोमीटर इतकं झालं. ही घट 51 टक्के म्हणजे सात हजार 841 चौरस किलोमीटरची आहे. 

सिक्कीम आणि उत्तराखंडमधील क्षेत्रही अशाच पद्धतीनं घटल्याचं ही आकडेवारी सांगते. उत्तराखंड व सिक्किममध्ये 2006 मध्ये प्रत्येकी सहा अभयारण्ये होती. त्यांचं क्षेत्र अनुक्रमे 7139 व 2177 चौरस किलोमीटर इतकं होतं. 2014 मध्ये उत्तराखंड व सिक्कीममध्ये अभयारण्यांची संख्या सात झाली. पण सिक्कीममध्ये 399 चौरस किलोमीटर आणि उत्तराखंडमध्ये 2690 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र राहिले. सिक्कीममध्ये 82 टक्‍क्‍यांनी तर उत्तराखंडमध्ये 62 टक्‍क्‍यांनी क्षेत्र घटले. वानगीदाखल उत्तराखंड आणि सिक्कीमचा तपशील दिला आहे. हवामान बदलाचा सर्वात मोठा फटका उत्तराखंडला बसला आहे. सिक्कीमदेखील निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला प्रदेश आहे. तिथं होत असलेल्या अशा कुरापतींमुळं निसर्ग आणि पर्यावरणाची हानी तर होणारच आहे, पण भविष्यात त्या भागात आपत्ती व्यवस्थापन करणेही कठीण होऊन बसणार आहे, इतकी स्थिती बिघडणार आहे. 

अभयारण्याची संख्या वाढली, पण क्षेत्र मात्र घटल्याची किमया फक्त भारतातच होऊ शकते. इतर राज्यांमधील अभयारण्यांचा असाच तपशील त्यात आहे. असा बदल का आणि कसा होतो, हा चिंतेचा विषय आहे.

अभयारण्यांमुळे जमीन खरेदी-विक्री आणि अन्य विकास कामांवर परिणाम होत असल्याने क्षेत्र घटवण्यासाठी सर्व संबंधित ठिकाणचे शेतकरी व गावकरी सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणतात. स्थानिक पर्यावरणवाद्यांना स्थानिक पातळीवर कोणतीही किंमत नसते. त्यामुळे त्यांचा क्षीण आवाज माध्यमांमधून उमटला तरी त्याची दखल घेतली जात नाही, दुसरीकडे अभयारण्यांचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी गावकरी मोर्चे काढतात, आंदोलने करतात. त्याची दखल सरकारी यंत्रणा घेते. लोकप्रतिनिधीही लोकांच्या आवाजात आवाज मिसळतात. सगळे मिळून अभयारण्य घटवतात. 

दुसऱ्या बाजूने वनविभाग आणि तत्सम सरकारी विभागांना काम करून दाखवायचे असते. पश्‍चिमघाटात किंवा एकूणच जंगल क्षेत्रात होत असलेल्या वृक्षतोडीवर कारवाई करण्याबाबत त्यांना फारशी आस्था नसली तरी कागदपत्र रंगवण्याचे कसब त्यांच्याकडं खासच असते. त्यामुळे क्षेत्र न वाढता अभयारण्यांची संख्या वाढू शकते. महसूल विभागाच्या सहकार्याने घटवलेल्या क्षेत्राची नोंद आपसूकच होत असते. 
सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र घटवण्याची कृती त्या परिसरात राहणाऱ्या गावकऱ्यांच्याच मूळावर येण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रीय औष्णिक वीज प्रकल्पासारखा महाकाय प्रदूषणकारी आगडोंब सोलापूर शहराच्या जवळ उसळलेला आहे. त्याच्या धगीत निरपराध नागरिक संथगतीनं अनारोग्याला तोंड देणार आहेत. त्यामुळं सोलापूरकरांचं आयुर्मानही घटणार आहे. अभयारण्ये, वनक्षेत्र आणि वृक्षांमुळे पर्यावरण समतोल राहण्यास मदत होते, पण सर्वसामान्य नागरिकांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नसते.