तुरीचे सुलतानी संकट (रमेश जाधव)

रमेश जाधव
रविवार, 30 एप्रिल 2017

सरकारने ओढवून घेतलेल्या संकटामुळे राज्यातला तूर उत्पादक शेतकरी अक्षरशः होरपळत आहे. हे सरकारनिर्मित संकट आहे. शेतकऱ्यांची परवड टाळण्यासाठी सरकारने आता तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. तो म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे शिल्लक असलेली तूर आता बाजारात ज्या दराला विकावी लागेल तो दर आणि हमीभाव यातला फरक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचा. शेतकऱ्यांनी शिल्लक तूर व्यापाऱ्यांना विकावी आणि मधला फरक सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावा. शेतकऱ्यांनी विक्रमी तूर उत्पादन करून देशावर जे उपकार केले आहेत, त्याची अंशतः परतफेड करावी.

यंदा विक्रमी तूर खरेदी केली म्हणून स्वतःच हरभऱ्याच्या झाडावर चढून बसलेल्या राज्य सरकारने प्रत्यक्षात तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. शेतकऱ्यांनी यंदा पिकवलेल्या तुरीपैकी जेमतेम १९.६ टक्के तूर सरकारने खरेदी केली. तुरीचा शेवटचा दाणा खरेदी करू, अशा बाता सरकारने मारल्या होत्या. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडे अजून लाखो क्विंटल तूर शिल्लक असताना सरकारने खरेदी बंद केली आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं कर्तव्य इमानेइतबारे पार पाडलं. यंदा उत्पादन वाढल्यामुळे तुरीचे हे संकट निर्माण झाल्याची ढाल सरकार पुढं करत असलं तरी त्यात काही दम नाही. कारण हे सरळ सरळ सरकारनिर्मित संकट आहे. सरकारचं फसलेलं नियोजन, भोंगळ कारभार, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शेतकऱ्यांबद्दलची पराकोटीची अनास्था ही त्यामागची कारणं आहेत. त्यात सामान्य तूर उत्पादक शेतकरी विनाकारण होरपळून निघाला आहे.  

गेल्या वर्षी लागोपाठच्या दुष्काळामुळे तुरीचा प्रचंड तुटवडा पडला. तूरडाळीच्या दराने शंभरी पार केल्यामुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड रोष होता. त्यामुळे धास्तावलेल्या सरकारने कडधान्यांचं उत्पादन वाढविण्याचा चंग बांधला. कडधान्यांची लागवड आणि उत्पादन वाढवावं, असं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी `मन की बात` मधून शेतकऱ्यांना साकडं घातलं. तुरीच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (किरकोळ का होईना) वाढ करून ती ५०५० रुपये प्रति क्विंटल केली. म्हणजे तुरीचं उत्पादन वाढवणं हे सरकारचे अधिकृत धोरणच होतं. त्याला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आणि पावसाचीही चांगली साथ मिळाली. शेतकऱ्यांनी उत्पादकता वाढविण्यासाठी मोठा खर्च केला. परिणामी यंदा तुरीचं विक्रमी उत्पादन झालं. मग आता सरकारने उत्पादन वाढल्याची सबब पुढं करून माघारी फिरणं ही शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना जास्त उत्पादन घ्यायला भरीस पाडलं आणि आता खरेदीच्या वेळी मात्र हात वर केले. शेतकऱ्यांना कवडीमोल दराने आपला माल व्यापाऱ्यांच्या घशात घालण्याशिवाय पर्याय ठेवला नाही. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या तुरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला हा दरोडा आहे.

कडधान्यांचे उत्पादन वाढलं असलं तरी देशाची गरज भागवून उरेल इतकं ते उत्पादन अतिरिक्त आहे का, या मुद्याचाही विचार करायला पाहिजे. ``यंदा देशात एकूण कडधान्याचे २२१.४ लाख टन इतकं विक्रमी उत्पादन झालं असलं तरी देशाची गरज भागविण्यासाठी ते पुरेसं नाही; त्यामुळे कडधान्यांची आयात करावीच लागेल,`` असं केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितलं. त्यामुळे उत्पादन वाढलं म्हणून दर पडले असं सरसकट विधान करणं साप समजून भुई धोपटण्यासारखं आहे. शिवाय एकीकडे देशातील तूर उत्पादकांना साडेतीन ते चार हजार रुपये क्विंटल दर मिळत असताना परदेशातून मात्र दहा हजाराच्या दराने तुरीची आयात केल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेत केला आहे. तूर खरेदीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांची भूमिका पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असल्याचे जाणवतं. या महाशयांनी आफ्रिकी देशांमध्ये जमिनी लीजवर घेऊन तिथे कडधान्यांची लागवड करण्याचा मनोदय यापूर्वीच व्यक्त केला आहे. देशातल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून परदेशातील शेतकऱ्यांचं भलं करण्याचा सरकारचा प्रयत्न काबिले तारीफ आहे.

लंगडी सबब
केंद्रात ही तऱ्हा तर राज्य सरकारचा कारभार वेगळाच. राज्य सरकारला वाढीव उत्पादनाचा अंदाज आला नाही, अशी लंगडी सबब आता पुढे केली जात आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही. तूर हे किमान सहा महिन्यांचे पीक; त्यामुळे उत्पादन किती होईल याचा काही अचानक साक्षात्कार होत नाही. यंदा तुरीचं बंपर पीक येणार हे ऑगस्टमध्येच स्पष्ट झालं होतं. राज्याच्या कृषी विभागाने त्यावेळीच आपला प्राथमिक अंदाज जाहीर केला होता. केंद्रीय कृषी विभागाने संपूर्ण देशात तुरीचे किती उत्पादन होईल याचा स्पष्ट अंदाज सप्टेंबर महिन्यातच दिला होता. सरकारने तेव्हापासूनच काटेकोर नियोजन आणि ठोस उपायांची तयारी करायला हवी होती. पण तसं झालं नाही.

सरकारने ऑगस्टमध्येच डाळींवरची स्टॉक लिमिट (साठवणूक मर्यादा) हटवण्याचा निर्णय का घेतला नाही? शेतमालाची टंचाई निर्माण झाल्यास त्याची साठेबाजी होऊ नये, बाजारात मालाचा पुरवठा वाढून किमती उतराव्यात यासाठी सरकार स्टॉक लिमिट लावते. यंदा तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली जाऊनही स्टॉक लिमिट कायम होती. मार्च उजाडल्यावर सरकारला जाग आली आणि स्टॉक लिमिटची मर्यादा वाढवून तिप्पट केली. (पण ती पूर्णपणे हटवली नाहीच.) तीच गोष्ट निर्यातीची. तीव्र दुष्काळामुळे उत्पादन घटल्याने २००६ मध्ये कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. आज परिस्थिती उलट आहे. उत्पादन वाढलेय, भाव पडलेत आणि कडधान्य आयातीला मोकळं रान आहे. पण तरीही कडधान्यांच्या निर्यातीवरची बंदी कायम आहे. तुम्ही एकीकडे शेतकऱ्यांची तूर खरेदीही करणार नाही आणि दुसरीकडे ती जगाच्या बाजारपेठेत विकूही देणार नाही. शेतकऱ्यांचं दुहेरी शोषण करणारी ही नीती आहे. ही निर्यातबंदी उठवावी म्हणून केद्राचे मन वळवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमके काय प्रयत्न केले? केंद्र सरकारने मध्यंतरी तुरीच्या आयातीवर दहा टक्के शुल्क लावण्याची धूळफेक केली. एक तर हे शुल्क अत्यंत कमी आहे आणि दुसरं म्हणजे आपण बहुतांश तूर म्यानमारमधून आयात करतो. त्या देशाशी असलेल्या करारानुसार त्यांना हे शुल्क लागूच होत नाही.

गाफिलपणाचा फटका
यंदा तुरीचे बंपर उत्पादन होणार हे चार महिने आधी कळल्यावर सरकारी खरेदीची चोख व्यवस्था करायला हवी होती, त्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उभारायला हवी होती. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्येच त्याची तयारी सुरू करण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात खरेदी सुरू झाली तेव्हा दाणादाण उडाली. बारदान्यांचा तुटवडा, गोदामांची कमतरता, मोजमापाची कोलमडलेली व्यवस्था, अपुरे मनुष्यबळ अशा अडचणींमुळे तूर खरेदी रडत-खडत सुरू होती. शेतकरी पंधरा-पंधरा दिवस खरेदी केंद्रांबाहेर ताटकळत बसून राहिले. महिना-महिना तूर पडून राहिली. आधीच्या मालाचे मोजमाप झाल्याशिवाय नवीन तूर खरेदी करणार नाही, असा अधिकृत आदेशच सरकारने काढला. सरकारी तूर खरेदी साधारण ९० दिवस चालली. त्यातले निम्मे दिवस तरी खरेदी सुरू होती का, याची खरेदी केंद्रनिहाय माहिती सरकारने जाहीर करावी.

मुळात इतकी तूर खरेदी करण्याची सरकारी यंत्रणेची क्षमताच नाही. हे ओळखून त्यात खासगी संस्था, व्यापारी, प्रक्रियादार यांना सहभागी करून घेण्याची कल्पकता दाखविणे शक्य होते. केंद्र सरकारने धोरणात्मक पातळीवर तसे सुतोवाचही केले होते. पण प्रत्यक्षात त्यासंदर्भात काहीच घडले नाही. राज्यात नाही म्हणायला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सहभागी करून घेतले गेले. पण एकूण खरेदीत त्यांचे प्रमाण किरकोळ राहिले आणि त्यांनाही सरकारने म्हणावा तसे पाठबळ दिले नाही. मुळात स्टॉक लिमिट आणि निर्यातीचा निर्णय झाला असता तर सरकारवर एवढी तूर खरेदी करण्याची वेळच आली नसती.  

शेतकऱ्यांकडे लाखो टन तूर शिल्लक असताना सरकारी खरेदी बंद करण्याचा निर्णय झाला. बाजारात लगेच तुरीचे दर गडगडले. आता या शिल्लक तुरीचे करायचे काय, या प्रश्नाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचं पाणी पळालं आहे. राज्य सरकार मात्र विक्रमी तूर खरेदी केल्याचा मुद्दा मांडत आहे. वास्तविक यंदा राज्यात तुरीचे २०.३५ लाख टन इतके विक्रमी उत्पादन झाले. त्यापैकी सरकारने सुमारे ४ लाख टन तुरीची खरेदी केली. म्हणजे जेमतेम १९.६ टक्के एवढीच तूर खरेदी करणं सरकारला जमलं. `तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू` या वचनाचा राज्य सरकारला विसर पडला.

कर्नाटकची धडाडी
तूर खरेदीत तुलना करायचीच तर शेजारच्या कर्नाटक सरकारबरोबर करावी. कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांनी यंदा जेवढी तूर पिकवली त्यापैकी जवळपास ३४ टक्के तूर सरकारने खरेदी केली. (उत्पादन ७.१३ लाख टन, सरकारी खरेदी २.४१ लाख टन.) महाराष्ट्रात फक्त १९.५ टक्के खरेदी झाली. विशेष म्हणजे केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावावर कर्नाटक सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून ४५० रुपयांचा बोनस देऊन तूर खरेदी केली. असा बोनस आपल्या सरकारने द्यायला काय हरकत होती?

दुसरा मुद्दा अधिक गंभीर आणि सरकारच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण करणारा आहे. आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यामुळे दोन वेळा तूर खरेदीची मुदत वाढवून मिळाली, पण आता तिसऱ्यांदा मुदत वाढवायला केंद्राने नकार दिल्याने आम्ही हतबल आहोत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. ती दिशाभूल करणारी आणि फसवी आहे. केंद्राने देशात एकूण कडधान्यांचा २० लाख टन बफर स्टॉक (संरक्षित साठा) करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यांना कडधान्य खरेदीचा कोटा आणि मुदत ठरवून दिली. ही सगळी प्रक्रिया केवळ बफर स्टॉकच्या खेरदीपुरती मर्यादित आहे. पण बफर स्टॉक वगळता राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून पाहिजे तेवढे कडधान्य खरेदी करू शकते. म्हणजे महाराष्ट्रात राज्य सरकारने तुरीची आणखी खरेदी करण्यासाठी केंद्राची काहीही आडकाठी नाही. किती तूर खरेदी करावी, किती दिवस खरेदी चालू ठेवावी, याला केंद्राचे काहीही बंधन असण्याचे कारण नाही. परंतु ही खरेदी राज्याला स्वतःच्या तिजोरीतून करावी लागेल. घोडं इथंच पेंड खात आहे.

वास्तविक बाजारात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेले तर ती खरेदी करण्याचे नैतिक आणि वैधानिक बंधन सरकारवर आहे. आता त्यातली किती खरेदी बफर स्टॉकसाठी करायची, केंद्राने किती वाटा उचलायचा, राज्याने किती बोजा सहन करायचा हे तपशीलाचे मुद्दे आहेत. ते केंद्र आणि राज्य सरकारने सोडवायचे आहेत. सरकारने खरेदीपासून पळ काढला तर मग हमीभावाच्या संकल्पनेला अर्थच उरत नाही. त्यामुळे तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करणे हे शेतकऱ्यांवर केलेले उपकार नाहीत तर ते सरकार म्हणून बजावायचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. ते पार पाडण्यात आपण साफ अपयशी ठरलो, हे वास्तव झाकोळण्यासाठी विक्रमी खरेदीचे आकडे पुढे केले जात आहेत.              

शेतकरी वाऱ्यावर
केंद्राने तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ नाकारल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. शेतकऱ्यांकडच्या तुरीचा दाणा न् दाणा खरेदी करू, असा शब्द राज्य सरकारने दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप या मुद्यावर खुलासा केलेला नाही. एरवी मुलुखमैदानी तोफ असलेले सदाभाऊ आता या मुद्यावर मूग (की तूर?) गिळून गप्प आहेत. पणनमंत्री देशमुख आपण आधी काय बोललो होतो, हे विसरून शेतकऱ्यांनी आता शेतमाल तारण योजनेचा लाभ घ्यावा, असा अनाहुत सल्ला देत आहेत. सध्या तुरीला बाजारात भाव चालू आहे, सरासरी ३५०० ते ४१०० रुपये क्विंटल. हमीभाव आहे ५ ०५० रुपये. तारण योजनेत बाजारभाव आणि हमीभाव यातला जो दर कमी असेल त्याच्या ७५ टक्के कर्ज मिळते. म्हणजे शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी दरात माल अडकवून ठेवायचा, त्यावर व्याजाचा भुर्दंड भरायचा आणि पुढे तुरीचे दर वाढतील याची खात्री नसताना हा `लाखाचे बारा हजार करण्याचा` उद्योग करायचा! तूर खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाल्यानंतर आता अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट आणि कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर तूर खरेदीचे नियोजन फसल्याची कबुली देत आहेत. फुंडकरांना तर सध्या शिल्लक असलेली ९० टक्के तूर व्यापाऱ्यांची असल्याचा नुकताच साक्षात्कार झालाय. शेतातून तुरीचे पीक निघून गेल्यावर आता सॅटेलाईट मॅपिंगची भाषा सरकार करत आहे. राज्य सरकारमधले महत्त्वाचे मंत्री इतर खात्यांचे काय चुकले याकडे अप्रत्यक्षपणे बोट दाखवत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाशी हे विसंगत आहे. कर्नाटकचे कृषिमंत्री कृष्णा गौडा पन्नास वेळा दिल्लीत जाऊन तूर खरेदीसाठी पाठपुरावा करत होते. त्या आघाडीवर आपण काय केलं, हे तपासायला हवं.

अजूनही दिलासा शक्य
महाराष्ट्राने तुरीचे उत्पादन वाढवत स्वयंपूर्ण होण्याकडे वाटचाल करण्याची, देशाची गरज भागविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी हातची घालवली आहे. शेतकऱ्यांनी झळ सोसून जी कर्तबगारी दाखवली, त्याचे सरकारला चीज करता आले नाही. आता पुढच्या हंगामापासून शेतकऱ्यांनी तुरीचा पेरा कमी केला आणि पुन्हा तुटवडा पडून डाळीचे दर वाढले तर त्यात शेतकऱ्यांना दोष देता येणार नाही.

मोदी सरकारने देशातील कडधान्य तुटवड्यावर दीर्घकालीन उत्तर शोधण्यासाठी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. शेतकऱ्यांना तुरीच्या पिकातून पुरेसा नफा मिळाला तरच ते तुरीची लागवड वाढवतील, बागायती तुरीचे प्रमाण वाढेल. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तूर हे नगदी पीक ठरायचे असेल तर त्यांना प्रति क्विंटल ७००० रुपये भाव मिळाला पाहिजे. तसेच तुरीची सरकारी खरेदी युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे, असा अहवाल या समितीने दिला होता. प्रत्यक्षात सरकारने बोनस धरून ५०५० रुपयांच्यावर हमीभाव दिला नाही आणि आणि त्या किमतीलाही शेतकऱ्यांची सगळी तूर खरेदी केली नाहीच.

शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळता आला नाही, सरकारी खरेदीचा खेळखंडोबा झाला त्याबद्दल सरकारने खेद व्यक्त करावा आणि आता तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. तो म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे शिल्लक असलेली तूर आता बाजारात ज्या दराला विकावी लागेल तो दर आणि हमीभाव यातला फरक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचा. शेतकऱ्यांनी शिल्लक तूर व्यापाऱ्यांना विकावी आणि मधला फरक सरकारने शेतकऱ्यांना द्यावा. नीती आयोगाने शेतमालाच्या सरकारी खरेदीच्या बाबतीत असे धोरण राबविण्याची आणि त्यासाठी कापूस खरेदीत पथदर्शी प्रयोग करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे यात धोरणात्मक अडचण नाही. सरकारने तुरीच्या बाबतीत हा क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनी विक्रमी तूर उत्पादन करून देशावर जे उपकार केले आहेत, त्याची अंशतः परतफेड करावी.

हाकारे आणि शिकार
गेल्या वर्षी तूरडाळीचे भाव १८० रुपये किलोपर्यंत पोचल्यामुळे देशात जणू हाहाकार उडाला होता. लागोपाठच्या दुष्काळामुळे देशात तुरीचे उत्पादन कमालीचे घटल्याने ही परिस्थिती ओढवली होती. देशात एकूण कडधान्य उत्पादन १६५ लाख टनांपर्यंत घसरलं आणि आयात तब्बल ५८ लाख टनांपर्यंत पोचली. देशाचे अब्जावधी रुपयांचे मौल्यवान परकीय चलन आयातीवर खर्च करावे लागले. डाळी महागल्यामुळे शहरी ग्राहकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाल्याने सरकारच्या तोंडाला फेस आला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशाला कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याची हाळी दिली. राज्य सरकारने त्याला साथ दिली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात आलं. हमीभावात वाढ, त्यावर बोनस, बियाणे-खतांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान, पिकवाल तेवढा माल खरेदी करण्याची हमी, वाढलेले बाजारभाव, ऊस-कापूस सोडून कडधान्यांची लागवड करण्याचा दबाव असे चहूबाजूंनी हाकारे उठवण्यात आले. त्यात शेतकरी नामक सावज बरोबर अडकले. शेतकऱ्यांनी रक्ताचं पाणी करून आणि पदरचे पैसे घालून कडधान्याचं दर हेक्टरी उत्पादन वाढवून दाखवलं. देशात यंदा एकूण कडधान्य उत्पादन तब्बल ३३ टक्के वाढून २२० लाख टनांपर्यंत पोचलं. एकट्या तुरीचं उत्पादन थोडं थोडकं नव्हे ६५ टक्के वाढून ४२ लाख टनांपर्यंत गेलं. महाराष्ट्र त्यात आघाडीवर. राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी तुरीचं उत्पादन ४.४४ लाख टनांवरून थेट २०.३५ लाख टनांपर्यंत नेऊन ठेवलं. गेल्या वर्षी तुरीची उत्पादकता हेक्टरी ३५९ किलो होती, ती यंदा १३२७ किलो वाढवण्यात यश मिळवलं. अशा तऱ्हेने बंपर उत्पादन पदरात पडल्यावर सरकारने ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं. थोडक्यात देशाची कडधान्याची गरज भागविण्यासाठी पद्धतशीर हाकारे उठवून शेतकऱ्यांची शिकार करण्यात आली.

Web Title: Ramesh Jadhav unfolds reasons behind tur dal crisis in Maharashtra