...असं पाहणार प्राप्तिकर विभाग फेसबुक प्रोफाईल! (सम्राट फडणीस)

रविवार, 17 सप्टेंबर 2017

‘प्रोजेक्‍ट इनसाइट’ प्रकल्पाद्वारे प्राप्तिकर खातं नागरिकांच्या सोशल मीडियातल्या वावरावर लक्ष ठेवणार आहे, असं गेल्या आठवड्यात चर्चेत आलं. खरंच असं शक्‍य आहे? काय आहे हा प्रोजेक्‍ट इनसाइट प्रकल्प?

‘प्रोजेक्‍ट इनसाइट’ प्रकल्पाद्वारे प्राप्तिकर खातं नागरिकांच्या सोशल मीडियातल्या वावरावर लक्ष ठेवणार आहे, असं गेल्या आठवड्यात चर्चेत आलं. खरंच असं शक्‍य आहे? काय आहे हा प्रोजेक्‍ट इनसाइट प्रकल्प?

बाजारपेठेच्या शास्त्रात वस्तुविनिमयाचं जितकं महत्त्व आहे, तितकंच; किंबहुना त्याहून अधिक महत्त्व देश चालवण्यात करसंकलनाचं आहे. करसंकलन जितकं प्रभावी, तितका सरकारकडं पैसा अधिक आणि अधिक पैसा असेल, तर तो कल्याणकारी योजनांसाठी, पायाभूत विकासांसाठी वापरता येतो. परिणामी, देश एका परिपूर्ण व्यवस्थेकडं वाटचाल करायला लागतो. लोकशाही असो, राजेशाही किंवा हुकूमशाही, पद्धती वेगवेगळ्या असल्या, तरी करसंकलन/वसुलीवर देश नावाची व्यवस्था चालते.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा उभा केला जातो. यापैकी प्रत्यक्ष कर आपल्या प्रत्येकाशी संबंधित असतो. प्राप्तिकर किंवा इन्कम टॅक्‍स हा प्रत्यक्ष कर प्रत्येक नोकरदाराच्या वार्षिक उत्पन्नावर आधारित असतो. देश विकसनशील किंवा विकसित असेल, तर प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या वाढत राहायला हवी. ‘सव्वासो करोड’ भारतीयांमध्ये प्राप्तिकर  भरणाऱ्यांची संख्या केवळ २.६ कोटी असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार सांगितलं आहे. वार्षिक दहा लाखांहून अधिक उत्पन्न असणारे केवळ २४ लाख लोक प्राप्तिकर भरतात, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग याआधीच्या सरकारांनी वापरले होते. एनडीए सरकारनंही नवनवीन मार्गांचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’ हा प्राप्तिकर संकलन वाढवण्याचा आणखी एक नवा मार्ग आहे. पुढच्या महिन्यापासून त्याचा प्रारंभ होणार आहे.

मुख्यतः तंत्रज्ञानावर आधारित असा हा प्रकल्प आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांत विकसित झालेली ‘बिग डेटा ॲनॅलिसिस’ पद्धती हा या प्रकल्पाचा पाया आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांतून वेगवेगळ्या पद्धतीनं जमा होणारी वेगवेगळी माहिती सूत्रबद्ध रीतीनं मांडणं आणि त्यावरून बरेचसे ढोबळ किंवा काही ठोस निष्कर्ष काढणं म्हणजे बिग डेटा ॲनॅलिसिस, असं सोप्या शब्दांत म्हणता येईल. बिग डेटा ॲनॅलिसिसवरून मिळणारे सगळेच निष्कर्ष अगदी अचूक असतात, असं नाही. मात्र, ते एखाद्या घटनेची, प्रक्रियेची दिशा सांगू शकतात. त्या दिशेनं प्रवास केल्यास ती संपूर्ण घटना, प्रक्रिया समजू शकते.

‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’ हा प्रकल्प पूर्णतः बिग डेटा ॲनॅलिसिसवर आधारित आहे. त्यात प्रामुख्यानं इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून संकलित होणाऱ्या माहितीचं पृथक्करण अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प गेल्या आठवड्यात अचानक चर्चेत आला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यावर गेली तीन वर्षं काम सुरू आहे. पर्मनंट अकाउंट नंबर (पीएएन - पॅन), आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बॅंकिंगद्वारे होणारे व्यवहार आदींचं संकलन करून काहीएक निष्कर्ष काढण्याचं काम गेली किमान १० वर्षं वेगवेगळ्या पद्धतीनं सुरू आहेच. प्रकल्पाचा एक भाग म्हणजे गेल्या १० वर्षांत प्रचंड वेगानं वाढलेल्या सोशल मीडियाचा व्यवहारांची माहिती मिळवण्यामध्ये समावेश करणं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर सोशल मीडियावर आपल्या उत्पन्नाविषयी आपण जगजाहीर करत असलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्याचं काम हा ‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’चा एक भाग असणार आहे.

उदाहरणार्थ ः आपण युरोप टूरचे फोटो फेसबुकवर प्रसिद्ध केले आणि सहकुटुंब युरोप टूरला जाऊन आलो, वगैरे जगजाहीर केलं, तर येत्या वर्षभरात फक्त लाईक्‍स, कॉमेंटच नव्हे, तर प्राप्तिकर विभागही आपल्या त्या फोटोंची दखल घेईल. समजा, चार माणसांचा युरोप टूरचा खर्च चार लाख रुपये अपेक्षित असेल आणि आपण आपल्या इन्कमटॅक्‍स रिटर्नमध्ये आपलं वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयेच दाखवलं असेल, तर ‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’चं बिग डेटा ॲनॅलिसिस आपल्याबद्दल अधिक जागरूकतेनं अभ्यास करेल. आता, आपली बॅंकिंग ट्रॅंजॅक्‍शन्स तपासली जातील. त्यात फार काही घोळ नसेल तर ठीक; मग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डचे व्यवहार तपासले जातील. समजा, आपला वार्षिक खर्च २० लाख रुपये दिसत असेल, तर ‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’च्या बिग डेटा ॲनॅलिसिसमधून या गोष्टी स्पष्ट होतील. ॲनॅलिसिस फक्त एका व्यक्तीसाठी काम करत नाही. त्यामुळं, निष्कर्ष काही फक्त आपल्या एकट्यासाठी नसतील. ॲनॅलिसिस सांगेल, की गेल्या वर्षी भारतातल्या १० लाख नागरिकांनी आपलं वार्षिक उप्पन्न आठ लाख रुपये दाखवलं होतं आणि त्यांनी वर्षभरात वेगवेगळ्या माध्यमांतून, वेगवेगळ्या कारणांसाठी २० लाख रुपये खर्च केले आहेत आणि हे नागरिक अमुक अमुक राज्यांमधले आहेत, त्यांचा पॅन अमुक अमुक आहे, यामध्ये कुठंही आपण प्राप्तिकर चुकवता आहात, असं हा प्रकल्प सांगू शकणार नाही. कारण, आपला परदेश दौरा कंपनीनं प्रायोजित केलेला असू शकतो, आपल्याला क्रेडिट कार्ड कंपनीनं दिलेलं असू शकतं. त्यामुळं, वैयक्तिक उत्पन्न खरंच आठ लाख रुपये असू शकतं. आता, कंपनीला वरच्या १२ लाख रुपयांचा हिशेब कॉर्पोरेट टॅक्‍स विभागाला द्यावा लागेल. म्हणजे कुठून ना कुठून तरी खर्च केलेल्या पैशाचा हिशेब हा द्यावाच लागेल आणि तो पैसा कमावला कुठून हे सांगावंच लागेल.

जी माहिती गोळा करायला, त्यावर प्रक्रिया करायला आणि त्यावरून ढोबळ निष्कर्ष काढायला लाखो मनुष्यतास लागले असते आणि त्यासाठी हजारो माणसांना काथ्याकूट करत बसावं लागलं असतं, ते काम बिग डेटा ॲनॅलिसिसमध्ये अल्गोरिदम वापरून केलं जातं. केंद्र सरकारनं २०१५ मध्ये त्या दिशेनं पावलं उचलायला सुरवात केली होती. कोणकोणत्या देशांमध्ये काय व्यवस्था आहे, ते तपासायला सुरवात केली होती. तंत्रज्ञान वापरून ज्या देशांमध्ये करसंकलन बळकट केलं आहे, तिथं कोणत्या कंपन्या काम करत आहेत, हेही तपासलं होतं. त्यानंतर सरकारला प्रत्यक्षात काय अपेक्षित आहे, नेमके किती लोक कर भरतात, किती लोक चुकवत असावेत वगैरे आकडेवारी गोळा केली गेली होती. भारतात नेमके किती लोक प्राप्तिकर भरतात, याबद्दलचा तपशील प्राप्तिकर विभागानं सन २००० नंतर कधीही जाहीर केलेला नव्हता. तो तपशील २०१६ मध्ये पहिल्यांदा जाहीर केला गेला. सन २००१ मध्ये भारतात ५० हजार कोटी रुपयांहून कमी वैयक्तिक प्राप्तिकर भरला गेला होता. तो आकडा २०१६ पर्यंत सुमारे २.६५ हजार कोटींपर्यंत पोचल्याचं आकडेवारीतून पुढं आलं. या स्वरूपाची आकडेवारी बिग डेटा ॲनॅलिसिससाठी अत्यावश्‍यक होती.

प्राप्तिकर विभागानं याच सुमारास म्हणजे जुलै २०१६ मध्ये ‘एल अँड टी इन्फोटेक लिमिडेट’ या कंपनीबरोबर ‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’साठी करार केला. या करारानुसार, मे २०१७ मध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार होता. प्रकल्पासाठी सुमारे हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ज्या वेळी या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा दीडशे कोटी रुपयांमध्ये काम होऊन जाईल, अशी अपेक्षा होती. एल अँड टी कंपनी प्राप्तिकर विभागाला ‘बांधा-वापरा-हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर प्रकल्प उभा करून देईल. आवश्‍यकतेनुसार प्राप्तिकर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि एका टप्प्यावर हा प्रकल्प संपूर्णतः प्राप्तिकर विभागाच्या हाती येईल.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला ऑक्‍टोबरपासून सुरुवात होईल, असं सांगण्यात येत आहे आणि प्रकल्पाचे टप्पे असतील, असंही अर्थ मंत्रालयानं गेल्या वर्षी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, हे टप्पे नेमके किती हे माहीत नाही. प्रकल्पासाठीचे कमांड सेंटर वगैरे तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाली असल्याचं आतापर्यंतच्या घडामोडींवरून दिसत आहे. प्रकल्पाला कितपत यश मिळेल, हे अंमलबजावणीच्या तळमळीतून दिसेल. मात्र, काही विकसित देशांमधल्या, उदाहरणार्थ ः बेल्जियम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटन या ठिकाणी बिग डेटा ॲनॅलिसिसमधून फायदा झाल्याचं त्या त्या देशांतल्या करसंकलन विभागांनी जाहीर केलेलं आहे. भारतातला प्रकल्प हा बराचसा ब्रिटनच्या ‘कनेक्‍ट’ प्रकल्पावर आधारित आहे.

ब्रिटनमध्ये राणीच्या नावावर करसंकलन विभाग चालतो. ‘हर मॅजेस्टिज्‌ रिव्हेन्यू अँड कस्टम्स’ (एचएमआरसी) असं या विभागाचं नाव. २०१० मध्ये ब्रिटननं ‘कनेक्‍ट’ प्रकल्प सुरू केला. त्यातून तीन अब्ज पौंड इतका कर करबुडव्यांकडून गोळा केला गेला. एक उदाहरण गमतीशीर आहे. ‘कनेक्‍ट’अंतर्गत इंटरनेटवर नियमित ‘सर्च’ केला जातो. त्यातून एका वेबसाईटची जाहिरात नजरेस पडली. त्या वेबसाईटच्या पत्त्यावर शोधाशोध केल्यानंतर ‘एचएमआरसी’च्या हाती तब्बल सहा लाख पौंड करचुकवेगिरीचं घबाड सापडलं. इंटरनेटवरच्या गर्दीत कुणाला दिसणार नाही, म्हणून केलेली जाहिरात मालकाच्या अंगलट आली. ब्रिटनच्या ‘कनेक्‍ट’मध्ये गेल्या सात वर्षांत जमलेला डेटा अफाट आहे. विविध प्रकारच्या माहितीचे तब्बल २२ अब्ज धागे ‘कनेक्‍ट’मधून जमा झालेले आहेत. ए-४ आकारातल्या कागदावर त्याच्या प्रिंट काढल्या आणि एकावर एक ठेवल्या, तर ती उंची २४० किलोमीटर भरेल! भारताच्या ‘प्रोजेक्‍ट इनसाईट’मधूनही अशीच अफाट माहिती जमा व्हायला सुरवात होणार आहे, जिचा नेमका आणि प्रभावी वापर झाला, तर देशाचं भविष्य अधिक चमकदार व्हायला मदत होईल.

बोलके आकडे

  • 29 कोटी पॅन कार्डधारक
  • 5.2 कोटी पॅन कार्डधारक भरतात प्राप्तिकर
  • 120 कोटी आधार कार्डधारक
  • 2.5 कोटी भारतीयांकडं आहे क्रेडिट कार्ड
  • 73.9 कोटी भारतीय वापरतात डेबिट कार्ड
  • 6.2 कोटी आधार कार्ड पॅनशी जोडलेली
  • 2.4 टक्के प्राप्तिकराचा जीडीपीमध्ये वाटा
  • 24 कोटी भारतीय वापरतात फेसबुक