बंडाच्या लोकल प्रेरणा

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत झालेल्या उलथापालथीमुळं अवघ्या महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं. कुणी या उलथापालथींना बंड म्हटलं, कुणी भूकंप म्हटलं, कुणी ‘गेले ते कावळे’ उगाळलं. कुणी स्वतःला ‘कट्टर शिवसैनिक’ म्हटलं. शिंदेंनी स्वतःला आणि त्यांच्याबरोबर आलेल्या आमदारांना बंडखोर म्हणणं अमान्य केलं. या उलथापालथींनी ऑक्टोबर २०१९ सारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली. अनेक नायकांचा समावेश असलेल्या थरारपटामध्ये शोभून दिसावी अशी राजकीय पटकथा २१ जूनपासून आकाराला येऊ लागली. प्रत्येक नायकानं दुसऱ्याला खलनायक ठरवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू ठेवला. त्यासाठी सुचेल त्या मांडणीचा आधार घेण्यास सुरुवात केली. या साऱ्यातून महाराष्ट्रात कमालीची राजकीय अस्थिरता निर्माण झालीच; शिवाय, स्वाभाविकपणे अशा अस्थिरतेनं नवनव्या कट-कारस्थान सिद्धान्तांनीही जन्म घेतला.

आतापर्यंत प्रामुख्यानं शाब्दिक पातळीवर आणि अल्पशः प्रमाणात रस्त्यावर येऊ घातलेल्या धुमश्चक्रीतून उलथापालथीची कारणंच बाजूला पडतील की काय अशी परिस्थिती आली. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय), प्राप्तिकर विभाग (इन्कम टॅक्स) या तीन कारणांवर बोललं जात आहे, त्याचबरोबर शिवसेनेतल्या आमदारांमध्ये महाविकास आघाडीबद्दल साचत गेलेल्या खदखदीवर अधिक प्रकाश पडणंही आवश्यक आहे.

खदखदीचं मूळ आघाडीत

शिंदेंनी हाक दिली आणि ३५-४० आमदार हातची कामं सोडून आणि राजकीय भवितव्य टांगणीला लावून गोळा झाले, असं मानणं हा भाबडेपणा आहे. शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक राजकारणात बळकट असलेल्या व्यक्तिकेंद्रित पक्षात ‘ठाकरे’ हे एकच चलनी नाव आहे. त्यामुळे, शिंदे रात्रीत मुख्यमंत्री आणि शिवसेनापक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देण्याइतके मोठे होऊ शकत नाहीत हे वास्तव आहे. महाविकास आघाडीच्या जन्मात या खदखदीची मुळं आहेत हे नाकारता येणार नाही.

शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवणं आणि त्यानंतर शिवसेनेनं वेगळा मार्ग स्वीकारून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन करून मुख्यमंत्रिपद मिळवणं हा निर्णय ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झाला. हा निर्णय शिवसेनेतून निवडून आलेल्या सर्व आमदारांनी सामूहिकपणे घेतला होता यावर विश्वास बसणं कठीण आहे.

नेत्यांच्या एका गटानं, त्यातही उद्धव यांच्या आग्रहाखातर शिवसेनेचे उर्वरित आमदार या निर्णयामागं उभं राहिले हे सत्याच्या अधिक जवळ जाणारं आहे.

प्रभावी कामाची अधिक जबाबदारी

आघाडीच्या स्थापनेनंतर मंत्रिपदांच्या वाटपापासून ते एकूण कामकाजावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला याबद्दल तक्रारीचा सूर शिवसेनेत होता. त्यातही, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीपुढं शिवसेनेकडे असलेली सार्वजनिक प्रशासन, नगरविकास, उद्योग, कृषी ही महत्त्वाची खातीही फिकी पडत गेली. या खात्याच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी काही भरघोस काम करून ते मांडलं हे अपवादानंही दिसलं नाही. सरकार चालवण्यातल्या अडथळ्यांमध्ये कोरोनाची जागतिक साथ हे जरूर कारण आहे; तथापि तेच कारण आघाडीतल्या उर्वरित दोन पक्षांनाही लागू आहे. भाजपशी काडीमोड करून शिवसेनेनं तडजोड करून नवी आघाडी बनवली होती आणि अशा परिस्थितीत आपला निर्णय योग्य आहे हे प्रभावी कामातून मांडण्याची जबाबदारी शिवसेनेचीच होती.

स्थानिक राजकारणाचे पदर

शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांनी मांडलेल्या मुद्द्यांकडे पाहिलं तर, आघाडी सरकारमधल्या स्वतःच्या स्थानाबद्दल शिवसेनेतच किती अस्वस्थता होती हे समजून येईल. आपल्या पक्षाला निधी मिळत नाही, मतदारसंघातले प्रश्न सोडवले जात नाहीत हा मुद्दा आमदार बंड केल्यानंतरच्या पत्रात लिहितात. ही तक्रार गंभीर का, या प्रश्नाचं उत्तर स्थानिक राजकारणात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० जून १९९९ च्या स्थापनेपासून झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत राष्ट्रवादी हा शिवसेनेसमोर प्रमुख प्रतिस्पर्धी होता. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपशी दीर्घकालीन युती, काँग्रेसला परंपरागत विरोध आणि १९९९ पासून राष्ट्रवादीलाही विरोध अशी शिवसेनेची रचना विकसित झाली. विधानसभेच्या गेल्या पाच निवडणुकांत हीच रचना बळकट होत गेली. मुंबई महानगर, कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र या पाचही ठिकाणी २०१९ ला या रचनेवर आधारित प्रचार, निकाल शिवसेनेनं पाहिला.

आघाडीनंतरच्या धोरणाचा अभाव

महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली तेव्हा या आमदारांनी, स्थानिक पातळीवर कसं राजकारण करायचं, स्वतःचा प्रभाव कसा ठेवायचा याचं काहीच धोरण शिवसेनेकडं नव्हतं हे आता स्पष्टपणे दिसतं आहे. या साऱ्याचा परिणाम २०२२ च्या जानेवारीत जाहीर झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये दिसला. स्थानिक राजकारणात गोंधळलेल्या शिवसेनेची पीछेहाट होत असताना भाजप स्थिर राहिला, राष्ट्रवादी काँग्रेस बळकट झाला असं चित्र समोर आलं. त्यानंतर उद्धव यांनी पक्षाच्या सर्व आमदार-खासदारांची, प्रमुखांची बैठक घेतली आणि ‘यापुढं प्रत्येक निवडणूक शिवसेना लढवेल,’ असं जाहीर केलं. प्रत्यक्षात २०२२ मध्येच पोटनिवडणुकांची संधी आली तेव्हा, आघाडी धर्म पाळत कोल्हापूर उत्तर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा दिला, राज्यसभेत संजय पवार यांचा पराभव झाला आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतं फुटली. निवडणुकीच्या राजकारणात शिवसेनेची घसरण थांबणार नसल्याचे स्वच्छ संकेत या निकालांमधून आले.

महाविकास आघाडीतल्या आपल्या स्थानाबद्दलचा संभ्रम, स्थानिक राजकारणातली वाढती कोंडी, राष्ट्रवादीचा आपल्याच मतदारसंघांमध्ये वाढू लागलेला प्रभाव आणि काँग्रेसला मिळू लागलेली नवसंजीवनी या साऱ्याचा शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढण्यावर होत आहे, हे आपल्यापर्यंत का पोहोचले नाही या प्रश्नाचं उत्तर उद्धव यांना कधीतरी तपासावं लागेल.

सगळ्यांचं दुखणं एकच नव्हे

विद्यमान राजकीय धुमश्चक्रीत उद्धव यांनी शिंदेगटासोबत गेलेल्या आमदारांच्या विरोधात शिवसैनिकांना भावनिक आवाहन केलं. आपल्या मुख्यमंत्रिपदामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा आग्रह होता हे त्यांनी सांगितलं. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींचा पाठिंबा असल्याचं सांगितलं. मात्र, आपल्याच पक्षाच्या मोठ्या संख्येनं असलेल्या आमदारांचा पाठिंबा का मिळत नाहीय, याबद्दल ते शुक्रवारी रात्रीपर्यंत बोलले नाहीत. स्थानिक राजकारणातल्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी, आमदारांना शिंदे का जवळचे वाटताहेत, याबद्दल ते बोलले नाहीत. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स हे साऱ्याच आमदारांचं दुखणं आहे असं मानलं तर, लोकशाहीतल्या राजकारणावरच्या विश्वासाला तिलांजली द्यावी लागेल. ते काहींचं दुखणं जरूर असेल; मात्र, ज्यांना शिवसैनिकांनीच निवडून दिलं, त्या आमदारांचं दुखणं न कळल्याचं काय, या प्रश्नाचं उत्तरही शिवसेनेतली बंडाळी समजून घेताना शोधावं लागेल. शंभरावर आमदार निवडून येऊनही विरोधी पक्षात बसून राहावं लागल्याचा वचपा भाजप आज ना उद्या काढणार, हा धोक्याचा इशारा देण्यासाठी कुणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नव्हती. स्थानिक राजकीय संदर्भानुसार शिवसेनेला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी निर्णयप्रक्रियेतल्या गटाची होती. त्यासाठी मुंबई शहराबाहेरची शिवसेना सतत लखलखती ठेवणं आवश्यक होतं. ते न झाल्याचे दुष्परिणाम आजच्या बंडामधून दिसत आहेत.

@PSamratSakal