संगोपनच करा; सत्यानाश नको! 

संकेत कुलकर्णी
गुरुवार, 10 मे 2018

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तू आणि स्मारकांचे संवर्धन व्हावे, तिथे पर्यटन वाढावे, यासाठी शासनाने फेब्रुवारी 2007 मध्ये महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना आखली. वास्तूची मूळ मालकी सरकारची राहून स्मारकाची स्वच्छता-देखभाल-सुरक्षा, वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम, संग्रहालय उभारणी, मार्गदर्शक नेमणूक अशी कामे पालक कंपन्यांनी करावीत, असे अपेक्षित आहे. त्याबदल्यात विहित प्रवेश शुल्क, जाहिरात आणि प्रसार साहित्याची विक्री असे अधिकार देऊ केले आहेत. 

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तू आणि स्मारकांचे संवर्धन व्हावे, तिथे पर्यटन वाढावे, यासाठी शासनाने फेब्रुवारी 2007 मध्ये महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना आखली. वास्तूची मूळ मालकी सरकारची राहून स्मारकाची स्वच्छता-देखभाल-सुरक्षा, वाहनतळ, प्रसाधनगृहे, ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम, संग्रहालय उभारणी, मार्गदर्शक नेमणूक अशी कामे पालक कंपन्यांनी करावीत, असे अपेक्षित आहे. त्याबदल्यात विहित प्रवेश शुल्क, जाहिरात आणि प्रसार साहित्याची विक्री असे अधिकार देऊ केले आहेत. 

सर्वप्रथम सोलापूरच्या युनिटी मल्टिकॉन कंपनीने 2009 मध्ये याला प्रतिसाद देत मुंबई-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर असलेला नळदुर्ग दत्तक घेण्याचा प्रस्ताव दिला. कागदी घोडे पुढे सरकत सरकत 2014 मध्ये कंपनीला किल्ल्याचा ताबा मिळून काम सुरू झाले. वेगवेगळ्या आकाराचे सुमारे सव्वाशे बुरुज, 103 एकराचे क्षेत्रफळ घेरणारी लांबच लांब तटबंदी, बोरी नदीचे पात्र अडवून निर्माण केलेला जलाशय, त्याचे नर-मादी धबधबे आणि बंधाऱ्याच्या भिंतीच्या पोटातील जलमहाल ही इथली खास वैशिष्ट्ये. मात्र, इतक्‍या महत्वाच्या किल्ल्यात पूर्वी पर्यटकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृह अशा मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नव्हत्या. तटबुरुजांवर सतत वाढणारे गवत, झाडे आणि किल्ल्यांतील वस्ती या इथल्या मुख्य समस्या आहेत. एवढ्या आडवाटेला जाऊन हा किल्ला पहावा, असे आकर्षण सामान्य पर्यटकांना वाटणे अशक्‍यच होते. पण आता या किल्ल्याचे रुपडे पालटले आहे. आकर्षक उद्याने, जलाशयात बोटिंगची सुविधा, बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांमधून किल्ला फिरण्याची व्यवस्था, यामुळे उस्मानाबादसह मराठवाडा, सोलापूर, हैदराबादपासून दिवसागणिक शेकडो पर्यटक इथे येऊ लागले आहेत. लवकरच लाईट म्युझिक सिस्टीमवर उडणारे कारंजे, आकर्षक लायटिंग आणि पर्यटकांना रात्रीही किल्लेदर्शन करता यावे, यासाठी कंपनी प्रयत्नशील आहे. किल्ल्यालाच जोडून तब्बल शंभर एकर जागा घेऊन स्वतंत्र रिसॉर्ट आणि कृषिपर्यटन केंद्राचा अवाढव्य घाट त्यांनी घातला आहे. 

पुरातत्त्वीय ऐवजाचे नुकसान 
हे सगळे करत असताना पुरातत्त्व विभागाच्या दुर्लक्षामुळे कंपनीने किल्ल्यात सर्रास उत्खनन, बांधकामे आणि नवनव्या प्रयोगांचा धडाकाच लावला. अर्थातच कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना शास्त्रीय संवर्धनाचे नियम माहिती असणे शक्‍य नाही. पुरातत्त्व विभागानेही वेळीच जागरुक राहून त्यांना आवर घातला नाही. त्यांच्या खोदकामांमुळे पुरातत्त्वीय ऐवजाचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पुरातत्त्व विभागाने वैभव संगोपन समिती नेमून पाहणी केली. त्यात प्रवेशद्वारातील दोन भव्य बुरुजांसमोर फायबरचे हत्ती बसवणे, जलमहालाच्या नाजुक दगडी खिडक्‍यांना वजनदार लोखंडी जाळी लावणे, सिमेंटिंग आणि प्लास्टरिंग करणे, ऍडव्हेंचर स्पोर्टस्‌, वॉटर स्पोर्टस्‌, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स उभारून किल्ल्याचे ऍम्युझमेन्ट पार्क बनवणे, छायाचित्रणासाठी शुल्क आकारणे सुरु असल्याचे यात लक्षात आले. ते तातडीने थांबवून आवश्‍यक परवानगीनेच शास्त्रोक्त कामे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. फायबरच्या हत्तींमुळे "सेल्फी पॉईंट' बनलेले किल्ल्याचे वैशिष्यपूर्ण भव्य प्रवेशद्वार हत्ती हटवून मोकळे करण्यात आले. तसेच कुठलेही खोदकाम करण्यास, अवशेषांना धक्का लावण्यास पायबंद घालण्यात आला. 

काटेकोर नियमावली नाहीच 
आपली पर्यटनाची ढोबळ कल्पना इथवरच मर्यादित असल्यामुळे ऐतिहासिक वारशाचा वापर अशाच मनोरंजक गोष्टींसाठी होत राहणार. दत्तक योजना चांगली असली, तरी त्यासाठी राज्याने केंद्रासारखी काटेकोर नियमावली अद्याप बनवलेली नाही. अर्थात दत्तक घेणाऱ्या कंपन्यांना आणि विशिष्ट कंपन्यांनाच किल्ले दत्तक देण्यात रुची असलेल्या राजकारणी मंडळींना हे नियम नकोच असतात. नियमांवर बोट ठेवणे हा त्यांना पुरातत्त्व विभाग आणि इतिहासप्रेमींचा खोडा वाटतो. सध्या सुरू असलेला रायगड संवर्धन आणि विकास प्रकल्प याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. अस्मितांच्या आडून चाललेले हे सारे "विकासाचे' झगमगीत सिमेंटीकरण आता इतर किल्ल्यांवर तरी होऊ नये, याची खबरदारी किल्लेप्रेमींनी घ्यायला हवी. नसता पुढच्या पिढीला किल्ल्यावर जाणे आणि राणीच्या बागेत जाणे, यातला फरकही कळायचा नाही. 

Web Title: sanket kulkarni article about historic monuments