सवाल रहबरी का! (श्रीराम पवार)

नीरव मोदी हा आणखी एक घोटाळेबाज कोट्यवधी रुपायांचा घोटाळा करून देशाबाहेर पळून गेला आहे. 'पीएनबी घोटाळा' या नावानं कुख्यात झालेल्या या आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुंता आणि पसारा जेवढा दिसतो, त्याहूनही कितीतरी अधिक असावा. कॉंग्रेस सरकारच्या पंतप्रधानांना 'मौनी' म्हणून हिणवणारं भाजपचं बोलकं सरकार सध्या सत्तारूढ आहे. मात्र, या सरकारचे पंतप्रधानही या बड्या घोटाळ्याविषयी अद्याप मौन बाळगूनच आहेत. भाजपनं मागितल्यानुसार या सरकारला जनतेनं मोठ्या विश्वासानं या देशाची चौकीदारी दिलेली आहे. मात्र, ही चौकीदारी असतानाही एकामागून एक आर्थिक गुन्हेगार देशाबाहेर पळ कसा काय काढू शकतात, याचं उत्तर कोण देणार? 

सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचं सरकार सत्तेवर होतं. त्या वेळी एकापाठोपाठ एक घोटाळे उघड होत होते आणि त्यामुळं या सरकारच्या प्रतिमेच्या चिंधड्या व्हायला सुरवात झाली होती. सिंग यांच्याबद्दल व्यक्तिगतरीत्या कुणी आक्षेप घेत नसलं तरी सरकारचे प्रमुख, पंतप्रधान या नात्यानं हे प्रचंड गैरव्यवहार रोखण्यातलं अपयश आणि त्याच वेळी त्यांनी या साऱ्यावर धरलेली मिठाची गुळणी यातून ते रोषाचे धनी होणं स्वाभाविक होतं. 'घोटाळे उघड झाल्यानंतर मी कारवाई केली' असं त्यांनी कितीही सांगितलं तरी तेच घाटाळे पोसले जात असताना त्यांनी मौनव्रत धारण केलेलं असल्यानं कारवाई केल्याचं सांगणं निरर्थक होतं. तेव्हा भाजपच्या नेत्या सुषमा स्वराज यांनी मार्च 2011 मध्ये संसदेत एक प्रसिद्ध शेर ऐकवला होता : 

'तू इधर उधर की बात न कर 
ये बता की काफिला क्‍यूँ लूटा? 
हमें रहजनों से गिला नही 
तेरी रहबरी का सवाल है!' 

त्यांना सांगायचं होतं, की मुद्दा तुमच्या नेतृत्वक्षमतेचा आहे. हल्ला तिखट होता आणि बिनतोडही. आता सुमारे चार वर्षं केंद्रात भाजपचं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आहे. ललित मोदी, विजय मल्ल्या, शस्त्रास्त्रव्यापारातील मध्यस्थ संजय भंडारी असे नग प्रचंड घोटाळे करून देशाबाहेर पसार झाले. यातला ललित मोदी वगळता सगळे याच सरकारच्या काळात देशाबाहेर गेले. यात आता आजवरचा देशातला सर्वात मोठा बॅंकघोटाळा करणारा नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्‍सी आणि त्यांच्या गणगोतांची भर पडली आहे. मनमोहनसिंग कोणत्याच घोटाळ्याबाबत तोंड उघडत नव्हते. एरवी सतत संवादी असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या भगोड्यांबद्दल काहीच बोलत नाहीत. यातला कोणताच पळपुटा भारतात परत आणता आलेला नाही, ना त्यांनी केलेल्या घोटाळ्यातला पैसा वसूल झाला आहे. मुद्दा तोच आहे, रहबरी का सवाल है! प्रश्‍न मनमोहनसिंगांच्या सचोटीचा नव्हता आणि मोदींच्याही नाही. मुद्दा अशा नेत्यांसमोरही यंत्रणा भ्रष्ट बांडगुळं पोसत राहतात आणि त्याची जबाबदारी कुणावरच निश्‍चित होत नाही हा आहे. 

आता केवळ मागचं सरकार किती नालायक होतं, हे सांगून भागणार नाही; त्यासाठी जनतेनं त्या सरकारला घरी बसवलं आहे. त्यांचे सगळे दोष दूर करणारं सरकार देण्याची हमी घेऊन सत्तेवर आलेल्यांनी 'घोटाळे करा आणि परागंदा व्हा' हा पॅटर्न उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी काय केलं याचं उत्तर द्यायला हवं. या किंवा कोणत्याही घोटाळ्यात आधीच्या सरकारमधले त्यांचे समर्थक असं जे कुणीही जबाबदार असेल, त्यांच्यावर सरकारनं बिनदिक्कत कारवाई करायला हवी. जनतेचा पैसा कुणीही लुबाडला असेल तर स्वच्छतेचा आग्रह धरणाऱ्यांनी आणि कणखरपणाचं गुणगान करणाऱ्यांनी खपवून घ्यायचं काहीच कारण नाही. मात्र टूजीसारख्या प्रकरणात सीबीआयला ठोस पुरावे देण्यात अपयशी ठरल्यानं ए. राजा आणि कंपनी निर्दोष सुटली हे कसे विसरता येईल? 

भाजप सरकारच्या काळात देशाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा बॅंकघोटाळा उघड झाला आहे. नीरव मोदी नावाचा हिऱ्यांचा व्यापारी चक्क 11 हजार कोटींचा गंडा घालून बेपत्ता झाला आणि यात खोलात जाईल तशी घोटाळ्याची रक्कम आणि त्यात सहभागी असलेल्यांची संख्या वाढतच जाणार आहे. याची व्याप्ती 25 हजार कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज सांगितला जातो आहे. सरकारी बॅंकिंग क्षेत्राला धक्का देणाऱ्या या प्रकरणानं बॅंकांच्या कार्यपद्धतीतल्या त्रुटी, त्यांचा व्हाईट कॉलर गुन्हेगारीसाठी होऊ शकणारा वापर आणि त्यानिमित्तानं, बॅंकिंगमध्येच सुधारणा कराव्यात यापासून ते कशाला हव्यात सरकारी क्षेत्रातल्या बॅंका, त्या विकून मोकळं व्हा, इथपर्यंतच्या चर्चा असे अनेक मुद्दे समोर आले आहेत. या घोटाळ्यात अडकलेली पंजाब नॅशनल बॅंक ही देशातली स्टेट बॅंक ऑफ इंडियानंतरची दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बॅंक आहे. ज्या रीतीनं बॅंकेला चुना लावण्यात नीरव मोदी आणि कंपनी यशस्वी ठरली, ते पाहता हे लोण केवळ याच बॅंकेपुरतं मर्यादित असेल असं नाही. तपासात हे सारं यथावकाश समोर येईलच. मात्र, मुद्दा हे सगळं घडत असताना रिझर्व्ह बॅंक, अर्थ मंत्रालय आणि खुद्द सरकार काय करत होतं हा आहे.

घोटाळा उघड झाल्यानंतर तो खणून काढू, सर्वांना सजा होईल यासारख्या गमजा मारल्या जाणं आपल्या देशात नवं नाही. ज्यांनी 'देशाची चौकीदारी द्या, या देशातल्या एका पैशावरही कुणाचा पंजा पडणार नाही,' अशी ग्वाही दिली होती त्यांचं काय? चांगलं घडलं की श्रेयाला मी आणि वाइटाच्या जबाबदारीसाठी खुंट्या शोधायच्या, याला उत्तरदायित्व म्हणत नाहीत नाहीत. इतका मोठा घोटाळा समोर आल्यानंतरही पंतप्रधानांना देशाला काहीही सांगावंसं वाटत नाही, हे मागच्या पंतप्रधानांच्या मौनपरंपरेहून वेगळं कसं मानायचं? घोटाळा करा, बॅंकेला गंडा घाला आणि तपास सुरू झाला, झाकलेलं उघड व्हायला लागलं की देशाबाहेर रफूचक्कर व्हा, या प्रकारचा पॅटर्नच तयार होत आहे, तोही 'ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा' अशी ग्वाही देणारं सरकार सत्तेत असताना. बॅंकांचा पर्यायानं जनतेचा पैसा लुबाडून निवांत राहणाऱ्या पळपुट्यांना खरंच पकडलं जाणार का हा अनुत्तरित सवाल आहेच; पण ज्यांच्या नाकासमोरून ही मंडळी पळून गेली ते कधी जबाबदारी घ्यायला शिकणार? 'नीरव मोदीचं प्रकरणही आमच्यामुळंच उघड झालं,' यासारख्या सोशल मीडियावरच्या 'पीआर कॅम्पेन'नं ललित मोदी, विजय मल्ल्या ते नीरव मोदी या साखळीनं तयार केलेले प्रश्‍न संपत नाहीत. मनमोहनसिंग सत्तेवरून गेले आणि नरेंद्र मोदी सत्तेत येऊन चार वर्षं सरत आली तरी देशात त्याच प्रकारची घोटाळ्यांना बळी पडणारी व्यवस्था कायम आहे तिचं काय? मुद्दा व्यक्तिगत स्वच्छतेचा नाही, व्यवस्था स्वच्छ राहण्यासाठी सत्ता राबवण्याचा आहे. सुप्रसिद्ध मौनानं मनमोहनसिंग अशी सत्ता कधीच राबवू शकले नाहीत. स्वबळावर बहुमत मिळवलेले मोदीही त्याच वाटेचे वाटसरू बनणार काय हा मुद्दा आहे आणि आपल्या 'कथनी-करनी'त अंतर नाही हे सिद्ध करायचं तर सामान्यांच्या बॅंकेतल्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांना देशात आणून त्यांचा न्याय करावा लागेल. हे आरोप-प्रत्यारोपांच्या आतषबाजीइतकं सोपं नाही. 

सरकारचा आणि त्यांच्या अत्युत्साही समर्थकांचा सगळ्या अडचणीच्या मुद्द्यांवरचा सरधोपट युक्तिवाद असतो व तो म्हणजे, हे तर मागच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातलं पाप, आमच्या काळात ते उघड झालं असेल तर ते आम्ही कठोर भूमिका घेत आहोत म्हणूनच. सत्तेत आल्यानंतर चार वर्षांनी मागच्यांच्या नावानं किती बोटं मोडायची, हे आता ठरवायला हवं. नीरव मोदीच्या प्रकरणात ते यूपीएच्या सत्ताकाळापासून घडतं आहे, यात शंका नाही. मात्र, दुर्लक्षाबद्दल सरकार आणि यंत्रणा यांना जबाबदार धरताना त्या सरकारमधल्या धुरिणांनाही जबाबदारी टाळता येणार नाही. ज्याचं माप त्यांच्या पदरात जरूर टाकावं. मात्र, त्यानंतर चार वर्षं तोच घोटाळेबाज क्रम गुणाकारानं वाढत राहिला, त्याचं काय? 'उघड झालं ते आमच्यामुळंच,' अशी शेखी मिरवणाऱ्यांनी सत्तेवर येताच का नाही उघड केलं? घोटाळ्याची पद्धत तीच असेल तर इतका उशीर का लागला याचाही जाब द्यायला हवा. आता कॉंग्रेस आणि भाजप ज्या रीतीनं एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत, तो शुद्ध बनवाबनवीचा खेळ आहे. पैशाच्या आणि त्यातून तयार होणाऱ्या वलयाच्या जोरावर सार्वजनिक व्यवस्था पुरत्या लुटल्या जात नाहीत, तोवर मल्ल्या ते मोदी हे नग झगमगाटी जीवन जगत राहतात. मल्ल्या आरोप असताना देशाबाहेर अलगद निसटला. आता नीरव आरोपपत्र दाखल व्हायच्या आधीच काही दिवस पळून गेला. त्याआधी दावोसला पंतप्रधानांसोबतच्या उद्योजकांच्या फोटोसेशनमध्ये हा नग चमकत होता. इतका मोठा घोटाळा समोर आल्यानंतर त्यावर अशा सगळ्या बाबींचं राजकारण होणार हे खरंच आहे. मात्र, ते करताना या प्रकरणातून समोर येणारे मूळ मुद्दे आणि सरकारी बॅंकिंग व्यवस्था साफसूफ करण्याची निकड दुर्लक्षित होते आहे. सरकार कुणाचंही असल्यानं त्याचं गांभीर्य कमी व्हायचं कारण नाही. 

या घोटाळ्यानं बॅंकिंग व्यवहारातलं नियंत्रण आणि लेखापरीक्षणातल्या गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. देशातला सर्वात मोठा घोटाळा पोसणाऱ्या बॅंकेला अलीकडंच दक्षता आयोगानं पुरस्कार दिला होता; तोही शिस्तभंगासाठीच्या कारवाईत उत्तम कामगिरीसाठीचा. हा आपल्या व्यवस्थेतला आणखी एक चमत्कार. नीरव मोदी आणि कंपनीनं, बॅंका ज्या 'लेटर ऑफ अंडरस्टॅंडिंग' या साधनाचा वापर व्यावसायिकांना करू देतात, त्या साधनाचा करता येईल तितका गैरवापर केला. बॅंकेच्या दाव्यानुसार एका शाखेतल्या कनिष्ठ स्तरावरच्या काही चुकार कर्मचाऱ्यांमुळं हे घडलं. त्यांनी नीरव मोदीला बॅंकेच्या सुरक्षित यंत्रणेला वळसा घालून हवी तितकी लेटर ऑफ अंडरस्टॅंडिंग दिली. त्यातली अनेक बनावटही असण्याची शक्‍यता आहे. हा प्रकार 2011 पासून सुरू आहे, म्हणजेच आधीच्या यूपीए सरकारच्या काळातही हे असंच चालत आलं होतं. यावरून भाजप कॉंग्रेसवर शरसंधान करतो आहे, त्याची उत्तरं कॉंग्रेसनं द्यायला हवीत. मात्र, नीरव मोदीला सर्वाधिक लेटर ऑफ अंडरस्टॅंडिंग 2016 आणि 2017 या दोन वर्षांतच दिली गेल्याचं उघड झालं आहे. याची जबाबदारी भाजपचं सरकार कसं टाळणार? जुलै 2016 मध्ये पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला जागं करण्याच प्रयत्न बंगळूरच्या हरिप्रसाद नावाच्या एका व्हिसलब्लोअरनं केला होता. देशाचे हजारो कोटी लुटले जात असल्याची ही तक्रार होती. अत्यंत शक्तिशाली आणि कार्यक्षम अशी प्रतिमा तयार केलेल्या पीएमओनं यावर काय केलं हा प्रश्‍न आहेच. त्याला उत्तर म्हणून अलाहाबाद बॅंकेच्या एका संचालकानं यूपीएच्या सत्ताकाळात चोक्‍सीच्या आधीचं कर्ज थकित असताना नव्या कर्जासाठी आक्षेप घेतला होता, तेव्हाच त्या सरकारनं लक्ष दिलं असतं, तर पुढंच सारं टळलं असतं, असं भाजपचे मंत्री सांगत फिरताहेत. खरंतर घोटाळा पंजाब नॅशनल बॅंकेत झाला आहे, तरीही तेव्हा दखल घेतल्यानं सारं थांबलं असतं, तर हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्याच इशाऱ्याची दखल का नाही घेतली? म्हणजेच दोन्ही पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करत असले तरी सत्तेवर असताना ताकदवान मंडळींच्या कारनाम्यांकडं दुर्लक्ष करण्याचा इतिहास एकसारखाच आहे. असा घोटाळा समोर आल्यानंतर उच्चपदस्थांनी कातडीबचावाचं तंत्र अवलंबणं स्वाभाविक असतं. आताही तेच घडतं आहे. अर्थात हर्षद मेहतानं केलेल्या घोटाळ्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग संसदीय समितीच्या चौकशीला सामोरे गेले होते, तर केतन पारेखनं केलेल्या घोटाळ्याच्या वेळी तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा अशाच चौकशीला सामोरे गेले होते. आता हा घोटाळा केवळ त्या बॅंकेतल्या काही अधिकाऱ्यांपुरता ठेवण्याचा आटापिटा कशासाठी? व्यवस्था चुकली म्हणजे त्यातले नेमके कोण हे शोधायला नको का? नीरव मोदीच्या घोटाळ्यात सुमारे 200 बनावट कंपन्यांचा वापर झाल्याचं पुढं येतं आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसा फिरवला गेल्याचा संशय आहे. हिऱ्यांच्या व्यापारात 'राउंड टिपिंग' किंवा 'पुडिया घुमाओ' ही संज्ञा परिचयाची आहे. यात तोच माल पुनःपुन्हा फिरवून कृत्रिमरीत्या उलाढाल फुगवायची आणि त्याचे लाभ उपटायचे असा प्रकार घडतो. त्यामुळं भारतातून होणारी हिऱ्यांची निर्यात कागदावर कितीही प्रचंड दिसत असली तरी यातले जाणकार त्या आकडेवारीवर विश्‍वास ठेवत नाहीत. हे जर या धंद्यातलं उघड गुपित असेल तर सर्व काळ्या पैशांचे व्यवहार मोडण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्यांनी काय केलं? नीरव मोदीच्या या घोटाळ्यात 200 कंपन्यांचा वापर केला असेल तर सरकार बनावट कंपन्या शोधून बंद करायला लावत असताना त्यात या का सापडल्या नाहीत? नोटबंदीनंतर अशा कंपन्या बहुतांश संपल्याच्या सरकारी दाव्याचं काय झालं? असे प्रश्‍न सत्तेत असणाऱ्यांनाच विचारले जाणार. मागच्या सत्ताधाऱ्यांकडं बोट दाखवून ते टाळता येणार नाहीत. शेवटी रहबरी का सवाल है! 

या घोटाळ्यानंतर देशातल्या सरकारी बॅंकाच घोटाळ्याला बळी कशा पडतात अशीही चर्चा सुरू झाली आहे आणि त्यावरचा उपाय म्हणून या बॅंकांचं खासगीकरण करावं, असही सुचवलं जाऊ लागलं आहे. सरकारी बॅंकांच्या कामात सुधारणा व्हायला हव्यात, यात वादच नाही. देशातल्या 'एनपीए'चा अवाढव्य वाढलेला फुगा तेच सांगत आला आहे. ही रक्कम सात लाख कोटींवर आहे. यातले सारेच कर्जबुडवे नसतीलही; मात्र त्यातून बॅंका अडचणीत आल्या आहेत आणि यातला 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांचा आहे. याचाच आधार घेऊन आणि सरकारी बॅंकांमध्ये कर्मचारी, बुडवे उद्योजक आणि राजकारणी यांचं संगनमत होण्याची शक्‍यता अधिक असल्याचं गृहीत धरून खासगीकरणाचं समर्थन केलं जातं. मात्र, जगभरात ज्यांना व्यावसायिक म्हणून नावाजलं गेलं, अशा अनेक खासगी बॅंकाही घोटाळ्यांच्या बळी ठरल्या आहेतच; त्यामुळं मुद्दा बॅंकांतल्या सुधारणांचा असायला हवा; सरसकट खासगीकरणाचा नव्हे. पंजाब नॅशनल बॅंकेतल्या या व्यवहारात थेट सहभागी असलेले कर्मचारी, त्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी असलेले वरिष्ठ, रिझर्व्ह बॅंक यांना नीरव मोदी प्रकरणाची जबाबदारी टाळता येणार नाही, तशीच अर्थ मंत्रालयाला किंवा सरकारलाही झटकता येणार नाही. शेवटी, चौकीदारी मागून घेतली ती घोटाळे न करण्यासाठीच नाही, तर ते न होऊ देण्यासाठीही होती.