एक देश, एक पक्ष, एकच नेता! (श्रीराम पवार)

रविवार, 4 मार्च 2018

चीनच्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर सुरवातीचा काळ माओ यांच्या प्रभावाचा, बंदिस्त आर्थिक आणि राजकीय प्रणालीचा होता. त्यानंतर डेंग यांनी चीनमध्ये आर्थिक सुधारणा आणल्या आणि अल्प प्रमाणात का असेना राजकीय बदलही घडवले. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन आता तिसऱ्या टप्प्याकडं निघाला आहे. यात आर्थिक आघाडीवर खुलेपणाचे लाभ घेताना सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्राची नियंत्रणं वाढत राहतील. राजकीय व्यवस्था अधिकाधिक एकाधिकारशाहीकडं झुकेल. जिनपिंग यांना जागतिक व्यवहारांवर निर्णायक प्रभाव टाकणारा चीन हवा आहे. यातही समाजवादी वैशिष्ट्यांसह विकासाचं मॉडेल ते निर्यात करू पाहताहेत.

चीनच्या सांस्कृतिक क्रांतीनंतर सुरवातीचा काळ माओ यांच्या प्रभावाचा, बंदिस्त आर्थिक आणि राजकीय प्रणालीचा होता. त्यानंतर डेंग यांनी चीनमध्ये आर्थिक सुधारणा आणल्या आणि अल्प प्रमाणात का असेना राजकीय बदलही घडवले. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन आता तिसऱ्या टप्प्याकडं निघाला आहे. यात आर्थिक आघाडीवर खुलेपणाचे लाभ घेताना सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्राची नियंत्रणं वाढत राहतील. राजकीय व्यवस्था अधिकाधिक एकाधिकारशाहीकडं झुकेल. जिनपिंग यांना जागतिक व्यवहारांवर निर्णायक प्रभाव टाकणारा चीन हवा आहे. यातही समाजवादी वैशिष्ट्यांसह विकासाचं मॉडेल ते निर्यात करू पाहताहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकारानं साकारलेल्या भांडवलदारी लोकशाही व्यवस्थेच्या वर्चस्वापुढं तहहयात अध्यक्ष राहण्याची शक्‍यता निर्माण झालेले जिनपिंग पर्यायी मॉडेल ठेवू पाहत आहेत. प्रचलित जागतिक व्यवस्थेसमोरचं हे आव्हान असेल. 

एखादा नेता कर्तृत्ववान असल्याचा बोलबाला सुरू झाली की नेत्याच्याही ते डोक्‍यात जाण्याचा धोका असतो. यातून नेता आपल्याला आव्हानच उभं राहणार नाही याची चोख व्यवस्था करायला लागतो. त्यात नेत्याची प्रशासानावर हुकमत असेल आणि विरोधाचा आवाज उठवायची, वेगळं मत मांडायची संधीही उपलब्ध नसेल तर नेत्यातून एकाधिकारशाही जन्माला येण्याचा धोका स्पष्टच असतो. चीनमधल्या घडामोडी आपल्या शेजारी हा धोका तयार होत असल्याचं दाखवणाऱ्या आहेत. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे जगातलं अत्यंत बलदंड नेतृत्व आहे यात शंकाच नाही. आजमितीला देशावर पोलादी पकड ठेवणाऱ्यांत त्यांचा क्रमांक अव्वलच. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे आणि कम्युनिस्ट मूलतः व्यक्तिपूजेच्या विरोधात असल्याचं मानलं जातं. मात्र, सत्तेत आलेले कम्युनिस्ट हा आदर्शवाद मानतीलच याची खात्री नाही. याचे अनेक दाखले सोव्हिएत युनियनच्या वाटचालीत पाहायला मिळतात. तिथं ज्याच्या हाती देशाची सूत्रं तो निरपवाद शासक, इतरांनी त्याची मर्जी मान्य करायची, यापलीकडं अस्तित्व नाही, असाच प्रकार दीर्घ काळ चालला. आर्थिक आघाडीवर सोव्हिएतचा प्रयोग अव्यवहार्य ठरायला लागला तसा तो फसला. मात्र, चीनमध्ये आर्थिक आघाडीवर जगाचे डोळे दिपवणारं यश मिळवणाऱ्या कम्युनिस्ट राजवटीनं सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात मसीहा पाहायला सुरवात केली आहे. चीनला आर्थिक सुधारणांच्या वाटेवर आणणाऱ्या डेंग यांनी घालून दिलेल्या वाटेनं आतापर्यंतचे चीनचे शासक म्हणजे अध्यक्ष-कम-चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस चालत आले. जिनपिंग यांना मात्र त्यापलीकडं सत्तेचं केंद्रीकरण हवं आहे आणि ते त्यांनी शांतपणे सुरू ठेवलं आहे. त्याचा एक भाग म्हणजे, चीनच्या घटनेत दुरुस्ती करून आता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष कितीही काळ म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या तहहयात राहू शकतो, असा बदल कम्युनिस्ट पक्षानं प्रस्तावित केला आहे. तो प्रत्यक्षात येणं ही आता औपचारिकता आहे. हा बदल शी जिनपिंग यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच झाला, हे तर उघडच आहे. चीनच्या शासन आणि समाजव्यवस्थेवर असा संपूर्ण कब्जा केलेले जिनपिंग यांची मुदत 2023 मध्ये संपली असती आणि त्यांना उत्तराधिकारी नेमावा लागला असता. मात्र, आता घटनेनं त्यांना त्यापुढंही पदावर राहण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. चीनमधला हा बदल केवळ त्या देशापुरताच महत्त्वाचा नाही, तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार चीनची जागतिक रचनेतली वाढती आक्रमकता पाहता याचा परिणाम जागाच्या पटलावर होईल. 

चिनी कम्युनिस्ट पक्षात सामूहिक नेतृत्वाची महती सांगितली जायची. तिथं आता 'एक देश, एक पक्ष, एक नेता' अशी स्थिती तयार झाली आहे. 'माओ यांच्यानंतरचा सर्वात शक्तिमान नेता' असं वर्णन शी जिनपिंग यांचं केलं जातं आणि ज्या रीतीनं त्यांनी चीनची व्यवस्था ताब्यात ठेवली आहे ते पाहता ते सार्थही आहे. असा नेता मनात आणेल तितका काळ देशाची सूत्रं आपल्याकडं ठेवू शकतो. शी जिनपिंग यांची चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर आणि देशांतर्गत व्यवहारांवर किती मजबूत पकड आहे, याचं दर्शन अलीकडंच झालेल्या पक्षाच्या 19 व्या अधिवेशनात घडलंच होतं. त्या अधिवेशनात जिनपिंग यांना दुसऱ्यांदा पक्षाचं, पर्यायानं देशाचं, नेतृत्व सोपवण्यावर औपचारिक शिक्कामोर्तब झालं होतं. ते अपेक्षितच होतं. मात्र, जिनपिंग यांना माओ आणि डेंग यांच्या पंगतीत नेऊन बसवणारी घडामोडही त्या अधिवेशनात झाली. त्याबाबत बराच बोलबाला झाला होता. 'नव्या युगासाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवादावरील जिनपिंग यांचे विचार' अशा शब्दात त्यांचे विचार चीनच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. नावासह नेत्याचा विचार घटनेत समाविष्ट होणारे जिनपिंग हे माओ आणि डेंग यांच्यानंतरचे तिसरे नेते. त्यातही डेंग यांना हे भाग्य मृत्यूनंतर लाभलं. म्हणजे हयातीत नावासह विचार घटनेत समाविष्ट झालेले जिनपिंग हे पहिलेच चिनी नेते. हे केवळ प्रतीकात्मक नव्हतं. त्यातून स्पष्टपणे जिनपिंग यांचं आजच्या चीनमधलं स्थान अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न होता. जिनपिंग यांच्या पूर्वसुरींनी त्यांच्या दुसऱ्या टर्मची घोषणा होतानाच आपले उत्तराधिकारी पक्षासमोर पेश केले होते. याच पंरपरेतून जिनपिंग यांचा उदय झाला होता. चीनच्या घटनेतील 1982 मध्ये झालेल्या तरतुदीनुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांना दोन वेळाच हे पद भूषवता येतं. जिनपिंग यांनी दुसरी टर्म स्वीकारताना भविष्यातल्या सामर्थ्यशाली चीनचं स्वप्न जगासमोर मांडलंच; पण उत्तराधिकारी जाहीर न करून ते कदाचित पुढंही पदावर राहू इच्छितात, याचंही दर्शन घडवलं होतं. तेव्हापासूनच चीनच्या घटनेत जिनपिंग यांना 2023 नंतरही अध्यक्षपदी राहता येईल, असा बदल होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. त्यानुसारच आता प्रस्तावित असलेला ताजा बदल जिनपिंग यांना तिसरी टर्म तर देईलच; पण ज्या रीतीनं त्यांनी पक्षावर कब्जा केला आहे, तो पाहता ते तहहयात अध्यक्ष राहू शकतात. माओकालीन अनुभवानंतर डेंग यांनी अमर्याद हुकूमशाहीचा धोका टाळणाऱ्या ज्या काही व्यवस्था तयार केल्या, त्यात अध्यक्षपद दोन वेळाच भूषवता येईल, याचाही समावेश होता. कम्युनिस्ट पक्ष कोणत्याही एका नेत्याहून प्रभावी राहील, असा डेंग यांचा प्रयत्न होता. जिनपिंग यांच्या काळात ही दिशा उलट होईल अशीच चिन्हं आहेत. 

जिनपिंग यांनी शांतपणे; पण निर्णायकरीत्या सत्तेचं केंद्रीकरण केलं आहे. ते अध्यक्ष झाल्यानंतरची स्थिती व्यक्तिगत प्रभाव वाढवण्यास पोषक होती. एकतर आधीच्या अध्यक्षांच्या कारकीर्दीत राबवलेली आर्थिक धोरणं फलद्रूप होत होती. चीनची आर्थिक ताकद जगानं दखल घ्यावी, अशी बनत चालली. जगात मंदीचं वातावरण असतानाही चीनची आर्थिक आघाडीवरची वाटचाल सुपरफास्टच होती. स्वस्तातलं मनुष्यबळ, उद्योगस्नेही धोरणं आणि एकदा सरकारी मान्यता मिळाल्यानंतर कोणताही अडथळा येण्याची शक्‍यताच नाही, अशी व्यवस्था यामुळं चीन जगाचा कारखाना बनला होता. बाजारस्नेही धोरणं कायम ठेवताना जिनपिंग यांनी राजकीय व्यवस्थेवर संपूर्ण वर्चस्व मिळवणारी पावलं टाकायला सुरवात केली व त्याला तडका दिला तो भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा. तो सर्वसामान्य चिनी माणसाला भावणारा होता. प्रशासनातले छोटे-मोठे मासे या मोहिमेत गजाआड तरी गेले किंवा सार्वजनिक जीवनातून कायमचे अस्तंगत तरी झाले. या मोहिमेत जिनपिंग यांनी आपल्याला प्रतिस्पर्धी ठरू शकतील अशा नेत्यांनाही खड्यासारखं बाजूला केल्याची टीका त्यांच्यावर होते. मात्र, सामान्य माणूस भ्रष्टाचारविरोधी असतो, याचा लाभ घेत आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवतानाच विरोधकांना वळचणीला टाकण्यात जिनपिंग यांना यश आलं, ते त्यांची पकड पोलादी करणारं होतं. याच लोकप्रियतेवर स्वार झालेल्या जिनपिंग यांची कोअर लीडर म्हणून 2016 मध्ये घोषणा झाली. त्यातून त्यांना अपेक्षित आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी सुधारणांचा विरोध मोडीत निघाला. जिनपिंग यांनी चीनमध्ये आक्रमक राष्ट्रवादाला फुंकर घालणारी धोरणं राबवायला सुरवात केली. याचाच भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिनी धोरणं अधिक आक्रमक व्हायला लागली. दक्षिण चीन समुद्रातल्या वादात जिनपिंग यांनी देशाचं वाढतं सामर्थ्य प्रत्ययाला आणून दिलं, जे चिनी माणसाला भावणारं होतं. 

चीनच्या आर्थिक आघाडीवरील उदयानंतर आणि आता जिनपिंग यांच्यासारखं सामर्थ्यशाली, तसंच आपल्या भूमिकेवर अत्यंत ठाम असं नेतृत्व दीर्घ काळ तिथं राहणार हे निश्‍चित झाल्यानंतर नव्या अवतारातला चीन जागाच्या व्यवहारात कसा प्रभाव टाकेल याविषयीचं कुतूहल जगभर आहे. शीतयुद्धानंतरच्या काळात एकेकाळी पाश्‍चात्य देशांनी विकसित केलेल्या भांडवलदारी, उदारमतवादी आणि लोकशाही व्यवस्थेचे प्रतिस्पर्धी मानले जाणारे देश किंवा देशसमूह उदयाला येणाऱ्या बाजारपेठा मानले जाऊ लागले. पाश्‍चात्य देशांतल्या भांडवलदारांना उद्योगांचा विस्तार आणि नफ्याचा गुणाकार यांसाठी नव्या बाजारपेठांची गरज होतीच. यातून कम्युनिस्ट चीनही भांडवली व्यवस्थेसाठी आकर्षण ठरायला लागला. या काळात जागतिकीकरण हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदारी विस्ताराचा आवडता प्रोजेक्‍ट होता. यातून होणारा उद्योगांचा विस्तार लोकांच्या हाती पैसा देईल. मूलभूत गरजा भागलेले लोक आणखी काही हवं आहे, अशा आकांक्षा दाखवायला लागतील. त्या लोकशाहीवादी असतील अशी अटकळ बांधली जात असे. भांडवलदारी व्यवस्था आणि लोकशाही हातात हात घालून चालतात, असं सांगितलं जातं. ज्या ज्या देशांत बाजारपेठा मुक्त होतील, सरकारी नियंत्रणं शिथिल होतील, तिथं अर्थकारणाचं पाश्‍चात्य मॉडेल आणि सोबत प्रशासनाची प्रणालीही येणं अनिवार्य असल्याचं मानलं जायचं. आर्थिक प्रगती नवमध्यमवर्ग निर्माण करतो आणि सुधारणांतून श्रीमंतीचं बाळसं आलेला वर्ग अधिक लोकशाहीवादी, उदारमतवादी आणि जागतिकीकरणवादी असेल, असं सांगितलं जात होतं. चीनमधली समाजवादी चौकट सत्तेपुरतीच आहे. प्रत्यक्षात बाजारपेठीय व्यवस्था तिथं प्रस्थापित झाली आहे, असंही मानलं जात होतं. मात्र, चीनच्या बंदिस्त राजकीय व्यवस्थेवर, आर्थिक प्रगती लोकशाही उदारमतवादाकडं नेणारी असते, हा परिणाम दिसला नाही किंबहुना जिनपिंग यांचा चीन राजकीय विचार म्हणून अधिकच बंदिस्त बनत चालला आहे. बाजाराचं महत्त्व मान्य करतानाच राज्यव्यवस्थेनं बाजारावर नियंत्रण ठेवलंच पाहिजे आणि सार्वजनिक क्षेत्राचं महत्त्व निर्विवाद आहे, अशी मांडणी जिनपिंग यांनी पक्षाच्या अधिवेशानत ठामपणे केली होती. पाश्‍चिमात्य भांडवल, तंत्रज्ञान यावर स्वार होत ताकदवान बनलेल्या चीननं जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्टपणे आपलं विकासाचं आणि पर्यायानं प्रशासनाचं मॉडेल निर्यात करण्याची तयारी दाखवायला सुरवात केली आहे. डेंग यांनी चीनची अर्थव्यवस्था खुली करायला सुरवात केली, तेव्हा त्यांचा भर आपली वाढती क्षमता जगापासून लपवण्यावर होता. जिनपिंग वाढत्या चिनी ताकदीचं जाहीरपणे प्रदर्शन करत आहेत. 

चीनमध्ये जिनपिंग यांची एकाधिकारशाही बळकट होत असताना उर्वरित जग कसलीही नकारात्मक प्रतिक्रिया देताना दिसत नाही. याचं कारण चीनशी जोडलेलं अर्थकारण हे आहे, तसंच चीनमध्ये स्थिर आणि अंदाज बांधता येणं शक्‍य असलेली राजवट; मग ती एकाधिकारशाही का असेना अधिक सोईची आहे. चीनमधलं बळकट सत्ताकेंद्र आर्थिक लष्करी आणि वैचारिकदृष्ट्याही आव्हान ठरू शकतं हे खरं आहे, तसंच ते सध्याच्या स्थितीत उत्तर कोरियामुळं उभी राहत असलेली आव्हानं पाहता तूर्त उपयुक्तही आहे, ही भावना पाश्‍चात्य धोरणकर्त्यांत आहे. जिनपिंग ज्या नव्या चीनचं स्वप्न दाखवत आहेत, तो चीन जगावर प्रभाव टाकू पाहतो आहे. हा प्रभाव केवळ आर्थिक नाही. 'वन बेल्ट, वन रोड'सारखा महाप्रकल्प हे त्याचं एक दृश्‍य स्वरूप. यातून जगाच्या मोठ्या भूभागावर चिनी भांडवल गुंतवलं जाणार आहे. व्यापार-उद्योगवाढीच्या संपूर्ण नव्या शक्‍यता यातून तयार होतील. त्या अर्थातच चीनला लाभदायक असतील. हा प्रकल्प व्यूहात्मकदृष्ट्याही चिनी इरादे स्पष्ट करणारा आहे. याचा काही भाग पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जात असल्यानं त्याला भारतानं विरोध केला आहे. त्याला न जुमानता चीन प्रकल्प रेटतोच आहे. जिनपिंग अधिक ताकदवान होण्यातून यासारखे प्रयत्न ते आणखी जोमानं करतील. लष्करी आणि तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर चीन गतीनं पुढं जाऊ पाहतो आहे. जगातलं सर्वात सामर्थ्यशाली लष्कर उभारण्याचा जिनपिंग यांचा मनोदय जाहीर आहे. जिनपिंग यांना त्यांच्या अटींवरील जागतिकीकरणाचं नेतृत्व करायचं आहे. एका बाजूला डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका त्यांनीच पुढाकार घेतल्यानं आकाराला आलेल्या जागतिकीकरणापासून फारकत घेणारे निर्णय घेते आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडणं, टीपीपीसारखे बहुराष्ट्रीय समझोते मोडीत काढणं यांसारख्या कृतींतून अमेरिकेची वाटचाल स्पष्ट होत असताना जिनपिंग पर्यायी नेतृत्व म्हणून पुढं येऊ पाहताहेत. ते जागतिकीकरणाचं ठाम समर्थन करू लागले आहेत. चीनचं हे धोरण आता अधिक गतीनं राबवलं जाईल. चीन अमेरिकेनंतरची दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तो संयुक्त राष्ट्रानं निधी पुरवठा करणारा तिसऱ्या क्रमांकांचा देश आहे. व्हेटोधारी देशांतील सर्वाधिक शांतिसैनिक पाठवणाराही देश आहे. आर्थिक आणि लष्करी बळापलीकडं सांस्कृतिक प्रभाव वाढवण्याचेही जोरकस प्रयत्न चीन करतो आहे. जिनपिंग यांना आर्थिक आघाडीवर जागतिकीकरणाचे लाभ हवेच आहेत. मात्र, देशांतर्गत खुलेपणाकडं जाण्याची त्यांची अजिबात तयारी नाही; किंबहुना अधिक केंद्रीकरण हेच त्यांच्या कारकीर्दीचं वैशिष्ट्य असेल. हे करतानाच ते आपलं प्रशासकीय राजकीय मॉडेल निर्यात करू पाहतील, ही शक्‍यताही आहे. पक्षाच्या अधिवेशनात त्यांनी यासाठीचं सूतोवाच केलंच होतं. स्वातंत्र्य टिकवून विकासाची गती वाढवणाऱ्या देशांसाठी चिनी वैशिष्ट्यांसह समाजवाद हा चांगला पर्याय असल्याची मांडणी त्यांनी केली होती. जिनपिंग यांना अमर्याद काळ चिनी नेतृत्वाची संधी मिळण्याचा एक अर्थ ते या आघाडीवरही आक्रमक पावलं टाकू शकतात हा आहे. यातून शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच भांडवलदारीसह लोकशाहीची निर्यात करू पाहणाऱ्या अमेरिका-युरोपपुढं वैचारिक आव्हान उभं राहील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिकीकरणाची वकिली करणाऱ्या जिनपिंग यांना देशात मात्र संपूर्ण केंद्रीकरणच हवं आहे. ही वाटचाल हुकूमशाहीकडं जाणारी असू शकते. विरोधाचा अस्पष्टसा हुंकारही सहन करायची त्यांची तयारी नाही. घटनेत बदल प्रस्तावित केला तेव्हा मुळातच इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरच्या अभिव्यक्तीवर प्रचंड बंधनं असलेल्या चीनमध्ये विरोधाचा स्वरही उमटू नये, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली. इतकी की चिनी सोशल मीडियावर या काळात नकार दर्शवणारं 'एन' हे अक्षरच उमटू दिलं जात नव्हतं. 'आय डिसऍग्री', 'लाईफलॉंग' यांसारख्या शब्दांवर बंदी आली होती. या प्रकारची नियंत्रण-नियमनव्यवस्था नैसर्गिकरीत्या होणाऱ्या विरोधालाही दडपून 'होय बा' संस्कृतीला जन्म देऊ शकते. असा अतिनियंत्रणाचा सोस हाच कदाचित धोका ठरू शकतो. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Saptarang Marathi features Politics Xi Jinping China Shriram Pawar