बांधाला 'बंदिस्ती' मोजणीची 

Saptarang Marathi features
Saptarang Marathi features

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, ही चर्चा आपण आजोबा-पणजोबांपासून करत आलो आहोत; परंतु या कृषिप्रधान देशात शेतकरी कसा जगेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल. शेतीवर अवलंबून असणारा वर्ग बाजारपेठ, मुलांची लग्नं, घर, ग्रामपंचायत आणि सेवा संस्था अशा चक्रव्यूहात अडकला आहे. उपजाऊ शेतीसुद्धा आता नागरीकरणाकडं वेगानं जाऊ लागली आहे. शेतीव्यतिरिक्तच्या कामासाठी शेतीचा वापर वाढू लागला आहे. यामुळं साहजिकच भविष्यकाळात शेती आणि शेतीतून मिळणारं उत्पन्न हा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यामुळंच पुन्हा एकदा दुसऱ्या हरितक्रांतीची गरज निर्माण होणार आहे.

1972 च्या दुष्काळात संपूर्ण भारत अन्न आणि रोजगाराच्या दृष्टीनं संघर्ष करत होता. राज्य प्रशासन आणि नेत्यांचं एकमेव काम म्हणजे जनतेला जगवणं होतं. त्यावेळी अन्नधान्याची टंचाई होती. भूक होती. आता मात्र अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या उत्पादनामुळं शेतीमालाच्या किंमतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाबरोबरच अनेक प्रश्नांनी शेतकऱ्यांना हतबल केलं आहे. त्यातल्या शेतीच्या बांधाच्या प्रश्नानं शेतकऱ्यांना कोर्ट-कचेऱ्या करायला लावल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. 

शेतीची ही समस्या केवळ बाजारपेठेमुळं झाली नाही, तर खतं-औषधांचा अविवेकी वापर, बियाणांमधली फसवणूक, शेतीची कमी होत चाललेली उत्पादकता, विषयुक्त पिकांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम हीही कारणं आहेत. दुसरी बाजू म्हणजे विजेची समस्या. दुष्काळग्रस्त भाग, कोकण, विदर्भ आदी भागांतल्या विजेच्या समस्या वेगळ्या आहेत. विजेचे स्रोत म्हणजे कोळसा, सौरऊर्जा व पवनऊर्जा. पवनऊर्जेमध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फसवलं जातं. त्यामुळं अनेक प्रकल्प बंद झाले आहेत. सौरऊर्जा हा स्रोत चांगला असला, तरी संबंधित कंपन्या सध्या तरी चांगलं काम करताना दिसत नाहीत. हिवरेबाजारमध्ये त्याचा अनुभव घेतला; परंतु तो इतका चांगला नाही. संबंधित कंपन्यांना चुकीच्या कामाबाबत कायदेशीर कारवाईची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सौरउर्जेशिवाय विजेचे प्रश्न मिटणार नाहीत. सौरउर्जेबाबत शिस्तीची गरज आहे, हे लक्षात घेणं आवश्‍यक आहे. 

घर तिथं रस्ता, बांध तिथं नंबरी 
शेती आणि ग्रामीण भागाची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे शेतीचं मोजमाप. सध्या वाढत्या लोकसंख्येमुळं शेतीचे तुकडे होत आहेत. त्यामुळं रस्त्यांची गरज वाढते आहे. याबाबतचा अनुभव हिवरेबाजारमध्ये आला. शिवार वाहतुकीच्या रस्त्याची समस्या निर्माण झाल्यानंतर अनेक गोष्टी लक्षात आल्या. त्यामुळं आम्ही हिवरेबाजारमध्ये आम्ही 2004 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. घर तिथं रस्ता आणि शेताचा बांध तिथं नंबरी (हद्दीची खूण). त्याची अंमलबजणी मात्र 2017-18 मध्ये झाली. गाव बिघडलं नाही पाहिजे आणि न्यायही मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घ्यावी लागली. अनेक वर्षांपासूनची- आजोबांच्या काळातली- भांडणं नातवांच्या काळात उद्‌भवतात. त्याचं मूळ कारण म्हणजे वाद टोकाला गेल्याशिवाय कुटुंबं विभक्त होत नाहीत. बांधाचं भांडण घरात होतं. हेच भांडण पुन्हा गावात येतं. त्याचा परिणाम सेवा संस्था आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत होतो. त्यामुळं पारंपरिक भांडणांना छेद दिला पाहिजे. त्यासाठीच बांधबंदिस्ती चांगली असायला हवी. 

भूमी-अभिलेखला दुय्यम स्थान का? 
ब्रिटिशांनी भूमी-अभिलेख खात्याची एक चांगली व्यवस्था निर्माण करून ठेवली आहे. जमीन महसुलाचे मार्ग बदलले. त्यामुळं शेतीकडं दुर्लक्ष होऊ लागलं. भूमी-अभिलेख खातं सर्वांत महत्त्वाचं असलं, तरी त्याकडंच नेमकं दुर्लक्ष झालं आहे. त्या तुलनेत महसूल खातंच मुख्य आहे, असं समाजाला वाटू लागलं. भूमी-अभिलेख कार्यालयाबाबतीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय आहेत. तलाठी आणि सर्कल यांनी दररोज किमान दोन शेताच्या बांधांना भेट द्यावी, अशी कायद्यात तरतूद आहे; परंतु शेतकरी गेल्याशिवाय तलाठी नोंदच लावत नाहीत. तसंच प्रत्येक सहा महिन्यांनी शेतकऱ्यांनी सात-बारा उतारा काढला पाहिजे; परंतु त्याकडंही दुर्लक्ष होत आहे. जमिनीच्या रेकॉर्डबाबतीत आवश्‍यक जागृती नसल्याचा हा परिणाम आहे. 1960 नंतर तुकडेजोडनंतर शेतीच्या रेकॉर्डमध्ये दुर्लक्ष होत गेलं. 'हलकी' व 'भारी' ही एक मोठी चूक ब्रिटिशांच्या काळात होऊन गेली. वहितात वेगळी व रेकॉर्डवर वेगळी अशी स्थिती त्यामुळंच झाली. साहजिकच कुटुंबांत दुरावा वाढत गेला. भावकीही लांबली. त्याचा परिणाम म्हणजे सध्या कोर्ट आणि पोलिस ठाण्यांत अनेक वाद सुरू असलेले दिसतात. 

जलदगती न्यायालयाची गरज 
काही जमिनी वर्षानुवर्षं पडीत आहेत. त्यामुळं त्यांची उत्पादनक्षमताही कमी झाली आहे. आज वेळेत हस्तक्षेप होऊ शकला नाही, तर आगामी काळात प्रत्येक घरात एक वकील आणि पोलिस नेमण्याची गरज पडेल. बांध कोरल्याशिवाय शेतकरी राहत नाहीत. जमिनीचे वाद वर्षानुवर्षं न्यायालयांत चालतात. त्यासाठी जलद न्यायालयासारख्या व्यवस्थेची गरज आहे. अन्यथा ग्रामीण व्यवस्था उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळं आता सरकारनं महत्त्वाची योजना म्हणून जमिनीकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. तक्रार असेल, तरच मोजणीचा अर्ज दिला जातो. ती मोजणी होऊनही कुणीही समाधानी होत नाही. एकदा का हा वाद न्यायालयात गेला, की वर्षानुवर्षं तो सुरू राहतो. त्याची परिणती इतकी होते, की भावा-भावांमध्ये, मुलं आणि वडिलांमध्येही टोकाचे वाद घडताना दिसत आहेत. पूर्वी चावडीत बसून गावात वाद मिटवले जात होते. गावांत मूल्यांची बैठक होती, तोपर्यंत पोलिस ठाणं, कोर्ट कचेरीपर्यंत गावकरी जात नव्हते. तेव्हा तशी गरजच पडत नसे. आता मात्र ही भांडणं गावपातळीवरून अगदी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेली दिसतात. 
योजना भरपूर आहेत; पण गावपातळीवरच्या समस्यांचं मूळ कारण शेत जमिनीच्या बांधावरून आहे. मोजणी दुसऱ्यांदा झाल्यास त्यात फरक दिसतो. मोजणीत फरक झाल्यास तिच्यात चूक करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सरकारी मोजणी झाली, तरीही त्यात फरक दिसतो. याचा अर्थ जबाबदारी निश्‍चित नसल्यानं चूक होते. त्यामुळे भीती राहिली नाही, तर मोजणीचा अर्थ शून्य होय. 

मोजमापासाठी तरतूद व्हावी 
शेतीचं मोजमाप होण्यासाठी सरकारनं अर्थसंकल्पामधूनच पैशांची तरतूद करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांकडून 25 टक्के आणि अर्थसंकल्पामधून 75 टक्के पैसे अशी तरतूद झाली, तरच हे तंटे मिटू शकतात. ब्रिटिशांनी गावागावांत तंबू टाकून बारकाईनं रेकार्ड तयार करून घेतलं. ब्रिटिशांनी सांगितल्याप्रमाणं, प्रत्येक तीस वर्षांनी शेतीचं मोजमाप होण्याची गरज आहे. तसं मात्र होताना दिसत नाही. त्यामुळं शेतीचे वाद चालूच आहेत. गावंच्या गावं सध्या न्यायालयांत दिसतात. आगामी दहा वर्षांत अर्धं गाव न्यायालयांत चकरा मारताना दिसेल. 

गाव चालवणाऱ्या कंपन्यांचा धोका 
चौदावा वित्त आयोगाचा निधी हा गावपातळीवर येत आहे. गावातल्या भांडणामुळं हा निधी खर्च होऊ शकणार नाही. त्यामुळं आगामी काळात गाव चालवणाऱ्या कंपन्यांची गरज पडू शकेल. तशीही संकल्पना कदाचित पुढं येऊ शकेल. संपूर्ण गाव एखाद्या कंपनीकडं चालविण्यास देण्याची वेळ येऊ शकते, हा मोठा धोका आहे. त्यामुळं गावपातळीवरची भांडणं मिटवली पाहिजेत. वारसांच्या नोंदीचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. तंटामुक्तीची योजना चांगली होती. तिला बळ देण्याची गरज आहे. गावातली भांडणं मिटवण्याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. त्यासाठी जमिनीची मोजणी व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com