चीन, केनेडी आणि 'हटवादी' महाराष्ट्रीय...(डॉ. यशवंत थोरात)

एकदा का युद्ध संपलं, की मग रणांगणात धारातीर्थी पडलेल्यांची, जखमींची किंवा सर्वस्व गमावलेल्यांची आठवण कोण ठेवतो? त्यांच्या सहकाऱ्यांशिवाय कुणीही नाही. युद्धाची भयानकता, त्याची शोकान्तिका आणि त्याचे परिणाम जवानांशिवाय अन्य कुणीही नेमकेपणानं जाणू शकत नाही. रणांगणात जवान आपला देह ठेवतात, तो युद्धासाठी नव्हे, तर शांततेसाठी! कोणत्याही देशाला हे विसरणं परवडणार नाही. आत्ता आणि भविष्यात कधीही...! 

1. हिमालयाच्या पर्वतरांगांमधल्या थांगला कड्यावरून ता. 20 ऑक्‍टोबर 1962 रोजी चिनी सैन्य पहाटे चार वाजता भारतीय हद्दीत घुसलं. 'नामका चू' नदी ओलांडून त्यांनी नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावरची अनेक भारतीय ठाणी काबीज केली. सकाळी आठ वाजेपर्यंत सगळं संपलं होतं. त्यानंतर काही दिवसांतच चिनी सैन्य तवांगपर्यंत पोचलं. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर 1962 या काळात भारतातली नेतेमंडळी आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकारी देशाच्या सुरक्षेपेक्षा अन्य कामांमध्येच जास्त गुंतलेली होती. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रकुल देशांच्या पंतप्रधानांच्या परिषदेत गुंतलेले होते. संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अधिवेशनासाठी न्यूयॉर्कला गेलेले होते. चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टनंट जनरल बी. एम. कौल सुटी घेऊन काश्‍मीरला गेलेले होते, तर डायरेक्‍टर ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स हे 'आयएनएस विक्रांत' या विमानवाहू युद्धनौकेवर होते. 

*** 
2. ता. 26 ऑक्‍टोबरला नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं देशात आणीबाणी लागू केली. त्याच दिवशी 36 वर्षांच्या एका तरुण खासदारानं अन्य तीन सहकाऱ्यांसह नेहरूंची भेट घेऊन संसदेचं आपत्कालीन अधिवेशन तातडीनं बोलावण्याची मागणी केली. हा खासदार संसदेतल्या एका अत्यंत छोट्या पक्षाचा नेता होता. नेहरूंकडं मात्र दोन तृतीयांश बहुमत होतं. नेहरूंनी ती मागणी मान्य केली. दोन्ही सभागृहांची बैठक आठ नोव्हेंबरला झाली. लोकसभेची बैठक सुरू होताच राजस्थानातले एक अपक्ष सदस्य डॉ. सिंघवी यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत, सभागृहाचं कामकाज गोपनीय पद्धतीनं चालवण्यात यावं, अशी मागणी केली. सभागृहातल्या प्रश्नांच्या भडिमारापासून नेहरूंना वाचवण्याचा सिंघवी यांचा प्रयत्न होता; पण अशा स्वरूपाच्या इन कॅमेरा चर्चेमुळं लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असं सांगून नेहरूंनी ती सूचना फेटाळून लावली. लोकसभेतली चर्चा सात दिवस चालली. 165 सदस्यांनी तीत भाग घेतला. कॉंग्रेसच्या अनेक सदस्यांनी त्यांच्या सरकारवरच हल्ला केला; पण कुणालाही बोलण्यापासून रोखलं गेलं नाही. दुसऱ्या दिवशी जनसंघाचे तरुण नेते अटलबिहारी वाजपेयी - ज्यांनी संसदेचं अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती - यांना बोलायची संधी मिळाली. त्यांनी सरकारवर जोराचा हल्ला केला. सरकारी धोरणाच्या त्यांनी चिंधड्या उडवल्या. लष्कराचा सल्ला न ऐकण्याच्या सरकारच्या वृत्तीवर त्यांनी कोरडे ओढले. लष्कराच्या वरिष्ठ पदांवर केली गेलेली चुकीची निवड, अलिप्ततेच्या धोरणावरचा सरकारचा अतिविश्वास आणि 'चीन हा आपला केवळ शेजारी नव्हे, तर भाऊच आहे,' असं मानण्यातला भाबडेपणा या मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं. त्यांचं हे घणाघाती भाषण सुमारे तासभर सुरू होतं. 

सध्या संसदेत जसा गोंधळ घातला जातो, विरोधी सदस्याचं भाषण हाणून पाडलं जातं तसं त्या वेळी झालं नाही. सगळ्यांनीच, अगदी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीही ते शांतपणे ऐकलं. नेहरूंवर त्यांच्या कारकीर्दीतली ही सगळ्यात जहाल टीका झालेली होती; पण त्यांनी ती गांभीर्यानं ऐकून घेत, खरी लोकशाही म्हणजे काय, याचा एक वस्तुपाठ घालून दिला. या अधिवेशनानंतर देशभर सरकारवर टीकेची झोड उठली. 'कधीच चुकू न शकणारी व्यक्ती' अशी ज्या पंतप्रधानांची प्रतिमा होती ती 'अपयशी ठरलेला देवदूत' अशी बनली. 
*** 
3. या संपूर्ण प्रकरणात नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करताना तीन सत्यं पुढं आली. 'मोठ्या माणसांनी चुकूनदेखील चूक करू नये,' असं म्हटलं जातं. पंतप्रधान चुकतात, तेव्हा त्यांच्या चुका हिमालयाएवढ्या असतात. त्या वेळच्या सरकारनं अनेक प्रश्नांचा विचका केला. देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला. देशाचं लष्कर अयशस्वी ठरूच कसं शकतं, असा प्रश्न गोंधळलेले लोक विचारत होते. नेपोलियननं या प्रश्नाला दिलेलं उत्तर त्याच्या काळात जेवढं खरं होतं तेवढंच सन 1962 मध्येही खरं होतं. नेपोलियन म्हणाला होता : 'कुठलेही सैनिक चांगले किंवा वाईट नसतात. चांगले किंवा वाईट असतात ते फक्त सेनापती!'

सन 1962 च्या संदर्भात आपल्या लष्करी नेतृत्वाकडून काही चुका झाल्या हे खरं आहे; पण लोकशाहीत लष्कर हे सरकारच्या हातातलं एक साधन असतं, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. हे शस्त्र धारदार ठेवायचं की बोथट करायचं हे सरकारनं ठरवायचं असतं. सन 1950 ते -1962 या काळात आपलं आपल्या लष्कराकडं कमालीचं दुर्लक्ष झालं. लष्कराचं महत्त्व कमी झालं आणि लष्कराला आवश्‍यक ती साधनसामग्री मिळाली नाही. चीनबरोबरच्या युद्धात आपल्या लष्कराकडं शौर्याची कमतरता नव्हती. चिनी सैनिकांशी समान पातळीवरून लढण्यासाठी त्यांच्याकडं आवश्‍यक साधनसामग्री नव्हती. सन 1962 चा लाजिरवाणा पराभव हे जवानांचं अपयश नव्हतं, तर ते देशाचं अपयश होतं. देशानं निवडून दिलेल्या सरकारचं अपयश होतं. त्या सरकारनं अवलंबलेल्या परराष्ट्र आणि संरक्षणधोरणाचं ते अपयश होतं. 
*** 
4. वसाहतवाद्यांच्या जोखडातून नव्यानं मुक्त झालेल्या देशांसाठी अलिप्ततेचं धोरण, हा नेहरूंचा मंत्र होता. शीतयुद्धानंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला याचा नक्कीच फायदा झाला. धोरणात्मकदृष्ट्या रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही शक्तिशाली देशांपासून भारत समान अंतरावर राहू शकला; पण चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता या धोरणाचं कठोर परीक्षण व्हायला हवं होतं. तसं करण्यास सरकारनं दीर्घ काळपर्यंत नकार का दिला, हे राजकीय विचारवंतांना न सुटलेलं कोडं आहे. 'धोरणं ही देशासाठी असतात, देश धोरणांसाठी नसतो,' हे वाजपेयींचं म्हणणं बरोबरच होतं. चीनबरोबरच्या सीमेवरील वादग्रस्त भागात लष्कराची ठाणी उभी करण्याची 'फॉरवर्ड पॉलिसी' ही अशीच अव्यवहार्य होती. त्या धोरणाचा देशाला गंभीर परिणाम भोगावा लागला. तवांगच्या पाडावानंतर नेहरू श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले, तेव्हा आपल्या या दोन्ही धोरणांचा येत्या काही दिवसांत फज्जा उडेल आणि महिनाभरात अलिप्ततेच्या धोरणाला तिलांजली देऊन आपल्याला अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्याकडं मदत मागावी लागेल आणि माओ यांच्या अटींवर युद्धबंदी स्वीकारावी लागेल, याची त्यांना कल्पनाही नसावी. 
*** 
5. या युद्धामुळं आणखी एक धडा शिकायला मिळाला. आपल्या हातून एखादी चूक घडणं आपण समजू शकतो; पण तशी चूक घडल्यानंतर गोंधळून जाणं हे क्षम्य नाही. भारताच्या नेतृत्वाची झालेली घबराट ब्रूस रीडल यांच्या JFK`s Forgotten Crisis - Tibet, the CIA and the Sino-Indian War या पुस्तकात वाचायला मिळते. अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तचर संघटनेतले एक प्रमुख अधिकारी असलेले आणि अमेरिकेच्या चार अध्यक्षांचे सल्लागार राहिलेले रीडल या पुस्तकात लिहितात ः ''चीनच्या युद्धआघाडीवरून ता. 10 ऑक्‍टोबर 1962 रोजी माघार घेतल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल बी. एम. कौल यांनी दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नेहरूंची आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली.

इतर काही गोष्टींबरोबरच त्यांनी भारतात तात्पुरती हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याची सूचना केली. दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांना चीनवर हल्ला करण्याची विनंती आपण करावी आणि भारतातल्या तळांवरून चीनवर हवाई हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेला गळ घालावी अशाही सूचना त्यांनी या नेत्यांना केल्या होत्या.'' या सूचना तद्दन मूर्खपणाच्या होत्या. त्या फेटाळल्या जाण्याचं श्रेय भारताच्या विचारी राजकीय नेतृत्वाला द्यायचं की नियतीला, हे तुम्हीच ठरवायचं आहे. या पराभवामुळं निर्माण झालेला गोंधळ फक्त लष्करापुरताच मर्यादित नव्हता, तर तो राजकीय क्षेत्रातही पसरला होता. 
*** 
6. सुरवातीच्या चकमकीनंतर काही दिवस शांततेत गेले. चिनी फौजांनी 17-18 नोव्हेंबरला दुसरा आणि आणखी तीव्र हल्ला चढवला. चिनी सैनिकांची संख्या प्रचंड म्हणजे भारतीय जवानांच्या जवळपास दुप्पट होती. काश्‍मीरच्या पश्‍चिम भागात चिनी सैनिकांनी भारतीय सैन्याला अक्‍साई चीन भागातून मागं रेटलं. त्या वेळी आपला 14 हजार 380 चौरस मैलांचा भूप्रदेश चीननं गिळंकृत केला. हा प्रदेश वादग्रस्त आहे; पण आजही तो चीनच्याच ताब्यात आहे. त्याच सुमाराला पूर्वेकडं सुमारे एक हजार मैल अंतरावर वॉलॉंग भागात चीननं भारतीय हद्दीत तोफांचा भडिमार केला. त्यापाठोपाठ त्यांनी से खिंडीत भारतीय सैन्यावर हल्ला केला.

पहिल्या महायुद्धाच्या काळातल्या ली-एनफील्ड रायफल्स घेऊन लढणाऱ्या या 10 हजार भारतीय जवानांना अद्ययावत शस्त्रसामग्री असलेल्या 20 हजार चिनी सैनिकांशी सामना करावा लागला. या युद्धात चीननं अत्यंत गतिमान आणि निर्णायक विजय मिळवला. से खिंड पडली आणि बोमदिला ओलांडून चिनी सैन्यानं ते दावा सांगत असलेल्या प्रदेशाकडं मोर्चा वळवला. या भागात सुमारे 32 हजार चौरस मैलांचा प्रदेश भारताला गमवावा लागला.

ता. 19 नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेचे भारतातले राजदूत गालब्रेथ यांनी त्यांच्या दैनंदिनीत लिहिलं आहे : ''चीननं भारताच्या ईशान्य सरहद्दीलगतचा (नेफा) बहुतांश प्रदेश काबीज केला आहे. त्यामुळं सर्व स्तरांतल्या भारतीयांना धक्का बसला आहे. त्याच दिवशी गुप्तचर खात्याचे प्रमुख मलिक यांनी नेहरूंना सांगितलं, की 'आसाममधून संपूर्ण सैन्य काढून घेण्याची योजना जनरल पी. एन. थापर यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराचं मुख्यालय तयार करत आहे. जर आपण (नेहरू यांनी) याला मान्यता दिली तर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देईन आणि आसाममध्ये जाऊन चीनशी लढण्यासाठी बंडखोरांची पथकं तयार करीन. हा भूप्रदेश पुन्हा ताब्यात घेतल्यानंतरच मी परतेन.' त्यावर नेहरूंनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली.'' आसाममधून सैन्य मागं घेण्याची लष्कराची योजना आश्‍चर्यजनक तर होतीच; पण मलिक यांचा प्रस्ताव लहरीपणाचा आणि अव्यवहार्य होता. आपल्या आठवणीत मलिक यांनी लिहिलं आहे : ''नेहरूंनी मला गुप्तचर विभागाचे संचालक म्हणून कायम राहण्यास सांगितलं आणि त्याचबरोबर आसाममधल्या बंडखोरांचे नेते म्हणून चिनी सैन्याच्या पिछाडीला मोहीम सुरू करून तिचं नेतृत्व करायला सांगितलं.''

याचा अर्थ नेहरू आणि त्यांच्या केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांनी सिलिगुडीच्या पूर्वेकडचा आसाम सोडून देण्याचं तांत्रिकदृष्ट्या स्वीकारलं होतं? 
*** 
7. हा पेचप्रसंग शिगेला पोचला असताना नेहरूंनी ता. 19 नोव्हेंबरला केनेडी यांना दोन पत्रं लिहिली. ही दोन्ही पत्रं; विशेषत: दुसरं पत्र, गुप्त ठेवण्यात आलं होतं. त्या वेळी ते प्रसिद्ध करण्यात आलं नव्हतं. अशी दोन पत्रं केनेडींना मिळालेली आहेत, असं अमेरिकेच्या अर्काईव्ह विभागानं स्पष्ट केल्यानंतरही 'असं कुठलंही पत्र लिहिण्यात आलेलं नाही' अशीच भूमिका भारत सरकारनं अनेक वर्षं घेतली होती.

'जेएफके ग्रंथालय आणि संग्रहालया'तल्या या पत्राच्या संपादित प्रती अभ्यासकांना संपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या तेव्हाच त्यातलं सत्य बाहेर आलं. या पत्रात प्रामुख्यानं चार मुद्दे मांडण्यात आले होते. सर्वप्रथम नेहरूंनी अध्यक्ष केनेडी यांचे आतापर्यंत दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले होते. 'भारतातली स्थिती अतिशय गंभीर आहे आणि केवळ भारताचंच नव्हे, तर आशिया खंडातल्या अनेक स्वतंत्र देशांचं अस्तित्व धोक्‍यात आहे,' असं नेहरूंनी म्हटलं होतं. तिसरी गोष्ट म्हणजे, 'अमेरिकेनं भारताला अधिक लष्करी मदत द्यावी,' अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती. रीडल यांच्या मते, नेहरूंनी केलेली 'कोणत्याही हवामानात वापरता येतील अशी सुपरसॉनिक विमानं आणि बी- 47 बॉम्बर्स विमानं अमेरिकनं पायलटसह द्यावीत,' अशी मागणी ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. थोडक्‍यात, नेहरूंनी केनेडींकडं 350 लढाऊ विमानं चालकांसह मागितली होती. प्रत्येकी 24 जेट विमानं असलेल्या लढाऊ विमानांच्या 12 स्क्वाड्रन, बॉम्बफेकी विमानांच्या दोन स्क्वाड्रन आणि वैमानिक व तंत्रज्ञ भारतीय जवानांच्या मदतीसाठी पाठवावेत व असे किमान 10 हजार कर्मचारी पाठवावेत, असं म्हटलं होतं. म्हणजे कोरियातल्या युद्धबंदीनंतर अवघ्या 10 वर्षांत, अमेरिकेनं आता कम्युनिस्ट चीनच्या विरोधात नवी आघाडी उघडावी, अशी मागणी होती. भारताचे अमेरिकेतले तत्कालीन राजदूत बी. के. नेहरू यांनी ही पत्रं केनेडींकडं पोचवली होती.

पत्रातला मजकूर वाचून त्यांना एवढा धक्का बसला होता, की त्यांनी ही पत्रं त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी कुणालाही न दाखवता स्वत:च्या ताब्यात ठेवली होती. खूप वर्षांनंतर एका अमेरिकी इतिहासकाराशी बोलताना ते म्हणाले होते : ''चीनबरोबरच्या युद्धातल्या पराभवानं नेहरू मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले असावेत. मनाच्या त्याच अवस्थेत त्यांनी ही पत्रं लिहिली असावीत.'' 
*** 
8. या प्रश्नाच्या आणखी दोन बाजू आहेत. ऑक्‍टोबर 1962 मध्ये पाकिस्ताननं भारताबरोबर युद्ध छेडणं सहज शक्‍य होतं. पाकिस्तानचे अध्यक्ष आयूब खान यांना नेहरूंविषयी काहीही प्रेम नव्हतं. रीडल यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलं आहे : ''भारताबरोबरच्या युद्धात आयूब खान यांनीही सामील व्हावं, काश्‍मीरसाठी ते ही गोष्ट नक्की करतील, असं चीनला वाटत होतं. केनेडी यांना याचा अंदाज होता.''

रीडल यांनी पुढं म्हटलं आहे ः ''28 ऑक्‍टोबर 1962 रोजी अमेरिकेचे पाकिस्तानातले राजदूत वॉल्टर मॅकॉन्घी यांनी आयूब खान यांची भेट घेऊन 'पाकिस्तान या युद्धाचा 
गैरफायदा घेणार नाही' असं पत्र नेहरूंना पाठवावं असं त्यांना सांगितलं.'' आयूब खान यांना ते फारसं पटलं नाही. 2015 मध्ये खलीद अहमद यांनी एका इंग्लिश वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे, की त्या वेळी ''भारतावर हल्ला न करण्याच्या बदल्यात अमेरिकेनं काश्‍मीर पाकिस्तानला मिळवून द्यावं, अशी मागणी आयूब खान यांनी केली होती.'' केनेडींनी निर्णायक भूमिका बजावली आणि भारतावरचा संभाव्य हल्ला रोखला. ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान हॅरॉल्ड मॅक्‌मिलन यांनीही आयूब खान यांना असाच निरोप दिला. याचा अर्थ 'पाकिस्ताननं काही आगळीक केली तर आणि भारतावर हल्ला केला तर तो सिएटो आणि सेंटो करारातल्या तरतुदींचा भंग समजला जाईल,' असा सज्जड दम पाकिस्तानला देण्यात आला होता. 
*** 
9. दुसरी गोष्ट म्हणजे, लष्करी मदतीत भारतानं अमेरिकी नौदलाची मदत मागितली नव्हती; पण अमेरिकेचे भारतातले राजदूत गालब्रेथ यांचं असं स्पष्ट मत होतं, की अमेरिकी नौदल जर यात उतरलं तर अमेरिका अत्यंत गंभीरपणे या प्रश्नाकडं बघत आहे, हे चीनला समजेल. त्यांच्या शिफारशी मान्य करून केनेडींनी भारताच्या संरक्षणविषयक तातडीच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ तातडीनं पाठवण्याचं मान्य केलं. विमानानं केल्या जाणाऱ्या अत्यावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा वाढवला आणि अमेरिकी नौदलाला बंगालच्या उपसागरात जाण्याचे आदेश दिले. त्यांनी मद्रासच्या (चेन्नई) दिशेनं एक विमानवाहू युद्धनौकाही पाठवली; पण परिस्थिती निवळत असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर ती माघारी बोलावली. 
*** 
10. ता. 21 नोव्हेंबरच्या सकाळी चीनकडून होणारा गोळीबार अचानक थांबला. गालब्रेथ यांनी त्यांच्या दैनंदिनीत लिहिलं आहे : ता.21 नोव्हेंबर रोजी 'शांतता चोरपावलांनी आली.' त्या दिवशीच्या मध्यरात्रीपूर्वी चीन सरकारनं भारत-चीन सरहद्दीवर एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली आणि तिची अंमलबजावणी 24 तासांत होईल, असं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर चिनी सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या 20 किलोमीटरपर्यंत- म्हणजे सात नोव्हेंबर 1959 रोजी अस्तित्वात असलेल्या नियंत्रणरेषेपर्यंत- माघार घेईल, असंही जाहीर केलं. पूर्व सीमेवर मॅकमॅहोन रेषेच्या उत्तरेपर्यंत सैन्य मागं घेतलं जाईल. थोडक्‍यात, चीननं नेफाच्या जिंकलेल्या प्रदेशातून सैन्य माघारी घेण्याचं जाहीर केलं. मात्र, काश्‍मीरमध्ये अक्‍साई चीनचा प्रदेश सोडायची त्यांची तयारी नव्हती. स्पष्ट बोलायचं तर, याचा अर्थ चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्यांना नोव्हेंबर 1959 मध्ये हवी असलेली सीमा भारतावर एकतर्फी लादत होते. सन 1962 चं युद्ध चीनच्या अटींनुसार थांबलं. भारताचा त्यात सपशेल पराभव झाला होता. 
*** 
11. चीननं एकतर्फी युद्धबंदी का जाहीर केली आणि सैन्य मागं का घेतलं? रसदपुरवठा आणि हवामान याबरोबरच अन्य तीन गोष्टी यात महत्त्वाच्या होत्या. पहिली गोष्ट म्हणजे, माओ यांनी त्यांचं लष्करी सामर्थ्य जगाला दाखवून दिलं होतं. आशियातल्या आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्याचं उद्दिष्टही त्यानं साध्य केलं होतं. इराकमधले माजी राजदूत आर. एस. काल्हा यांनी 'इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज्‌ अँड ऍनॅलिसिस' च्या स्मरणिकेमध्ये लिहिलंय : ''युद्ध सुरू झालं, कारण 'चीनला भारताला धडा शिकवायचा होता.' '' त्या वेळच्या चीनच्या नेत्यांनी श्रीलंकेचे तत्कालीन नेते फेलिक्‍स भंडारनायके यांना सांगितलं होतं : ''सन 1962 चं युद्ध हे भारताचा अहंकार फोल ठरवण्यासाठी लढलं गेलं. चीननं भारताला धडा शिकवला आहे आणि भविष्यातही आम्ही असं करतच राहू'' 

चाऊ एन लाय यांनी 1973 मध्ये हेन्री किसिंजर यांना सागितलं होतं ः ''नेहरू अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी बनायला लागल्यामुळं हा संघर्ष पेटला.'' दुसरी गोष्ट म्हणजे नेफामधून माघार घेऊन माओ यांनी राजनैतिक संयमाचा प्रत्यय दिला. याचा वापर ते नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतल्या सदस्यत्वासाठी करणार होते. तिसरी गोष्ट म्हणजे, माओ यांना परिस्थितीची नेमकी जाण होती. आपला हेतू साध्य झाल्यावर युद्ध अधिक चिघळलं तर केनेडींना त्यात हस्तक्षेप करायची संधी मिळेल, हे ओळखण्याइतके ते चाणाक्ष होते. 
*** 
12. यातली तळटीप म्हणजे, 'हटवादी' मानला जाणारा महाराष्ट्रीय बुद्धिमान आणि एकनिष्ठ असल्याचं स्पष्ट करणारा एक प्रसंग. युद्ध अगदी भरात असताना सल्ला घेण्यासाठी बोलावलेल्या एका जनरलशी बोलताना नेहरूंनी मारलेला हा शेरा आहे. हा प्रसंग त्या जनरलच्याच शब्दात ः ''पंतप्रधानांच्या कार्यालयात मी गेलो तेव्हा ते त्यांच्या टेबलापाशी हातात एक न पेटवलेली सिगारेट घेऊन बसले होते. त्यांच्या दुसऱ्या हातात एक कात्री होती. तिनं ते त्या सिगारेटचे तुकडे करत होते. त्यांनी मला बसण्याची खूण केली. थोड्या वेळानं विषण्ण स्वरात ते म्हणाले ः ''हे असं कसं घडलं? तुम्ही त्या वेळी तिथं होता. तुम्हाला या पराभवाची काही चाहूल लागली होती का?'' 

''होय सर, लष्कराला याचा अंदाज आला होता आणि संरक्षण मंत्रालयाला त्याबाबत सावधही करण्यात आलं होतं''- मी म्हणालो. 

''कधी?'' त्यांनी आश्‍चर्यानं विचारलं.''स्वत:च्या सहीचं एक टिपण मी आठ ऑक्‍टोबर 1959 ला संरक्षण मंत्रालयाला दिलं होतं'' 

''ते मला का दाखवलं गेलं नाही?'' त्यांनी विचारलं. 

''सर, हा प्रश्न तुम्ही त्या वेळचे संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांना विचारायला हवा''- मी म्हणालो. ''तो किती हुशार माणूस आहे, हे तुम्हा लोकांना माहीत नाही,'' पंतप्रधान म्हणाले. 

-माझ्यात त्या वेळी कुठून धैर्य आलं मला माहीत नाही; पण मी त्यांना म्हणालो ः ''ते हुशार असतीलही; पण या प्रकरणात त्यांच्या हुशारीचा प्रत्यय कुठं आला नाही.'' त्यांनी एक-दोन क्षण जळजळीत नजरेनं माझ्याकडं पाहिलं; पण लगेच त्यांच्या चेहऱ्यावरचा राग शांत झाला. किंचित हसत ते म्हणाले ः ''तुम्हाला माहितंय? तुम्ही महाराष्ट्रीय लोक हटवादी आहात. सर्वसाधारणपणे तुम्ही शांत आणि चांगले असता; पण एकदा का तुम्ही पाय रोवले की तुम्हाला मागं हटवणं अशक्‍य असतं.'' 

''आपला मुद्दा जर खरा असेल तर त्यावर ठाम राहणं हा अवगुण ठरतो का?'' मी धाडसानं विचारलं. ''नाही, नाही...पण तो त्रासदायक मात्र नक्कीच ठरतो,'' ते म्हणाले. 

त्यानंतर मात्र तणाव एकदम निवळला आणि मला पुन्हा ते पंडितजी पाहायला मिळाले, ज्यांना मी अनेक वर्षांपासून पाहत होतो. विशेषत: फाळणीनंतर दिल्ली आणि पूर्व पंजाबमध्ये दंगली उसळलेल्या असतानाच्या कमालीच्या तणावपूर्ण काळात किंवा मी कोरियाहून परतल्यानंतर ते मला दिसत होते, तसेच ते मला भासले. शांत आणि अविचल. खुर्चीवरून उठत ते म्हणाले ः''सध्याच्या कठीण काळात सरकारला संरक्षणविषयक बाबीत सल्ला देण्यासाठी अत्युच्च स्तरावर एक समिती नेमण्याचा माझा विचार आहे. तुम्ही या समितीवर यावं, असं मला वाटतं. तुम्ही ही जबाबदारी स्वीकाराल?'' 
*** 
13. सन 1962 च्या घटना आजही आपल्या मनात तितक्‍याच तीव्रतेनं घोंघावत असतात. चीनबरोबरचा सीमातंटा आजही कायम आहे. ही जगातली सगळ्यात जास्त लांबीची वादग्रस्त सीमा आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यात सन 1962 मध्ये रुजलेला मैत्रीचा अंकुर आज भरात आहे. त्या दोन्ही देशांमध्ये सदासर्वकाळ मैत्री राहील, असं सध्याचं वातावरण आहे. जिची मुळं सन 1962 च्या युद्धात होती ती चीन-भारत-पाकिस्तान यांच्यातली अण्वस्त्रस्पर्धा आज जगातली सगळ्यात धोकादायक शस्त्रस्पर्धा बनली आहे. सन 1962 च्या युद्धाच्या त्या कटू आठवणी आजही तशाच आहेत. मला नेहमीच वाटतं, की एकदा का युद्ध संपलं, की मग रणांगणात धारातीर्थी पडलेल्यांची, जखमींची किंवा सर्वस्व गमावलेल्यांची आठवण कोण ठेवतो? त्यांच्या सहकाऱ्यांशिवाय कुणीही नाही. लोकांना त्याचं काय वाटणार आहे? लष्करात जाण्यातला धोका जवानांना माहीत नसतो असं थोडंच आहे? भरतीच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांना तो ठाऊक असतो; पण ते तो धोका स्वीकारतात तो त्याचा युद्धावर किंवा शौर्यावर विश्वास असतो म्हणून नव्हे, तर शांततेची किंमत आणि मूल्य जगात त्यांच्यापेक्षा अन्य कुणालाच माहीत नसतं म्हणून. युद्धाची भयानकता, त्याची शोकान्तिका आणि त्याचे परिणाम जवानांशिवाय अन्य कुणीही नेमकेपणानं जाणू शकत नाही. रणांगणात जवान आपला देह ठेवतात, तो युद्धासाठी नव्हे, तर शांततेसाठी! 

कोणत्याही देशाला हे विसरणं परवडणार नाही. 
आत्ता आणि भविष्यात कधीही...! 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा