लाखात एक माझा फौजी..!

लष्करी इतिहासाची सरमिसळ करून पंतप्रधान मोदी हे स्वत:चे श्रेष्ठत्व सिद्ध करू पाहत आहेत. नेते येतात आणि जातात. राजकीय व्यवस्थेत बदल हा चिरंतन असतो; पण संघटनात्मक स्थैर्य असणाऱ्या लष्कराची गोष्ट मात्र काहीशी वेगळी असते. लष्करी नेतृत्वाला नेहमीच योग्य ठरविताना राजकीय नेत्यांवर अपयशाचे खापर फोडणे कितपत योग्य आहे? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लष्कराच्या इतिहासाची सरमिसळ करू पाहत आहेत, यासाठी त्यांनी विकिपीडिया तपासण्याचे कष्ट घेतले, तरीदेखील त्यांच्या सहज लक्षात येईल, की जनरल के. एम. करिअप्पा (थिमय्या नव्हे) हे १५ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय लष्कराचे पहिले प्रमुख बनले. त्यामुळेच हा दिवस ‘लष्कर दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. लष्कराचे काही ऐतिहासिक संदर्भ तुम्हालाही बुचकळ्यात टाकू शकतात. अधिक स्पष्टपणे सांगायचे झाले, तर १९४७ आणि ४८ च्या मोहिमेदरम्यान भारत आणि पाकिस्तानी लष्कर या दोहोंचे नेतृत्व हे ब्रिटिश अधिकारीच करत होते. कालांतराने दोन्ही बाजूंनी ही सूत्रे आपापल्या माणसांकडे सोपविली, हीच मंडळी मग राजकीय नेतृत्वाशी थेट बोलणी करू लागली. तसं पाहता थिमय्या यांची निवडच मुळी करिअप्पा यांनी केली होती. 

थिमय्यांचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णन मेनन यांच्यासोबत मतभेद होते. करिअप्पांच्या बाबतीत मात्र असे घडले नाही; कारण त्यांच्याकडे जेव्हा लष्कराचे नेतृत्व होते तेव्हा सरदार बलदेव सिंग हे संरक्षणमंत्री होते. त्यांनी करिअप्पा यांना समजून घेतले. थिमय्यांना मात्र मेनन यांचा कारभारातील हस्तक्षेप खटकत असे. यामुळे त्यांनी रागाच्या भरात १९५९ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता, पुढे नेहरूंनी पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी तो मागे घेतला होता. हा विचित्र ‘कुर्ग’ योगायोग सर्वसामान्यांना संभ्रमित करू शकतो, पण यामुळे पंतप्रधान आणि त्यांचे कार्यालय याची थेट सरमिसळ कशी काय घडवून आणू शकते? कदाचित हे सुखद वाटणाऱ्या प्रचलित सिद्धांतामुळे घडत असावे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा आपला पंचवीस वर्षांचा इतिहास हा युद्धांचाच आहे. पाकिस्तानसोबतची (१९४७-४८, १९६५ आणि १९७१) युद्धे, चीनसोबत १९६२ साली झालेला संघर्ष, हैदराबाद (१९४७), गोवा (१९६०) मुक्तिसंग्राम, सिक्कीमच्या नथुलामध्ये चीनविरोधातील १९६७ सालचा संघर्ष (१९७१ चे युद्ध वगळता) यांचा संघर्ष यादीत समावेश करावा लागेल.या एवढ्या संघर्षात कोठेही भारताचा स्पष्ट विजय झालेला दिसत नाही. मागील अनेक दशकांपासून आपला राजकीय वर्ग या सगळ्यांचे खापर तत्कालीन लष्कराची कामगिरी आणि सत्ताधाऱ्यांवर फोडत आला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनेक दशके ही जोखमीची होती. लोकशाही संस्थांची स्थापना होत असताना लष्कराची आगेकूच सुरू होती. नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील राजकीय वर्ग या नागरी आणि लष्करी समीकरणाच्या विकासामुळे उद्विग्न झाला होता.

नागरी व्यवस्थेबरोबरच लष्कराच्या श्रेष्ठत्वाच्या स्थापनेचे दुहेरी आव्हान तत्कालीन सरकारसमोर होते. अशाप्रसंगी नागरी आणि लष्करी व्यवस्थेतील तणाव टाळणे गरजेचे होते. लष्कराचे अधिकारी कधीच चुकीचे वागू शकत नाहीत, हा भ्रम त्याचाच एक भाग होता. 

अर्थात, यशाचीही वाटणी केली जाऊ शकते, १९७१ नंतर इंदिरा गांधी यांनी दाखवून दिले होते. १९९९ मध्ये कारगिल संघर्षातील अपयश वाजपेयी सरकारपेक्षाही कित्येकपटीने अधिक ते लष्करी नेतृत्वाचेही होते. सशस्त्र दलांना एकप्रकारचे संघटनात्मक सातत्य असते. राजकीय नेते येतात आणि जातात, येथे नेहमीच बदल होतो, प्रतिस्पर्धीही त्यांच्यावर टीका करतात, पण लष्कराचे तसे नसते.‘येल’ विद्यापीठातील प्राध्यापक स्टीव्हन  विल्कीन्सन यांनी ‘आर्मी अँड नेशन ; दि मिलिटरी अँड इंडियन डेमोक्रसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकामध्ये राजकीय नेते आणि भारतीय लष्करातील तणावाचे प्रसंग कथन केले आहेत. तेव्हा लष्करातील पंजाबींचे वर्चस्व सर्वच नेत्यांच्या डोळ्यांत खुपत होते. यानंतर बाबू जगजीवनराम यांनी राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सैनिकांच्या नियुक्तीचा कोटा ठरवून दिला. विशेष म्हणजे यानंतरच ‘लढवय्या वंशा’चा सिद्धांत सोयीस्करपणे मागे घेण्यात आला. या एवढ्या संघर्षामध्ये राजकीय नेतृत्वाने कधीही लष्करप्रमुखांवर आरोप केल्याचे दिसत नाही. यशवंतराव चव्हाण आणि बाबू जगजीवनराम यांच्यासारख्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या नेत्यांमुळे पुढे  लष्कराची पुनर्बांधणी होऊ शकली. यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘हिंडरसन ब्रुक्‍स- भगत’ अहवालाचे वर्गीकरण केले खरे, पण यापासून त्यांनीही संसदेला दूर ठेवले. केवळ चीनला गोपनीय माहिती मिळेल म्हणून हा अहवाल गुप्त ठेवण्यात आला नव्हता, तर यामध्ये लष्कराच्या कामगिरीचीही चिकित्सा करण्यात आली होती. ती

चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून ही खबरदारी घेण्यात आली होती. 
आतापर्यंत अतिउच्च राष्ट्रवादी इतिहासात केवळ लष्कराचेच उदात्तीकरण झालेले दिसते. यात लष्करी नेतृत्वाला नेहमीच योग्य ठरविण्यात येते. थोडक्‍यात सांगायचे झाले, तर करिअप्पा/ थिमय्या/  चौधरी/ माणेकशॉ यांना जर पूर्ण मोकळीक दिली असती, तर पाकव्याप्त काश्‍मीर निर्माणच झाले नसते, आपण चिन्यांना धडा शिकवत तिबेटमध्ये क्रांती घडवून आणली असती, पाकिस्तानलाही धडा शिकवला असता, वगैरे वगैरे म्हणण्यासारखे आहे. तेव्हा नव्या लोकशाहीमध्ये ‘माझेच लष्कर सशक्त’ आहे, ही भावना रूजवणे गरजेची होती.  तत्कालीन सरकारने हा दावा करतानाच मुख्य निर्णायक व्यवस्थेतून मात्र सैनिकांना बाजूला ठेवले जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शिकवण याला आणखी सुशोभित करताना दिसते. गांधी घराण्याचा वारसा सांगणारे नेते कसे डरपोक होते, हेच यातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. आता मोदीही इतिहासाची सरमिसळ करून तेच करू पाहत आहेत.