वैचारिक मतभेदांचे बळी

आपल्याप्रमाणेच इतरांनाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, याची कायम जाणीव असणे आवश्‍यक आहे. ही जाणीव कमी पडत असल्यानेच गौरी लंकेश यांच्यासारख्या विचारवंतांच्या हत्या होतात. त्यामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्यासाठी एकमुखाने आवाज उठविणे आवश्‍यक आहे. 
 

गौरी लंकेश आणि त्यांच्या हत्येबद्दल बऱ्याच गोष्टी आपल्याला माहीत झाल्या आहेत. पहिली म्हणजे त्या सुस्पष्ट डाव्या-उदारमतवादी अवकाशातील निर्भय बुद्धिप्रामाण्यवादी कार्यकर्त्या आणि एक शक्तिशाली मतनिर्मात्या नेत्या होत्या. दुसरी म्हणजे नियमितपणे मिळणाऱ्या धमक्‍यांची तमा न बाळगता आपले विचार मांडण्याचे धैर्य त्यांच्यात होते. तिसरी गोष्ट म्हणजे, अत्यंत धारदार ध्रुवीकरण झालेल्या वादात स्पष्ट भूमिका घेणाऱ्यांबाबत नेहमीच आढळते, त्याप्रमाणे समविचारी व्यक्ती भावोत्कटतेने त्यांच्याशी सहमती दर्शवत होत्या. त्याला कुंपणाच्या दुसऱ्या बाजूकडून किंवा विरोधी वैचारिक आखाड्यातून तीव्र मतभेदाचा प्रतिसाद मिळत होता. दशकभरात प्रचलित झालेल्या पद्धतीनुसार काही टीकाकारांनी त्यांच्या कार्याबाबत आरोप केले. काही जणांनी विखारी, धमकावणारी वक्तव्येही केली.

एक गोष्ट आपण निश्‍चितपणे म्हणू शकतो, की ती राजकीय हत्याच होती. या गुन्ह्याचा ठपका नेहमीच्याच संशयितांवर ठेवत हात झटकून मोकळे होण्यासाठी आपण ‘द पिंक पॅंथर’ चित्रपट मालिकेतील धांदरट इन्स्पेक्‍टर क्‍लुजो नाही किंवा राजकीय झापडे लावलेले कार्यकर्तेही नाही. राजकीय हत्येची प्रकरणे बहुतेक वेळा सत्ताकारणाचा आखाडा बनतात. राजवटीतील बदलानुसार त्यांचा अक्ष बदलतो. समझोता एक्‍स्प्रेस, मालेगाव, असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा आदी प्रकरणांत घडवून आणलेली वळणे याचीच साक्ष देतात. मुख्य मुद्दा अगदी साधा आहे. लोकांना आपली मते बनवण्याचा, त्यांचा प्रसार-प्रचार करण्याचा अधिकार असतो. त्यासाठी लोकशाही प्रणालीत दिलेल्या चळवळीच्या, मनधरणीच्या आणि निषेधाच्या विविध पद्धती वापरण्याचीही मुभा असते. अर्थात, हिंसाचार न करणे, चिथावणी न देणे या अटींचे पालन अपेक्षित असते. विशिष्ट मते किंवा विचारांना आक्षेप घेऊन हिंसाचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ‘अमुक व्यक्ती तिच्या दृष्टिकोनामुळे मरायच्याच लायकीची आहे’ असा विचार कोणताही सुसंस्कृत समाज कदापि मान्य करणार नाही. विशिष्ट विचारांमुळे एखाद्याचा जीव घेण्याच्या कृतीचे समर्थन आपल्याला सुसंस्कृत, घटनात्मक राष्ट्रीय अस्तित्वाकडून कोणत्या तरी भयावह ठिकाणी घेऊन जाईल. म्हणूनच विचारांना आक्षेप घेऊन कोणालाही इजा करणे अयोग्यच आहे, हा आपल्या चर्चेच्या आरंभासाठी चांगला मुद्दा ठरेल. 

एका दशकापूर्वी आपल्या जीवनात समाजमाध्यमाने प्रवेश केला, तेव्हा आमच्यासारख्या जुन्या धाटणीच्या लोकांनी यथेच्छ टर उडवून हे खूळ लवकरच संपुष्टात येईल, असा शेराही दिला. आज जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाचे नेते लोकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करतात, त्यांना कोट्यवधी व्यक्ती ‘फॉलो’ करतात. अशा स्थितीत समाजमाध्यमांना उडवून लावणे अयोग्य ठरते. हे ओघानेच येते, की माध्यमांचा- पारंपरिक आणि ‘सोशल’ - गैरवापर करणे, तसेच त्याद्वारे हिंसाचाराला चिथावणी देणे हा गुन्हाच आहे.

भारतात राजकीय हत्येची अस्वीकाहार्य मालिका महात्मा गांधी यांच्यापासून सुरू झाली. सत्ताकारणातील शत्रुत्व अथवा ‘हिशेब चुकता करणे’ (प्रतापसिंह कैरो, ललित नारायण मिश्रा, इंदिरा आणि राजीव गांधी) आणि विरोधी विचारसरणी ही त्यामागील मुख्य कारणे. विचारसरणीचे ध्रुवीकरण झालेल्या क्षेत्रात विशेषतः पश्‍चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये डावे आणि उजव्यांनी एकमेकांचे जीव घेतले. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यातून बचावले; मात्र दिवंगत मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या वडिलांची राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांनी बाँबहल्ला करून हत्या केली. पंजाबमध्ये १९७८ ते ९४ या काळात हजारो लोक मारले गेले. त्यांपैकी अनेक जणांना विशिष्ट विचारांवर ठाम राहिल्यामुळे प्राणाचे मोल द्यावे लागले. त्यातील काही मुख्य नावे म्हणजे हिंदी- उर्दू- पंजाबी भाषांतील अग्रगण्य प्रकाशन संस्था असलेल्या पंजाब केसरी समूहाचे लाला जगत नारायण, त्यांचे पुत्र आणि वारसदार रमेश चंदर. त्यांच्यासाठी काम करणारे अनेक पत्रकार, तसेच विक्रेत्यांच्याही हत्या झाल्या.

जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांची पद्धत साधी आणि परिणामकारक होती. ते सुवर्णमंदिरात न्यायालय भरवायचे. तिथे एखादा अनुयायी उभा राहून कोणी तरी नेता अथवा बुद्धिजिवी भ्रष्ट अथवा धर्मद्रोही असल्याचा आरोप करायचा. ‘अशा लोकांना कोणती शिक्षा द्यावी’ एवढीच विचारणा भिंद्रनवाले करायचे. मात्र ते एखाद्या बंदूकधाऱ्याला पुढील कृती करण्यासाठी पुरेसे ठरायचे. संपूर्ण देशात आदराची भावना असलेल्या एका विद्वानावर त्यांनी अशाच प्रकारचे ‘निर्बंध’ लादले होते. त्या मान्यवराने खलिस्तान चळवळीवर लिहिलेल्या लेखांचे विपर्यस्त भाषांतर कुणीतरी भिंद्रनवाले यांच्यापर्यंत पोचवले होते, हे त्या मागील कारण होते. ‘आपले विचार व्यक्त केल्याबद्दल एखाद्या बुद्धिजिवीला तुम्ही कसे लक्ष्य करू शकता,’ असा सवाल मी भिंद्रनवाले यांना केला. ते सारासार विचार करतील, अशी माझी अपेक्षा होती. ‘कोणी तरी तुमच्या गुरूंना शाही लुटेरा म्हटल्यास तुम्ही काय कराल, शेखरजी’, असा प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. ते लेख पुन्हा वाचल्यावर मला समजले, की शिखांच्या इतिहासाबद्दल सर्वंकष माहिती देणाऱ्या ‘रॉबर नोबलमेन’ (लुटारू उमराव) या मान्यताप्राप्त ग्रंथातील एका उताऱ्याचे विपर्यस्त भाषांतर कोणी तरी भिंद्रनवाले यांना ऐकवण्याचा ‘खोडकरपणा’ केला होता. त्यामुळे धर्मद्रोहाबद्दल मृत्युदंड ठोठावण्यासाठी ते आतुर झाले होते. त्यांची समजूत घालण्यासाठी, शांत करण्यासाठी अनेक जणांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली. त्यांना फेरविचार करण्यास भाग पाडण्यात नेमस्त शीख विद्वानांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे प्रकरण थरकाप उडवणारे होते. तेव्हा आणि आताही लक्ष्यित हत्येला भाषणबाजीतून समर्थन पुरवले जाते. धर्मपीठाच्या सर्वोच्च आसनावरून एका व्यक्तीने अशा प्रकारे केलेल्या वक्तव्यांचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. सोशल मीडिया हे आज तसे व्यासपीठ झाले आहे. त्याचा वापर करण्यासाठी तुम्ही साधू, बाबा, संत किंवा मौलाना असण्याची मुळीच गरज नाही. अमुक-तमुक राष्ट्रद्रोही, गद्दार, धर्मद्रोही, परकी हस्तक असल्याची बदनामीकारक ट्‌विट-वादळ उठवून द्यायचे. एखाद्या मारेकऱ्याने बंदूक अथवा जमावाने दगड, लाठ्या-काठ्या हातात घेऊन मारण्याच्या मोहिमेवर निघण्यासाठी तेवढे पुरेसे असते.

कोणाचा तरी जीव घेण्यासाठी नैतिक समर्थनाने सज्ज झालेली व्यक्ती अथवा झुंड मग बंदूक मिळवते. काम झाले, की राजकारण घडामोडींचा ताबा घेईल आणि न्यायप्रक्रिया भोवऱ्यासारखी स्वतःभोवतीच फिरत राहील, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यानंतर अशा गुन्ह्याच्या राजकारणावरून प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये रणधुमाळी सुरू होते आणि मारेकरी बहुधा निसटून जातोच. मालेगाव आणि समझोता स्फोटांचे प्रकरण असेच दिसते. या ठिकाणी कुख्यात पांडे कंपूचा उल्लेख करण्याची जोखीम मी घेतो. जनता पक्षाच्या सरकारने १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांना अटक केल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी इंडियन एअरलाइन्सचे विमान अपहरण करून लखनौतून दिल्लीला नेले. इंदिरा गांधी १९८० मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्या आणि या प्रकरणाची वाफ झाली. राजकीय गुन्हे करणाऱ्यांना, त्यांच्या कृत्याचे राजकीयीकरण झाल्यामुळे मोकळे रान मिळते. त्यामुळे ते सहिसलामत निसटून जातात, शिवाय गब्बरही होतात.

गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकरणातून आपल्याला साधे-सोपे आणि विचारप्रवृत्त करणारे धडे घेता येतील. पहिला धडा म्हणजे या प्रकरणाचा तपास आणि न्यायिक प्रक्रियेला राजकारणाचा स्पर्श होऊ नये. सीबीआय, एनआयए अथवा अन्य लघुनामांनी ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेकडे (ती पिंजऱ्यातील असो अथवा नसो) तपास सोपवण्याच्या उतावीळ मागण्या तातडीने फेटाळल्या जाव्यात. खरे तर न्यायालयाने या प्रक्रियेवर थेट देखरेख ठेवणेच योग्य होईल. आपल्या न्यायालयांनी अशा प्रकारचा पायंडा पाडला आहेच.

ही राजकीय हत्या अत्यंत महत्त्वाची असल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेप उचित ठरेल. सिद्धरामय्यांनी या हत्येचा लाभ उठवण्यासाठी २१ बंदुकांची सलामी देण्यासारखी वासाहतिक काळाचे प्रतीक असलेली हास्यास्पद कृती केली. त्याबद्दल गौरी लंकेश यांनी चीड व्यक्त केली असती. कर्नाटकमधील बुद्धिप्रामाण्यवादी विचारवंतांचे रक्षण करण्यात आणि त्यांच्या मारेकऱ्यांचा छडा लावण्यात काँग्रेस सरकार का अपयशी ठरते आहे, याचे उत्तर सिद्धरामय्या यांना द्यावेच लागेल.

गौरी लंकेश यांच्या मृत्यूमुळे मिळणारा दुसरा धडा हाच, की सोशल मीडियाच्या जबाबदार वापराच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आणला पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीबाबत चर्चा करताना ‘एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला’ अशी पद्धत आपण नेहमीच वापरतो. तशा संदिग्धतेला आता कोणताही वाव नसावा. समाजमाध्यमे तसेच पारंपरिक माध्यमांतील विखारी फुत्कार तसेच हिंसेला चिथावणी देणारी वक्तव्ये यांना गंभीर गुन्हा मानून कठोर कायदेशीर कारवाई केलीच पाहिजे. राजकीय वर्गाने समाजमाध्यमांवरील झुंडशाहीचा वापर करण्याचा मोह टाळायलाच हवा. टीकाकारांना गप्प बसवणे हा समाजमाध्यमांवरून होणारी शिवीगाळ आणि बदनामीकारक शेरेबाजीचा हेतू असतो. या धाकदपटशाहीचे पर्यवसान प्रत्यक्ष हिंसाचारात होऊ शकते. हे सारे थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. एखाद्या व्यक्तीला ‘फॉलो’ करणे म्हणजे तिचे विचार आणि कृतीला मान्यता देणे नव्हे, असा युक्तिवाद फारसा टिकणारा नाही. तुमच्या नावाचा आधार घेऊन विखारी वक्तव्ये करणाऱ्यांना ‘फॉलो’ करणे म्हणजे मान्यता देणेच होय. मला स्वतःला नियमितपणे उजवे, डावे आणि ‘आप’ अशा सर्वांकडून अशा निंदेला सामोरे जावे लागले आहे.

आणि अखेरीस आपल्यासारखे माध्यमकर्मी आणि उदारमतवादी असल्याचा दावा करणाऱ्यांसाठी हा धडा. आपण कुंपणाची जागा कुठेही ठरवली तरी अभिव्यक्तीचे आणि विचारांचे स्वातंत्र्य सर्वांसाठी समानच असते. तीव्र ध्रुवीकरणाच्या संघर्षमय संतप्त काळात विजयी व्हायचे असल्यास या स्वातंत्र्याचे रक्षण विनाशर्त आणि एकमुखाने केले पाहिजे. त्यासाठी संकुचित भूमिका सर्वथैव त्याज्यच असावी. ‘दुसरे’ मत असणाऱ्यांशी संवाद साधणे, त्यांचे ऐकून घेणे म्हणजेच उदारमतवाद. भिन्न मत असणाऱ्यांना मूर्ख अथवा नीतिभ्रष्ट म्हणून मोडीत काढता कामा नये. या मार्गावरून वाटचाल केली, तरच सध्याच्या हिंसक आणि अभद्र वादाकडून सुसंस्कृत संवादाकडे जाण्याची संधी कदाचित आपल्याला मिळेल.

(अनुवाद - विजय बनसोडे)