विश्रब्ध प्रणवदा...

विजय नाईक
बुधवार, 21 जून 2017

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची पाच वर्षांची कारकीर्द लवकरच संपत आहे. या निमित्ताने राष्ट्रपतींनी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या सदस्यांबरोबर अनौपचारिक बातचीत केली. आपल्या कारकिर्दीबरोबरच अन्य विषयांवरही त्यांनी या वेळी संवाद साधला.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची पाच वर्षांची कारकीर्द लवकरच संपत आहे. या निमित्ताने राष्ट्रपतींनी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या सदस्यांबरोबर अनौपचारिक बातचीत केली. आपल्या कारकिर्दीबरोबरच अन्य विषयांवरही त्यांनी या वेळी संवाद साधला.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या सदस्यांबरोबर राष्ट्रपती भवनाच्या यलो रूममध्ये अलीकडेच अनौपचारिक वार्तालाप केला. राष्ट्रपती सहसा वार्तालाप करीत नाहीत; पण ‘गिल्ड’ने त्यांना तशी विनंती केली व ती त्यांनी मान्य केली. प्रासादतुल्य राष्ट्रपती भवनाचा निरोप घेण्यास त्यांना एक महिना उरला आहे. ‘पुढे काय करणार’, असे विचारता स्मितहास्य करीत मुखर्जी म्हणाले, ‘‘निवृत्त झालो की माझ्याकडे कोणतेही अधिकार नसतील व करायला काहीच नसेल, तेव्हा काय करावं, याचा विचार करतोय; परंतु आत्मचरित्राचा तिसरा खंड लिहावयास सुरवात करीन.’’ 

उत्तराखंडमध्ये मार्च २०१६ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, तथापि, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात त्या निर्णयावर टीका केली व तो अवैध ठरविला. ‘त्याबाबत आपल्याला खंत वाटते काय,’ असे विचारता, राष्ट्रपती म्हणाले, ‘‘खंत कशाची? निर्णय माझा नव्हता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीवर मी स्वाक्षरी केली.’’ 

ते म्हणाले, ‘‘मी संसदेत आलो, तेव्हा माझे वय ३४-३५ असावे. म्हणजे, तसा मी तरुण सदस्य नव्हतो. माझ्यापेक्षा तरुण असलेल्या सदस्यांत मार्गारेट अल्वा, भूपेश गुप्ता आदींची नावे घेता येतील; पण राजकारणाने मला बरेच काही दिले, वैचारिकदृष्ट्या समृद्ध केले.’’ गेल्या पाच वर्षांतील उत्कट क्षण कोणता, हे सांगण्यास ते तयार नव्हते; पण ‘‘राष्ट्रपती म्हणून माझी कारकीर्द कशी होती, याचे विश्‍लेषण मी करण्यापेक्षा ते मी तुमच्यावर सोडतो,’’ ही त्यांची टिप्पणी होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपासून एका प्रस्तावावर भर दिला आहे. त्यांना लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र हव्या आहेत. तसे झाल्यास निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी होईल, तसेच सातत्याने कोणत्या न कोणत्या राज्यात सतत निवडणूक होण्याचे चाललेले चक्र थांबेल; परंतु मुखर्जी यांच्या मते ते शक्‍य नाही. त्यासाठी लागणारी घटनादुरुस्ती, तिला राज्यांकडून मिळणारी संमती, हे सारे कठीण असून, गेल्या तीस वर्षांत ते शक्‍य झालेले नाही. शिवाय, कोणते सरकार किती काळ टिकणार, हे त्या त्या वेळचे बहुमत, विश्‍वासदर्शक व अविश्‍वास ठराव, आदी अनेक घटकांवर अवलंबून असल्याने ते सातत्य टिकून राहणार नाही. त्यांच्या मते, ‘‘देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून झालेल्या राजकीय स्थित्यंतरात बरेच चढ-उतार झाले; परंतु त्यातून देश तरून निघाला, संकटकाळातही ऐक्‍य टिकून राहिले. संसदीय लोकशाहीप्रणाली ही आपल्या देशासाठी सर्वोत्तम आहे,’’ असे मत व्यक्त करून प्रणवदा म्हणाले, ‘‘इट हॅज इनफ चेक्‍स ॲन्ड बॅलन्सेस टू प्रोटेक्‍ट द कन्ट्री.’’ 

तसे पाहता, मुखर्जी यांची पाच वर्षांची कारकीर्द कोणताही राजकीय वा प्रशासकीय वाद न होता संपत आहे. याचे प्रमुख कारण, केंद्रात बहुमताचे मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले भक्कम सरकार. भाजपचे २८२ आणि सहकारी पक्षांचे ३३ असे मिळून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ३१५ सदस्य लोकसभेत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपची दोलायमान स्थिती असती, अथवा हुकमी बहुमत नसते, तर राष्ट्रपतींची डोकेदुखी वाढली असती. त्यांचे घटनात्मक कामही वाढले असते; पण तसे झाले नाही. शिवाय मुखर्जी व मोदी यांचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले. मोदी हे प्रणवदांना राजकीय गुरुस्थानी मानत असल्याने व वेळोवेळी सरकारचे निर्णय, परदेश दौऱ्याचे फलित यांची माहिती देत असल्याने त्यांच्या संपर्कात दरी निर्माण झाली नाही. उलट माजी राष्ट्रपती संजीव रेड्डी, ग्यानी झैलसिंग, के. आर. नारायणन, आर. वेंकटरामन यांच्या कारकिर्दी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरल्या. काँग्रेस पक्षही माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यावर नाराज होता. 

राष्ट्रपतिपदी राजकीय पार्श्‍वभूमी असलेलीच व्यक्ती असावी काय, असे विचारता मुखर्जी म्हणाले, तसा काही संकेत अथवा परंपरा नाही. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, झाकीर हुसेन, के. आर. नारायणन व डॉ. कलाम हे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून आलेले, पण राष्ट्रपती म्हणून अतिशय यशस्वी झाले. त्यामुळे, या पदाला तसे मोजमाप लावता येणार नाही.’’

मुखर्जींनी गेल्या पाच वर्षांत तेवीस देशांना भेटी दिल्या. देशाचा प्रमुख सूत्रधार पंतप्रधान असले तरी, लष्कराचे सर्वोच्च सेनापती राष्ट्रपती असतात. ते पद अलंकृत असले तरी, सत्तारूढ पक्षाबाबतच्या साऱ्या तक्रारी विरोधक राष्ट्रपतींकडे मांडतात. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रपती पंतप्रधानांबरोबर चर्चा करू शकतात. तसेच, परदेश दौऱ्यात सर्वोच्च पातळीवरील शिष्टाई राष्ट्रपती करतात. मुखर्जी हे माजी परराष्ट्रमंत्री असल्याने त्यांना जगातील बव्हंशी नेते ओळखत होते. म्हणूनच, त्यांच्या शिष्टाईला मैत्री व सौहार्दाची झालर होती. पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर मुखर्जी यांची शिष्टाईही बऱ्याच अर्थी देशाला लाभदायक ठरली. विशेषतः भारत- आफ्रिका फोरमची दिल्लीतील तिसरी शिखर परिषद (२०१५) होण्यापूर्वी मुखर्जी यांनी अनेक आफ्रिकी देशांना भेटी दिल्या होत्या.

राजदूत आपली अधिकारपत्रे सादर करण्यास येतात, तेव्हा समारंभ झाल्यावर राष्ट्रपतींबरोबर काही वेळ बातचीत करण्याची प्रथा मुखर्जी यांनी पुन्हा सुरू केली. तसेच, राष्ट्रपती भवनात परदेशी पाहुण्यांना राहण्यासाठी असलेल्या; परंतु गेली काही वर्षे दुर्लक्षित अवस्थेतील दालनांचे नूतनीकरण करून त्यात नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान पुष्पकमल दहल, बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद, अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना राहण्यासाठी आमंत्रित केले होते.