'नीट' : फिट नव्हे अनफिट!

शैलेश पांडे 
सोमवार, 22 मे 2017

शिक्षणाचे क्षेत्र विद्यार्थ्यांसाठी "फ्रेंडली' स्वरूपाचे असावे, सर्व मुलांना चांगली संधी मिळावी, परीक्षा प्रक्रिया (पेपर नव्हे) सोपी, निर्विवाद व पारदर्शी असावी, याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. एकविसाव्या शतकाच्या नुसत्या गप्पा... स्किल इंडिया, मेक इन इंडियाच्या नुसत्या बाता...आणि प्रोफेशनल्स तयार करणाऱ्या अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया अत्यंत जटिल आणि सामान्यांचे रस्ते रोखणारी.

परवा-परवा "नीट'ची परीक्षा पार पडली. अवघ्या 17-18 वर्षांची हजारो मुले या परीक्षेला बसली होती. या मुलांना डॉक्‍टर व्हायचे आहे...आणि आपल्या सरकारप्रणीत यंत्रणेने त्यांना प्रवेश परीक्षेच्या दिवसापासून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले!

परीक्षा केंद्रावर पेन नको, कंपास नको इथवर समजून घेता येते. पण, काही मुलींची कर्णफुले, केसांवरच्या क्‍लिप्स काढण्याच्या आगाऊपणासह काहींची अंतर्वस्त्रेसुद्धा तपासून पाहण्यात आल्याच्या ज्या बातम्या आल्या आहेत, त्या संतापजनक आहेत. एरवी बॉंब फुटेपर्यंत झोपून राहणाऱ्यांचा हा देश, नको त्या बाबतीत- नको तितका सावध झाला आहे. नीटच्या परीक्षेचा अर्ज भरताना व हॉल तिकीट मिळवतानाच या साऱ्या बाबी मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना ठाऊक होत्या हे मान्य. अशा फालतू अटी मुलांनी किंवा पालकांनी राजीखुशीने मान्य केलेल्या नव्हत्या. सरकारी व्यवस्था आणि त्याअंतर्गत काम करणाऱ्या यंत्रणा इतक्‍या वाईट आहेत, की त्यांनी साऱ्यांचेच नाइलाज अत्यंत क्रूरपणे वापरणे सुरू केले आहे.

गेल्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या पीजीसाठीच्या ऑनलाइन नीटमध्ये सर्व्हर हॅक करून काही मुलांना पास करून देण्यात आल्याचा आरोप झाला. दिल्ली भागातील हे प्रकरण. त्याची पुरेशी चौकशी झाली नाही. त्यामुळे कष्टपूर्वक अभ्यास करून परीक्षेला बसलेल्या मुलांचा हिरमोड झाला. आता एमबीबीएस आणि बीडीएस पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी झालेल्या नीटमध्येही घोटाळे झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर झाली. बिहारात म्हणे एकाच मुलाची दोन प्रवेशपत्रे (बऱ्यापैकी नामसाधर्म्य असलेली) तयार करण्यात आली आणि त्या दोन्ही प्रवेशपत्रांच्या माध्यमातून दोन ठिकाणांहून परीक्षा दिली गेली. या एका प्रकरणाचा बोभाटा झाला. अशी अनेक प्रकरणे घडली असतील. एनबीई आणि सीबीएसईसारख्या नामवंत यंत्रणा नीटचे व्यवस्थापन सांभाळतात. तरीही हा गोंधळ! शैक्षणिक प्रक्रियेचे पावित्र्यच प्रश्‍नांकित केले जाते आणि या यंत्रणा ढिम्म असतात. पालकांच्या संयमाची आणि मुलांच्या धीराची परीक्षा घेणारी कमालीची संवेदनाहीन व्यवस्था. 

साऱ्या देशातच महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये घोटाळे किंवा गोंधळ निर्माण करण्याचे पराक्रम चालतात. अगदी महाराष्ट्रासारखे (कथित) पुढारलेले राज्यही त्याला अपवाद नाही. परंतु, त्यात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सर्वाधिक "डिमांड' असलेल्या एमबीबीएस आणि बीडीएस या दोन अभ्यासक्रमांच्या संदर्भात तर नुसता खेळखंडोबा सुरू आहे. कुणालाही मुलांच्या भविष्याशी देणेघेणे नाही. एकीकडे भारतात पुरेसे डॉक्‍टर्स नाहीत, अशा बोंबा मारणारेच सत्तेत होते व आहेत आणि दुसरीकडे खासगी महाविद्यालयांकडून होणारी विद्यार्थ्यांची लूट त्यांच्यापैकी कुणालाच थांबविता येत नाही. पुरेसे डॉक्‍टर्स तयार होतील एवढ्या पदवी आणि पदव्युत्तरच्या जागा निर्माण करण्याची सरकारची तयारी नाही. ज्या चांगल्या खासगी शैक्षणिक संस्था आहेत, त्यांना पाठबळ देण्याची तसदी कुणी घेत नाही आणि बदमाशांना शिक्षाही नाही. सर्वांना कमाईचे मार्ग हवेत, पैसा हवा. सुधारणा नकोत!...दुर्दैवाने महाराष्ट्रही या गोष्टीला अपवाद नाही.

शिक्षणाचे क्षेत्र विद्यार्थ्यांसाठी "फ्रेंडली' स्वरूपाचे असावे, सर्व मुलांना चांगली संधी मिळावी, परीक्षा प्रक्रिया (पेपर नव्हे) सोपी, निर्विवाद व पारदर्शी असावी, याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. एकविसाव्या शतकाच्या नुसत्या गप्पा... स्किल इंडिया, मेक इन इंडियाच्या नुसत्या बाता...आणि प्रोफेशनल्स तयार करणाऱ्या अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया अत्यंत जटिल आणि सामान्यांचे रस्ते रोखणारी. रस्ते-पुलांवर प्रचंड खर्च केला जात असताना शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे साऱ्याच सरकारांचे कमालीचे दुर्लक्ष आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवणे, त्यात टिकणे, उत्तीर्ण होणे आणि पुढे पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणे हा भारतात तरी भीमपराक्रम म्हणावा एवढा कठीण प्रकार आहे. अभ्यासक्रम कठीण असणे समजू शकते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना मेहनत करावीच लागेल, हेही समजून घेता येण्याजोगे आहे. परंतु, पात्रता परीक्षेपासून बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा अतिशहाणपणा, पारदर्शकतेला वेशीवर टांगत घोटाळे खपवून घेण्याचा प्रकार आणि हुशार मुलांना संधी नाकारली जात असताना सरकार नावाचे बुजगावणे नुसते ढिम्म पाहत असते हे अजिबात सहन करता येण्यासारखे नाही.

आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासात किंवा युरोप-अमेरिकेच्या दूतावासांमध्ये व्हिसासाठी मुलाखत देण्यासाठी सुरक्षेची आत्यंतिक काळजी घेतली जाते. अगदी अंगठ्या, नाणी, मोजेसुद्धा काढून ठेवावे लागतात. त्या टोकाच्या पातळीवर प्रवेश परीक्षेच्या वेळीच जाण्याचे खरे तर काहीही कारण नाही. ही साधी प्रवेश परीक्षा आहे. एखादा गैरकृत्य करताना आढळला तर सरळ त्याला कायमचे "डिबार' करून टाका ना!...मुलांचा छळवाद कशासाठी? नीट परीक्षा ही काही देशातली एकमेव महत्त्वाची परीक्षा नाही. अनेक प्रकारच्या परीक्षा होत असतात. परीक्षा प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया हे सारे निर्विवाद असले पाहिजे. त्यात शंकेला वाव असू नये. नीट परीक्षेचे एकूण संचालन आक्षेपार्ह आणि काही प्रमाणात संशयास्पदही आहे. तिची मूल्यांकन प्रक्रियासुद्धा शंका निर्माण करणारीच आहे. त्यामुळेच जे काही घोटाळ्यांचे आरोप झाले, त्यांची चौकशी होण्याची व सरकार ती करीत नसेल तर पालकांनी त्यासाठी आवाज उचलण्याची गरज आहे. यासंदर्भातला आणखी एक मुद्दा आहे...तो म्हणजे "नीट'मुळे राज्य पातळीवरून एकदम राष्ट्रीय पातळीवर गेलेल्या स्पर्धेचा. त्याबद्दल कुणीच विचार केलेला दिसत नाही. दिल्लीत बसून धोरणे ठरली. गडचिरोलीचा मुलगा चंद्रपूरच्या मुलाशी स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेचा नाही.

नांदेडच्या मुलाला औरंगाबादच्या मुलाशी स्पर्धा करता येण्याजोगी नाही. आता त्यांना थेट मुंबई-पुण्यात सर्व साधनांच्या माध्यमातून परीक्षेसाठी तयार झालेल्या मुलांशी स्पर्धा करावी लागेल. मागे राहिलेल्यांना पुढारलेल्या लोकांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षण हवे, हा आपला सर्वसंमत तर्क असेल तर त्याच तर्काच्या कसोटीवर नीटच्या निमित्ताने उभी ठाकलेली विषम स्पर्धा समस्त ग्रामीण-निमशहरी भागावर प्रचंड अन्याय करणारी ठरते की नाही? "वन साइज फिट्‌स ऑल' हे सूत्र भारतात कोणत्याही क्षेत्राच्या नियोजनासाठी मान्य होण्याजोगे नाही. अशात साऱ्या देशासाठी एकच "नीट' कशी काय "फिट' बसेल? आपण जिल्हा नव्हे तर तालुका हे विकासाचे एकक मानायला निघालो आहोत. प्रत्येक गावाचा त्याच्या प्रकृती व संसाधनांप्रमाणे विकास व्हावा, असा विचार करतो आहोत...आणि त्याच वेळी शैक्षणिक दर्जाच्या नावाखाली एकीकडे शिस्तीला क्रौर्यात परिवर्तित करीत आहोत...आधीच थडीवर असलेल्यांना संधी नाकारणारे वातावरण निर्माण करीत आहोत. आपल्या साऱ्या यंत्रणा फक्त सुशिक्षित आणि संपन्न लोकांना पुढे नेण्यासाठीच राबताहेत की काय, असे या साऱ्या गोष्टींवरून वाटते.

अशा विषयांवर पालकांनी, विद्यार्थ्यांनी, अभ्यासू मंडळींनी आवाज उचलला पाहिजे. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशा सर्व प्रकारच्या विषमतांचे निर्मूलन होईपर्यंत नीटचे केवळ आयोजनच नव्हे तर प्रयोजनसुद्धा प्रश्‍नांकित करण्यासारखे आहे आणि ते शक्‍य त्या व्यासपीठांवर आवर्जून केले पाहिजे. वंचितांसाठी आणि कष्टाळू विद्यार्थ्यांसाठी...पुढच्या पिढ्यांसाठीसुद्धा !