सैन्यदलाबद्दल बाष्कळ बडबड थांबवा

शाश्वत गुप्ता रे
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

उरी हल्ल्यानंतर उसळलेल्या देशभक्तीच्या लाटेत सैन्यदलाचे मुलभूत प्रश्न विसरले जात आहेत. केंद्र सरकारने आणि जबाबदार मंत्र्यांनी देशभक्तीच्या आवाहनांआधी या प्रश्नांची सोडवणूक केली पाहिजे.

नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैन्यदलाने सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर केंद्र सरकारमध्ये सेनादलाबद्दल एकात्मतेची भावना प्रकट करण्यासाठी तारस्वरात भाषणबाजी चालली आहे. 

आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना सैन्यदलाला दिवाळीच्या शुभेच्छा पाठविण्याचं आवाहन केले. त्यानंतर, शत्रुशी लढणाऱया धाडसी जवानांचा अपमान होतोय, या मुद्द्यावर पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात येण्यास बंदी घातली गेली. आता, नोटाबंदीनंतर 'सीमेवर लढणाऱया जवानांपेक्षा तुम्हाला जास्त त्रास होतोय का,' असा सवाल केला जातोय. नोटाबंदीला काळ्यापैशाविरोधातील 'सर्जिकल स्ट्राईक'ही ठरविले गेले. 

सरकारने आधी लष्करी शब्दांचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे अतिशय अचूकपणे लक्ष्याधारित केलेली सफल मोहिम. नोटाबंदीमुळे सामान्यांना भोगाव्या लागत असलेल्या त्रासामुळे खरेतर उभयपक्षांची हानी झाली आहे. 

खरेतर, याप्रकाराच ढोंगी राष्ट्रवाद थांबवला पाहिजे. कारण त्यातून सैन्यदलाचे नुकसान होत आहे. वस्तुस्थिती पाहिली, तर सैन्यदलाचे कित्येक प्रश्न केंद्र सरकारकडं पडून आहेत. वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी)च्या पैशाचे वितरण आणि सातव्या वेतन आयोगामधील अनेक त्रृटी हे दोन प्राधान्यक्रमाचे प्रश्न आहेत. 

अलिकडे सुभेदार (निवृत्त) राम किशन ग्रेवाल यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्याएेवजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काँग्रेसवर टीका करून या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. 'फक्त एक लाख निवृत्त जवानांना वन रँक वन पेन्शन मिळण्यात अडचणी येत आहेत आणि त्या येत्या दोन महिन्यांत सोडविल्या जातील,' असेही त्यांनी सांगितले. 

संरक्षण मंत्र्यांना एक लाख हा आकडा लहान वाटतो का? लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला मागणी करण्याचा हक्क आहे; तथापि प्रत्येक मागणी पूर्ण होईल असे नाही, असे ऑक्टोबर 2015 मध्ये पर्रीकर म्हणाले होते. माजी सैनिकांच्या 'अधिकाधिक' मागण्या पूर्ण केल्या असल्यावर भर देऊन त्यांनी 'अडचणी' सोडविण्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापण्यात येईल, असेही सांगितले होते. 

प्रत्यक्षात भाजप-प्रणित एनडीए सरकारची सैन्यदलाच्या गरजांची पूर्तता करताना दमछाक होताना दिसते आहे. 

ओरओपी म्हणजे समान दर्जाच्या, समान काळ सेवा बजावलेल्या जवानांना निवृत्तीची कोणतीही तारीख असली, तरी समान पेन्शन. सरकारने दर पाच वर्षांनी पेन्शनचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. निवृत्त जवानांनी वार्षिक आढाव्याची मागणी केली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱयापेक्षा वरीष्ठ अधिकारीही कधीही कमी पेन्शन स्विकारणार नाही, हा त्यांच्यादृष्टीने वादाचा मुद्दा आहे. स्वेच्छानिवृत्ती स्विकारलेल्या जवानांना 'ओआरओपी' लागू होणार नाही, असे आधी सरकारने म्हटले होते. सैन्यदलात स्वेच्छानिवृत्तांची संख्या मोठी असल्याने या भूमिकेवर प्रचंड संताप व्यक्त झाला. तरीही, आजअखेर स्वेच्छानिवृत्तीच्या मुद्द्यावर कोणतीही स्पष्ट सूचना जारी केलेली नाही. 

त्यामुळं, जरी चाळीस वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर मोदी सरकारने 'ओआरओपी'साठी साडे पाच हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून अंमलबजावणी सुरू केली, तरीही काही बिकट प्रश्न अद्याप कायम आहेत. हे प्रश्न सैन्यदलाच्यादृष्टीने जिव्हाळ्याचे आहेत. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबतही असेच काही प्रश्न आहेत. चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे चेअरमन, हवाईदल प्रमुख, एअर चीफ मार्शल अरूप राहा यांनी पर्रीकर यांच्यासमोर सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतील त्रृटी मांडल्या आहेत. नोकरशाही वरचढ राहणार असल्याने सैन्यदल सातव्या वेतन आयोगाबद्दल नाखूश आहे. लष्करी अधिकाऱयांचा दर्जा सातत्याने कमी कमी करत नेला गेला आहे. नागरी सेवेतील कर्मचाऱयाला मिळणाऱया पेन्शनपेक्षा सैन्यदलातील सेवानिवृत्तांना वीस हजार रूपये कमी मिळणार आहेत. भत्त्यांमधील तफावत अंमलबजावणीत गृहीत धरलेली नाही. नागरी सेवेतील अधिकाऱयांना अधिक भत्ते मिळतात. शिवाय, अपंगत्व आल्यास मिळणाऱया पेन्शनमध्ये कमालीची तफावत आहे. नागरी सेवेतील अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या अधिकाऱयाला अपंगत्व आल्यास साठ हजार रूपये पेन्शन मिळेल आणि लेफ्टनंट जनरल दर्जाच्या अधिकाऱयाला केवळ 27 हजार रूपये. इशान्य भारतात पोस्टींग असलेल्या वरीष्ठ आयएएस अधिकाऱयाला जवळपास साठ हजार रूपयांचा अधिकचा भत्ता मिळेल; त्याचवेळी सियाचिनमध्ये तैनात असलेल्या लष्करी अधिकाऱयाला महिन्याला केवळ 31,500 रूपयांचा भत्ता मिळणार आहे. 

राहा यांनी पर्रीकर यांच्या निदर्शनास त्रृटी आणून दिल्यानंतरच्या काही दिवसांतच उरीमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला. त्यापाठोपाठ भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केला. त्यानंतरच्या काळात उसळलेल्या देशभक्तीच्या लाटेत सैन्यदलाचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न जवळपास गाडले गेले आहेत आणि सरकारनेही सोयीने डोळेझाक केली आहे. 

घोषणाबाजीपेक्षा पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांनी सैन्यदलाच्या मुलभूत प्रश्नांना हात घातला पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत सुधारणा नाही झाली, तर आगामी मोठ्या युद्धात भारतीय सेनादलाचे मनोधैर्य उंचावलेले असेलच याची खात्री नाही, असं स्पष्टपणानं अनेक उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱयांनी अनेकदा जाहीरपणानं सांगितलं आहे. 

सरकारसमोर पर्याय स्वच्छ आहेत. भावनिक राष्ट्रवादाचे समर्थन करणे किंवा सैन्यदलाच्या समस्यांचा निपटारा तत्काळ करणे...

सप्तरंग

काँग्रेसवर केवळ भाजपला पर्याय देण्याची जबाबदारी नाही, तर या देशात बहुपक्षीय लोकशाही जिवंत ठेवण्याचे आव्हान या पक्षाला स्वीकारावे...

09.03 AM

डोकलममध्ये रस्ता बांधण्याच्या उद्देशाने 16 जून रोजी चीनने घुसखोरी केली व ती ध्यानात येताच भारतीय सेनेने तेथे जाऊन त्यांना रोखून...

08.00 AM

हबल या दुर्बिणीनं अवकाशसंशोधनात खूप मोलाची भूमिका बजावली. आता तिच्या पुढची आणि कित्येक बाबतींत सरस अशी जेम्स वेब दुर्बीण आकाराला...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017