माध्यम स्वातंत्र्यासाठी एकी हेच बळ!

शेखर गुप्ता
रविवार, 15 एप्रिल 2018

पत्रकार एकमेकांशी वाद घालू शकतात, भांडू शकतात आणि एकमेकांची उणी धुणीही काढू शकतात. मात्र, पत्रकारितेचे मूलभूत तत्त्व असलेल्या माध्यम स्वातंत्र्यावरच घाला घातला जात असताना परस्परांतील मतभेद विसरून सर्वांनी एकत्रितपणे त्याच्या विरोधात लढा द्यायला हवा.

भारतातील जनतेने मागील ५० वर्षांच्या कालखंडात मोठे बहुमत असलेल्या तीन पंतप्रधानांना सत्तेचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करताना अनुभवले आहे. पहिल्या म्हणजे इंदिरा गांधी. त्या १९७१मध्ये मोठ्या बहुमताच्या जारोवर सत्तेत आल्या होत्या. दुसरे राजीव गांधी. त्यांनाही १९८४मध्ये मोठे बहुमत मिळाले होते. सध्याचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे अशा प्रकारचे तिसरे उदाहरण आहे. मोदी सरकार लवकरच पाचव्या वर्षात पदार्पण करत आहे.

या तिन्ही सरकारांमध्ये कुठली गोष्ट समान आहे यावर जरा विचार करा. सोपे करून सांगतो, या तिन्ही सरकारांनी त्यांच्या अखेरच्या वर्षात नेमके काय करण्याचा प्रयत्न केला, याचा विचार करा. चला अजूनही तुमच्या ध्यानात आले नसेल तर आता जरा पत्रकाराप्रमाणे विचार करून पाहा.

बहुमत असलेल्या या तिन्ही सरकारांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या वर्षात माध्यमांना लक्ष्य केले होते. सरकारचे पाचवे वर्ष सुरू झाल्या झाल्याच इंदिरा गांधी यांनी त्या वेळी आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी इंदिराजींनी कारण दिले की माध्यमे नकारात्मकता आणि संभ्रम निर्माण करत आहेत, त्यांचे नियंत्रण नको त्या लोकांच्या हातात आहे आणि यातून भारताला अस्थिर करण्याचा डाव असून, त्यामागे परकी शक्तींचा हात आहे.

राजीव गांधी यांनी त्यांच्या सरकारच्या अखेरच्या वर्षात बदनामीविरोधी विधेयक आणले. बोफोर्सच्या आरोपांमुळे ते विचलित झाले होते, त्यातच झैलसिंग यांनी त्यांना आव्हान दिले होते, व्ही. पी. सिंह यांनी बंडखोरी केली होती आणि आणखी बरेच काही होते. मात्र, या साऱ्यांचे खापर त्यांनी माध्यमांवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले.

फेक न्यूजच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या नावाखाली मोदी सरकारने माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. जेवढ्या नाट्यमयरित्या याची घोषणा झाली, त्याच पद्धतीने तो तातडीने मागे घेण्यात आला. मात्र, सरकार एवढ्यावरच थांबलेले नाही. आधीचा निर्णय मागे घेताना डिजिटल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. येथे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सध्या मुद्रित (प्रिंट) आणि इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन स्वतंत्र संस्था कार्यरत आहेत (अनुक्रमे, प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्ड अथॉरिटी). मात्र, नव्याने उदयास आलेल्या डिजिटल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशी एखादी संस्था नाही. त्यामुळे डिजिटल मीडिया अशा पद्धतीने काम करू शकत नाही, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला.

पाचव्या वर्षी सत्ताधाऱ्यांच्या मनामध्ये आपल्या सरकारला पुढील टर्म मिळेल की नाही, याबाबतची धाकधूक वाढू लागते. पुन्हा आपणच सत्तेवर येऊ असे त्यांनी गृहीतच धरलेले असते. त्यामुळे अखेरच्या वर्षात काही नकारात्मक होऊ लागले की, आपल्या विरोधात बोलणारी माध्यमे सरकारला नकोशी वाटू लागलात.

१९७५च्या सुरवातीलाच इंदिराजींच्या सरकारची लोकप्रियता उतरणीला लागली होती. त्यांनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे देशातील मतदार त्यांना शिक्षा देईल असे वातावरण नव्हते. कारण आणीबाणीतील शिस्त अनेकांना आवडून गेली होती. मात्र, त्याचवेळी सरकारने बळजबरीने राबविलेला नसबंदीचा निर्णय आंगलट आला. त्यानंतर इंदिराजींचा पराभव झाला आणि त्यांनी तुरुंगात टाकलेल्या विरोधकांचा राजकीय उदय झाला. त्यातून आणीबाणीच्या विरोधात जनमानस तयार होत गेले आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव भारतीयांना झाली. माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात कुठलेही विशिष्ट नियम नसलेल्या देशांत झालेला हा बदल आश्‍चर्यकारक होता. माध्यमांना नियंत्रित करण्याचा इंदिराजींचा निर्णय त्यांच्यावरच उटला.

इंदिराजींप्रमाणे राजीव गांधी यांनीही आपल्या घटत्या लोकप्रियतेसाठी माध्यमांना जबाबदार धरण्यास सुरवात केली होती. आपल्या आईप्रमाणेच राजीव यांचा हा प्रयत्नही त्यांच्यावरच उलटला. त्या वेळी माध्यम समूहांचे मालक आणि अनेक आघाडीचे संपादक आपल्यातील मतभेद विसरून एकत्र आले आणि सरकारच्या विरोधात राजपथावर उतरले होते. माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी पत्रकारितेतील मंडळी एकत्र आलेली देशाने पाहिली आहे.

या दोन्ही बहुमत असलेल्या शक्तिशाली सरकारांनी माध्यमांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या प्रयत्नांमुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य अधिक मजबूत होत गेले. आता ही याचीच पुनरावृत्ती होणार आहे का? लोकप्रियता गमावत चाललेले विद्यमान सरकार माध्यमांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करू पाहील; परंतु आधीच्या सरकारांप्रमाणेच हे सरकारही त्यात अपयशी ठरणार का?

भाजपचे विद्यमान केंद्र सरकार आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या वर्षात प्रवेश करत असताना त्यासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत. वरील उदाहरणामध्ये नमूद केलेल्या आधीच्या दोन सरकारांसमोर अस्तित्वालाच आव्हान देणारे धोके निर्माण झाले होते. मात्र, त्या तुलनेत तेवढी कठीण परिस्थिती सध्या नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतीय माध्यमांचा परीघही आता मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. माध्यमे आता अधिक ताकदवान, मोठी, शक्तिशाली, अधिक लोकप्रिय, अधिक श्रीमंत बनली आहेत. त्याच वेळी काही नकारात्मक बाजूदेखील आहेत. पूर्वीप्रमाणे आता सामाजिक एकोपा कमी झाला आहे. तसेच, माध्यमांमध्येही उभी फूट पडलेली दिसून येते. सध्या प्रकारानुसारही त्यांच्यात विभागणी झालेली आहे. याच विभागणीचा फायदा उचलण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. 

सरकार सरळ एखादा अध्यादेश आणू शकते आणि डिजिटल माध्यमांचा गळा दाबू शकते. इंटरनेटवर नियंत्रण असावे असाच सूर सध्या जगभर उमटत आहे. असे झालेच तर त्याच्या विरोधात एकत्रितपणेच लढावे लागणार आहे. परिणामी पारंपरिक माध्यमांचीही मदत घ्यावीच लागणार आहे.

सरत्या आठवड्यात कथुआ आणि उन्नावमधील बलात्काराची प्रकरणे चर्चेत होती. दोन्ही ठिकाणी पीडितेला न्याय देण्याऐवजी राजकीय व्यवस्थेचा अहंकार दिसून आला. वेगवेगळ्या स्वरूपांतील माध्यमांनी ही प्रकरणे लावून धरली आणि शेवटी सरकारला कारवाई करणे भाग पाडले. अशा वेळी सर्वच माध्यमे महत्त्वाची ठरतात. मुख्य प्रवाहातील, छोटी किंवा मोठी, डिजिटल माध्यमे असा भेद करून चालत नाही. मतभेद असले तरी ज्या वेळी माध्यमांचे स्वतंत्र्यच धोक्‍यात येते, तेव्हा सर्वांनी एकत्रितपणे त्याचा मुकाबला करायला हवा. सध्या नव्या आणि जुन्या सर्वच माध्यमसंस्थांना बळ देण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. बातमी कशी, कुठे आणि कुठल्या पद्धतीने सांगायची या पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वाचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. कारण स्वातंत्र्य हे नेहमीच एकसंध असते, त्यात विभागणी असू शकत नाही.
 (अनुवाद - अशोक जावळे)

Web Title: shekhar gupta article