दादा, प्रवचन देऊ नका!

शेखर गुप्ता
सोमवार, 30 ऑक्टोबर 2017

प्रणव मुखर्जी हे भारताच्या सार्वजनिक जीवनातील ‘भीष्म पितामह’ आहेत. त्यांनी शब्दबद्ध केलेल्या राजकीय आठवणींचा तिसरा खंड स्व-प्रतिमावर्धक आणि बरेच काही दडवणारा आहे. त्यात त्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांशी विसंगत असलेली शेरेबाजीही आढळते. प्रणव मुखर्जी यांच्या पाच दशकांच्या सार्वजनिक जीवनाचा इतिहास हेच सांगतो, की त्यांच्याशी वादविवाद करण्याचे धाडस दाखवणारी एकही व्यक्ती वादात जिंकलेली नाही. 

राजकीय इतिहास आणि उत्क्रांती, संविधानातील बारकावे आणि राज्यशकट हाकण्याच्या कलेतील ‘शिरस्ता’ याबाबतचे प्रणव मुखर्जी यांचे ज्ञान असामान्यच आहे. त्याला जोड मिळाली आहे, ती इतक्‍या दशकांत त्यांनी विणलेल्या संपर्क जाळ्याची आणि सद्‌भावनांची. ‘द कोॲलेशन इयर्स’ या प्रणव मुखर्जी यांच्या ताज्या ग्रंथाबाबत वादाचा मुद्दा उपस्थित करताना उपरोक्त सर्व बाबींची मला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांच्या राजकीय स्मरणाच्या मालिकेबाबत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘ती लिहिली जाणे’ ही होय. या यादीतील ताजे नाव म्हणजे बराक ओबामा. परंतु अशी परंपरा भारतात जन्मालाच आलेली नाही. आपले सर्वाधिक साहित्यिक नेते असलेल्या नेहरुंनी सत्तेवर येण्यापूर्वीच लिखाण केले होते. सत्तेवर असतानाच त्यांचे निधन झाले. त्यांच्यानंतरच्या एकाही सर्वोच्च नेत्याने कागदावर अक्षरे लिहिलेली नाहीत.

पी. व्ही. नरसिंह राव आणि आय. के. गुजराल यांचाच काय तो अपवाद. काही जणांकडे वाढत्या वयामुळे तेवढा वेळ आणि ऊर्जा नव्हती, तर अन्य काही जणांकडे त्यासाठी आवश्‍यक विद्वत्ता, टिपणे अथवा सांगण्यासारखी कथाच नव्हती. फक्त एका व्यक्तीकडे हे तिन्ही गुणविशेष आढळतात, ती म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग हे होत. मात्र ते तसा प्रयत्न करण्याबाबत सध्या तरी अतिसावध दिसतात. आपल्याकडील सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक महनीय व्यक्ती ठोस स्वरूपाचे लेखन करण्यास कचरतात. कारण घराणेशाही स्वरूपाच्या या क्षेत्रात त्यांचे अश्‍व (बहुधा अपत्ये) शर्यतीत असतात. म्हणूनच मुखर्जी अथवा प्रणवदा किंवा फक्त दादा अशा नावांनी संबोधले जाणाऱ्या आपल्या या माजी राष्ट्रपतींनी लिहिलेल्या आठवणींचे तीन खंड प्रकाशित होणे आणि राष्ट्रपती भवनातील कारकिर्दीबाबतचा चौथा खंड येण्याच्या मार्गावर असणे निश्‍चितच प्रशंसनीय आहे. 

आपले राजकीय क्षेत्र खुले होण्यास सुरवात झाली तेव्हापासून म्हणजे १९८४ च्या अखेरपासूनच्या (इंदिरा गांधी यांची हत्या) राजकीय इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण म्हणून हे लिखाण निश्‍चितच अमूल्य आहे. घडामोडींचा कालानुक्रम आणि संदर्भाचा काटेकोरपणा ही प्रणवदांची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे भारतीय राजकारण आणि शासन यांत स्वारस्य असलेल्या कुणासाठीही हे ग्रंथ म्हणजे खजिनाच आहेत. परंतु जेवढे सांगितले त्यापेक्षा अधिक दडवल्यामुळे तसेच महत्त्वाच्या वळण बिंदूबाबत तपशीलवार विवेचन करण्याऐवजी नोकरशाहीच्या सांकेतिक भाषेचा क्‍लिष्ट संज्ञांचा वापर केल्यामुळे त्यातील दोषही ठळकपणे उघडे पडतात.

पहिल्या दोन खंडांबाबत असे होणे आपण समजू शकतो. कारण ते राष्ट्रपती भवनात असतानाच त्यांचे प्रकाशन झाले होते. काही संवेदनशील मुद्यांवर लिहिणे अथवा ‘बिटवीन द लाइन्स’ सूचित करणे हा त्या सर्वोच्च प्रतिष्ठेच्या पदाचा मर्यादाभंग ठरला असता, हे कारण पटण्यासारखे आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी आपल्याऐवजी राजीव गांधी यांची निवड कशी लबाडीने करण्यात आली, याचे त्यांनी अत्यंत प्रभावी व सूक्ष्म विवेचन केले आहे. त्यांच्या चमकदार शैलीचे हे चांगले उदाहरण आहे. अर्थात तिसऱ्या खंडाबाबत मात्र ‘मर्यादा’ हे कारण देता येणार नाही.

ही आमची पहिली आणि अगदी सौम्य स्वरूपाची तक्रार आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळातील अनेक वादग्रस्त प्रकरणे आणि निर्णयाबाबत लिहिताना त्यांनी केलेले स्वसमर्थन तसेच काही सहकाऱ्यांवर ठेवलेला अप्रत्यक्ष ठपका, हाच आमचा अधिक व्यापक आणि कठोर मुद्दा आहे. त्यांच्याकडून आम्हाला अधिक स्पष्टता आणि प्रांजळपणाची अपेक्षा होती.  प्रणवदा यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळातील वळणबिंदूबाबत अधिक स्पष्टता असणे आम्हाला आवडले असते. त्यासंदर्भात काही निवडक मुद्दे सोनिया गांधी यांनी त्यांच्याऐवजी मनमोहनसिंग यांची निवड का केली आणि त्यांनी कसे मिळते-जुळते घेतले? त्यांनी अर्थमंत्रिपद पहिल्यांदा का नाकारले आणि नंतर पाच वर्षांनी का स्वीकारले, तसेच त्याचा बट्ट्याबोळ का केला? राष्ट्रपतिपदासाठी हमीद अन्सारी यांचे नामनिर्देशन करण्यास सोनिया गांधी यांनी पसंती दिली असती, मात्र तसे होऊ न देता आपले नाव पुढे करण्यासाठी त्यांनी सोनिया गांधी यांना कसे भाग पाडले? अर्थ मंत्रालयात पूर्वलक्षी प्रभावाने (वोडाफोन) केलेल्या करविषयक सुधारणेच्या घातक परंपरेचे समर्थन त्यांना करता येईल का?

त्यांनी या सर्व मुद्द्यांचा उल्लेख केला असला, तरी ऊहापोह करणे मात्र टाळले आहे. ते असा दावा करतात, की आपल्याला अर्थ मंत्रालय नको हे त्यांनी २००४ मध्येच सोनिया यांना सांगितले होते. मग ते पद त्यांनी २००९ मध्ये का स्वीकारले? ‘‘आर्थिक मुद्याबाबत मनमोहनसिंग आणि माझी मते भिन्न होती,’’ असे कारण २००४ मध्ये अर्थमंत्रिपद नाकारण्याबाबत त्यांनी दिले आहे. आपला अर्थविषयक दृष्टिकोन मनमोहनसिंग आणि त्याहूनही पी. चिदंबरम यांच्यापेक्षा भिन्न होता, अशी ठोस विधाने त्यांनी ग्रंथात केली आहेत.  मनमोहनसिंग आणि चिदंबरम यांच्याशी मूलभूत मुद्यांवरून मतभेद असल्यामुळे २००४ मध्ये आपण अर्थमंत्रिपद नाकारले, असे प्रणवदा सांगतात. परंतु पाच वर्षांनंतर हेच खाते आनंदाने (अनिच्छा असल्याचे त्यांच्या पुस्तकात आढळत नाही) स्वीकारतात आणि चिदंबरम यांचे उत्तराधिकारी बनतात. हे त्रासदायक आहे. कारण अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द अनर्थकारक ठरली. विकास ठप्प झाला, नंतर घसरणीला लागला आणि आतापर्यंत त्यातून खऱ्या अर्थाने सावरलेला नाहीच. त्यांनी सुरू अथवा पाठपुरावा केलेले सर्व उपक्रम (वित्तीय स्थैर्य आणि विकास मंडळ, वित्तीय क्षेत्रातील कायदेविषयक सुधारणा आयोग, प्रत्यक्ष करसंहिता) अपूर्णच राहिले. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्याशी आपले तीव्र मतभेद असल्याचे त्यांनी उघड केले आहे. अर्थ मंत्रालयात सर्वोच्च नियामक आणण्याची त्यांची इच्छा असल्याचे स्पष्ट होते. त्याद्वारे भारताच्या चलनविषयक आणि आर्थिक नियामक संस्थामधील शक्तिसंतुलनात बदल घडवून आणायचा होता. परंतु हा बदल मनमोहनसिंग यांना मान्य नव्हता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तरीही त्यांनी हे धोरण रेटले. त्यामुळे या तमाम उपक्रमात आलेले अपयश ‘नेत्रदीपक’ असल्याबद्दल आश्‍चर्य वाटायला नको. 

या कालखंडातील महत्त्वाच्या घडामोडींबाबत बोलणे ते टाळतात. त्यापैकी सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे ‘टू जी’ गैरव्यवहाराबाबत अर्थ खाते आणि पंतप्रधान कार्यालय यांच्यातील विलक्षण संवाद. त्यांनी तब्बल २७८ पानांच्या पुस्तकात बाबा रामदेव यांच्या नावाचा उल्लेखही केलेला नाही. अर्थमंत्री असताना अन्य सहकारी मंत्र्यासह बाबा रामदेव यांना भेटण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर जाणे आणि काळ्या पैशाच्या मुद्यांबाबत करार करणे, हे त्यांचे सर्वांत मोठे चुकीचे पाऊल होते. याबाबत तरी त्यांना मनमोहनसिंग किंवा चिदंबरम यांना दोष देता येणार नाही. वरवर पाहता त्यांची राजकीय कारकीर्द चमकदार आणि यशस्वी वाटते. पण त्यांच्या संस्मरणाचा खोलवर ठाव घेतला असता वेगळेच चित्र दिसते. रास्त हक्क म्हणून अपेक्षित असलेली पदे त्यांना अनेकदा नाकारण्यात आली. इंदिरा यांच्या हत्येनंतर गांधी कुटुंबाच्या अंतस्थ मंडळींनी त्यांना पंतप्रधानपद मिळू दिले नाही. त्यानंतर २००४ मध्ये त्यांना हवे असलेले गृहमंत्रिपद सोनिया यांचा विश्‍वास नसल्यामुळे मिळाले नाही. 

प्रणवदांचे राष्ट्रपतिपद २००७ मध्ये हुकले आणि २०१२ मध्येही तशीच वेळ आल्यावर त्यांनी आपल्या भात्यातील सर्व अस्त्रे व सद्‌भावनांचा वापर केला. त्यामुळे सोनिया यांच्यासमोर अन्य पर्याय राहिला नाही. यापैकी कोणतीही गोष्ट त्यांनी निःसंदिग्धपणे उलगडून सांगितलेली नाही. मात्र काही विधानांवरून दादाही माणूसच असल्याचे आपल्याला कळते. सोनिया गांधी मनमोहनसिंग यांना राष्ट्रपतिपदासाठी पसंती देतील आणि आपल्याला पंतप्रधान करतील, असा त्यांचा समज झाला. त्यामुळे २ जून २०१२ रोजी सोनिया यांच्यासह झालेल्या बैठकीतून ते बाहेर पडले होते. असे खमंग तुकडे अनेक ठिकाणी आढळतात. ‘माझ्या राष्ट्रपतिपदाच्या नामनिर्देशनासाठी एम. जे. अकबर कसून प्रयत्न करत होते. (अर्थात भाजपमध्ये) असे त्यांनी लिहिले आहे. अकबर यांनी २७ मे २०१२ रोजी प्रणवदा यांची भेट घेतली. लालकृष्ण अडवानी आणि जसवंतसिंह यांच्याशी आपली अनौपचारिक चर्चा झाली आहे. त्या दोघांचाही मुखर्जी यांना पाठिंबा आहे, असे त्यांनी सांगितले होते, असा प्रणवदा यांचा दावा आहे. आपण भाजपमधूनही पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी काँग्रेसमधील सहकाऱ्यांना सांगितले होते, अथवा नाही हे कोणालाही ठाऊक नाही. याबाबत काँग्रेसमधून कशी प्रतिक्रिया उमटली असती, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. पाठिंबा दिल्याबद्दल आभार मानण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांची आपण भेट घेतली, तेही सोनिया यांना मान्य नसताना. त्यामुळे त्या संतप्त झाल्या होत्या, हेही मुखर्जी यांनी सांगितले आहे.

प्रणवदा सातत्याने प्रवचनकार अथवा उपदेशकर्त्याचा सूर लावतात आणि आपण ‘संघटनेचा माणूस’ असल्याचे वारंवार सांगतात. त्यामुळे हे २००२ मध्ये काँग्रेसला साजेसे वर्तन होते का, असा प्रश्‍न विचारणे रास्त ठरेल. एक ज्येष्ठ सहकारी ‘वोडाफोन’च्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यासह आपल्या घरी आले होते, असे ते सांगतात. मात्र ‘त्या’ सहकाऱ्याचे नाव त्यांनी उघड केलेले नाही. मागील पाच वर्षांत एकाही अर्थमंत्र्याला तो निर्णय रद्द करता आलेला नाही, असे त्यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केलेले आहे. परंतु ती रक्कम परत मिळवण्याचे प्रयत्न कोणीही केलेले नाहीत आणि त्यामुळे उद्विग्न होऊन वोडाफोन भारतातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे. अर्थात आपली पसंती ‘नियंत्रित राजवटी’ला असल्याचे त्यांनीच सांगितले नाही का? ज्यांनी १९९१ मध्ये ही व्यवस्था मोडीत काढली ते पंतप्रधान असताना आपण हा खटाटोप कशासाठी केला, याचे उत्तर मात्र प्रणवदा देत नाहीत. त्याचा छडा लावण्यासाठी आपल्याला एखाद्या कमी पक्षपाती चरित्रकाराची गरज आहे. 
(अनुवाद : विजय बनसोडे)

Web Title: shekhar gupta article pranab mukherjee