...हीच तर बदलाची वेळ आहे! 

पाठीवर एखादी चामखीळ झाल्यास शर्टाखाली झाकून तुम्ही ती जाण्याची वाट बघता. वाइटातल्या वाईट स्थितीत हा त्रास काही दिवसांचा असू शकतो. यानंतर एखादी चामखीळ तुमच्या चेहऱ्यावर येते आणि ती मात्र तुमच्यासाठी लाजिरवाणी ठरू शकते, कारण काही केल्या तुम्ही तिला लपवू शकत नाही. मग ती घालवण्यासाठी तुम्ही एखादा मलम चोळता वा औषधही घेता; आणि संपूर्ण शरीरावर चामखिळी उठल्या तर? तुम्ही घाबरता आणि डॉक्‍टर गाठता. डॉक्‍टर मग तुम्हाला काही चाचण्या सांगतात. या चाचण्यांमधून ही व्याधी साधी ऍलर्जी आहे, सहज बरा होणारा जंतूसंसर्ग आहे, भयावह कॅन्सर आहे, की मधुमेहासारखा धोकादायक प्रकार आहे याचे निदान होते. दुर्दैवाने ही व्याधी मधुमेहासारखी असेल, तर तुम्ही काय करता? परिस्थितीचा स्वीकार करून आपल्या जीवनशैलीत बदल करता. असाच बदल सध्या केंद्रीय निमलष्करी दलांत नेतृत्व, व्यवस्थापन, नुकसानभरपाई आणि अन्य अंगाने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन व्हिडिओ गाजत आहेत. यातील पहिला आहे सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानाचा आणि दुसरा केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील जवानाचा. हा प्रकार चेहऱ्यावर एकाच वेळी दोन चामखिळी येण्यासारखा आहे. त्यात नजीकच्या काळात वाढही होऊ शकते. या चामखिळी जाईपर्यंत चेहरा लपवण्याचा पर्याय आपल्यापुढे आहे; पण त्या जाईपर्यंत कॅन्सरसारख्या आजाराचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक दिसतो. त्यामुळे तक्रार करणाऱ्या जवानावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वीच त्याचे वृत्तवाहिन्यांवर जाहीर प्रतिमाहनन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच खरंतर धारेवर धरायला हवं. ही खेळी निव्वळ मूर्खपणाची नव्हती, तर आपल्या सैनिकाला कमी लेखणाऱ्या वरिष्ठांना उघडे पाडणारी होती. यामुळे लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकारी काय लायकीचे आहेत, हेही स्पष्टपणे दिसून आले. 

यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की ही चामखीळ वा व्हिडिओ पहिलाच नव्हता. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय पोलिस दलांचा माओवाद्यांशी सामना करण्यासाठी वापर होऊ लागल्यापासून अशाप्रकारच्या तक्रारी नित्याच्या झाल्या आहेत, त्यांच्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष करण्यात आले. 

याआधी छत्तीसगडमधील जवानांचे तीन व्हिडिओ असेच पुढे आले होते. माओवाद्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेले जवान मदतीसाठी आक्रोश करीत असल्याचे यात दिसतात. डॉक्‍टर कधीच उपलब्ध राहत नसल्याचे जखमी जवानांचे म्हणणेही या व्हिडिओत आहे. भारतीय माध्यमांनी याला फारसे महत्त्व दिले नाही, कारण ती लपवता येणारी पाठीवरील चामखीळ होती. परंतु, सीमेवरील परिस्थिती चिघळताच पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करणाऱ्यांनी आपल्या हितासाठी त्यांचा वापर केला. अन्य जखमींसह डेप्युटी कमांडंटला साध्या बसमधून उपचारासाठी नेले जात असताना तो मदतीसाठी आक्रोश करतोय, घरी दोन मुले असल्याचे तो सगळ्यांना सांगतोय. डॉक्‍टर नसल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला असता तर? केंद्रीय पोलिस दलांत वैद्यकीय सेवा आणि डॉक्‍टरांची कमतरता आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. माओवाद्यांविरोधात लढण्यात सहभागी झाल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांमध्ये लष्करापेक्षा दुप्पट मृत्यू या निमलष्करी दलांतील जवानांचे झाले आहेत. लष्कराप्रमाणे त्यांच्याकडे "फिल्ड हॉस्पिटल' वा "ऍडव्हान्स ड्रेसिंग स्टेशन'ची व्यवस्था नाही. आपत्कालीन स्थितीत हेलिकॉप्टरच्या मदतीने जखमींना पोचविण्याची व्यवस्थाही दिसत नाही. वायुसेनेच्या हेलिकॉप्टरला छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांच्या गोळीबारामुळे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जखमी जवानांना तेथेच सोडून परत यावे लागले होते. 

वायुसेनेच्या या कृत्याचे समर्थन करण्यासाठी कारणे शोधण्यात आली. राखीव पोलिस दलातील जवानांऐवजी लष्करी जवान जखमी असते, तर वायुसेनेचे जवान त्यांना तेथेच सोडून गेले असते, असे मला वाटत नाही. गेले असते तर ते सहजासहजी सुटले नसते. "सीआरपीएफ' ही घटना विसरले नाही. "आपल्याच' लोकांशी लढण्यात वायुसेनेचा सहभाग राहू शकत नाही, हे वायुसेनाप्रमुखांचे उद्‌गार तर केंद्रीय राखीव दल कधीच विसरू शकत नाही. "आपले लोक' हे सूत्र काश्‍मिरी आणि ईशान्येकडील आदिवासींना लागू होत नाही का, हा प्रश्‍न यातून उपस्थित होतो. 

खाकीमधील जवान हे कधीही विसरू शकत नाही. या दलातील आजचा जवान सनी देओलच्या चित्रपटातील पोलिसांप्रमाणे निश्‍चितच नाही. हा जवान सुशिक्षित, जाणिवा जागृत असलेला, प्रश्‍न विचारणारा, वाद घालणारा, तसेच आपल्यासाठी तसेच आपल्या मुलांसाठी प्रश्‍न विचारणारा आहे. हातघाईच्या वेळी तो पहिला प्रश्‍न हा विचारेल, की वरिष्ठ कुठे आहेत? त्यांनी अशी स्थिती वा धोके अनुभवले आहेत काय? राखीव पोलिस दलाचे बहुतांश वरिष्ठ अधिकारी "आयपीएस' केडरचे आहेत. या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे त्यांना कठीण आहे. मात्र, असे प्रश्‍न ते टाळू शकत नाहीत, हे निश्‍चित. केंद्रीय पोलिस दलांतील हताशपणाची भावना आणि संतापाने आता कळस गाठला आहे. ही अस्वस्थता या संघटनेने उभारलेल्या दिल्लीतील "क्‍लब'मध्ये दिसणार नाही, तसेच उत्सवी परेडमध्ये मंत्र्यांना ती जाणवणारही नाही. सर्वसामान्य जवानाच्या हृदय आणि मनावरील चरे सहजासहजी दिसणारे नसले, तरी त्यांचे महत्त्व कडक इस्त्रीच्या गणवेशापेक्षा निश्‍चितच जास्त आहे. गेली अनेक दशके "सीआरपीएफ'चे जवान अतिशय कमी वेळेत एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जात आहेत. आपत्तीच्या स्थितीत ट्रक वा कार्गो विमानातून धक्के खात जाणारे जवान एकमेकांना "चलते रहो प्यारे' म्हणत असतात. 

या प्रकाराला एवढे संस्थात्मक मखरात बंदिस्त करण्यात आले आहे, की ऐंशीच्या दशकातील एका महासंचालकाने (डीजी) बॅंडला आपल्या नावाची मार्चिंग ट्यून तयार करण्यास सांगितले होते. पण, प्रत्यक्षात स्थिती एवढी गमतीशीर निश्‍चितच नाही. प्रामुख्याने काश्‍मीरमध्ये जेथे या दलांना लष्काराच्या हाताखाली काम करावे लागते, तेथे लष्कराला किमान विशेष अधिकाराचे कवच तरी आहे. अन्य ठिकाणी या दलाच्या जवानांकडे निम्न दर्जाचे लष्कर म्हणून बघितले जाते. वेतन, खाण्यापिण्याची सोय, अन्य सोयी एवढेच नव्हे, तर निवृत्तिवेतनातही हे जवान लष्करातील जवानांच्या तुलनेत दुय्यमच आहेत. लष्करातील निवृत्त अधिकारी वेतन आयोग, तसेच "वन रॅंक वन पेन्शन' या विषयांवर किमान टीव्ही वाहिन्यांवर बोलत असतात. राखीव पोलिस दलांचे अधिकारी याबाबत कमनशिबी आहेत, ते "आयपीएस केडर'मधून या दलात येतात आणि पुन्हा मूळ ठिकाणी परत जातात. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या उदाहरणानंतर "बीसीएफ'ने (बॉर्डर सिक्‍युरिटी फोर्स) आपले नाव "बिस्तर संभाल फोर्स' असे ठेवले आहे. सगळी स्थिती चांगली असेल तर हा गमतीचा प्रकार ठरू शकतो. तुमचे दररोजचे जेवण कचरा असेल, तर हे नाव खचितच गमतीशीर ठरू शकत नाही. 
गेल्या दोन दशकांत केंद्रीय राखीव पोलिस दलांचा विस्तार वाढला आहे. "सीआरपीएफ', "बीएसएफ', "सशस्त्र सीमा दल', "आसाम रायफल्स', एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा दल), भारत-तिबेट पोलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, जे विमानतळापासून ते बेंगळुरूमधील इन्फोसिसच्या सुरक्षेत तैनात दिसतात, यातील जवानांची एकत्रित संख्या दहा लाखांच्या आसपास आहे. भारतीय लष्कर जगातील चवथे मोठे लष्कर दल आहे. जगातील पाचवे मोठे दलही भारताकडेच आहे. मात्र, ते लष्कराकडे नसून गृह मंत्रालयाकडे आहे. 

या दलांमध्ये सर्व स्तरांवर नेतृत्व आणि आधुनिकीकरणात बदल हवा आहे. गृह मंत्रालयाच्या अनेक व्यापांपैकी एक म्हणून या महत्त्वाच्या संघटनेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये अंतर्गत सुरक्षा राज्यमंत्री सगळ्यात चांगले होते. वाजपेयी यांच्या "एनडीए'च्या काळात तर हे काम जवळपास गाडल्यासारखेच होते, तर "यूपीए' सरकारच्या काळात त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे (कसाबच्या मुंबई हल्ल्यानंतर चिदंबरम वगळता) गृहमंत्रिपदी विदूषकच विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे चामखिळीचा "रॅश' साऱ्या अंगावर उठण्याच्या आधी नव्याने सुरवात करण्याची गरज आहे. 
अनुवाद - किशोर जामकर