चेहऱ्यावर एक अन्‌ ओठांवर दुसरेच 

पुढील लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत विकासाचा मुद्दा नव्हे; तर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई हे मुद्देच नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणार आहेत. 

सरत्या वर्षातील ठळक राजकीय घडामोडी कुठल्या, असा विचार केला, तर डोळ्यांसमोर नेमके काय येते? आपल्या समोर काही पर्याय दिसतात ः गुजरातमधील निवडणुकीत विजय प्राप्त केल्यानंतर दोन बोटांनी विजयी झाल्याची खूण करत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; गांधी टोपी घातलेले राहुल गांधी हे कॉंग्रेसचा ध्वज फडकावत आहेत; देशाला नवे दलित राष्ट्रपती मिळाले आहेत; विजयोत्सव साजरा करत असलेले अमरिंदरसिंग; केजरीवाल हे "ईव्हीएम'ला दोष देत आहेत; योगी आदित्यनाथ नावाच्या नव्या ताऱ्याचा भाजपमध्ये उदय होतो आहे आणि ते नोएडाबाबतच्या सर्व अंधश्रद्धा दूर सारून तेथील मेट्रोच्या उद्‌घाटनाला उपस्थित आहेत. 

जर तुम्हाला आणखी गुंतागुंतीच्या गोष्टींमध्ये रुची असेल, तर तुम्ही नितीशकुमार यांची निवड करू शकता, जे विजय रूपानी यांच्या शपथविधी समारंभाला भाजपच्या इतर मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे उपस्थित आहेत. आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीवेळी मोदी उपस्थित राहणार नाहीत याची व्यवस्थित काळजी घेणारे नितीशकुमारही तुम्ही याच दशकात पाहिलेले आहेत. याचबरोबर तुरुंगात परतणारे लालूप्रसाद यादव यांचीही तुम्ही निवड करू शकता, ज्यांचा ट्विटर हॅंडल सध्या भलताच चर्चेत आहे. 

माझ्या डोक्‍यातील राजकीय चित्र मात्र याच्याशी मिळतेजुळते नाही. गुजरातमधील निवडणुकीतील विजयानंतर भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत बोलत असताना भावनिक झालेले नरेंद्र मोदी मला दिसतात. मोदींची ही प्रतिमा मला महत्त्वाची वाटते. कारण 2017मधील मोदींची हीच प्रतिमा 2018च्या राजकारणाचा बाज ठरविणार आहे आणि 2019मधील राजकीय संग्रामाची पटकथाही लिहिणार आहे. 

दुसऱ्या पंतप्रधानांच्या तुलनेत मोदी हे आपल्या मनातील भावभावना कोंडून ठेवण्यात बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले आहेत. कारण, सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील त्यांची उपस्थिती, त्यांचा वावर सजग असतो आणि भावनांचे प्रदर्शन तर अतिशय विचारपूर्वक असते. भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत ते ज्याप्रमाणे भावनिक झाल्याचे दिसून आले, ती त्यांची उत्स्फूर्त अशी प्रतिक्रिया असावी. जरा वाढवून सांगायचे झाले, तर ते पंतप्रधानांचे अतिशय नियंत्रित भावोद्‌गार होते. गुजरातमधील प्रचार मोहिमेच्या मध्यावरच पंतप्रधानांना जाणीव झाली होती, की या वेळची लढाई अतिशय अटीतटीची असणार आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत निवडणूक लोकांनी विचार केली होती त्यापेक्षाही अधिक अटीतटीची झाली होती. ज्या जागांवर अतिशय कमी फरकांनी विजय प्राप्त करण्यात यश मिळाले आहे, अशा ठिकाणी थोडीफार मते जरी दुसऱ्या बाजूला गेली असती, तर बहुमत असूनही त्याचा मोठा फटका भाजपला सहन करावा लागला असता. यामुळे संक्रमणाच्या काळातून जात असलेली कॉंग्रेस चांगलीच बळकट होण्यास मदत झाली. भाजपच्या विरोधातील पक्षांना चुंबकाप्रमाणे एकाबाजूला आणण्यात कॉंग्रेसला यश मिळाले. नितीशकुमारांसारखे नवे सोबतीही डगमगले असते. अशा वेळी मोदींनी केलेली अतिशय भावनिक भाषणे दिलासा देणारी ठरलीच; पण या भाषणांमधून रागही व्यक्त होत होता. हा राग मोदींची पुढील राजकीय रणनीती ठरविण्याची शक्‍यता आहे. त्यांच्या रागाचे कारणही आपणास समजू शकते.

गुजरातमधील अटीतटीच्या लढतीसाठी तब्बल 22 वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे सरकारच्या विरोधात तयार झालेले जनमत कारणीभूत ठरल्याचा कितीही दावा भाजपने केला, तरी मोदी मात्र यावर विश्वास ठेवणार नाहीत. त्यांना माहीत आहे, की ते पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरातमध्ये झालेली ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या वातावरणाला फारसे महत्त्व देऊन चालणार नाही. मोदी दिल्लीत आल्यानंतर अवघ्या साडेतीन वर्षांतच गुजरातमधील परिस्थिती भाजपच्या हाताबाहेर गेली. या काळात दोन मुख्यमंत्री बनले आणि ते दोघेही विशेष असा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. जाती-आधारित जनआंदोलनांना जोखण्यात आणि त्यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात पक्ष आणि राज्य सरकार अशा दोघांनाही अपयश आले. 

शेतकऱ्यांचा राग तर असा टप्प्यावर पोचला होता, की त्याचा सामना करणे मोदींसाठी प्रचंड अवघड काम होते. मोदींना नापसंत करणाऱ्या नेत्यांची एक जमात तयार झाली आहे आणि विशेष म्हणजे या नेत्यांचा कॉंग्रेसलाही दरारा वाटतो आहे. या सगळ्या घटना ज्या राज्यात घडल्या आहेत, त्याच राज्यातून पंतप्रधान आणि सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष येतात. पंतप्रधानपदाच्या चौथ्या वर्षातही मोदींना गुजरातची चिंता कायम आहे. तसेच, गुजरातच्या विजयाची भेट त्यांचा पक्ष देऊ शकलेला नाही, त्यामुळे मोदींना राग येणे स्वाभाविक आहे. 

गुजरातच्या निकालांमधून जो खोलवरचा अर्थ निघतो, त्याची मोदींना पुरेपूर जाणीव आहे. "जीडीपी'ची आकडेवारी आनंद देणाऱ्या स्तराच्याही खाली जात आहे. बेरोजगारीची झळ बसत असलेला तरुणवर्गही शेतकऱ्यांप्रमाणेच चिंताक्रांत आहे. असे असले तरी अर्थव्यवस्थेची कमी झालेली गती वाढविण्याचा कुठलाही तातडीचा पर्याय उपलब्ध नाही. तसेच, आर्थिक वाढ वेगाने झाली तरी तरुणांना मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उशीर झालेला असेल. मोदींसाठी तरुणवर्ग ही अतिशय महत्त्वाची मतपेढी आहे. नव्या वर्षात या सर्व चिंतांचे समाधान करण्यावर ते भर देतील, असे दिसून येते आणि त्यातूनच त्यांची भविष्यातील राजकारणाच्या आखाड्यातील रणनीती निश्‍चित होईल. गुजरातमध्ये मिळालेला अल्प विजय इतर ठिकाणीही प्राप्त करण्याचे प्रयत्न आता मोदींचे विरोधक करतील. 

आता उत्तर प्रदेशऐवजी गुजरातची निवडणूक भविष्यातील राजकारणाला आकार देणार असे दिसते. मोदी आणि शहा यांचे राज्य असूनही त्या ठिकाणी विजयासाठी भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागला. उत्तर प्रदेशात त्रिकोणी लढतीत फारशा लोकप्रिय नसलेल्या नेत्यांच्या विरोधात भाजपने चांगली कामगिरी केली होती. 

मोदी गुजरातमधील अटीतटीच्या लढतीतून जे निष्कर्ष काढतील ते 2019मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या दहा राज्यांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असू शकतील. पहिला धडा जरा जुना आहे. ज्या वेळी हिंदू एकत्रितपणे मतदान करातात, त्या वेळी भाजपचा विजय होतो. त्याचवेळी मोठ्या जातींच्या आधारावर होणारे मतदान भाजपचे नुकसान करणारे ठरते. लहान जातींच्या प्रभावांना अमित शहा हे आपल्या कौशल्याने कमी करू शकतात; परंतु आपल्या निवडणुकीच्या राजकारणातील मूळ मुद्दा हा असतो, की जातींच्या आधारे विभागला गेलेल्या समाजाला धर्माच्या धाग्याने एकत्रित करू शकता का? कॉंग्रेसने जिग्नेश, अल्पेश आणि हार्दिकच्या मदतीने जवळजवळ जिंकलेच होते. त्यामुळे याची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी मोदी- शहा प्रयत्न करणार हे निश्‍चित. परिणामी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करत सामाजिक ध्रुवीकरण वाढण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरविण्याबाबतचे विधेयक हे या दिशेने टाकण्यात आलेले पहिले पाऊल आहे. याचे उत्तर राहुल गांधी हे मंदिरांमध्ये दर्शन घेऊन देण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी अतिशय टोकदार राजकीय प्रतिभेचा वापर करावा लागेल, कारण अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा आरोपही लावता येऊ नये. कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतान हे काम करू शकतात, तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात अशा प्रकारचे मुद्दे शोधले जाऊ शकतात. 

भाजपने कितीही विकासाचे नारे दिले तरी या पक्षाला हे पक्के ठाऊक आहे, की आता अर्थव्यवस्थेतून रोजगार निर्माण होणार नाहीत आणि त्यामुळे या मुद्द्यावर मतेही मिळणार नाहीत. फक्त भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईचे राजकीय इंधन तेवढे शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे पुढील काळात मुद्दे बदलले जातील. काही बड्या व्यक्तींच्या विरोधातील कारवाई आणि छाप्यांचा वेग वाढू शकतो. तसेच, काही उद्योगांचे दिवाळे निघाल्याचे घोषित केले जाईल. "2-जी' गैरव्यवहारप्रकरणी सर्व आरोपी निर्दोष ठरल्यामुळे मोदींच्या भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमेला तडा गेला आहे. सरकारवर अलीकडे झालेले आरोप टिकू शकले नाहीत आणि "अदानी-अंबानी सरकार' हा "जुमला' "रिट्विट' होऊ शकतो; पण तो मते मिळवून देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत सरकार भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम अधिक जोशात चालवणार हे निश्‍चित. 

निवडणुकीच्या राजकारणात विजयी ठरणारे समीकरण म्हणजे धर्म आणि राष्ट्रवादाचे मिश्रण हे आहे. राष्ट्रवादाच्या नावाखालील घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसते आहे. संकटाच्या काळात संपूर्ण देश सरकारच्या विरोधात उभा राहिल्याची उदाहरणे इतिहासात दिसतात. पाकिस्तानच्या विरोधातील सूर अधिक मोठा झाल्याचे दिसून येईल. त्याला वृत्तवाहिन्यांवरील जोरजोरात होणाऱ्या चर्चांची मदत मिळू शकेल. मात्र, चीनबाबत ठोस धोरण नसल्यामुळे परिस्थिती चिघळू शकते. आक्रमक राष्ट्रवाद आणि आपल्या सामरिक सीमा यांच्यात ताळमेळ प्रास्थापित करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यामुळे धर्म, राष्ट्रवाद आणि भ्रष्टाचार ही भाजपच्या आगामी निवडणूक राजकारणाची तीन इंजिने असणार आहेत. त्याच दरम्यान कधी कधी विकास, रोजगार आणि अच्छे दिनबाबतही ऐकायला मिळू शकते. या घोषणा फक्त उत्तर आणि चिंतन ठरतील. डोळ्यांत अश्रू आलेला मोदींचा चेहरा हा त्यांची यापुढील काळातील प्रतिमा दर्शविणारा ठरणारा आहे. 
(अनुवाद ः अशोक जावळे)