मोदी सरकारच्या हाती अल्प घटिका 

इतिहासात आपल्याला दोन प्रकारचे जेते दिसतात. यातील पहिले जेते विजयांनतर स्थिरावून प्रशासनावर भर देऊन जनतेचे जीवनमान उंचावतात आणि आपल्या साम्राज्यात समाधानी राहतात. दुसऱ्या प्रकारचे जेते कायम मोहिमा आखत राहतात आणि त्यांना केवळ विजयाचाच ध्यास असतो. इतिहासातील उदाहरणे आता येथे देण्याचा मोह होत असला तरी ते थोडेसे धोकादायक आहे. अकबर आणि औरंगजेब या दोघांचा विचार केल्यास त्यांना इतिहासाने कशाप्रकारे न्याय दिला हेही पाहावे लागेल. यापेक्षा सम्राट अशोकाचे उदाहरण देणे योग्य ठरेल. अशोकामध्ये या दोन्ही बाजू आहेत. त्याने पहिल्या टप्प्यात उलथापालथ घडविली; तर दुसऱ्या टप्प्यात तो अतिशय शांत आणि सुधारणावादी शासक बनला. या दुसऱ्या टप्प्यात त्याने अमिट ठसा उमटवाला. त्याने आधुनिक प्रशासनाची तत्त्वे आखली आणि सहस्रकभर भक्कम राहिलेल्या सशक्त भारताची पायाभरणी केली. अशोकाच्या या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रतीके आपण राष्ट्रमुद्रा म्हणून आणि राष्ट्रध्वजावर वापरत आहोत. 

लष्कराच्या बळावर जिंकण्याचा काळ खूप आधीच संपला आहे. सध्या नेते निवडणुका, आघाड्या आणि व्यूहनीतीच्या माध्यमातून राजकीय सत्ता मिळवतात. नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या उन्हाळ्यात मिळविलेला राजकीय विजय भारतीय इतिहासात अतुलनीय आहे. भूतकाळात नेहरू-गांधी घराण्याने यापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या असतील मात्र, सत्ताधाऱ्यांचा एवढा दारुण पराभव प्रथमच झाला. त्यानंतर सत्तेच्या कालावधीतील दोन तृतीयांश काळ मोदींसाठी चांगला राहिला आणि त्यांना या काळात कशाप्रकारचे शासक व्हायचे आहे, हे ठरविण्यासाठी वेळ मिळाला. 

प्रामाणिकपणे मोदीही मान्य करतील की त्यांच्या सेनापतींनी शस्त्रे खाली ठेवलीच नाहीत. ते कायम मोहिमेवर असल्यासारखेच वागत राहिले. निवडणूक जिंकण्यावर सरकार आणि भाजपचे सर्व लक्ष केंद्रित झाले. याचबरोबर सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधकांना लक्ष्य करण्यात आले. प्रादेशिक पक्षांची सत्ता असलेली आणि भाजपचे अस्तित्वही नसलेल्या राज्यांमध्ये नव्या आघाड्या मांडण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, आपल्याला विजय मिळवून देणाऱ्या गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. या सर्व धडपडींमुळे कंटाळवाणा, सहनशील आणि कठोर श्रमाचा भाग असलेल्या प्रशासनाकडे कानाडोळा झाला. सध्या निर्माण झालेली देशातील नाराजी याचाच परिपाक. आता सरकारला चुकलेली दिशा बदलण्यासाठी पुरेसा वेळही हाती राहिला नसून, पायाखालून सरकलेली जमीन परतही मिळवता येणार नाही. पुढील काळात दर सहा महिन्यांना एका राज्यात निवडणूक असून, पुढील 18 महिने सरकारसाठी कसोटीचे ठरणार आहेत. 

कोणताही यशस्वी नेता त्याला मिळालेल्या यशात समाधानी राहत नाही. त्यामुळे मोदींनी राजकीय विस्तार करणे थांबवू नये. मात्र, मोठ्या नेत्याकडे त्याच्याकडील काळाचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे कौशल्य आणि सहनशीलता असावी लागते. कारण मधुचंद्राचा काळ संपून घसरगुंडी सुरू होण्यास फारसा वेळ लागत नाही. जनतेचा पाठबळ मोठ्या प्रमाणात असते त्या वेळी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे तुम्हाला त्याची फळे चाखण्यासाठी अवधी मिळतो. मोदी सरकारने सगळीकडे राजकीय मोहिमा आखण्याच्या नादात ही संधी गमावली. आता पाठबळ कमी होऊ लागल्यानंतर अर्थव्यवस्थेसाठी कटू निर्णय घेण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. यामुळेच आताचे संकट ओढवले आहे. 

भाजप आणि मोदी यांच्या 2014 मधील मोहिमेत "अच्छे दिन', बलशाली राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढा या तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या होत्या. यातील तिसऱ्या बाबीचा मोठा गाजावाजा झाला. सर्व काळा पैसा परत मिळवणे, प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यावर 15 लाख रुपये जमा करणे, भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा करणे यांचा यात समावेश होता. याची सुरवात रॉबट वद्रा यांच्यापासून होणार होती. 

खरे पाहिले तर चतुर शासकाने योग्य ठिकाणी पोचल्यानंतर युद्धातील वारूवरून पायउतार होणे पसंत केले असते. मोदी सरकार मात्र त्याच्या प्रेमात पडले. मागील 42 महिन्यांचा ताळेबंद पाहता अतिशय कमी काम झालेले दिसते. काही किरकोळ छापे आणि पराभूत प्रतिस्पर्ध्यांविरोधात भरकटलेले खटले, कराची घाबरवणारी मोहीम आणि अद्याप न सुधारलेली आर्थिक स्थिती या गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात. विजय मल्ल्या याचेच उदाहरण पाहिले तर तो भारताच्या जखमेवर मीठ चोळून ब्रिटनमध्ये पळून गेला. सरकारने त्याला वेळीच जेरबंद करायला हवे होते. नोटाबंदी हा धोकादायक आणि पुरेसा विचार न करता घेतलेला निर्णय ठरला. काळा पैसा उघड करण्यात नोटाबंदी अपयशी ठरली. केवळ काही प्रमाणात डिजिटल व्यवहार वाढण्यास नोटाबंदी कारणीभूत ठरली. केवळ उलथापालथ घडवायची म्हणून उलथापालथ असेच नोटाबंदीचे स्वरूप होते. यामुळे असंघटित क्षेत्र आणि पुरवठादार साखळी उद्‌ध्वस्त झाली. यामुळे आधीच मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला फटका बसला. यातच वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणीला काही महिने लागल्याने सूक्ष्म व लघू अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. 

सरकार कायम राजकीय विस्ताराच्या भूमिकेत असून, अनेक मोठे धोरणात्मक निर्णय यामुळे प्रलंबित राहिले आहेत. याचेच उदाहरण बुलेट ट्रेन. बुलेट ट्रेन सुरू होण्यास पाच वर्षांचा अवधी लागणार असून, या प्रकल्पाची सुरवात सरकारने पहिल्याच वर्षात करायला हवी होती. या प्रकल्पाची प्रगती कार्यकाळ संपत आलेला असताना जनतेसमोर प्रत्यक्षात राहिली असती. आता मात्र खूप उशीर झाला आहे. पुढील 18 महिन्यांचा कार्यकाळ सरकारला दृश्‍य स्वरूपातील प्रगती करण्यासाठी तुटपुंजा आहे. यामुळे आर्थिक संकटाच्या काळात सरकारला लक्ष्य करण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळणार आहे. 

याचबरोबर बॅंकांचे विलीनीकरण आणि बुडीत कर्जाचा डोंगर हे दोन मोठे मुद्दे सरकारसमोर आहेत. मुंबईत कोस्टल रोड आणि नवे विमानतळ यांची अद्याप पायाभरणीही झालेली नाही. सरकार प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीबाबत स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असताना अशा बाबी नामुष्कीच्या ठरत आहेत. राजकीय दिखाव्याचे मुंबईतील शिवस्मारकासारखे प्रकल्प अद्याप सुरू झालेले नाहीत. "मेक इन इंडिया' मोहीम ठप्प झाली आहे. केवळ राफेलच्या दोन स्क्वॉड्रनची मागणी वगळता संरक्षण उत्पादन आणि खरेदीत फारशी चमकदार कामगिरी नाही. सरकारकडून संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण करण्याचा पुनरुच्चार होत आहे. या परिस्थितीत केवळ आधीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या करारानुसार खरेदीची पूर्तता होत आहे. लष्करी साम्रगी खरेदीची प्रक्रिया वेळखाऊ असते, हे मान्य असले तरी लष्करासाठी रायफल निवडण्याचे कामही सरकारला साडेतीन वर्षांत करता आलेले नाही. 

बॅंकिंग सुधारणा ते आर्थिक पुनर्रचना, बुलेट ट्रेन ते नवी मुंबई विमानतळ याचबरोबर "मेक इन इंडिया'तून लढाऊ विमाने या सर्वांसाठी सरकारचा कार्यकाळातील अगदी अल्प वेळ राहिला आहे. मोदींसारख्या तडफादार नेत्याने एवढ्या सगळ्या गोष्टींना उशीर कशासाठी केला? 

माझ्या मते, भाजपने 2014 ची सार्वत्रिक निवडणूक आणि त्यानंतर काही राज्यांमध्ये विजय मिळविल्याने पुढील पाच वर्षांनंतरचा विजयही गृहित धरला. त्यामुळे पहिली पाच वर्षे केवळ भारतभर राजकीय मोहिमा राबविणे आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी असल्याचा त्यांचा समज झाला. एकदा निर्विवाद सत्ता मिळाली की प्रशासन चांगले करणे, चांगली नेतृत्व फळी उभारणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींना हाती वेळ राहतो. या सरकारने हाच कठोर परिश्रमाचा भाग पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात करू, अशी भूमिका घेतली. फक्त क्रिकेट हाच अनिश्‍चिततेचा खेळ नसून, राजकारणही आहे. राजकारण हे कोणाला माफ करीत नाही आणि आत्मस्तुती करणाऱ्यांची गय करीत नाही. मोदी सरकारच्या घरसणीच्या हे काळात हे अतिशय चपखलपणे लागू होते.