गरज बँकांच्या खासगीकरणाची

भारतीय स्टेट बॅंकेत जिमी नगरवालाने केलेला 60 लाखांचा ते पंजाब नॅशनल बॅंकेत नीरव मोदीने केलेला 11 हजार कोटींचा गैरव्यवहार अशा सरकारी बॅंकांमधील गैरव्यवहारांच्या 47 वर्षांच्या नोंदी भारताकडे आहेत; परंतु मोदी सरकारची त्यांच्यावरील माया आटलेली नाही. 

तुम्ही कंटाळून जांभई देण्याची अथवा "पुन्हा नको' म्हणण्याची जोखीम पत्करून मी तोच जुना शहाणपणाचा सल्ला देऊ इच्छितो ः संकटातून शिकण्याची संधी कधीही दवडू नका. हा सुविचार आपण कधीच अमलात आणत नाही, कारण त्यासाठी निडरपणा आवश्‍यक असतो. म्हणूनच नोकरशहा, वेळ मारून नेणारे किंवा कातडी बचाऊ मंडळीसाठी हा पर्याय नसतोच. हे पुन्हा लिहिण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरीलपैकी एकाही गटात मोडत नाहीत. ते आपल्या राजकारणातील इंदिरा गांधी यांच्यानंतरचे सर्वात मोठे जोखीमधारक आहेत.

गंमत म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या धाडसी; पण अनर्थकारक निर्णय रद्द करण्याचे धाडस मोदींनी दाखवावे, अशी आपली अपेक्षा आहे. इंदिरा गांधी यांनी 1969 मध्ये कॉंग्रेसचे विभाजन केल्यानंतर समाजवादी उत्साहाने मोठ्या वाणिज्य बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची घोषणा केली. त्यानंतर 1991 मधील सुधारणांपर्यंत आणखी अनेक बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण तसेच विकास वित्तपुरवठा संस्थांवर सरकारची मालकी आणून त्यांनी देशाच्या औपचारिक वित्तक्षेत्रावर सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित केले. या बनावट संपत्ती-विनाशक समाजवादाचे आपण धनिकांवर प्रहार करत असून, गरिबांचे कल्याण करत आहोत, असे त्यांनी पटवून दिले. त्याचा मोबदला त्यांना निवडणुकांमागून निवडणुकांमध्ये मिळत राहिला. बदल घडला नाही, गरिबांची फसवणूक होतच राहिली आणि त्या निवडणुका जिंकतच गेल्या. समाजवादी समृद्धीच्या बाता म्हणजे पुराणातल्या भाकडकथा वाटू लागल्या. याचकाळात योम किप्पूर युद्धानंतर बसलेला "ऑइल शॉक' आणि अन्य कारणांमुळे भारतातील चलनवाढीचा दर 20 पुढे गेला आणि त्यांची बेगडी अर्थनिती उघडी पडली. समाजवादी लहरीच्या काळात त्यांनी दग्ध केलेल्या भूमीला पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न भारत 40 वर्षांपासून करत आहे. हा वेडेपणा त्यांच्या लक्षात आला पण फार उशिरा. 

सरकारच्या लोकानुनयवाद किती सोपा, जोखीमविरहित आणि लाभदायक असतो आणि तो मोडून काढणे किती आव्हानात्मक, जोखीमयुक्त, लोकांची नाराजी ओढवून घेणारे असते, याचे दाखले राजकीय इतिहासात मिळतील. सर्वोच्च धैर्य दाखवणारे सुधारकच असा "पंगा' घेतात. (सुरुंगांनी भरलेल्या जमिनीवरून चालण्याशी याची तुलना करता येईल) असेच काहीसे 1991 मध्ये नरसिंहराव व मनमोहनसिंग यांनी आणि नंतर अटलबिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा व जसवंतसिंग यांनी करून दाखवले. 

मोदी यांच्याकडून अधिक नाट्यपूर्ण कृतीची अपेक्षा होती. इंदिरा गांधी यांनी ताब्यात घेतलेल्या बॅंका जवळपास दिवाळखोरीत निघाल्याच्या स्थितीत मोदीं यांच्याकडे आल्या. ते चार वर्षांपासून त्यांच्याच ताज्या भांडवलाचा साठा ओतत आहेत. भारतातील सर्वात धनाढ्य, सर्वांत लाडावलेल्या आणि भ्रष्ट, मंडळींनी कर्ज बुडवून डबघाईला आणलेल्या बॅंकांमध्ये करदात्यांच्या पैशाचा ओघ वळवत आहेत. 

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील 21 बॅंका आजही अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहेत. संपूर्ण देशातील बाजारपेठांत त्यांचा वाटा 55 ते 60 टक्के आहे. त्यापैकी बहुतेक शेअरबाजारात नोंदणीकृत आहेत; परंतु सन्माननीय भारतीय स्टेट बॅंकेसह सर्व सार्वजनिक बॅंकांचे तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांनी कमीच भरते. महत्त्वाचे म्हणजे ही बॅंक फक्त 23 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली आहे, याची नोंद अवश्‍य घ्या. त्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक बॅंकांचे अनेक दशकांचा काही बॅंकांनंतर शतकभराचा वारसा मागतात. सरकारी मालकीच्या बॅंकांनी केलेल्या संपत्ती-विवाश हा असा आहे. 
कोणत्याही कंपनीच्या एखाद्या भागधारकाला हा प्रश्‍न विचारा. व्यवस्थापनाने तुमच्या पैशाबाबत अशी बेफिकिरी दाखवली असती, तर तुम्ही पायांनीच मतदान केले नसते का? तुम्ही सरकार नसता तर तसे नक्कीच केले असते. म्हणूनच तर संकट मालिका सुरूच ठेवण्यासाठी अधिकाधिक पैसा ओतला जात आहे का? कारण हा पैसा आपला नसल्याचे जाणे. हा पैसा आहे मठ्ठ, भाबड्या, अविचारी मूर्खजनांचा. म्हणूनच मी तो जाळत राहीन आणि त्यातून भविष्यात अन्य गरिबांना लाभ होईल अशी मिथक रचतच राहीन. 

श्रीमती गांधी यांच्या उत्कर्षकाळात गरिबांचा उद्धार झाला नव्हता आणि आताही होणार नाही. ज्वेलर्स मोदी, मल्ल्या आणि भूतकाळातील तसेच वर्तमानकाळातील शेकडो धनिक भामटेच लाभधारक असतील. ही मंडळी आता आपापले थकीत कर्ज मोठ्या सवलतींच्या दरात विकत आहेत. त्यामुळे धनको बॅंकांची हजामत होत आहे, असे म्हणजे अतिशयोक्ती ठरणार नाही, हे नक्की. त्यांच्यापैकी अनेकांचे तर अगदी तिरुपती शैलीचे मुंडन होईल, कदाचित नावापुरती शेंडी राखली जाईल. 

काही कर्जबुडवे तर आपणच कफल्लक केलेल्या कंपन्या नगण्य किमतीला खरेदी करण्यासाठी सरसावले आहेत. हे सारे अत्यंत अन्यायकारक आहे. दावोस येथील पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत काढलेला ग्रुप फोटो पाहा. त्याच यांच्यापैकी काही जण दिसतीलच. 

भारताच्या बॅंकिंग क्षेत्रावर बुडित कर्जांची अरिष्टे वारंवार येतात. या कर्जबुडव्यांच्या यादीत नेहमीचीच काही नावे पुन्हा पुन्हा आढळतात. असे घडते, कारण हे कर्जबुडवे पुन्हा एखादा फुगवलेला प्रकल्प-प्रस्ताव घेऊन त्याच सरकारी बॅंकेकडे जातात. कर्ज मिळवतात आणि पुन्हा बुडवतात. त्यांना पुरेपूर ठाऊक असते की कर्जाच्या बाबतीत आपली अर्थव्यवस्था ऐतिहासिकदृष्ट्या क्षमाशील आहे. या यादीत आणखी एक सामाईक घटक आहे. तो म्हणजे, लुबाडल्या गेलेल्या सर्व बॅंका (एखादा अपवाद वगळता) राष्ट्रीयीकृत आहेत. खासगी बॅंकांनी त्यांचा सगळा पैसा अगदी मल्ल्याकडूनही परत मिळवला आहे. श्रीमती गांधी यांचा हेतू काहीही असला तरी बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे गरिबांचे भले झाले नसून बड्या औद्योगिक घराण्यांची भरभराट झाली आहे. 

आता उदाहरणादाखल सर्व सरकारी बॅंकांचे एकत्रित भांडवल मूल्य अर्ध्या खासगी बॅंकाइतके असेल, तर भारत सरकार आणि करदाते तब्बल दहा ट्रिलियन रुपयांनी श्रीमंत होतील. गरिबांना किंवा प्राधान्य क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करत असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना फटका बसतो, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. कारण गरिबांमधील बहुतेक आणि बहुधा सर्व मध्यमवर्गीय कर्जाची परतफेड करतात. गरीब, विशेषतः शेतकरी, जेव्हा कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. तेव्हा सरकार बॅंकांना पैसा देते निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी. 

फरीद झकेरिया यांनी 13 नोव्हेंबर 2008 रोजी नवी दिल्लीत वार्षिक जवाहरलाल नेहरू स्मृती व्याख्यान देताना भारतीय बॅंकिंग व्यवस्थेची प्रशंसा केली. श्रीमंत अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना अर्थव्यवस्थेला मात्र बॅंकिंग व्यवस्थेने तारले असे ते म्हणाले. यजमान म्हणून बोलताना सोनिया गांधी, यांनी इंदिरा गांधी यांच्या पूर्वज्ञानाची भरभरून प्रशंसा केली. जणू काही भारतीय बॅंका तरल्या त्या सरकारी मालकी असल्यामुळेच. त्यात दूरदर्शी नियमावलीचा फारसा भाग नव्हता. असा त्यांचा सूर होता. त्याचवर्षी झालेल्या हिंदुस्थान टाइम्स लीडरशिप समिटमध्ये त्यांनी या मताचा पुनरुच्चार केला. "मला ठाऊक आहे, की मी जे बोलणार आहे, ते तुम्हाला आवडणार नाही,' अशी कोपरखळी त्यांनी बहुशः सुटाबुटातील श्रोत्यांना मारली. सीनियर श्रीमती गांधी यांच्या सर्वांत मोठ्या आर्थिक वेगळेपणावर गांधी कुटुंबाची इतकी श्रद्धा आहे, की कोणतेही कॉंग्रेस सरकार बॅंकांवरील सरकारी मालकीचा पाश किंचितही सैल करेल, अशी सूतराम शक्‍यता नाही. याच भावनेने नरेंद्र मोदी कर बांधले गेले आहेत, याचे मात्र आश्‍चर्य वाटते. 

सगळ्यात विस्मयकारक बाब म्हणजे नेहरूंनी जे काही केले ते सर्व उलटे फिरवण्याचा चंग नरेंद्र मोदी यांनी बांधला आहे; परंतु नेहरूकन्येच्या अत्यंत अशहाणपणाच्या धोरणांना हात लावण्यासही ते कचरतात. बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणापेक्षा याचे अन्य ठळक उदाहरण असू शकत नाही. खासगी बॅंका गरिबांकडे दुर्लक्ष करून फक्त श्रीमंतांनाच कर्जपुरवठा करतात, असे सांगत श्रीमती गांधी यांनी 1969 मध्ये राष्ट्रीयीकरणाचे धोरण अवलंबले. त्याला 50 वर्षे होत असताना या राष्ट्रीयीकृत बॅंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या आहेत. कोणतेही प्रश्‍न न विचारता धनिकांना वारेमाप पैसा देऊन त्यांनी लुबाडणूक करुन घेतली आहे. तुम्हाला आळशीपणाच करायचा असल्यास हेच भागक्षेत्र असणार. जुनेच धोरण सुरू ठेवून त्यात भर म्हणून करदात्यांच्या 211 लाख कोटी रुपयांची खैरात करण्याच्या राजकीय दुर्बुद्धीला आणखी काय म्हणणार? 
पंजाब नॅशनल बॅंक म्हणजे महाराष्ट्राच्या साखरपट्ट्यातील एखाद्या राजकीय ठगाच्या मालकीची इटुकली-पिटुकली, फालतू बॅंक नाही. ती भारतामधील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी सरकारी बॅंक आहे. ताज्या गैरव्यवहारातून हेच दिसते. या बॅंकेची कित्येक वर्षांपासून जगातील काही सर्वांत धनाढ्य शार्विलकांनी लुट चालवली आहे. अनेक लेखा परीक्षणे तसेच सरकारने (विशेषतः अर्थ मंत्रालय) नेमलेल्या संचालकांनाही या प्रकाराचा थांगपत्ता लागला नाही. या स्तरावरील गळती, दक्षतेचा अभाव आणि लेखा परीक्षणातील अपयशाला एक राष्ट्रीय महाशरमेची आणि लज्जास्पद बाब म्हणावे लागेल. म्हणूनच मोदींनी या जुन्या धोरणाबाबत "फेका, विका, विसरा' असा निर्णय घेतला पाहिजे. तो आज अत्यंत लोकप्रिय ठरेल. त्याद्वारे अतिशय नावडत्या घराण्यातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या सर्वांत महत्त्वाच्या सदस्याला दोषी ठरवल्याचे या प्रकरणात ते योग्यही असेल-समाधानही लाभेल. या संकटाने दिलेली संधी घ्यायची, की दवडायची; हे त्यांनीच ठरवायचे आहे. 
अनुवाद: विजय बनसोडे