सोशालिस्ट राजच्या 'मॅमरीज'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटांवरील बंदीमुळे सर्वाधिक अनपेक्षित धक्का बसणारा वर्ग नोकरशहांचा होता. आता एकंदरीत परिस्थिती पाहता पुन्हा नोकरशाहीचे चक्र सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

या आठवड्यातील राष्ट्रहिताच्या नजरेतून स्तंभाच्या शीर्षकात लेखनाची काही चूक नाही अथवा मी त्याचा शोधही लावलेला नाही; तसेच शीर्षकातील हा शब्द फालतूही नाही. पंजाबी लोक अनेक वेळा "मेमरी'ज शब्दाचा उच्चार करतात तो येथे घेतला आहे. मी काही हा शब्द भटिंडामधील शैक्षणिक गुणवत्ता केंद्रात 1966 मध्ये शिकलो नाही. सनदी अधिकारी उपमन्यू चटर्जी यांच्या "मॅमरीज ऑफ द वेल्फेअर स्टेट' या गाजलेल्या पुस्तकाच्या शीर्षकातून मी घेतला आहे. भटिंडा आणि 1966 वर्ष या दोन्हींचे नाते त्याच्याशी आहे. "भटिंडा मार्गे' अशी उपहासकारक उपाधी असून, त्याच्याशी याचे देणेघेणे नाही. एखाद्याने चुकीच्या मार्गाने शैक्षणिक पदवी घेतल्यानंतर ती भटिंडा येथे घेतली, अशी टर उडवण्याची जुनी पद्धत होती. भटिंडा येथेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे नुकतेच समर्थन केले. भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या पायाभरणी समारंभात त्यांनी याला "काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धचे युद्ध' संबोधले. आता 1966कडे वळूया! इंदिरा गांधी याचवर्षी पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांनी समाजवादी देशाची बांधणी सुरू केली. युद्धानंतरची परिस्थिती, तुटपुंज्या अर्थव्यवस्थेमुळे सुरू असलेली उपासमार अशा गोष्टी त्यांच्यासमोर होत्या. यातूनच त्यांनी आपल्या इतिहासातील सर्वांत मोठे रेशनिंग सुरू केले.

जनतेने सुरवातीला परिस्थिती आपणहून स्वीकारली; परंतु दोनेक वर्षांत याचे प्रमाण फार वाढून नोकरशाहीने नावीन्यपूर्ण असे रेशनिंग, नियंत्रण आणि आपली ताकद वाढविण्याचे मार्ग शोधून काढले. जिल्हाधिकाऱ्यांना विवाहासाठी साखर कोटा ठरविण्याची परवानगी होती आणि नंतर त्यात आटा आणि मैदा यांचा समावेश करण्यात आला. सध्या सचिव आणि अतिरिक्त सचिव दर्जाचे असलेले बहुतांश सनदी अधिकारी त्या वेळी सिमेंट कोटा निश्‍चित करीत असतील. केरोसिनचे रेशनिंग आधीपासून होत होते. जनसंघाची (भाजपचा जुना अवतार) त्या वेळी एक घोषणा सर्वांत लोकप्रिय ठरली होती. ही घोषणा होती, "इंदिरा तेरे शासन मे, कूडा बिक गया राशनमे'.

कोणत्याही अडथळ्यांना न जुमानता समाजवादी राज्याची वाटचाल सुरूच राहिली. स्वस्त, मळखाऊ बहुधा माओच्या सूटवरून प्रेरणा घेतलेले सुती कापड रेशनवर मिळू लागले. एका टप्प्यावर तर शाळेतील वह्याही मिळू लागल्या. सरकारी अधिकारी अधिक ताकदवान झाले होते. समाजवादी सरकारने विवाहातील पाहुण्यांची यादी केवळ 25 असावी, असा फतवा काढला. त्यानंतर ही तपासणी करणारे निरीक्षक प्रत्येक अतिरिक्त पाहुण्यासाठी वेगळे पैसे घेत. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचेही रेशनिंग करण्यात आले होते. उन्हाळ्यात दुधाचे उत्पादन घटल्यानंतर दुग्धजन्य पदार्थांवर बंदी असे.

श्रीमंत आणि गरिबांमधील; तसेच सत्ताधारी आणि मतदार यांच्यातील दरी कमी करणे, हा समाजवादीराजचे आश्‍वासन होते. मात्र, यातून परिणाम नेमके उलटच झाले. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होते गेले. त्यांनी त्यांचे मार्ग विकत घेतले मात्र, इतरांना नोकरशाहीचा फटका बसला. याच काळातील वातावरणातून प्रेरणा घेऊन मनोजकुमार यांच्या देशभक्तीपर चित्रपटात काळा बाजारवाल्यांना व्हिलन, खुनी, बलात्कारी असे दाखवत. मात्र, यात पांढरपेशा अधिकाऱ्यांचा उल्लेख नसे. महागाईने 27 टक्‍क्‍यांचा उच्चांक काढला गाठला त्या वेळी "रोटी कपडा और मकान' चित्रपट आला. यातील गाण्यातील "बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गयी...' ही ओळ लक्षात येते. आता सध्याची देशाची परिस्थिती लक्षात घेतली असता आपण रेशनिंगवरील नव्या वस्तूंसाठी रांगेत आहोत. ही वस्तू आहे, नोटा. आपल्याच बॅंक खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी आपण रांगेत आहोत. "रेशन मे जो लाइन की लंबाई मार गयी, जनता जो चिखी चिल्लाई मार गयी.'
समाजवादीराजच्या दशकभरातील रेशनिंगमुळे एक नवा सरकारी वर्ग निर्माण झाला. हा अतिसमान आणि भ्रष्टाचारी आणि काळ्या पैसेवाला वर्ग होता. आपल्या जनुकीय रचनाच आपण अप्रामाणिक आणि भ्रष्ट व्हावे अशी आहे, असे म्हणण्याची ही फॅशन आहे. वास्तवात आपण परिपूर्ण नाही मात्र, या व्यवस्थेने आपल्यापुढे कोणताही मार्ग ठेवलेला नाही. "गरीब हटाओ'च्या नाऱ्यावेळी 1971 ते 83 या काळात दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांची संख्या काहीही कमी झाली नाही. अजूनही आपण समाजवादी राज्यात रमून इंदिरा गांधी यांना महान नेत्या मानतो.

गुगलच्या जन्मानंतरच्या पिढीचा याच्याशी संबंध नाही मात्र, त्यांच्या पालकांचा आहे. नोकरशाहीच्या तोंडाला सध्याच्या रेशनिंगमुळे पाणी सुटले आहे. यातून जुनी समाजवादी, नियंत्रण करणारी व्यवस्था पुन्हा येत आहे. या वेळी ती केवळ ओळखपत्रच नव्हे; तर न पुसणाऱ्या शाईसह येत आहे. पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बॅंकेने नागरिकांना पैसे काढण्याची मुदत वाढविण्याचे आश्‍वासन दिले. विवाहाठी अडीच लाख रुपये काढण्याचे नियम आखणाऱ्या व्यक्तीनेच हे 1960 मध्ये विवाहातील साखरेची मर्यादा आखण्याचे नियम लिहिल्यासारखे आहेत. हे नियम म्हणजे जुना कागद काढून त्यातील रिकाम्या जागा भरण्यासारखे आहेत. यातील संशोधन केवळ एका स्तंभात बसणारे नाही. 8 नोव्हेंबरनंतर घेतला गेलेला प्रत्येक निर्णय घबराट पसरविणारा आणि समाजवादी भूतकाळातील बंद केलेल्या गोष्टी पुन्हा सुरू करणारा आहे.

तुम्हाला शंका वाटत असेल तर जुने पारपत्र तपासा. अगदी जुनी गोष्ट नाही, पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी नव्वदीच्या दशकात सुधारणा आणल्या. पारपत्रातील शेवटची काही पाने रबरी शिक्‍क्‍याने भरलेली असतील. यात तुम्हाला विदेश प्रवासासाठी दिलेल्या परकी चलनाचे तपशील असतील. भारतात येणाऱ्या पर्यटकांसाठीही पाच हजार रुपयांची मर्यादा प्रतिआठवडा असे. त्यांच्याही पारपत्रातील पाने अशीच शिक्‍क्‍याने भरून जात. तुमच्याकडे नव्या कल्पनांची वाणवा असेल, त्या वेळी भूतकाळात जा आणि तेथे रद्दबातल ठरविलेल्या चुकीच्या कल्पना पुन्हा स्वीकारा, असे चालू असलेले दिसते. तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारत बदलण्याच्या निश्‍चयावर शंका उपस्थित करू शकत नाही; परंतु त्यांनी जुनी नोकरशाही आणि समाजवादी राजमधील काही "मॅमरीज'च्या आधारे हे सुरू केल्यास शंका घेण्यास वाव आहे