बदलाचा 'धक्का' भारत-पाकिस्तान संबंधालाही हवा 

शेखर गुप्ता
सोमवार, 10 एप्रिल 2017

आधीचं आणि संगमरवरी चौकटीतलं म्हणून जे जे काही प्रस्थापित असेल, ते उलथून टाकण्याची वृत्ती सध्या बव्हंशी फोफावताना दिसून येत आहे. आज प्रत्येकच बाबतीत जर बदल होत चाललाय, तर भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील उपायांच्या बाबतीतदेखील काही ठोस आणि वेगळ्या दिशेने पावलं उचलली जावीत, अशी वेळ आता येऊन ठेपली आहे.

जगभरातील मतदारांच्या बाबतीत सध्या एक गोष्ट ठळकपणे दिसून येतेय ती म्हणजे मतदारांना अतिशय आवडणाऱ्या तीन आणि मतदार ज्यांचा मनापासून तिरस्कार करतात अशा तीन गोष्टी अलीकडे विशेषत्वाने दिसून यायला लागल्या आहेत. आकर्षून घेणाऱ्या त्या कोणत्या गोष्टी आहेत?- सततचे बदल, भूमिकांमधील फाटाफूट आणि आहे त्या प्रचलित अन्‌ प्रस्थापित व्यवस्थेला आपल्या राजकीय वा इतर हितसंबंधांसाठी वाट्टेल त्या प्रकारे झुगारून टाकण्याची वाढती वृत्ती- या त्या गोष्टी. मग आवडेनाशा झालेल्या गोष्टी कोणत्या आहेत बरं ?- तर, आसपास असलेल्या अन्‌ वर्षानुवर्षे टिकून असलेल्या, प्रस्थापित पारंपरिक गोष्टी, तथाकथित 'एलिट' लोकांचा बडेजाव आणि राजकीय शहाणपण या गोष्टी मतदारांना आता अगदी नकोशा झाल्यात. अमेरिकेत ट्रम्प यांचा उदय आणि भारतात मोदींना मिळालेली सत्ता आणि त्यांची आजही असलेली लोकप्रियता हे याचंच तर द्योतक आहे. 

अर्थात, हे असं का होत चाललंय हे चाचपून पाहण्यासाठी जरा निरखून पाहिलं तर लक्षात येईल की, दिल्लीतल्या हिरवळीवर बसून आणि वातानुकूलित संगमरवरी मनोऱ्यात बसून राजकारण करणाऱ्या पारंपरिक अभिजनवादी संस्कृतीला लक्ष्य करत मोदींनी आपल्या राजकारणाला जी सुरवात केली, ती याच पद्धतीने. ट्रम्पसाहेबांनी सत्तेवर येताना 'वॉशिंग्टन बेल्टवे'वर जो हल्ला चढवला होता, तो याच रांगेतला पुढचा टप्पा. एवढं दूर तरी कशाला जा- केजरीवालांनीसुद्धा देशातल्या तथाकथित अभिजनवादी (आणि महत्त्वाचं म्हणजे पक्षातीत !) व्यवस्थेविरुद्ध 'सब मिले हुए हैं' म्हणत आपलं तात्कालिक रणशिंग जे फुंकलं होतं, तेही तर याच दिशेने जाणारं होतं! एकूणात, आधीचं आणि संगमरवरी चौकटीतलं म्हणून जे जे काही प्रस्थापित असेल, ते उलथून टाकण्याची वृत्ती सध्या बव्हंशी फोफावताना दिसून येतेय. अशा परिस्थितीत समजा, या जुन्या, पारंपरिक अन्‌ समाजात घट्ट रुजून बसलेल्या मान्यतांना आता निरुपयोगी, भ्रष्ट, अपयशी म्हणून खोडून काढायच्या ठरवल्या, तर मग त्यांच्यासोबत असलेल्या काही मध्यवर्ती विचारधारांनासुद्धा आपणास तिलांजली द्यावी लागेल. पण खरी गोम इथेच तर आहे. 'प्रस्थापित विचारधारा' म्हणून जी काही गोष्ट आहे, ती मुळात पक्षातीत आहे. किंबहुना अनेक पक्षांचं एका टप्प्यावर एकमत असल्याचंसुद्धा याबाबतीत पाहायला मिळतं. मग हे कसं समूळ उपसून काढायचं? 

सत्तेवर येताना ट्रम्प यांनी ज्याही काही गोष्टी त्यांच्या तातडीच्या अजेंड्यावर ठेवल्या होत्या, त्यात अमेरिकेचा वर्षानुवर्षं टिकून असलेला 'युरोपीय दृष्टिकोन' बदलून टाकणं ही गोष्ट त्यांनी प्रामुख्याने मांडली होती, ती कदाचित याचमुळे. तसं पाहिलं तर रिपब्लिकन्स आणि डेमोक्रॅट्‌स हे अमेरिकेतले कट्टर विरोधी पक्ष; पण अमेरिकेच्या दृष्टीने युरोप म्हणजे संपूर्ण जगाचा एक मध्यवर्ती स्तंभच असल्याच्या मान्यतेच्या बाबतीत मात्र या दोन पक्षांचं आजवर नेहमीच एकमत राहिलयं. किंबहुना, युरोप हा अमेरिकेचा आजवरचा आर्थिकदृष्ट्या, सामरिक धोरणात्मकदृष्ट्या आणि तात्त्विकदृष्ट्याही सर्वाधिक जवळचा मित्र म्हणूनच सदैव राहिलेला आहे. हे नातं कुठल्याही किमतीवर टिकवणं, हेच अमेरिकेचं आजवरचं धोरण होतं. त्यामुळेच गेली कित्येक वर्षं 'नाटो'साठी अमेरिकेने अक्षरशः लाखो डॉलर खर्च केले. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. सत्तेवर येताना ज्या हाका ट्रम्प यांनी उच्चरवाने दिल्या होत्या, त्या अपेक्षेप्रमाणे ते पूर्ण करण्याला लागले आहेत असं दिसतंय. म्हणूनच की काय, पण जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल त्यांच्या पहिल्यावहिल्या वॉशिंग्टन भेटीवर असतानाच ट्रम्प यांनी मर्केल बाईंना 'नाटो'च्या सरंक्षण निधीतलं जर्मनीचं योगदान म्हणून कोट्यवधी डॉलर द्यायला सरळसरळ सांगून टाकलं. आजपर्यंत अशी परिस्थिती नव्हती. 'नाटो'साठीचा संरक्षण निधी (प्रोटेक्‍शन मनी) आपल्या एखाद्या युरोपीय मित्रराष्ट्राकडून; त्यातही जर्मनीकडून मागणं ही एखाद्या अमेरिकी अध्यक्षाकडून अनपेक्षित असणारीच कृती आहे. पण ट्रम्प यांनी हे करून दाखवत अमेरिकेतल्या बदलत्या धोरणांची झलकच दाखवून दिली आहे. विशेष म्हणजे, हे असं काही करताना ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमधले आदराचं स्थान असणारे पारंपरिक थिंक-टॅन्क, अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती, किंबहुना कित्येक जुन्या अन्‌ प्रस्थापित रिपब्लिकन नेत्याचं म्हणणंसुद्धा एकाचवेळी उडवून लावलं! ट्रम्प यांनी या सगळ्यांना अक्षरशः कचऱ्याप्रमाणे बाजूला सारलं. भारतात तरी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत काय वेगळं घडलंय? देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांत झपाट्याने होत जाणारे बदल आपण आपल्या डोळ्यांदेखत इथेही पाहातच तर आहोत. अमेरिकेच्या भेटी आणि या देशाशी असणाऱ्या आपल्या सध्याच्या संबंधांच्या अनुषंगाने पाहायचं झालं, तर मोदींनी आपल्या पारंपरिक परराष्ट्र धोरण व संकेतांना कधीच गुंडाळून ठेवल्याचं दिसून येईल. दुसरीकडे चीनच्या बाबतीत पाहिलं, तर या देशाबद्दल एकच निश्‍चित आणि खंबीर धोरण बाळगण्याच्या आपल्या पूर्वसुरींच्या निर्णयाला फाटा देत मोदींनी चीनला पसंत नसणाऱ्या अशा सतत काहीना काही कुरापती काढत त्यात या देशाला गुंतवून ठेवणं पसंत केल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचं म्हणजे, एकीकडे सगळ्या जुन्या अन्‌ पारंपरिक प्रतिमांना धक्के देत उन्मळून पाडतानाच मोदी दुसरीकडे आपल्या विचारांच्या आणि आचारांच्या अशा नव्या प्रतिमांची उभारणीसुद्धा याचवेळी करत असल्याचं पाहायला मिळतंय. 

भारत-पाकिस्तान नातेसंबंधांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत बोलताना अमेरिकी राजदूत निक्की हॅले यांनी जेव्हा उभय राष्ट्रांमध्ये युद्धजन्य परिस्थितीत मध्यस्थी करण्याविषयी वक्तव्य केलं, तेव्हा भारताच्या प्रतिनिधी मंडळाने आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांचा जोरदार विरोध केला. भारत-पाकिस्तान प्रश्न सोडवण्यात 'तिसऱ्या' कुणाचीच गरज नाही, हा पारंपरिक युक्तिवाद या ठिकाणी साहजिकपणे केला गेला. तुम्ही जर मोदींचे पाठीराखे असाल, तर तुम्हाला हा पारंपरिक युक्तिवाद पसंत येऊच कशा शकतो? यात काही बदल व्हावा असं नाही वाटणार का तुम्हाला? आज प्रत्येकच बाबतीत जर बदल होत चाललाय, तर भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील उपायांच्या बाबतीतदेखील काही ठोस आणि वेगळ्या दिशेने पावलं उचलली जावीत, अशी वेळ आता येऊन ठेपली आहे. प्रसंगी यात कुण्या तिसऱ्या राष्ट्राने मध्यस्थी करायची ठरवली, तर त्यातही हरकत का असावी? कुणी सांगावं, त्यातून भारताच्या फायद्याचं काही घडूही शकेल. आज सत्तेच्या टोकावर बसलेलं असताना नरेंद्र मोदी यांनी या प्रश्नांची उत्तरं नव्या दिशेने शोधायला हवीत. प्रत्येक बाबतीत वेगळं काही करण्याचा त्यांचा प्रयत्न इथेही दिसणं अपेक्षित आहे. गेल्या 44 वर्षांत ज्यावर साधी चर्चाही घडलेली नाही, तो भारत-पाकिस्तान प्रश्न पुनःश्‍च एकदा चर्चेसाठी खुला व्हायला हवा आहे. वेळ बदलते, तसेच प्रश्न आणि त्यांची उत्तरंही बदलत जातात. आपणही त्यादृष्टीने बदलांकडे पाहायला हवं... 

(अनुवाद : स्वप्नील जोगी)

Web Title: Shekhr Gupta writes about changing politics and voting patterns and international relations