शेल कंपन्यांवर सरसकट कुऱ्हाड नको

चंद्रशेखर वि. कुलकर्णी
शुक्रवार, 20 ऑक्टोबर 2017

काळा पैसा असल्याच्या संशयावरून केंद्र सरकारने एक लाखापेक्षा जास्त कंपन्या बंद करण्याचे आदेश देताना, संबंधित संचालकांना काम पाहण्यास अपात्र ठरविले आहे. काळ्या पैशाच्या विरोधातील हे उपाय स्वागतार्ह असले, तरी सर्वच शेल कंपन्या बोगस नाहीत, हे लक्षात घेऊन त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे.

केंद्र सरकारकडून काळ्या पैशाविरोधातील कारवाईमधील प्रमुख कारवाई म्हणजे कंपनी कामकाज कार्यालय मंत्रालयाने एक लाखापेक्षा जास्त कंपन्या बंद केल्या असून, दोन लाखांपेक्षा जास्त संचालकांना काम पाहण्यास अपात्र ठरवले आहे. याचे कारण या कंपन्यांमध्ये काळा पैसा असल्याचा सरकारला संशय आहे. परिणामी, या अपात्र संचालकांना पुढील पाच वर्षे संचालक म्हणून काम करता येणार नाही. या शेल कंपन्यांची बॅंक खाती सरकारने बंद केली असून, संचालकांची डिजिटल सहीसुद्धा ब्लॉक केली आहे. काळ्या पैशाच्या विरोधात सरकारने योजलेले उपाय स्वागतार्ह आहेत. तरीही त्यांची अंमलबजावणी करताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 

शेल कंपन्या म्हणजे अशा कंपन्या ज्यांचे कागदोपत्री अस्तित्व आहे, त्यांची अधिकृत नोंदणी झाली आहे, पण तिथे व्यवसाय चालू नाही. असे असूनही कंपनीत मोठ्या प्रमाणावर पैसे येतात, जातात, त्याचा उगम माहिती नाही व या कंपन्या ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज्‌’कडे व प्राप्तिकर खात्याकडे त्यांचे विवरणपत्र वर्षानुवर्षे दाखल करत नाहीत. 

ज्या कंपन्यांनी त्यांचे दोन वर्षांचे ताळेबंद, नफा- तोटा पत्र, वार्षिक पत्रक, कंपनी निबंधकांकडे दाखल केलेली नाहीत, अशा कंपन्या सरकारने बंद केल्या. तसेच ‘कंपनी कायदा २०१३’च्या कलम १६४ नुसार एखाद्या कंपनीने तीन वर्षे कंपनी निबंधकाकडे कागदपत्रे दाखल केली नसतील, तर त्या कंपनीच्या संचालकांना अपात्र ठरवले गेले असून, त्यांना पाच वर्षे संचालक म्हणून काम पाहता येणार नाही. तसेच अशा अपात्र संचालकांची इतर कंपनीमध्ये संचालक म्हणून नेमणूक वा फेरनेमणूक करता येणार नाही. अपात्र संचालक नवीन कंपनीही स्थापन करू शकणार नाहीत.

हा नियम पूर्वीपासूनच कंपनी कायद्यात होता, पण त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे कार्पोरेट क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. कंपनी निबंधकांकडे कागदपत्रे दाखल न करणे हे कायद्याचे उल्लघन असले तरी दंड भरून हे नियमित करून घेता येते. 

सर्वच शेल कंपन्या बोगस आहेत असेही नाही. काही कंपन्या त्यांचा व्यवसाय करीत आहेत. तिथे कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असणारी माणसे आहेत. या सर्वांना याचा फटका बसत आहे. अशा कंपन्यांची बॅंक खाती बंद झाल्यामुळे कंपन्यांना कामकाज करणे अशक्‍य झाले आहे. त्यांनी जी कर्जे घेतली आहेत, ती परत करता येत नाहीत. कर्मचाऱ्यांना पगार देता येत नाही व त्या कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. 

या बंद केलेल्या कंपन्या ‘रिस्टोअर’ (परत चालू) करता येतात. त्यासाठी त्यांना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल(मुंबई) कडे अर्ज करावा लागेल. कंपनीची बाजू ऐकून घेऊन ट्रायब्युनल कंपनी परत चालू करण्याचा निर्णय देऊ शकते. मात्र हे दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रक्रियेचे काम असून, त्याला दोन- तीन महिन्यांचा वेळ लागू शकतो व याचा खर्चही मोठा आहे. ज्या कंपन्या बंद केल्या आहेत, त्या लहान व मध्यम आकाराच्या आहेत. अशा कंपन्यांचे संचालक, बऱ्याच वेळा तंत्रज्ञ असतात व ते कंपनी व्यवसाय चालविण्याच्या व्यग्रतेत असतात. अशा वेळी केवळ माहिती नसल्यामुळे वा इतर काही अडचणीमुळे कंपनी कायद्याचे पालन करू शकली नसेल. पण या नियमामुळे कंपन्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊन त्या खरेच बंद पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, कायदा माहीत नव्हता ही सबब चालणारी नाही व कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे शिक्षा ही होणारच.

मात्र सरकारने या शेल कंपन्यांमधील ज्या कंपन्या चांगल्या अर्थात सक्रिय आहेत, जिथे कायदेशीर काम चालू आहे, पण ज्यांची कागदपत्रे कंपनी निबंधकांकडे दाखल करायची राहिली आहेत, अशांकडे सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. सरकारने एखादी अभय योजना आणून दंड आकारून अशा कंपन्यांना जीवदान द्यावे. नंतर या कंपन्यांची स्वतंत्रपणे चौकशीही चालू ठेवावी.

माझ्या माहितीत अशी एक कंपनी आहे, जिथे फक्त नवरा-बायको संचालक आहेत. दुर्दैवाने नवऱ्याला दुर्धर आजार झाला. बायकोने हिमतीने नवऱ्याचा व्यवसाय चालू ठेवला आहे. मात्र त्यांना योग्य तो सल्ला मिळाला नसल्यामुळे त्यांची कंपनी निबंधकांकडे ताळेबंद व वार्षिक पत्रक दाखल करायचे राहिले. बॅंकेतून कंपनीचे खाते गोठवले आहे असे कळवले, तेव्हाच त्यांना याची माहिती मिळाली. पण आता कंपनी बंद झाली आहे व ट्रायब्युनलचा खर्च त्यांना परवडणारा नाही. अशा संचालकांनी काय करायचे, हा प्रश्‍न आता उभा आहे. यासाठीच सरकारने अभय योजनेचा विचार करावा.

सध्या ‘मेक इन इंडिया’चा जमाना आहे. स्टार्टअप कंपन्यांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे. मात्र शेल कंपन्यांमधील बऱ्याचशा कंपन्याही स्टार्टअप स्वरूपात असतात. त्या छोट्या-मध्यम आकाराच्या आहेत. त्यातील काही कंपन्या रोजगार निर्माण करत आहेत. तेव्हा सरकारने ही बाजूही लक्षात घेऊन त्यांना परत व्यवसाय करायची संधी द्यावी.

कंपनी कामकाज मंत्रालयाने सहा ऑक्‍टोबरला एक पत्रक काढले असून ज्या कंपन्यांचे सर्व संचालक अपात्र ठरले असतील, त्या कंपन्यांनी काय करायचे हे सांगितले आहे. अशा कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी नवीन संचालकांची नेमणूक करायची आहे व नवीन संचालक दाखल करून घेण्याचा अर्ज कंपनी निबंधकांकडे द्यायचा आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर एका आठवड्यात कंपनी निबंधक नवीन संचालकांची नावे ‘एमसीए’च्या वेबसाईटवर त्या- त्या कंपनीमध्ये समाविष्ट करतील. नवीन संचालकांच्या डिजिटल सहीने कंपनी कागदपत्रे दाखल करू शकेल. सरकारने हा चांगला मार्ग शोधला आहे. त्याचा फायदा घेऊन कंपन्यांनी राहिलेली कागदपत्रे कंपनी निबंधकांकडे त्वरित दाखल करावीत. ज्या कंपन्या सरकारने बंद केल्या आहेत, त्यांना मात्र नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनलकडे जावेच लागेल, असे दिसते.
(लेखक कंपनी सेक्रेटरी आहेत.)