भविष्य नवउद्योगांच्या हाती... (शिवानी खोरगडे)

वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या भारतासाठी उद्योजकता हा सर्वांगीण आणि संतुलित विकासाचा मार्ग राहणार आहे, हे सातत्यानं सांगितलं जात आहे. नोकऱ्यांची संधी शोधण्यापेक्षा नोकऱ्या देता येतील, असे उद्योग निर्माण करण्याकडं भारतीय तरूणाईनं वळलं पाहिजे, असं सरकार आणि अर्थ-उद्योग क्षेत्रातले तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हैदराबादमध्ये नुकतीच झालेली आठवी जागतिक उद्योजकता शिखर परिषद (जीईएस) अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जगभरातील प्रमुख चार उद्योगांमधल्या इनोव्हेशनबद्दल परिषदेत चर्चा झाली. परिषदेचं स्वरूप आणि भारताच्या दृष्टीनं परिषदेचं महत्त्व याविषयी....

जागतिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या भारतातल्या वेगानं औद्योगिकीकरण झालेल्या ऐतिहासिक हैदराबादमध्ये आठवी जागतिक उद्योजकता शिखर परिषद (ग्लोबल आंत्रप्रिन्युअरशिप समिट ः जीईएस)  या आठवड्यात झाली. नवउद्योजकांना जगासमोर येण्याची संधी मिळावी आणि त्यांना जगासमोर स्वतःची ओळख निर्माण करता यावी, या प्रमुख उद्देशानं जागतिक स्तरावर या परिषदेचं दरवर्षी आयोजन केलं जातं. सात वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या उपक्रमाचं यजमानपद भूषवण्याची संधी भारताला पहिल्यांदाच मिळाली. अमेरिकेत वॉशिंग्टनमध्ये २०१०मध्ये झालेल्या पहिल्या परिषदेनंतर तुर्कस्तान, संयुक्त अरब आमिरात, मलेशिया, मोरोक्को, केनिया आणि पुन्हा अमेरिकेतल्या सिलिकॉन व्हॅलीत यापूर्वीच्या परिषदा झाल्या. भारतातल्या परिषदेत जगातल्या दीडशे देशांमधले उद्योजक, नवउद्योजक सहभागी झाले, यावरून परिषदेची जागतिक स्तरावरील व्याप्ती लक्षात यावी.

अर्धी पृथ्वी ज्यांनी व्यापली आहे, त्या महिलांचं उद्योजकता क्षेत्रातलं स्थान तपासणं ही यंदाच्या शिखर परिषदेमागची मध्यवर्ती संकल्पना. परिषदेचं शीर्षकच ‘स्त्रियांना अग्रक्रम आणि सर्वांसाठी समृद्धी’ असं होतं. या उद्देशपूर्ततेसाठी महिला उद्योजकांना मदत करणं आणि जागतिक स्तरावर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या भक्कम होण्यासाठी प्रोत्साहन देणं यावर परिषदेत भर देण्यात आला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कन्या आणि त्यांच्या अधिकृत सल्लागार इव्हांका ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व या परिषदेत केलं. जगभरातले उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि समर्थक यांना एकत्रित करणारी ही परिषद म्हणजे उद्यमशीलतेचा सेतूच बनला आहे, याचा प्रत्यय हैदराबादनं दिला. ‘जीईएस २०१७’नं स्त्रियांना त्यांच्या कल्पना पुढच्या स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी नवनिर्मितीचं वातावरण तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं. परिषदेच्या माध्यमातून उद्योगासाठी भागीदारी तयार करण्यास, सुरक्षित निधी उभारण्यास, नवचैतन्य मिळवून देण्यास आणि त्यांचे ग्राहक शोधण्यास उद्युक्त करण्यात आलं.

चार प्रमुख उद्योगांवर परिषदेत सविस्तर चर्चा झाली. त्यामध्ये आरोग्यसेवा आणि जैवविज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थापूरक तंत्रज्ञान, ऊर्जा व पायाभूत सुविधा आणि माध्यमं व मनोरंजन या उद्योगांचा समावेश होता. जगभरामध्ये याविषयी नवउद्योजक करत असलेले प्रयत्न, त्यांच्या प्रयत्नांना जागतिक मंच उपलब्ध करून देणं आणि अन्य उद्योजकांना प्रेरणा देण्याच्या अंगानं मार्गदर्शन असं परिषदेतल्या चर्चेचं स्वरूप राहिलं.

परिपूर्णतेकडं प्रवास करणारी भारताची पार्श्वभूमी
भारतामध्ये उद्योजकता विकासासाठी केंद्र सरकारनं गेल्या दशकभरात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. देशामध्ये उद्योजकतेची संस्कृती वाढवण्यासाठी धोरणात्मक उपाय केंद्र सरकारकडून केले जात आहेत. भारताची भक्कम पायाभरणी म्हणजे रोजगारनिर्मिती. भारतातल्या लोकसंख्येत असणारा तरुणाईचा लक्षणीय आणि जगातील अद्वितीय वाटा हा विकासासाठीचा सर्वोत्तम स्रोत आहे. या लोकसंख्येचा फायदा घेऊन देशाच्या आणि पर्यायानं जगाच्या फायद्यासाठी नवउद्योजकांना प्रेरणा देणं, उद्योग वाढवणं आणि रोजगारनिर्मिती करणं या दिशेनं भारताची वाटचाल सध्या सुरू आहे. परिषदेच्या संयोजनाची जबाबदारी पेलणं हे त्याचंच एक उदाहरण मानता येईल. अलीकडच्या काही वर्षांत नवीन कार्यक्रम आणि संधींचा व्यापक अभ्यासक्रम केंद्र सरकारनं अनेक क्षेत्रांसाठी तयार केला आहे. या माध्यमातून शैक्षणिक संस्था, उद्योग, गुंतवणूकदार, लहान व मोठे उद्योजक, बिगरसरकारी संघटनांना समाजातल्या सर्वांत दुर्लक्षित भागांमध्ये सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केलं जात आहे. देशाचे सर्व धोरणात्मक निर्णय महिलांसाठी समान संधी सक्षम करण्याच्या दिशेनं सज्ज होत आहेत. सरकारी कर्ज, नेटवर्क, योग्य प्रशिक्षण आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊन भारताच्या औद्योगिक पर्यावरणात स्त्रियांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशाच्या समृद्धीच्या दृष्टिकोनातून महिला उद्योजक आणि त्यांचा आर्थिक स्तरावर सहभाग या दोन महत्त्वपूर्ण गोष्टी ओळखून केंद्र सरकारनं ही दिशा सुनिश्‍चित केली आहे. उद्योजकता आणि परिवर्तनाचा प्रसार करण्याच्या भारतातल्या काही प्रयत्नांमध्ये काही योजना आणि उद्योगनिर्मितीच्या कल्पना साकारल्या जात आहेत. त्यातल्या काही प्रयत्नांना यश येताना आपण बघत आहोत.

‘स्टार्टअप इंडिया’ ही एक दूरदृष्टीने आखलेली योजना. ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या पुढाकारानं केंद्र सरकार उद्योगांना सुरवातीची मदत आणि सुविधा देण्यास उद्युक्त करत आहे. जानेवारी २०१६मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून या माध्यमातून असंख्य इच्छुक उद्योजकांना यश मिळवून देण्यात आलं आहे. सुरवातीस उद्योग सक्षम करण्यासाठी सर्वांगीण विचार करून चार आठवड्याचा विनामूल्य ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. भारताला एक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आलेला ‘मेक इन इंडिया’ची सुरवात सप्टेंबर २०१४मध्ये करण्यात आली. भारताच्या मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्रातल्या संधींबाबत माहिती एकत्रित करणं आणि परदेशातले संभाव्य भागीदार आणि गुंतवणूकदारांना आपल्याकडं आकर्षित करणं या उद्देशांच्या पूर्ततेसाठी ‘मेक इन इंडिया’चा प्रवास सुरू आहे. गुंतवणूक, मदत वाढवणं, कौशल्य विकसित करणं, बौद्धिक संपत्तीचं संरक्षण करणे आणि उत्पादन क्षेत्रात सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून मदत होत आहे. महिलांसाठी प्रशिक्षण आणि रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी), डिजिटल इंडिया, अटल इनोव्हेशन मिशन (एआयएम) या योजना व्यवसाय नियोजन आणि भांडवल उभं करण्यासाठी ‘स्टार्टअप्स’ना साह्य करणाऱ्या आहेत.

हैदराबादच्या दोन दिवसांच्या परिषदेत चर्चा, प्रशिक्षण आणि सल्लासत्र पार पडलं. परिषदेत सहभागी झालेल्या उद्योजकांना त्यांच्या देशांत परत जाऊन संभाव्य ग्राहक गटांशी जोडण्यासाठी आणि इतर गोष्टींसाठी प्रशिक्षित करण्यात आलं. भारताचंच नव्हे, तर जगाचं भविष्य नवउद्योजकांच्या आणि इनोव्हेशनमधून उभ्या राहणाऱ्या नवउद्योगांच्या हाती आहे, असा संदेश या परिषदेनं दिला.